देशबाट विषम परिस्थिति र सङ्क्रमणकाल अब सिद्धिने भयो भन्दै जनता निश्चित भई श्वास के फर्ेन थालेका थिए माओवादीभित्रको बेमेललाई मेलमिलापको जलप दिएलगत्तै अचानक फेरि प्रचण्डले भनिदिए, ‘अब अन्य दलहरूले जेजे भन्छन् त्यैत्यै मान्ने पक्षमा हामी छैनौँ !’ यसो भन्दै प्रचण्डले आफ्नै शैली प्रदर्शन गर्न थाल्नु र काङ्ग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘माओवादीलाई ठेगान लगाएर मात्रै संविधान लेखिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुलाई आमतप्काले कसरी बुझने ? विगतमा झैँ माओवादीलाई दबाब दिन पुगेन भनी जनता गुहारेको बुझने कि अरू केही ? प्रश्न अन्योलपूर्ण छ ।
वास्तवमा अहिले देशका प्रमुख दलहरूको ढङ्ग हर्ेदा त जनताको दबाब नै खोजेको जस्तो देखिन्छ । यसको पुष्ट्याइँमा माओवादी दलले ‘जनसत्ता’का क्रियाकलापलाई एकातिर वैधानिकता दिने प्रयास गर्नु र अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले ‘जनसत्ता’लाई पूर्ण अस्वीकार गरिदिनुलाई उदाहरणस्वरूप लिन सकिन्छ । अहिले जनता पनि साहै्र अप्ठ्यारोमा परेका छन् । किनभने, विगतमा त स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र रक्षार्थ एकजुट भई निरङ्कुशतन्त्र हटाउन प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक दलहरूलाई उनीहरूले साथ दिएका थिए तर अहिले कसलाई साथ दिने ? कुन दललाई नेतृत्व सम्हाल र कुन शासकलाई निर्मूल पार भन्ने ? साँच्चै भन्ने हो भने यस्तै अन्योलमा पारिरहने हो भने अब जनता स्वतःस्फर्ुत जाग्नेछन्, जसबाट नेपालमा पनि फ्रान्सेली क्रान्ति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
अहिलेको अवस्था भनेको नेपाली जनतामाझ क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति हो भनेमा अत्युक्ति नहोला । किनभने, संविधानसभाभित्र जानीनजानी एकातिर प्रजातन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ भने अर्कोतिर सङ्घीयताका समर्थक र सङ्घीयता देशका लागि उपयुक्त छैन भन्नेहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धा चलिनै रहेको छ । अझ भन्ने हो भने शासकीय स्वरूपको समस्यामा पनि देशका प्रमुख तीन दलको आआफ्नै दृष्टिकोण रहेको र कोही राजतन्त्र र गणतन्त्रको जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनी आवाज उठाइरहेका देखिन्छन् । वास्तवमा यो स्थिति भनेको देश अराजकतातर्फ लम्किन लागेकै लक्षण हो । यस परिस्थितिबाट जोगाउनुचाहिँ देशभक्त र प्रजातन्त्रवादीहरूको मूल दायित्व हो । साँचो यो हो कि जनता अहिले प्रजातन्त्रको विकल्पमा अर्को कुनै तन्त्र देशमा आओस् भन्ने पटक्कै चाहँदैनन् । नेपाली जनतासँगसँगै नेपाललाई माया गर्ने मित्रराष्ट्रहरूको पनि एकै चाहना रहेको बुझिन्छ कि जतिसक्यो चाँडो नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेटिएको संविधान बनोस् र नेपाली जनता पनि उन्नतिको मार्गतर्फ लम्किऊन् । तर, जनताले चाहेको जस्तो र मित्रराष्ट्रहरूले शुभेच्छा दिएअनुरूपको नेपाल बनाउन दलहरू लागेको नदेख्दा जनता साहै्र आक्रोशित भइसकेका छन् र कुनै पनि बेला जनज्वालामुखी विस्फोट भई दलहरूलाई खरानी पारिदिएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
माथि उल्लिखित जनज्वालामा ‘पेट्रोल’ र्छकने काम अहिले सरकार पक्षबाट भएको तथ्य त जगजाहेर नै छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणमा इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई लिन सकिन्छ । कुनै लाज नै नमानी विगतका लाचार र अलोकप्रिय सरकारकै पदचाप पच्छ्याएर ‘मूल्यवृद्धि गर्नु हाम्रो बाध्यता हो’ नै भन्नु थियो भने व्यर्थैमा किन जनयुद्ध वा सशस्त्र क्रान्ति गर्दै हिँडेको ? खुरुक्क तत्कालीन शासन पद्धतिमा सामेल भएको भए त भइहाल्थ्यो । अहिले सरकार पक्षलाई जनताको यही प्रश्न छ । नेपाली जनता महँगी तथा मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा ‘आत्मदाह’ गर्न तत्पर भइसकेका छन् । यसरी एकातिर जनता ‘आत्मदाह’ गर्न तत्पर भइसकेका छन् भने अर्कोतिर सरकारचाहिँ तीन रुपैयाँ घटाएर चार रुपैयाँ बढाउने काम गर्दै जनतालाई झन् जिस्क्याउने काम गरिरहेको छ । क्यान्सरको रोगीलाई सिटामोल दिएजस्तो यस गतिविध्रि्रति सरकारले समयमै सोचेर उचित कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।
नेपालमा जहिले पनि गजबगजबका क्रियाकलाप हुने गरेका देखिन्छन् । जनता एकातिर बाँच्न देऊ भन्दै छन् भने सरकारचाहिँ राहतमुखी, जनमुखी आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्ययोजना जनसमक्ष सार्वजनिक गर्छ । चार ‘स’ अर्थात् शान्ति, संविधान, सुशासन र समृद्धि समेटिएको कार्ययोजना निर्माण गर्दै जनताको इच्छा पूरा गर्दै छौँ पनि भन्दै छन् प्रधानमन्त्री । तर, यो कस्तो ‘प्याराडोक्सिस्ल’ तथ्य पेस गरिएको हो पटक्कै बुझन सकिएको छैन । के सरकारको कार्ययोजना र आश्वासन डोल्पा, रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला र मुगुका सीधासाधा जनताले बुझलान् ?
