बाबुरामको बाटोमा प्रचण्ड अड्चन

पदीय हैसियतको बखेडा झिकेर लडाकुहरूको सेनामा समायोजन गर्न सुरु भएको प्रक्रियामा माओवादीले अड्चन पैदा गरेपछि त्यसको सीधा असर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि पर्ने भएको छ । माओवादीका केही नेताहरूले बाबुराम भट्टराईलाई अप्ठ्यारो पार्नकै निम्ति प्रचण्डले सेना समायोजन प्रक्रियामा अवरोध पैदा गरेको जानकारी घटना र विचारलाई दिएका छन् । ती नेताहरूको प्रश्न छ, ‘सेना समायोजन भएपछि शान्तिप्रक्रिया पूरा हुन्छ, तर त्यसबाट प्रचण्डलाई के लाभ हुन्छ ? ‘ उनीहरूका अनुसार सत्ता नपाए पनि प्रचण्ड शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको सम्पूर्ण जस (यस) आफैं प्राप्त गर्न चाहन्छन्, बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री राखेर उनकै अगुवाइमा हुने शान्ति स्थापनाले आफूलाई राजनीतिक रूपमा हानि पुर्‍याउँछ भन्ने ठम्याइ प्रचण्डको छ । हुन पनि प्रचण्डका क्रियाकलापहरूले उहाँको भूमिकाप्रति सन्देह पैदा गराएको छ ।
पार्टीमा क्रान्तिकारी धारका नेता मोहन वैद्य किरणसँग प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन आफू तयार रहेको भन्दै सम्झौता गर्नुभएको छ भने वैद्यसँगको सम्झौतापश्चात् उच्चस्तरमा हुने खासखास अन्तरदलीय बैठकहरूमा समेत प्रचण्डले वैद्य या उहाँका समर्थकहरूलाई प्रतिनिधि बनाएर सहभागी गराउने गर्नुभएको छ । खासगरी त्यस्ता बैठकहरूमा प्रचण्डले वैद्य समर्थकहरूलाई साथै लिएर जाने गर्नुभएको छ, जुन विषयमा सहमति गराउने या सम्झौता गरिहाल्ने इच्छा प्रचण्डलाई हुँदैन । शान्ति स्थापनाका विषयमा अहिले बन्ने समझदारीले बाबुरामलाई मात्र राजनीतिक लाभ पुर्‍याउने हुनाले प्रचण्ड यस सम्बन्धमा सकेसम्म कुनै समझदारीको स्थिति निर्माण गर्न चाहनुहुन्न । कदाचित सम्झौता भइहाले पनि कार्यान्वयनमा अड्चन पैदा गर्ने भूमिका उहाँले निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । यसो गरेर प्रचण्डले एक तीर अनेक सिकारको रणनीतिक चालबाजी अपनाउनुभएको छ । जनताले सबैभन्दा आशा गरेका नेता बाबुराम भट्टराईलाई असफल तुल्याएर आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्ने र शान्ति स्थापनाको सम्पूर्ण जस ? यस) लिएर नेपाल र विश्वमै सम्मानित हुने आकाङ्क्षाबाट प्रचण्डको भूमिका प्रेरित देखिन्छ । आफ्नो भूमिकाले लडाकु तथा पार्टीका अन्य कार्यकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश पुग्ने विश्वाससमेत प्रचण्डमा रहेको छ । त्यसैले बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सरकार रहिञ्जेल लडाकुको सेनामा समायोजन भई शान्ति स्थापना प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । शान्ति र संविधानसँग सम्बन्धित हरेक सम्झौता र निर्णयमा प्रचण्ड आफ्नै बाहुली निसान अर्थात् सही हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ । त्यसनिम्ति या त उहाँ आफ्नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हुन्छ या उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी उहाँ त्यसको प्रमुख हुने र हरेक ठूला निर्णयहरू त्यही संयन्त्रमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । बाबुराम भट्टराईलाई पदमुक्त गराए पनि तत्काल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुने स्थिति छैन । उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न पनि दलहरूले मानिरहेका छैनन् । बाबुराम भट्टराईलाई विस्थापित गरी काङ्ग्रेस या अरू कुनै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र प्रमुख विपक्षी नेताका रूपमा भए पनि अन्तिम निर्णयपत्रमा हस्ताक्षर गरेर शान्ति