भ्रमणमा निस्कनु केही घण्टामात्र अघि, संसद्लाई छल्दै, राष्ट्रपतिलाई समेत चरम आलोचना एवम् दुर्नामको शिकार बनाएर, असंवैधानिक तवरले ‘विवादित नागरिकता विधेयक’लाई प्रमाणिकरण गराइ भारत प्रस्थान गर्नुमा प्रधानमन्त्रीको कुन अभीष्ट लुकेको थियो/छ भन्ने त ‘ओपन सिक्रेट’ नै हो ।

इतिहास रच्ने दाबीका साथ छिमेकी भारतको चार दिवसीय औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वदेशफिर्तीपछि आलोचना र विरोधको बाढी नै आएको छ । इतिहास रच्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी र यतिबेला भइरहेको आलोचना निश्चय पनि विरोधाभासपूर्ण छ । नजिकको छिमेकी देशसँगका मूलभूत समस्याहरूको समाधान खोजेर सम्बन्धमा मधुरता थप्ने, व्यापार, बिजुली, पारवहनलगायत आर्थिक मामलामा सहकार्य एवम् आपसी हितका उपायको अन्वेषण र अवलम्बनमा सहमति–सम्झौता गरी मित्रतालाई उचाइमा लैजाने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो सायद । अभीष्ट जे-जसो भएपनि उनका अभिव्यक्तिले चाहिँ यस्तै सन्देश प्रवाह गरेको हो । र, नेपाल-भारत सम्बन्धमा आधारभुत तवरले गरिनुपर्ने कामकुरा पनि उल्लिखित विषय-बस्तुमा आधारित नै हुन् ।

तर, भ्रमणकै क्रमदेखि शुरु भएको प्रधानमन्त्रीको आलोचना र विरोध उनको स्वदेश आगमनपछि झन् बढेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि मुलुकको संसद्समेत तातेको छ । आलोचनाको बाढीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पारो तताएको आभास हुन्छ तर असन्तुष्टिको आवेग वास्तविक रूपमा प्रकट गर्नसम्म सकिरहेका छैनन् उनी । फगत फलाकिरहेका छन्- ‘मैले नराम्रो केही गरेको छैन, बरु भारतीय शासकसमक्ष ऐतिहासिक साहस देखाएको छु, प्रशंसा पाउँला भन्ने सोच्दै आएको उल्टै आलोचना खेप्नुपर्दा ताजुवमा परेको छु ।…’

सम्भवतः आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण आलोचनारहित हुन सकेको छैन । कुनै न कुनै मामला उछालेर विरोध गरिएकै हुन्छ । खासगरी भारतीय ‘दबाब र प्रभाव’मा परेर देशको हितप्रतिकुल हुनेगरी सहमति-सम्झौता गरेर राष्ट्रघात गरेको आरोप लाग्छ/लगाइन्छ । प्रकारान्तरले एउटा संस्कारकै रूप लिइसकेको छ विरोधको यो सोच-शैलीले । ‘भारतको विरोध नै राष्ट्रवाद’ एक प्रतीक-प्रवृत्ति नै बनेको सन्दर्भमा यस्तो हुनु अनौठोचाहिँ होइन । यसमाथि नेपालका शासक या सरकारप्रमुख, राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थ कैयनमा समेत भारत नरिझाए टिक्न सकिन्न भन्ने सोचले जरा गाडेको छ । मुलुकका हर्ताकर्ताहरूमा गढेर रहेको यो सोचको प्रभाव/दुष्प्रभाव देशको समग्र अवयवमा पर्ने नै भयो, र यो दुर्भाग्य हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र उल्लिखित ‘सोच’बाट मुक्त होलान् भनी रत्तिभर सोच्न सकिन्न । उल्टै उनी त छिमेकी भारतका लागि ‘कम्फर्टेवल’ भइदिनुपर्ने अवधारणाका ‘प्रवर्तक’ नै हुन् । विगतमा प्रधानमन्त्रीकै ओहदामा रहँदादेखि अन्य सन्दर्भका कैयन घटना-परिघटनाले पनि उनलाई छिमेकी भारतप्रति ‘झुकाव’ राख्न बाध्यात्मक प्रेरणा प्रदान गरेको आँकलन गर्न सकिन्छ । भारतलाई बक्री बनाएर शासनमा टिक्नु त के पार्टी सञ्चालन गर्न र अन्य वैयक्तिक विधि-व्यवहारमा समेत व्यवधान पुग्न सक्छ भन्ने गहिरो चेत प्रचण्डको अन्तःष्करणमा पलाएको ठानिन्छ । यसैको उपज थियो उनले यसपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्न ब्यग्रता दर्शाउनु पनि । भारतबाट ‘हार्दिक आमन्त्रण’ नभइ निम्तो मागेर भ्रमणमा गएको आरोप विपक्षीले लगाउनु उनको आलोचनार्थ मात्र नभइ निकै हदसम्म तथ्यपरक नै छ ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको औचित्य र उपलब्धिको प्रश्न छ, यसमा आशाभन्दा निराशाकै बादल मडारिएको औंल्याइँदा अतिशयोक्तिपूर्ण हुनेछैन । भ्रमणमा निस्कनु केही घण्टामात्र अघि, संसद्लाई छल्दै, राष्ट्रपतिलाई समेत चरम आलोचना एवम् दुर्नामको शिकार बनाएर, असंवैधानिक तवरले ‘विवादित नागरिकता विधेयक’लाई प्रमाणिकरण गराइ भारत प्रस्थान गर्नुमा प्रधानमन्त्रीको कुन अभीष्ट लुकेको थियो/छ भन्ने त ‘ओपन सिक्रेट’ नै हो । थोरै मात्र पनि नेपालको राजनीति तथा दलिय नेतृत्वको क्रियाकलापबारे चासो राख्ने जो-कसैले यसको जवाफ दिन सक्छ । राजनीतिक आस्था तथा विभिन्न बाध्यताका कारण त्यसमा चर्को समर्थन वा विरोध जनाउनु बेग्लै कुरा हो ।

दृश्य-अदृश्य यस्ता अनेक हथकण्डा अपनाएर पनि भारतको भ्रमण गर्नुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थियो- समयक्रममा थप उजागर हुँदै जाला, तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो यो अन्तिम कार्यकाल हुन पनि सक्ने भएकोले इतिहास-स्मरणीय काम गरिदेखाउने हुटहुटी आफूभित्र रहेको अभिव्यक्ति बार-बार दिएका प्रचण्डले अथक यत्न लगाएर गरेको भारत-भ्रमणको उपलब्धिचाहिँ ‘खोदा पहाड निकला चुहा’ भन्ने हिन्दी उक्तिसरह नै भएको छ । फगत पन्ध्र मुर्रा जातका राँगा हासिल गरेको र भारतका प्रधानमन्त्रीले ‘नेपाल-भारत सम्बन्धलाई हिमायलयको उचाइमा पुऱ्याइने छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई नै उपलब्धि मान्ने हो भने त थप केही भनिरहनै परेन ।