यसरी हुँदैछ विश्वासघात

यसरी हुँदैछ विश्वासघात


दलका नेताहरू अर्को विश्वासघात समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा अघि सारेर गर्दैछन् । प्लाष्टिकको स्याउजस्तो हेर्दा निकै आकर्षक तर खाँदा हानि पुऱ्याउने या सुन्दा असाध्यै रमाइलो तर वास्तविकतामा उतार्न कहिल्यै नसकिने श्री स्वस्थानीको व्रतकथाजस्तो हो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । खासगरी गरीव र अशिक्षित मुलुकमा यो पद्धति कदापि उचित हुन सक्दैन ।
✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

(सत्र वर्षअघि वि.सं. २०६३ फागुन २ गते घटना र विचार साप्ताहिकमा प्रकाशित यो लेख सान्दर्भिक भएकोले पुनः प्रकाशन गरिएको छ ।- सं.)

घात त्यसले गर्नसक्छ, जसमाथि विश्वास राखिन्छ । नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा विश्वास र अविश्वासको विषय कोट्याउँदा कुनै समय राजतन्त्रमाथि पूर्ण विश्वास राखिने इतिहासलाई भुल्न आवश्यक छैन भने पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्म आइपुग्दा राजसंस्थाप्रतिको अविश्वास उत्कर्षमा पुगेको यथार्थ पनि स्मरणीय छ ।

राजा, राजतन्त्र र राजसंस्थामाथि कुनै समय कायम रहेको विश्वास राजाहरूको कार्यव्यवहारका कारण अन्यत्र सर्ने गरेको वास्तविकता पनि नेपाली इतिहासमा प्रकट हुने गरेको छ । जङ्गबहादुर राणा स्वयम् राजसंस्थामाथिको अविश्वासका परिणाम हुन्, ललितपुरका चर्चित ‘६ प्रधान’हरूलाई पनि राजाकै अक्षमता या अलोकप्रियताको परिणाम मान्न सकिन्छ । तर, आधुनिक युगमा भने राजा, राजतन्त्र र राजसंस्थाप्रतिको विश्वास जनप्रतिनिधि र कानुनको शासनमा सर्ने गरेको छ । यसक्रममा राजा ज्ञानेन्द्र प्रमुख रहेको राजसंस्था विघटनको अन्तिम संघारमा पुग्दा राजसंस्थामाथिको सम्पूर्ण विश्वास राजनीतिक दल तथा राजनीतिकर्मीमाथि सरेको स्थिति छ । २००७ सालमा राणाशाहीको अन्त्य हुनेबित्तिकै राजा र जनताबीच सुरु भएको घोषित÷अघोषित लडाइँ यतिबेला जनताले पूरै विजय प्राप्त गरेको भन्न मिल्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसर्थ राजा या राजसंस्थामाथिको विश्वास अहिले सम्पूर्णरूपले जनतामा सरेको छ भन्न सकिन्छ । अब प्रश्न उठेको छ, आफूहरूमाथि सम्पूर्णरूपले आइपरेको जनविश्वासलाई थेग्न हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूले सक्लान् ? दलका नेताहरूको विगत दश महिनाको कार्य– व्यवहारको समीक्षासहित एउटा निष्कर्ष निकाल्नैपर्ने भएको छ ।

