सङ्कट बढाउने र द्वन्द्व चर्काउने बजेट

सङ्कट बढाउने र द्वन्द्व चर्काउने बजेट


देशमा आर्थिक मात्र नभएर राजनीतिक सङ्कट पनि बढिरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक सङ्कटको समाधानका माध्यमबाट आर्थिक सङ्कटको पनि समाधान गर्ने/गराउने तिर लाग्नु सबैका लागि श्रेयस्कर हुने देखिएको छ ।
✍ डा. केशव देवकोटा

वर्तमान सत्ता र शक्तिमा रहेका कतिपयले देशमा आर्थिक सङ्कट बढाउने, द्वन्द्व चर्काउने र देशलाई जसरी पनि विघटनको अवस्थामा पुऱ्याउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । जुन कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारले यही जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आब ०८०/८१ को बजेट वक्तब्यले पनि स्पष्ट गरेको छ । जसका अधिकांश बुँदाहरू देशमा विद्यमान सङ्कट समाधान गर्ने भन्दापनि सङ्कट बढाउँदै लानेमा केन्द्रित रहेका छन् ।

समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रचारमा रहेका दाहालले नेतृत्व गरेको सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त बजेटले निजीकरण र उदारीकरणमा जोड दिएर समाजवादका आधारहरूलाई थप भत्काउने र तोडफोड गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी सुरक्षा खर्चमा पनि अनपेक्षित बढोत्तरी गरेको छ । जबकि, लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सुरक्षा खर्चमा कटौती र लोककल्याणकारी कार्यमा बजेट बढाउँदै लग्छन् । वर्तमान ब्यवस्थालाई भन्दा लोकतान्त्रिक भनिए पनि ब्यवहारमा तानाशाही र जहानियाँ बन्दै गएका कारण सुरक्षा चुनौती बढेर सुरक्षा खर्चमा वृद्धि गर्नुपरेको देखिएको छ । त्यसैगरी नयाँ बजेटमा स्वदेशीभन्दा विदेशी पूँजीको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिलाई प्राथमिता दिइएको देखिन्छ । तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा यो बजेट अपेक्षितरूपमा कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना छैन । तर जति हदसम्म कार्यान्वयन हुन्छ त्यति नै यो बजेटले देशमा आर्थिक सङ्कट बढाउने र नेपाली समाजलाई अनपेक्षित ढङ्गले थप समाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने देखिएको छ ।

खासमा यो बजेट अमेरिकाको नेपाल नीतिका आधारमा आएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । जसले नेपाली काङ्ग्रेसका यसअघिका बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई खुलेरै निरन्तरता दिने प्रयास पनि गरेको छ । यो बजेटका समग्र प्रावधानहरूलाई हेर्दा यसले राज्यलाई कमजोर र निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमा सरकारका भइरहेका थप संस्थानहरू पनि निजीकरण गर्ने, कम्पनीकरण गर्ने र कतिपय सरकारी आयोग र संस्थाहरू बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ । जुन अभियान नेपाली काङ्ग्रेसले ०४७ को परिवर्तनपछि तीव्र पारेको थियो । जसका कारण बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना र भृकुटी कागज कारखाना लगायतका दर्जनौ सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा कल कारखानाहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री गरिएको थियो । जसका कारण हाल नेपाललाई भारतको एकलौटी बजार बनाइएको छ ।

त्यसैगरी, नेपालमा रोजगारी सुन्य बन्दै गएकाले ८० लाख भन्दा बढी नेपाली युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएका छन् । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निजीकरणमा दिइएको जोडले एकातिर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूलाई विभिन्न निजी उद्योग, कल कारखाना र ब्यापारबाट कमिशनको सुनिश्चितता भएको छ भने अर्कातिर नेपाली युवा शक्ति विदेशिन बाध्य भएका कारण कतिपयका लागि सत्तामा आफू र आफन्तलाई राखिराख्न बल पुगेको छ । राजनीतिक प्रतिष्पर्धीहरू न्युन भएका छन् ।

तथ्यांकहरूले नै भनेका छन् कि चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २० खर्ब ८० अर्ब छ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुअघि गत १४ गते आइतबार संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै उपरोक्त तथ्य बाहिर ल्याउनुभएको हो । त्यसको भोलिपल्टै उहाँले आब २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो । यसले देशको एक आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पनि वैदेशिक ऋण ज्यादा रहेको स्पष्ट गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतका अनुसार २०७९ फागुनसम्म आन्तरिक ऋण १० खर्व १० अर्ब २८ करोड र बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोडगरी केन्द्र् सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व २० खर्ब ८० अर्ब ६ करोड रूपैयाँ पुगेको पाइएको छ, जबकि २०७९ असारसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्व २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को फागुनसम्म ८७ अर्ब २० करोड बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को फागुनसम्म ऋण र अनुदान गरी एक खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा ७२ अर्ब ५८ करोड बराबरको सहायता परिचालन भएको अर्थमन्त्री डा. महतकै भनाइ बाहिर आएको छ । उक्त अवधिमा ५३ अर्ब ४४ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको पाइएको छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै अर्थमन्त्री डा. महतले घाटा बजेट पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड लिने र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य अगाडि सार्नुभएको छ । उपरोक्त तथ्याङ्कहरूले वर्तमान सरकार देशमा गम्भीर आर्थिक सङ्कट सिर्जना गर्न÷गराउन उद्यत् रहेको देखाएको छ । आ.ब. ०८०/८१ को बजेटमा एकातिर गत दुई वर्षअघि नै खारेज भैसकेको सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रमलाई फेरी ब्युँताउने काम भएको छ । सांसद विकास कोष ब्यूँताउँदै अर्थमन्त्री डा. महतले त्यसका लागिमात्र आठ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको छ ।

