उनले शालिनतापूर्वक भने- ‘हामी भुटानी शरणार्थी समस्याबाट हैरान छौँ, यो कृत्रिम ढङ्गबाट सिर्जित समस्या हो । तेस्रोदेश हुँदै नेपाल आएकाले त्यस्ता शरणार्थीप्रति नेपालको दायित्व रहन्न, नेपालको सरकारले मन्त्रिमण्डलबाट निर्णय गरी उनीहरूलाई नेपालमा रहन नदिने निर्णय गरोस्, यदि यस्तो निर्णय हुन्छ भने हामीले त्यसनिम्ति आठ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने निधो गरेका छौँ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

एउटा इमानदार प्रयासले राष्ट्रको जीवनमा कायापलट गराउन सक्छ । नेतृत्व इमानदार र देशभक्त भएमा सुशासन र समृद्धितर्फको यात्रा छोटो हुन्छ भन्ने कुराको अनेकौँ दृष्टान्त संसारमा स्थापित भएका छन् । विश्व इतिहासमा पार्क चुङ ही र ली क्वान यू लगायतका मानिसको सफलता पढेर हामी रोमान्चित हुने गर्छौं । तर नेपालमा त्यस्ता मानिस देशको मूल नेतृत्वमा अहिलेसम्म देखापरेका छैनन् भन्दा पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर राणा र राजा महेन्द्रमाथि अन्याय हुनसक्ला, उहाँहरूले आफ्नो समयमा उच्च क्षमता, योग्यता, इमान्दारी र समर्पण दर्शाउनुभएकै हो । बीपी कोइरालाले ज्यादै कम समय पाउनुभएको र, मदन भण्डारीले समय नै नपाउनुभएकोले उहाँहरूका बारे कुनै निष्कर्षमा पुग्न मिलेन । सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीले आफूहरू देशप्रति इमान्दार रहेको पूर्ण पुष्टि गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा किसुनजीले अलिक लामो समय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउनुभएको भए देशले सकारात्मक मोड लिने थियो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दृढ इच्छाशक्तिसहितका इमान्दार एवम् देशभक्त ब्यक्ति प्रधानमन्त्री होइन, एउटा विभागीय मन्त्री मात्र बनेको अवस्थामा पनि देशमा आशा जागृत हुने अवस्था बन्दोरहेछ भन्ने दृष्टान्तचाहिँ नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको महिनादिन नपुग्दै प्रस्तुत गरिदिनुभएको छ । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै मन्त्री र सचिवले तजबिजी अधिकार पाएको सुराकी खर्च ब्यवस्था खारेज गर्नु सामान्य घटना होइन । श्रेष्ठले चाहेका भए सोही खर्चमा देशब्यापी आफ्नै सन्जाल खडा गर्न या आफ्नै ‘खाता’ सुदृढ तुल्याउन सक्नुहुन्थ्यो । यसलाई गृहप्रशासनको इतिहासमा एउटा साहसिक निर्णय मान्न सकिन्छ । यस्तै, श्रेष्ठभन्दा अगाडिका गृहमन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरणका नाममा भएको बदनियतपूर्ण एवम् राष्ट्रद्रोही निर्णय खारेज गरी सरकार आफैले उक्त कार्य गर्ने निर्णय लिनुलाई पनि सामान्य मानिएको छैन । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीमा रूपान्तरण गरेर अमेरिका पठाउने ‘हाइप्रोफाइल’ सङ्गठित अपराधका दोषीहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने जुन प्रयास भयो यसले नारायणकाजीको इमानदारी, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र साहस प्रमाणित गरिदिएको छ ।

राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका अधिकाङ्श मानिस धनार्जनका निम्ति कतिसम्म गर्छन् भन्ने एउटा प्रखर साङ्केतिक घटनाका रूपमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा भुटानी शरणार्थी नेपाली शासक/प्रशासकहरूको कमाइको एउटा राम्रो श्रोत बनिरहेको थियो । शरणार्थीका नाममा नेपालका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सम्बद्ध प्रशासकदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तसम्मले अर्बौं रूपैयाँ आम्दानी गरेको तथ्यबारे छानवीन भएमा पूर्ण पुष्टि हुनेछ ।

सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र डा. भेषबहादुर थापा परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला भुटानी शरणार्थीबारे भएको एउटा अवान्छित एवम् द्रोही निर्णय अहिलेसम्म आमजानकारीको विषय बन्न सकेको छैन । विक्रम सम्वत २०५८ को श्रावणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएर शेरबहादुर देउवानेतृत्वको सरकार गठन भएको केही महिना नबित्दै मेरा एक निकटतम् मित्रले भुटानका राजा जिग्मे सिँगे वाङ्चुकसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध रहेको र, राजाले नेपालको वर्तमान सरकारसँग एउटा अपेक्षा राखेको बताउँदै भने- ‘भुटानी शरणार्थीका बारेमा राजा जिग्मे नेपालको सरकारबाट एउटा खास निर्णय होस् भन्ने चाहन्छन् र, त्यसनिम्ति कुराकानी गर्न उनले आफ्ना मामालाई नेपाल पठाउन चाहेका छन् । यस कार्यमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको विशेष भूमिका हुने भएकोले दुवै जनासँग कुरा गर्ने एउटै ब्यक्तिको पहिचान गरी कुरा अघि बढाउन उहाँले भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्कासँग राम्रो सम्बन्ध भएकोले तिमीसँग नै राजाको मामासँग भेटघाट गराउनुपर्ने भयो ।’

राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका अधिकाङ्श मानिस धनार्जनका निम्ति कतिसम्म गर्छन् भन्ने एउटा प्रखर साङ्केतिक घटनाका रूपमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा भुटानी शरणार्थी नेपाली शासक/प्रशासकहरूको कमाइको एउटा राम्रो श्रोत बनिरहेको थियो । शरणार्थीका नाममा नेपालका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सम्बद्ध प्रशासकदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तसम्मले अर्बौं रूपैयाँ आम्दानी गरेको तथ्यबारे छानवीन भएमा पूर्ण पुष्टि हुनेछ ।

मैले सहमति जनाएँ, उनले भुटानका राजालाई खबर पठाए र, एक साता नबित्दै उमेर असी वर्षको आसपासमा रहेका ब्यक्ति काठमाडौं आइपुगे । २०५८ मङ्सिरतिरको कुरा थियो, एकातिर माओवादीले शान्तिवार्ता भङ्ग गरेर नेपाली सेनामाथि भीषण हमला गरी गम्भीर क्षति पुऱ्याएकोले यहाँको आन्तरिक अवस्था तनावमय बन्न पुगेको थियो, अर्कोतिर भुटानी शरणार्थीबारे अनौपचारिक वार्ताका निम्ति भुटानी राजाका मामा स्वयम् नेपाल आएका थिए । होटल सोल्टीमा बिहान हामी तीन जना (राजाका मामा, उनका निकटवर्ती मेरा साथी र म) बीच ‘ब्रेकफास्ट मिटिङ’ भयो । उनले शालिनतापूर्वक भने- ‘हामी भुटानी शरणार्थी समस्याबाट हैरान छौँ, यो कृत्रिम ढङ्गबाट सिर्जित समस्या हो । तेस्रोदेश हुँदै नेपाल आएकाले त्यस्ता शरणार्थीप्रति नेपालको दायित्व रहन्न, नेपालको सरकारले मन्त्रिमण्डलबाट निर्णय गरी उनीहरूलाई नेपालमा रहन नदिने निर्णय गरोस्, यदि यस्तो निर्णय हुन्छ भने हामीले त्यसनिम्ति आठ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने निधो गरेका छौँ । क्याबिनेटले निर्णय गर्नुअघि ५० प्रतिशत भुक्तानी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र तपाईंले चाहेको तरिकाले चाहेको स्थानमा भुक्तानी गर्नेछौँ ।’

प्रस्ताव सुनेर म स्तब्ध भएँ, तथापि सम्हालिँदै मैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग कुरा गरेर जवाफ दिने बताएँ र, हामी छुट्टियौँ ।

‘मामा’ भुटान फर्किए, मैले देश र मानिसका आत्मालाई दुखाएर कहिल्यै आर्जन कार्यमा नलाग्ने अठोट गरेको कुरा मेरा ती निकटस्थ मित्रलाई स्मरण गराउँदै यस्तो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमक्ष नपुऱ्याइने स्पष्ट गरिदिएँ । यस घटनाको करिब तीन महिनापछि नयाँ प्रस्ताव लिएर फेरि तिनै राजाको मामा भनिएका ब्यक्ति काठमाडौं आए, पहिले झैँ सोल्टी होटलमै ‘ब्रेकफास्ट मिटिङ’ भयो, उपस्थिति हामी तीन जनाको मात्र थियो । यसपटक उनले नयाँ प्रस्ताव राख्दै भने- ‘प्रमाणित भइसकेका बाह्र हजार शरणार्थीलाई हामी भुटान लैजानेछौँ र, प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पनि जारी राख्नेछौँ । तर, जो ब्यक्ति नेपाली नागरिकता लिएर नेपालमै बस्न चाहन्छन् तिनलाई नागरिकता दिने निर्णय नेपाल सरकारले गरोस्, हामी ६ अर्ब रूपैयाँ दिनेछौँ ।’ मैले टाउको हल्लाउँदै जवाफ दिएँ- ‘ठीकै छ, म सम्बन्धित ब्यक्तिहरूसँग कुरा गरेर खबर गर्नेछु ।’