२०४७ देखि २०५९ सालसम्म दलका नेताहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाले उनीहरूलाई जनताबाट विस्थापित गर्दै लगेको थियो । बाह्र वर्ष संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भइसक्दा पनि मुलुकमा राजनेता र स्वस्थ राजनीतिक संस्कार स्थापित हुन सकेन । दलका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा बदनाम भए या बदनाम तुल्याइए । नेताहरूको अलोकप्रियता चुलीमा पुगेको मौका छोपेर राजाबाट सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिनेसम्मको कार्य भयो, तर आफू स्वयम्लाई चाहिं जनताले कसरी हेरेका छन् र, कति विश्वास गरेका छन् भन्ने कुराको हेक्का मौसुफबाट राखिएन । नेताहरूको सत्तास्वार्थ र निजीहित अभिप्रेरित व्यवहारका कारण २०५९ असोज १८ गते आरम्भ भएको ‘कू’ को सिलसिला २०६१ माघ १९ को उत्कर्षमा पुग्न सम्भव भएको मान्न सकिन्छ । विभिन्न कारणवस अलोकप्रिय हुन पुगेका राजा ज्ञानेन्द्रप्रति बचेखुचेको आस्था र विश्वास पनि ‘माघ १९’पछिको व्यवहारले समाप्त गरिदियो । त्यस घटनापछि एक समय दल र दलका नेताहरूप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेर नथाक्ने जनमानसमा परिवर्तन आयो, फलस्वरूप राजा ज्ञानेन्द्रमाथिको चरम अविश्वास र अनास्थाले नयाँ अवस्था सिर्जना गरायो । राजाबाट असन्तुष्ट बन्दै गएका जनता बिस्तारै राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूप्रति सकारात्मक बन्न थाले, राजाको व्यवहारबाट कुँडिएको मन एकपटक फेरि दलका नेताहरूलाई विश्वास गर्न बाध्य भयो, जनताले यतिबेला दलका नेताहरूप्रति बडो होसियारी साथ विश्वास जनाइरहेका छन् । नयाँ नेपाल निर्माणको संघारमा उभिएका जनता पुरानै नेताहरूमाथि भरोसा राख्न विवश छन्, पुराना नेताहरूबाट नयाँ सोच र नयाँ कार्यव्यवहारको अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ । तर नयाँ नेपाल बनाउने सपना देखाउने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना सोच र शैलीमा परिवर्तन ल्याउने तरखर गरेको भने छैन या जेलाई उनीहरूले नयाँ सोच दावी गरिरहेका छन्, त्यो सोच नयाँ नेपाल निर्माणको आधार बन्नसक्ने सम्भावना देखिदैन ।

बितेका (परिवर्तनपछिको) दश महिनाभित्र सरकारले गरेको उपलब्धीमूलक कार्य भनेको माओवादीसँगको शान्ति सम्झौता हो । माओवादीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा समेट्दैमा मुलुकमा शान्ति बहाल हुँदोरहेनछ भन्ने स्पष्ट भएको भए पनि उनीहरूसँगको शान्ति सम्झौतालाई सकारात्मक रूपमा नै लिइएको छ । पुरानो संसद् पुनस्र्थापित गरी माओवादीसमेतलाई समेटेर संसद्को निर्माण गर्नु तथा रुग्ण र कमजोर नै भए पनि अन्तरिम संविधान जारी गर्न सक्नुलाई सरकारको उपलब्धी नै मानिएको छ । तर यी बाहेक जनदृष्टिमा समेटिने स्तरका कुनै ठोस काम सरकारले गर्न सकेको छैन । पुरानै बाटो हिँडेर या बाहुबल र ध्वंसात्मक सोच प्रयोग गरेर नयाँ नेपालको रचना गर्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वले प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्र स्थापनायता भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा आफन्त या अनुचरहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कुनै पनि जिम्मेवारीका लागि योग्य मानिस खोज्नुभन्दा ‘आफ्नो’ मानिस रोज्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन, पुरानै प्रवृत्तिले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । निजी तथा दलगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने परम्परा पनि पुरानै हो । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार तथा घुसखोरी नियन्त्रणतर्फ कुनै तत्परता लिएको पाइएको छैन । फेरि पनि पहिलेकै शैलीमा सत्ताका दलालहरूको बिगबिगी सुरु भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नयाँ नेपाल बनाउन ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेलामा हामीले भौतिक रूपमा मात्र होइन मानसिक रूपमा समेत पुरानै नेतृत्व पाएका छौँ, बरु वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जान-अन्जानमा मुलुकको सार्वभौमिकता नै विघटन गर्ने दिशामा अग्रसर भइरहेको महसूस हुन थालेको छ । नेताहरूले जनविश्वास थेग्न सक्दैनन् कि भन्ने आशङ्का पनि यहीँनेर पैदा भइरहेको छ ।

वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालले क्रमशः प्राप्त गर्दै गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भनेको सार्वभौमिकताको रक्षा र आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान हो । संविधानविद्देखि सुरक्षा-सल्लाहकारसम्म भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपालले पाँच दशकमा धेरै कुराहरू आफैले गर्नसक्ने हैसियत बनाएको सन्दर्भलाई सानो उपलब्धी मान्न सकिन्न । हाम्रो सार्वभौमिकता नेपाली मात्रको अधीनमा रहेको सन्देश विश्वव्यापीरूपमा दिएर स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा परिचय स्थापित गर्ने सफलता प्राप्त गरिएकोमा हामी ५६ वर्षपछि भिन्न शैलीमा त्यहीँ उभिन आइपुगेका छौँ, जहाँ गैरनेपालीकै इच्छा निर्णायक मानिन्थ्यो ।

मुलुक निर्माताहरू जहाँ पनि पूजित हुन्छन् । पाकिस्तान स्थापना गर्ने जिन्नादेखि फ्रान्सको बिस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपोलियन बोनापार्टसम्म उत्तिकै आदरणीय मानिन्छन् । राज्य बिस्तारमा अद्वितीय योगदान पुऱ्याएका कारण चंगेज खाँजस्ता हिंस्रक तानाशाहलाई पनि मंगोलियाले अहिले राष्ट्रिय विभूतिको दर्जा दिएर उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ । यद्यपि विश्वविजयी भनिने चंगेजले बिस्तार गरेको भूमिमा मंगोलियाको आधिपत्य धेरै लामो समय टिक्न सकेन । तथापि एक्काइसौँ शताब्दीको मंगोलिया आज चंगेजको नाममा गौरव गर्दैछ । हामी भने मुलुकनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहप्रति घृणा र द्वेष फैलाउने अभियान सुरु गर्दैछौँ । दुई सय अठतीस वर्षअघि यो भूमिमा कुनै लोकतन्त्रवादी प्रकट भएर नेपाल एकीकरण गर्न सम्भव थिएन, शासकीय जिम्मेवारीका कुनै न कुनै राजा-महाराजा नै त्यस निम्ति अग्रसर हुनुपर्दथ्यो, पृथ्वीनारायण शाहले त्यो भूमिका निर्वाह गरे । उनी जुन नश्ल, धर्म, जात, घर, वर्ग, चरित्र र स्वभावका भए पनि नेपाली हुनुमा गौरव गर्ने हो र, दोधारा-चाँदनीदेखि मेचीसम्मको भूमिप्रति ममता राख्ने हो भने यसमा पृथ्वीनारायण शाहकै योगदान रहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्न किन मुस्किल हुँदैछ- रहस्यको विषय बन्दैछ । अरु कतिपय राजाको भूमिकाका कारण पृथ्वीनारायणलाई समेत अपमान र उपेक्षा गर्नु भनेको भित्तामा टाउको ठोक्किएको रिस घर जलाएर पोख्नुभन्दा किमार्थ भिन्न होइन । पृथ्वीनारायण शाहको निर्जीव शालिकमाथि धावा बोलेर सुरु भएको एउटा बेग्लै अभियान अब जात, जाति, भाषा, भेष र क्षेत्रका आधारमा राज्य विभाजन गरेर मात्र विसर्जन हुनेगरी अघि वढेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले एकपछि अर्को गर्दै देश टुक्र्याउने यस्तै दस्तावेजमा खुरुखुरु दस्तखत गर्दैछन् । राष्ट्रिय एकता दिवसलाई समेत रद्द गरेर जातीय आधारमा सङ्घीय संरचना निर्माण गर्ने दिशामा दलका नेताहरूले जुन स्तरको तत्परता लिइरहेका छन्, यसले उनीहरूको नियतप्रति नै शङ्काको बिजारोपण गराएको छ ।