यो खासमा वर्तमान सरकारमा रहेकाहरूको आफ्नो सत्ता टिकाउन सांसदहरूलाई थामथुम पार्ने उपाय हो । जुन कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि तैँचुप मैँचुपको अवस्थामा रहेको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेका कतिपय नेताहरूले त उपरोक्त कुराको खुलेरै समर्थन पनि गरेका छन् । जबकि झण्डै ४० प्रतिशत महँगी बढेको हालको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको छैन । उल्टै सबै प्रकारका अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता खारेज गरिएको छ । आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भन्दै कर्मचारीलाई प्रदान गरिँदै आएको अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयलगायतका निकायहरूमा काम गर्ने कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता पनि कटौती गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको नयाँ प्रस्तावले कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगीभत्ता, बैठकभत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, बिस्तारित सेवा भत्तालगायतका भत्ता प्रभावित हुने देखिएको छ । जसमा आवश्यकता हेरेर दिन सकिने भन्दै तजबिजी अधिकारलाई स्थापित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

नयाँ करका क्षेत्रहरूको बिस्तार गर्ने (दायरा बढाउने) भन्दै सर्वसाधारणका स-साना कारोवारहरूमा कर लगाउने प्रयास पनि भएका छन् । नयाँ करका क्षेत्रहरू पनि खासै भरपर्दा देखिएका छैनन् । कतिपय कटाउनुपर्ने कार्यक्रमहरू उल्टै थप्ने काम भएको पाइन्छ । ग्रामीण विकासका लागि भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने जे-जस्ता कार्यक्रमहरू राखिएका छन् । त्यो सङ्घीयताको मर्मअनुरूप देखिएको छैन । बरु वर्तमान सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका बीचमा फाटो र अनपेक्षित द्वन्द्व बढाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । मन्त्रालयहरूको बजेट बाँडफाटमा पनि सन्तुलन कायम गरिएको छैन । कतिपय मन्त्रालयको बजेट एक तिहाइले घटाइएको र कतिपय मन्त्रालयको बजेट दोब्बर बनाइएको देखिएको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई पूरै निरुत्साहित गरिएको छ । चालु आबको अनुभवअनुसार राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायबाट थप श्रोत आइरहेको छैन । आन्तरिक ऋण उठाउने उचित ठाउँ छैन । तर खर्चका प्रावधानहरू भने बढाउँदै लगिएको देखिएको छ । खासमा चालु खर्च घटाउने कुरा अर्थमन्त्रीले मात्रै चाहेर हुने होइन । जस्तो चालु आबमै २० प्रतिशत चालु खर्च कटौती गर्ने भनिएको थियो, तर त्यो हुन सकेन । तथ्याङ्कहरूले नै चालु आ.ब.मा अब ११ खर्ब राजस्व उठ्यो भने पनि अर्को वर्षको राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन करिब २९–३० प्रतिशत राजस्व असुली बढाउनुपर्ने सङ्केत गरेका छन् । त्यसपछि फेरि कटौतीमा पर्ने भनेको प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा नै हो । सरकारले आन्तरिक ऋण २४० अर्ब उठाउने जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा असर गर्ने देखिएको छ । विद्यमान तरलताको स्थितिमा त्यो थप समस्या बढाउने काममात्र हुन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटमार्फत आर्थिक सुधारको सङ्केत गरेपनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार २० वटा विकास समिति खारेज भएको खण्डमा यसले रोजगार बजारमा ठूलो चाप बढाउने देखिएको छ । गत १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटको आकार र सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको लक्षित अङ्कले आगामी वर्ष पनि निजी क्षेत्रले कर्जा पाउन कठिन हुने सङ्केत गरेको छ । जसले हाल चालु अवस्थामा रहेका उद्योग तथा ब्यवसायलाई थप धरासायी बनाउने देखिएको छ ।

नयाँ बजेटमा विकास बजेटभन्दा ऋण तिर्ने रकम जसरी बढी देखिएको छ, त्यो ज्यादै सम्वेदनशील कुरा हो । बजेटको साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने होभने अब सरकारले ऋण तिर्नका लागि ऋणै लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसअघिकै अनुभवले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले ऋणमात्र बढाउने स्पष्ट गरेको थियो । सरकारले ऋण लिएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने/गराउने अवस्था रहेका कारण देशको वित्त प्रणालीमा थप समस्या निम्तिन सक्ने अवस्था पनि छ । गत वर्षहरूबाटै देशको आर्थिक सङ्कटका सङ्केतहरू देखिएका थिए । श्रीलंकामा आएको आर्थिक सङ्कटले नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै चर्चा पाएको थियो । तर नेपालको सरकारमा रहेकाहरूले त्यसप्रति खासै ध्यानदिन सकेनन् । केवल खर्च कटौती भन्दै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको मसलन्द खर्चमा मात्र कटौतीको प्रस्ताव आउने गरेको छ । प्रदेशलगायतका विभिन्न राजनीतिसम्बद्ध निकायहरूको खर्च कटौती गर्ने हो भने देशले ठूलो आर्थिक राहत पाउने अवस्था छ । तर हाल सरकारमा रहेकाहरू सङ्घीय शासन बचाउन भन्दै विभिन्न किसिमका खर्च थप गर्ने कार्यमा लागेका छन् । देशमा आर्थिक मात्र नभएर राजनीतिक सङ्कट पनि बढिरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक सङ्कटको समाधानका माध्यमबाट आर्थिक सङ्कटको पनि समाधान गर्ने/गराउने तिर लाग्नु सबैका लागि श्रेयस्कर हुने देखिएको छ ।