त्यसरी नेपाली नागरिकता दिएर राज्यलाई बोझ थप्ने पक्षमा म थिइनँ, म राज्यको कुनै औपचारिक जिम्मेवारीमा नभएपनि जिम्मेवारीमा रहेकाहरू भन्दा कम जिम्मेवार नागरिक आफू भएको मैले कहिल्यै ठानिनँ । उक्त कुराकानी सकिएपछि ‘मामा’ बिदा भए, मैले समन्वयकर्ता मित्रलाई यस्तो प्रस्ताव लिएर जान आफू असमर्थ रहेको जानकारी गराउँदै भनेँ- ‘सबै एक लाख मानिसले नेपालमै नागरिकता लिएर बस्ने अवस्थामा राज्यलाई धेरै ठूलो भार पर्छ, त्यसैले यो प्रस्ताव यहीँ बिसर्जन गर्छु ।’ मैले अस्वीकार गरेको यही भुटानी प्रस्तावअनुसारको सम्झौता २०६० सालमा सुर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइएपछि उनका परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले भुटानमै पुगेर गरेका थिए । उक्त सम्झौताको प्रतिलिपी नष्ट नगरिएको भए परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिले पनि फेला पर्न सक्छ ।

हामीलाई ६ अर्ब दिने प्रस्तावको उक्त सम्झौता सुर्यबहादुरका परराष्ट्रमन्त्रीले बिना नगद गरेको कुरामा कदापि विश्वास गर्न सकिन्न । भुटानमा पुगेर इच्छुक शरणार्थीहरूलाई नेपालको नागरिकता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि घटना र विचार साप्ताहिकले उक्त सम्झौतालाई देशकै ठूलो भ्रष्टाचारका रूपमा समाचार बनाएर सम्प्रेषण गऱ्यो । पत्रिका प्रकाशित भएकै दिन नेपाली सेना सुरक्षा परिषद्को कार्यालयमा बोलाएर तत्कालिक प्रमुख रुकमाङ्गद कटवालले विस्तृत जानकारी लिएका थिए । त्यसदिन मैले सविस्तार जानकारी गराउँदै अन्त्यमा भनेको थिएँ- ‘यदि यसमा हाम्रा राजा निर्दोष होइबक्सन्छ भने तत्काल छानवीन समिति बन्नेछ ।’ तर कुनै किसिमको समिति बनाइएन, बरू त्यसैसाता प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुरद्वारा सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना गरिएको ‘हाई टी रिसेप्सन’मा भेषबहादुरजीले भीडको बीचमै मेरो कानमा आएर ‘तपाईंले त मलाई अर्बौं खाएको भनेर लेख्नुभएछ’ भन्नुभयो । मैले पनि उहाँको कानमै मुख लगेर भनेँ- ‘मलाई यस सम्बन्धका सबै विवरण थाहा छ, यस्तो प्रस्ताव मसम्म २०५८ सालमै आएको थियो, त्यसबेला हामीले अस्वीकार गरेको कुरा तपाईंले निःशुल्क रूपमा स्वीकार गर्नुभएको विश्वास मलाई छैन । मलाई होइन आफ्नै आत्मालाई सोध्नुहोस् ।’ मेरो जवाफ सुनेपछि ख्यातिप्राप्त कुटनीतिज्ञ भेषबहादुरको अनुहार हेर्नलायक बनेको थियो ।

मैले अस्वीकार गरेको यही भुटानी प्रस्तावअनुसारको सम्झौता २०६० सालमा सुर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइएपछि उनका परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले भुटानमै पुगेर गरेका थिए । उक्त सम्झौताको प्रतिलिपी नष्ट नगरिएको भए परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिले पनि फेला पर्न सक्छ । हामीलाई ६ अर्ब दिने प्रस्तावको उक्त सम्झौता सुर्यबहादुरका परराष्ट्रमन्त्रीले बिना नगद गरेको कुरामा कदापि विश्वास गर्न सकिन्न ।