नयाँ नेपाल बनाउन ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेलामा हामीले भौतिक रूपमा मात्र होइन मानसिक रूपमा समेत पुरानै नेतृत्व पाएका छौँ, बरु वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जान-अन्जानमा मुलुकको सार्वभौमिकता नै विघटन गर्ने दिशामा अग्रसर भइरहेको महसूस हुन थालेको छ । नेताहरूले जनविश्वास थेग्न सक्दैनन् कि भन्ने आशङ्का पनि यहीँनेर पैदा भइरहेको छ ।

जातीय, भाषिक या कुनै पनि जात या क्षेत्रविशेष जनाउने गरी तर्जुमा गरिने सङ्घीय संरचना मुलुकको समृद्धिमा साधक हुन्छ कि बाधक या घातक हुनसक्छ भन्ने विचार–विश्लेषण नगरीकन नेताहरू सङ्घीय संरचनामा जान हतारिएका छन् । सङ्घीय संरचनाको उदाहरण मानिने स्वीटजरल्याण्डमा राज्य विभाजनका निम्ति तीन पटकसम्म गृहयुद्ध भएको घटनालाई हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आज स्वीटजरल्याण्ड सूक्ष्मरूपमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोज्दैछ । विश्वको सबैभन्दा पुरानो सङ्घीय मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत सन् १९६१ मा छुट्टै राज्य बनाउनका लागि गृहयुद्ध भएको थियो । अमेरिकाले सन् १९८९ मा फिलाडेल्फिया सम्मेलनको जगमा उभिएर गरेको निर्णयले अमेरिका पनि सङ्घीय शासनबाट एकात्मकतातर्फ अग्रसर रहेको प्रमाणित गर्दछ । स्मरणीय छ, अमेरिकाले सन् १९८९ मा सङ्घीय राज्यका कैयन अधिकारहरू कटौती गरी केन्द्रीय सरकारमा हस्तान्तरण गरेको थियो । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कहिले खालिस्तान त कहिले वोडो र उल्फाका नाममा भइरहने हिंसात्मक घटनाहरूलाई सङ्घीय संरचनाकै देनको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालसँग धेरै पक्षहरूमा सामीप्य राख्ने इथियोपियाबाट तुलनात्मक रूपमा समृद्ध मानिने एउटा सङ्घीय राज्य इरिट्रिया स्वतन्त्र मुलुकमा रूपान्तरित भइसकेको छ । इथियोपियामा सङ्घीय संरचनाका कारण लामो समय गृहयुद्ध भएको र त्यसपछि त्यो मुलुक उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको सन्दर्भलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले सङ्घीय प्रणाली अपनाएर पछि एकात्मक राज्य प्रणालीमा शतप्रतिशत फर्किएका युगाण्डा र क्यामरुनको इतिहासलाई पनि हामीले पढ्नु उचित हुन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वले निरन्तरता पाउनुको एउटा प्रमुख कारण जातीय तथा क्षेत्रीय सद्भाव हो । यो सद्भावपूर्ण जातीय, क्षेत्रीय व्यवहारमा नकारात्मक परिवर्तन आउँदा हाम्रो सार्वभौमिकता एवम् स्वतन्त्र अस्तित्वको मर्ममा प्रहार हुन्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ ।

