चुस्त सुरक्षा-व्यवस्था !

चुस्त सुरक्षा-व्यवस्था !


विरोध र आलोचनाको पर्वाह नगरी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो सरकार शान्ति, संविधान, समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य लिएर अघि बढेको उद्घोष गरेका छन् । चार स को विशेषणका साथ सरकारका ती लक्ष्य उल्लेख गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले अर्को एक स लाई भने सम्झन भ्याएनन्, त्यो थियो- सुरक्षा । प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका चारै स लाई साकार तुल्याउने सवालमा सुरक्षाको भूमिका अत्यन्त अहम् रहनेमा दुईमत हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाको मुद्दालाई नियतवश ओझेलमा राख्ने चेष्टा गरे या साँच्चै बिर्सिएका हुन्- चासोको विषय हो । राज्यले सुरक्षाको मुद्दालाई यसरी गौण तुल्याइदिँदाको परिणति अत्यन्त निर्मम रूपमा देश र जनताले व्यहोर्नुपरेको छ । गत सोमबार दिउँसो राजधानीको बबरमहलमा तीनजनाको ज्यान जानेगरी गराइएको विस्फोटको घटना यसैको जल्दोबल्दो एक उदाहरण हो ।
हरदम सुरक्षाकर्मीको निगरानी र चहलपहल रहने देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रनजिक राजधानीको मुटुमै गरिएको यो विस्फोट राज्यको सुरक्षा-व्यवस्थामाथि गम्भीर चुनौती मात्र नभई गृहप्रशासनको क्षमतामाथि नै गहन सवाल पनि हो । तर, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएलगत्तैदेखि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रहेको दाबी गर्दै आएका गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी स्वीकार गरेनन् बरु सुरक्षा-व्यवस्थामा ठूलो चुनौती खडा भएकोचाहिँ निर्लज्ज स्वीकार गरे । दोषी पत्ता लगाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गर्न पनि उनी पछि परेनन् । तर, उनको यो दाबीमा कुनै दम नरहेको सर्वत्र अनुभूति गरिएको छ । यत्रो दर्दनाक घटना घट्दा पनि गृहमन्त्रीले आफ्नो अक्षमताको रियलाइजेसन गरेनन् भने पदीय जिम्मेवारी बोध गरेर राजीनामामार्फत नैतिकता धान्ने चेष्टा गर्नु त परकै कुरा रह्यो । धन्य हो- बम विस्फोटको यो घटनालाई गृहमन्त्री गच्छदारले आफू मधेसी नेता रहेकोले यो प्रहार आफैंमाथि गरिएको रूपमा अर्थ्याउने धृष्टता प्रदर्शनचाहिँ गरेनन् ।
निर्दोष सर्वसाधारण जनताको ज्यान जानेगरी अनपेक्षित रूपमा गराइएको विस्फोटको जिम्मेवारी जातीय मुक्ति मोर्चा नामक भूमिगत समूहले लिएको छ । जिम्मेवारी लिने तत्त्वको अस्तित्व या शक्तिबारेको यथार्थ खुलासा हुँदै गर्ला, तर शान्ति र संविधानको सर्वाधिक चाहना गरिएको परिवेशमा जनचाहनालाई धुमिल तुल्याउने एउटा प्रपञ्च भने पक्कै हो यो । संविधान निर्माणको अवधि मुस्किलले तीन महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा यस्ता आततायी घटना दोहोरिँदै जाने हो भने शान्ति र संविधान त मृगतृष्णा बन्ने नै छ मुलुककै अस्तित्वमाथि नै आँच आउन बेर लाग्दैन । किनकि, मूल मुद्दाप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूको उदासी र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले राष्ट्रलाई अत्यन्त निरीह तुल्याइसकेको छ, नाजुक तथा खतरनाक घुम्तीमा पुर्‍याइसकेको छ । राष्ट्रप्रतिको दायित्व महसुस गर्न नसक्ने, जनतालाई क्षेत्रगत रूपमा छुट्याएर व्यवहार गर्न उद्यत् रहने नेतृत्व तहबाट सुरक्षा-व्यवस्थाजस्तो सङ्गीन तथा संवेदनशीन मामलामा उचित एवम् न्यायपूर्ण जिम्मेवारी वहन हुन नसक्ने कुरा जति स्वाभाविक छ त्यति नै अस्वाभाविक प्रतीत हुन्छ दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गरिने गृहमन्त्रीको आश्वासन । त्यसो त आफैं कमजोर र असुरक्षित रहेको सरकारले जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नु कुनै आश्चर्यको विषय बन्न नसक्ला । यस्तै अस्तव्यस्तता, अन्योलता, जनस्तरमा छाएको छटपटी, नाजुक सुरक्षा-व्यवस्थाबीच के प्रधानमन्त्रीद्वारा पछिल्लोपटक दोहोर्‍याइएको शान्ति, संविधान, समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य साकार होला त ? सत्ता-सारथिले यस प्रश्नमा गम्भीर चिन्तन-मन्थन गर्नु अपरिहार्य छ भने निर्दोष जनताको ज्यान लिनेगरी निर्मम घटना गराएर सन्तुष्टि लिन खोज्ने परपीडक तत्त्वहरूले पनि मनन गर्नैपर्छ कि यस्ता विवेकहीन आततायी कर्मको दुष्परिणामको सिकार तत्कालका लागि सर्वसाधारण जनता र देश बन्नुपरे पनि अन्तत: त्यो सङ्गीन तीर बनेर आफैंतिर सोझिने छ ।