दुईपटक राखिएको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि २०५९ को श्रावणतिर तेस्रो प्रस्ताव लिएर ‘मामा’ पुनः आएका थिए । यसपटक होटल क्लारियन जावलाखेलमा हाम्रो मिटिङ भएको थियो । उनले प्रमाणीकरण प्रक्रिया जारी राख्ने र प्रमाणित ब्यक्तिलाई भुटान लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भनेका थिए- ‘झापाबाट शिविर सारेर सुदूर पश्चिम या पश्चिम नेपालमा लैजाने निर्णय क्याबिनेटले गरोस्, हामी तीन अर्ब रूपैयाँ दिनेछौँ ।’ यसपालीको उनको प्रस्ताव नाजायज जस्तो नलागेपनि त्यसमा अन्तरनिहित नियतबारे बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो । मैले सकारात्मक जवाफका निम्ति केही समय मागेको थिएँ, तर यसबारे विचार हुँदाहुँदै २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रबाट पहिलो चरणको ‘कू’ भयो, शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरियो । लोकेन्द्रबहादुर चन्दले ६ महिनापछि राजीनामा दिएकोले सुर्यबहादुर प्रधानमन्त्री बनाइए । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बनेका दुई थापा मिलेर नेपाली र भुटानी दुवैलाई गम्भीर हानी पुग्ने सम्झौता गरेका थिए । शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दा लिएर २०४८ पछि जो-जो परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्री भुटान पुगे, तिनले धेरै ठूला ‘उपहार’ हातपार्ने गरेका थिए ।

नेपाली नेताहरूलाई लगानी गर्दा-गर्दा हैरान हुन पुगेका भुटानी राजाले अन्ततः नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त इब्राहिम इब्राहिमसँग कुरा मिलाएर भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा बसोबास गर्ने ब्यवस्था मिलाएका थिए । २०६३ मा गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बनिसकेको अवस्था थियो, शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा जान अनुमती दिने क्रममा समेत भुटानका राजाले पच्चीस करोड खर्च गर्नुपरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला र सुजाता कोइरालाको ‘सक्रियता’मा भुटानी राजाले उक्त रकम बुझाउनुपरेको चर्चा त्यसबेला उच्च तहमा चलेको थियो, तर माओवादीका नेताहरूप्रतिको आकर्षण र जनचासोका कारण उक्त प्रकरणप्रति धेरैको ध्यान गएन ।

यसरी भुटानी शरणार्थीहरू नेपालका शासकहरूको कमाउधन्दा बन्दै आएको थियो र, उपप्रधानमन्त्री रहनुभएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पर्दाफास गर्नुभएको घटना सोही सिलसिलाको सम्भवतः अन्तिम प्रकरण हो । नीति निर्माण तहमा हुने भ्रष्टाचार र अपराधको एउटा बिहङ्गम घटनाका दोषीहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने साहस नारायणकाजीले गर्नुभएको छ । यही कार्य ‘नो नट अगेन’ भन्दै सत्तामा पुगेर गृहमन्त्री भएका ब्यक्तिबाट भएको भए सायद मुलुकमा ‘भगवान्’को रूपमा प्रशंसा गर्दै दीपावली गरिने थियो र, सामाजिक सन्जालमा तिनको बखानबाहेक अरु केही देख्न/सुन्न नपाइने स्थिति बन्न सक्थ्यो ।

गृहमन्त्री बनेको महिनादिनभित्रै नारायणकाजीले जे-जस्ता कार्य गर्नुभयो, यसले जनतामा आशा जगाएको छ, असल मानिस सत्तामा पुगे भने देश र जनताको जीवनले नयाँ फड्को मार्न समय लगाउँदैन भन्ने सन्देश यस घटनाले दिएको छ । तथापि यस प्रकरणको पटाक्षेप कसरी होला भन्नेमा मानिस अझै सशङ्कित छन्, प्रचण्ड र शेरबहादुर जस्ता नेताहरूको चर्को दबाब झेल्न श्रेष्ठले नसक्ने हो कि भन्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ कसैको दबाब र प्रलोभनमा नपर्ने स्वभावका भएकोले उहाँलाई असमयमै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मूक्त तुल्याइने हो कि भन्ने पनि आशङ्का गरिँदैछ । सुशासनका गफ धेरैका मुखारबिन्दबाट सुन्न पाइन्छ, तर नारायणकाजीले कार्यपरिणामबाट नै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन खोज्नुभएको छ, श्रेष्ठलाई सुशासन कायम गर्ने प्रयासमा सफलता मिलोस्, शुभकामना ! जय मातृभूमि !