कर्णालीमा मोटर पुग्दैन, त्यसैले त्यहाँ टायर दहन र चक्काजामको कार्यक्रम हुन सक्दैन । युगौँदेखि आफै बन्द रहेको कर्णालीले बन्दको कार्यक्रम गर्ने सामथ्र्य पनि राख्दैन । कर्णालीजस्ता भूक्षेत्र अन्यत्र पनि छन्, जहाँ भविष्यका निम्ति राज्यसँग कुनै नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम छैन । तुलनात्मक रूपमा समृद्ध मानिने मधेसले सबैभन्दा उपेक्षित रहेको घोषणा गन्यो, नेताहरूले हो उपेक्षित भएकै हो भन्दै ताली बजाएर समर्थन जनाए, उनीहरूले जातीय आधारमा सङ्घीय संरचना निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने माग राखे, नेताहरूले दस्तखत ठोकिदिए । देश अनगिन्ति समस्याहरूबाट गुज्रिएको छ भने यसको असर हिमाल, पहाड र तराई सबै भू-क्षेत्रमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । खासगरी पहाड र तराईका बीच एक किसिमको मनोवैज्ञानिक समस्या रहिरहेको हुनाले पनि तराईवासीहरूले उपेक्षित महसूस गरिरहेका छन् भने त्यसको निदान खोजिनुपर्छ, तर कथित पहिचानका आधारमा सङ्घीय संरचना निर्माण गरेर होइन । कोही मानिस कुनै जातविशेषको हुनुमा व्यक्ति स्वयम्को कुनै योगदान हुँदैन र, कुनै क्षेत्र या जातविशेषका कुलमा जन्मेकै कारण कोही योग्य पनि हुन सक्दैन । कुनै क्षण बाबुआमाले खर्च गरेको रोमाञ्चकारी समयका कारण कुनै जात धारण गरेर पैदा हुँदैमा मान्छेले आफूलाई योग्य या विशेष ठान्छ भने योभन्दा जङ्गली र पशुवत सोच शायदै अरू केही हुनसक्ला । दलका नेताहरूले विकास नभएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कि विकासको सम्भावनासमेत नदेखिएको क्षेत्रलाई उठाउन प्रयास गर्ने भन्ने प्रश्नमा सामान्य विचार-विमर्श नै नगरी तराईमा केही मानिस लाठी लिएर सडकमा आए या इन्धन आपूर्ति अवरुद्ध भयो या गाडीका टायर जलाइए भनेर जुन प्रकारको सम्झौतामा दस्तखत गर्दै गइरहेका छन्, यसले कालान्तरमा देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता भङ्ग गर्ने कार्यको श्रीगणेश गरिसकेको छ । त्यसैले यो सन्दर्भमा दलका नेताहरूबाट देशवासीमाथि विश्वासघातको नयाँ सिलसिला आरम्भ भएको छ ।

दलका नेताहरू अर्को विश्वासघात समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा अघि सारेर गर्दैछन् । प्लाष्टिकको स्याउजस्तो हेर्दा निकै आकर्षक तर खाँदा हानि पु¥याउने या सुन्दा असाध्यै रमाइलो तर वास्तविकतामा उतार्न कहिल्यै नसकिने श्री स्वस्थानीको व्रतकथाजस्तो हो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । खासगरी गरीव र अशिक्षित मुलुकमा यो पद्धति कदापि उचित हुन सक्दैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शतप्रतिशत शिक्षित जनता र विवेकवान नेता भएका मुलुकमा मात्र सफल हुन सक्दछ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा ‘त्यस्तो’ प्रणाली अराजकता निम्त्याउने र नेतृत्वको निरङ्कुशता लाद्ने कारण मात्र बन्न सक्दछ । शिक्षित प्रतिशत रुग्ण रहेको तथा नेताहरूको प्रवृत्ति र स्तर पनि विश्वासयोग्य नरहेको परिप्रेक्ष्यमा ‘समानुपातिक’ प्रणालीलाई नेताहरूले किन जोड दिइरहेका छन्, एक सचेत नागरिकका रूपमा हरेक नेपालीले कारण खोज्नु उचित हुन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला एकदशकदेखि काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ । लेख लेखिएको समयमा जीवित उहाँले अब बाँचिञ्जेल त्यहाँबाट तल झर्नुपर्ने स्थिति पनि नरहला, माधवकुमार नेपाल एक युगदेखि (१२ वर्ष) नेकपा एमालेको महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँ त्योभन्दा तल झर्न चाहनुहुन्न । प्रचण्ड करिव बीस वर्षदेखि आफ्नो दलको शीर्षस्थ नेताको भूमिकामा हुनुहुन्छ उहाँको हाउभाउ हेर्दा उहाँ पनि बाँचुञ्जेल शीर्ष स्थानबाट हलचल गर्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ भन्न मिल्ने देखिएन । सीपी मैनालीदेखि त्यस्ता अनेकौँसम्म सबैको सोच र पृष्ठभूमि केलाउँदा कुनै पनि नेता मृत्युअघि सर्वोच्च हैसियत त्याग गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । यी नेताहरूले कुनै कारणवश ‘कार्यवाहक’ दिनुपर्दा पनि सबभन्दा आज्ञाकारी र जनदृष्टिमा प्रभावहीन रहेका व्यक्तिलाई छनोट गर्ने गर्दछन् र, यसो गर्दा उनीहरूले आफूहरू सुरक्षित रहने ठान्दछन्, काङ्ग्रेसमा सुशील कोइराला, एमालेमा अमृत बोहोरा र काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा गोपालमान श्रेष्ठले पटक-पटक कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाउने कारणले सर्वोच्च नेताहरूको मनसाय उजागर गरेको छ । नेताहरूले कुनै पनि जिम्मेवारीका लागि अनुचर या आफन्तलाई मात्र उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको तथा उनीहरूको प्रवृत्तिमा तत्काल सुधारको सम्भावना पनि नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अगाडि सारिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेताहरूको खोटो नियतकै उपज हो भन्न सकिन्छ । ज्ञातव्य छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दल चुनाव लड्छ, प्राप्त मतका आधारमा निर्धारित हुने स्थानमा पार्टी-नेतृत्वले व्यक्तिहरूको चयन गर्छ ।

