मुख्यसचिवको अडानपछि एमओयू !

मुख्यसचिवको अडानपछि एमओयू !


file photo

जलविद्युतसम्बन्धी उच्च तहको सम्झौता हुने पूर्ण विश्वासका साथ नयाँदिल्ली पुगेको नेपाली टोली त्यतिबेला निराश बन्यो, जब गृहकार्य नपुगेको भन्दै भारतीय पक्षले विद्युत खरिद-बिक्रीसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी नेपाली टोलीलाई दियो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार भारतले तल्लो अरुण परियोजना निर्माण र प्राप्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको भएपनि नेपालले विद्युत खरिद-बिक्रीसम्बन्धी सम्झौताको तयारी नपुगेको भन्दै पन्छिन चाह्यो । नेपालबाट उर्जामन्त्री, सचिव र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भारतसँग विद्युत खरिद-बिक्रीको सम्झौता हुने पूर्ण विश्वासका साथ त्यहाँ पुगेका थिए । दुईपक्षीय कुराकानीपश्चात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले विद्युत खरिद-बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता नहुने भयो भन्ने जानकारी मुख्यसचिव शङ्कर वैरागी र उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलगायतलाई गराएका थिए । प्रचण्डबाट यस्तो सन्देश पाएपछि नेपाली टोली स्तब्ध बन्यो । मुख्यसचिव वैरागीले विद्युत खरिद-बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता नहुने हो भने अरुणसम्बन्धी सम्झौता पनि गर्न नहुने भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएका र, वैरागीको सुझावपछि उर्जा टोलीले कुनै हालतमा अरुण दिन नहुने भन्दै दबाब दिएका थिए ।

टोलीको दबाबपश्चात् प्रचण्डले भारतीय पक्षलाई सो कुराको जानकारी गराए । विद्युत खरिद-बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता नभएको अवस्थामा तल्लो अरुण सम्झौता पनि नहुने देखिएपछि भारतीय पक्ष निकै गम्भीर बनेको थियो । त्यसपछि उर्जासचिव स्तरमा एमओयू गर्ने सहमति बनेको हो । दुई मुलुकबीच दस वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक सहमति बन्नुमा मुख्यसचिवसहित नेपाली टोलीको अडानले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

यसरी एमओयू भएको भएपनि कार्यान्वयन हुन अनेकौँ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय पक्षले तल्लो अरुण परियोजना प्राप्तिका निम्ति बाध्य भएर गरेको विद्युतखरिदको प्रारम्भिक सहमति कार्यान्वयनका लागि दुई पक्षबीच विशेष सम्झौता हुन आवश्यक छ, तर त्यस्तो सम्झौता कहिलेसम्ममा होला भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन । सम्झौता भएर पनि वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कैयौँ आयोजना भएकोले पनि यो सम्झौतालाई लिएर धेरै उत्साहित हुनुपर्ने देखिएको छैन ।