यता, देशका सबै राजनीतिक दल पनि आआफ्नै अन्धाधुन्ध दौडमा होमिएका देखिन्छन्, जब कि देशलाई आवश्यकता छ सामूहिक ‘रिले दौड’को । यस यथार्थलाई यदि राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरिदिन्छन् भने जनताले पनि दलहरूलाई बेवास्ता गर्न पछि पर्दैनन् ।
वास्तवमा अहिले सबभन्दा अन्योलग्रस्त मानसिकतामा माओवादी रहेको देखिन्छ । प्रतिपक्षी दलहरू माओवादीको चरित्रमाथि सशङ्कित हुन थालेका छन् । र, सोझै भन्दै छन् ‘जनसत्ता’सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिएका निर्णयहरूलाई माओवादीले जबसम्म खारेज गर्दैन तबसम्म हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ । पहिले जेजे कुरा या मुद्दाहरूमा निर्णय भए त्यसबेला सर्वदल नै सहमत थिए भनी माओवादीले भने पनि यथार्थमा सबै मनोमानी माओवादीकै चल्ने हुनाले निर्णयलाई मान्यता दिनासाथ राष्ट्र दश वर्षसम्म सरकारविहीन भई चल्यो भन्ने लज्जास्पद र नकारात्मक सन्देश विश्वमञ्चमा जान्छ भन्ने सोच अन्य दलहरूले बनाएको बुझिन्छ । साँचो अर्थमा कतिपय निर्णय त्यसबेलामा एकोहोरो किसिमले भएका तथ्यहरू पनि बाहिर देखिएबाट र कतिपय मुद्दाले बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि सातबुँदे सम्झौता गरुन्जेलसम्म पनि ठोस निराकरण नपाएबाट नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायत अन्य पीडित पक्षहरूले ‘जनसत्ता’को निर्णय अस्वीकार गरेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
वास्तवमा प्रचण्डको आजभोलिको गतिविधि हर्ेदा त अनौठै लाग्छ । प्रचण्डले माओवादीको ‘गणतन्त्र दिवस’मा कीर्तिनिधि विष्टसँग गर्ल्याम्मै अंगालो मारेर बढो प्रसन्न मुद्रामा ‘हामीलाई स्वागत गर्नुस्, कुनैबेलामा तपाईंहरू हिँडेको मार्ग म अवलम्बन गरिरहेछु, जसरी तपाईंले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई धोका दिनुभयो त्यसैगरी कुनै पनि बेला अब म बाबुरामजीलाई धोका दिन्छु र देशमा अराजकता निम्त्याई फेरि तपाईंलाई उपाध्यक्ष बन्ने अवसर प्रदान गर्दछु’ भनी भनेजस्तो लाग्थ्यो । यसको ज्वलन्त उदाहरणमा जनगणतन्त्रवादी सत्ता स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ जनयुद्धको नेतृत्व लिएको व्यक्तिले अहिले आएर अब त पूरै देशमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक संविधान त बन्ने हो भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई लिन सकिन्छ । जुन आँट आफूलाई पूर्णलोकतन्त्रवादी धारमा हिँडाएको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि देखाएको छैन र भन्दै छ कि अहिले पनि हाम्रो धार बीपीले स्थापित गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो, त्यस्तै एमालेले पनि हाम्रो धार मदन भण्डारीद्वारा स्थापित बहुदलीय जनवाद नै हो भनी भनिरहेको अवस्था छ । यसबाट त यो प्रस्ट देखिन्छ कि अहिले राष्ट्रलाई गौतमबुद्ध र जंगबहादुरको ‘फ्युजन’को आवश्यकता छ भनी कुनैबेला टुँडिखेलको खुलामञ्चमा प्रचण्डद्वारा दिइएको अभिव्यक्तिको अर्थ अब नेपाललाई गौतमबुद्धको भेषमा स्टालिन वा जंगबहादुर आवश्यक छ भनेजस्तो अनुभव हुन्छ ।
यो सत्य हो कि संविधान निर्माण गर्ने समय अब मुस्किलले तीन महिना मात्र बाँकी छ र माओवादीको पाराचाहिँ पूर्णरूपेण जनता झुक्याउने खालको देखिन्छ । किनभने, माओवादी दल एकातिर प्रधानमन्त्रीमार्फत थरीथरीका राहत कार्यक्रम, राष्ट्र निर्माण र आर्थिक विकास एवम् समृद्धिका ठूलाठूला योजना घोषणा गर्दै जान्छ र अर्कोतिर हामी जनविद्रोहमा जान तयार हुनुपर्छ भनी दलका कार्यकर्तालाई जागरुक पनि पार्दै छ । यसलाई जनताले के बुझने ? अप्रिलअगाडि नै जनतालाई ‘अप्रिल फूल’ बनाएको या अरू केही ? जनता उचित उत्तरको प्रतीक्षामा छन् ।