तेत्तीस अभियोगीविरूद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीको प्रस्ताव, मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब !

प्रेमकुमार राई नैतिक सङ्कटमा

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका करिव तीन दर्जन दोषीहरूका विरूद्ध मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्ताव गरेपछि यो प्रकरण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । लामो अनुसन्धानपश्चात् नेपाल प्रहरीले हिरासतमा रहेका सोह्र तथा फरार सत्र अभियोगीसहित कुल तेत्तीस जनाविरूद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्ताव गरेको हो । जेठ ११ गतेभित्र नै वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

हिरासतमा रहेका सोह्र जनामा बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, शमशेर मिया, टेकनाथ रिजाल, आङ्टावा शेर्पा, सन्दिप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंक गुरुङ, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी हुन् भने चौध फरार अभियोगीहरूमा नीरज राई, प्रतीक थापा, केशव दुलाल, लक्ष्मी महर्जन, धिरेन राई, मोहनराज राई, दीपा हुमागाईं, सुनिल बुढाथोकी, विनिता साम्देन लिम्बू, निरन्जन खरेल, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, राजेश अर्याल र आशिष बुढाथोकी रहेका छन् । यस्तै, तीनपुस्ते नखुलेका फरार अभियोगीहरूमा बेचन झा, रमा थापा र गोकुल थापा छन् ।

त्यसैगरी अभियोगीहरूले संलग्न ब्यक्तिका रूपमा नाम लिएका तर स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि हुन बाँकी रहेकाहरूमा प्रेमकुमार राई, रामबहादुर थापा बादल, नैनकला थापा, राजेश बज्राचार्य, अजयक्रान्ति शाक्य, राजेश्वर स्थापित र लीला जिसी रहेका छन् । निजहरूमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी राखिने र प्रमाण पुष्टि हुनेबित्तिकै पक्राउ गरी मुद्दा चलाइने बताइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि गम्भीर आरोप लागेर प्रहरीको निगरानीमा परेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग पुऱ्याउने अपेक्षा प्रहरीले गरेको थियो । तर, प्रहरीको अपेक्षाविपरीत प्रेम राई निर्लज्ज ढङ्गले पदमा बसिरहेका छन् । राईमा न्युनतम नैतिकता हुन्थ्यो भने उनले पदबाट राजीनामा दिइसकेका हुन्थे । जे होस्, उनले राजीनामा नदिएपनि प्रमाण जुट्नेबित्तिकै उनी विरूद्ध समेत पक्राउ पूर्जी जारी हुने र, मुद्दा पर्ने बुझिएको छ ।
प्रहरीले अभियोगीविरूद्ध राष्ट्रहित प्रतिकुल अपराध गरेको र सङ्गठित ठगी गरेको जस्ता अपराधमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित भएकोले अख्तियारमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका निम्ति पठाउने र अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको देखिएकोले निजहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धानका निम्ति पठाउने निश्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ ।

एक सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उच्च राजनीतिक तहबाट सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा कमजोर बनाएर पेस गर्न दबाब परेको छ । सबै प्रमुख पार्टीका मुख्य नेताहरू यो मुद्दा त्यत्तिकै सामसुम पार्ने पक्षमा रहँदै आएका छन् । उनीहरूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि पनि यस्तै किसिमको दबाब दिएको भएपनि श्रेष्ठले नटेरेपछि प्रहरी महानिरीक्षकलाई यो प्रकरण धेरै नचर्काउन ‘निर्देशन’ दिएका थिए ।