हाम्रा नेताहरू जो बाँचुन्जेल राजाझैँ सत्ताको शीर्ष स्थानमा मात्र रहिरहन चाहन्छन् । समानुपातिक प्रणाली लागु भएमा यिनले कस्ता मानिसहरू चयन गर्लान्, सहजै अनुमाान गर्न सकिन्छ । प्रत्येक्ष निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्याास अरु केही हुन सक्दैन भन्ने तथ्यको जानकार रहँदारहँदै पनि जसरी समानुपातिक प्रणाली अघिसारिएको छ, यसलाई पनि विश्वासघाती प्रपञ्चका रूपमा व्याख्या गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् । देशलाई समुन्नत बनाउने कुनै नीति र कार्यक्रम आठ दलले अघिसारेका छैनन् । कैयन राजनीतिक मुद्दाहरूमा छलफल र समझदारी हुँदा पनि आर्थिक एजेण्डाहरूमा लोकतन्त्र स्थापनाको दश महिना बितिसक्दा कहिल्यै कुनै छलफल र समझदारी नबनाउनुले आठ दलका नेताहरू देशको आर्थिक विकासप्रति उदासिन छन् भन्ने प्रमाण दिइरहेको छ । कुनै समय राजा वीरेन्द्रले सन् २००० सम्ममा नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुऱ्याउने नारा अघिसारेर जनतालाई अल्मलाएकै शैलीमा आठ दलका नेताहरू नयाँ नेपाल बनाउने कोरा सपना रट्दैछन् । जबकि नयाँ नेपालको सामान्य रूपरेखा पनि उनीहरूको दिमागमा कोरिएको छ भन्न मिल्ने स्थिति छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय एकताका मेरुदण्ड बन्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू आफैलाई समेत मुलुकको राजनीतिक भूमिकाबाट बिस्थापित गर्ने प्रकारका मागहरूमा सहमति जनाउँदै छन् । यो मुलुकमा जब पहिचानका आधारमा सङ्घीय संरचना तर्जुमा गरिने छ, त्यसपछि चीर कालसम्म दलहरूको भूमिका निस्तेज हुने निश्चित छ । मुलुकको अस्तित्व जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि हेलचेक्र्याइँ गर्नुले नेताहरू जान-अनजानमा विश्वासघात गर्दैछन् कि भन्ने गम्भीर आशङ्का जन्माएको छ । जय मातृभूमि !