स्थापनाको सम्पूर्ण जस ? यस) प्राप्त गर्नुको विकल्प प्रचण्डका निम्ति देखिएको छैन । यही वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर प्रचण्डले कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको कुरा गर्ने गर्नुभएको जानकारहरूले ठानेका छन् । वर्तमान सरकार ढलेमा माओवादी पार्टी प्रमुखका रूपमा स्वत: आफैं सर्वेसर्वा हुने र जुनसुकै निर्णय भए पनि आफैं हर्ताकर्ता होइने विश्वास प्रचण्डमा रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा बाबुरामको अग्रसरतामा कुनै ठोस निर्णय हुन नदिने र निर्णय भएका विषयहरूको कार्यान्वयनमा अड्चन पैदा गर्ने जुन काम प्रचण्डले गर्दै आउनुभएको छ यसबाट उहाँ के चाहनुहुन्छ भन्ने धेरैले बुझिसकेका छन् । उता वैद्य पक्षले आफूहरूलाई प्रचण्डले ‘कार्ड’का रूपमा प्रयोग गरिरहेको महसुस गर्न थालेका छन् । भट्टराईलाई अप्ठ्यारो पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूलाई देखाएर आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्ने योजनामा प्रचण्ड रहनुभएको बुझाइ वैद्य खेमाको छ । आफूलाई प्रयोग मात्र गरिँदै छ भन्ने बुझदाबुझदै पनि वैद्य खेमा प्रचण्डका विरुद्ध कुनै कदम चालिहाल्ने स्थितिमा देखिँदैन । उनीहरू पनि प्रचण्डलाई उपयोग गर्ने कसरत गर्दै छन् । तर, उपयोग गर्ने प्रतिस्पर्धामा वैद्य पक्ष सफल हुनसक्ने विश्वास कसैले पनि गरेका छैनन् । बरु वैद्य र प्रचण्ड दुवैले आफूलाई बाबुराम भट्टराईबाट धोखा भएको ठानेका छन्, त्यसैले प्रधानमन्त्री पदबाट भट्टराईलाई हटाउने बिन्दुसम्म मात्र यी दुई पक्षबीचको समझदारी कायम हुने देखिएको छ ।



अघि बढे रामचन्द्र
सेनामा लडाकु समायोजनको प्रक्रिया विलम्ब हुन थालेपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निरन्तरतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूले भट्टराईबाट शान्ति स्थापना कार्यको निर्णायक पहल हुने आशामा उहाँलाई थप समय दिँदै आएका हुन् । तर, अब धेरै समय पर्खने मुडमा विपक्षी दलहरू देखिँदैनन् । फागुन मसान्तसम्म पनि प्रधानमन्त्री बाबुरामले सेना समायोजन कार्यलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान सक्नुभएन भने चैतको आरम्भसँगै सरकार परिवर्तनको पहल हुने बुझिएको छ । सेना समायोजन कार्य हुन नसकेमा बाबुराम भट्टराई आफैंले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहुने आशा पनि दलहरूले गरेका छन् । यदि चैतको पहिलो सातासम्म समायोजन प्रक्रिया अघि बढेन र भट्टराईले राजीनामा पनि दिनुभएन भने सरकार परिवर्तन अभियानलाई तीव्रता दिने सोच दलहरूले बनाएका छन् । तर, बाबुराम भने समायोजन नभए पनि राजीनामा दिने सोचमा अहिलेसम्म हुनुहुन्न । उहाँ आगामी जेठ १४ भित्र संविधान नबने पनि संविधानसभाको कार्यकाल पुन: थप हुने र प्रधानमन्त्रीमा आफैंले निरन्तरता पाउनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ । आफू सरकारबाट हट्दा शान्ति स्थापना प्रक्रिया झन् धरापमा पर्ने र यस कुराबाट विपक्षीहरू डराएर तिनले आफैंलाई समर्थन दिइरहने विश्वास बाबुरामको छ । तर, विपक्षी दलहरूले जेठ १४ भन्दा पछि बाबुराम नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा रहने कल्पना गरिरहेका छैनन् । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने या नटुङ्गिने दुवै अवस्थामा जेठ १४ पछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार हुनुहुँदैन भन्ने विपक्षी दलहरूको दृढ धारणा रहेको छ । संविधान नबनेको र संविधानसभाको कार्यकाल पनि समाप्त भएको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिँदा त्यसले थप जटिलता पैदा गर्ने काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूको ठम्याइ छ । त्यसैले दलहरूले आउँदो चैतमै सरकार परिवर्तनमा मुख्य जोड दिने सोच बनाएका हुन् । तर, मधेसी मोर्चाको साथ नभएसम्म काङ्ग्रेस, एमाले र अन्य साना दलहरूको मात्र प्रयासले सरकार बदलिन सम्भव छैन । मोर्चाका नेताहरू आफूहरूको माओवादीसँग भएको चारबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भए पनि बाबुराम सरकारलाई अझै निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएका छन् । तर, मोर्चाको यस्तो धारणा अब धेरै समयसम्म कायम रहने ठानिएको छैन । काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले मधेसी मोर्चासँग गुप्त रूपमा पटकपटक संवाद गरिरहेका छन् र उनीहरू सहमतिको निकै नजिक पनि पुगिसकेका छन् । वर्तमान सरकारमा आफूहरूले पाएको हैसियत र महत्त्व दिन काङ्ग्रेस-एमाले तयार भएमा कुनै पनि बेला आफूहरू नयाँ गठबन्धनका लागि तयार हुने सङ्केत मोर्चाका नेताहरूले दिएका छन् । चैतसम्ममा मोर्चासँग आफूहरूको सहमति भइसक्ने विश्वास काङ्ग्रेस-एमालेका नेताहरूले गरेका छन् ।
बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको छ । यतिखेर नेता पौडेल वर्तमान सरकारको विकल्प खडा गर्न गम्भीर गृहकार्यमा जुट्नुभएको छ । यसअघि भावी सरकारको नेतृत्वको विषयमा काङ्ग्रेसभित्र सामान्य विवादको स्थिति रहेको भए पनि यतिबेला काङ्ग्रेसमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा कुनै विवाद रहेको छैन । प्रचण्डले काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव कोइरालाले अस्वीकार मात्र गर्नुभएको छैन, पौडेल नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने निश्चित पनि गरिसक्नुभएको छ । शेरबहादुर देउवाले झलनाथ खनाल र प्रचण्डसँग गुप्त गठबन्धन गर्नुभएको भए पनि अहिले देउवाको स्थिति धेरै नै नाजुक भइसकेको हुँदा उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने र दाबी गरिहाले पनि उक्त मौका प्राप्त गर्ने सम्भावना क्षीण भएको छ । नेकपा एमालेले पौडेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने सोच बनाइसकेको छ । त्यसैले मोर्चासँग सम्झौता हुनेबित्तिकै आगामी चैतमा पौडेल नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

आठ भाइको बढुवा तयारी
नेपाल प्रहरीले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको प्रहरी प्रमुखमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ? एसएसपी) को चयन गर्ने सोच बनाएको छ । उपत्यकाका तीन र अन्य दुईसमेत पाँच स्थानमा त्यस किसिमको व्यवस्था गर्न लागिएको प्रहरी सूत्रले जनाएको छ ।
यसैबीच नेपाल प्रहरीले हाल रिक्त रहेका पाँच दरबन्दीमा थप तीन दरबन्दी सिर्जना गरी आठ प्रहरी उपरीक्षक ? एसपी) हरूको बढुवा तयारी गरेको छ । थप गर्न लागिएको तीन दरबन्दीका लागि तलबभत्ता तथा अन्य सुविधाका लागि अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति आवश्यक पर्ने भएकोले हाल गृह मन्त्रालयले अर्थमा पत्राचार गरेको बुझिएको छ । अर्थबाट सहमतिपत्र प्राप्त भइसकेपछि आठजना एसपीको बढुवा प्रक्रिया विधिवत् सुरु हुने बताइएको छ । यसपटकको बढुवामा यसअघि अन्यायमा पर्दै आएका केही उपरीक्षकहरूले समेत राहत पाउने सम्भावना छ । अन्यायमा पर्दै आएका तर यसपटक राहत पाउनेमा भोगबहादुर थापा (हाल ललितपुर) को नाम सर्वाधिक अगाडि रहेको बताइन्छ । पुष्कल शर्मा र सुबोध घिमिरे पनि थापासँगै बढुवाको सूचीमा परेको जानकारीमा आएको छ । उपरीक्षकहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ ? हाल काठमाडौं) र रमेश खरेल ? हाल पर्सा)सहित राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सर्वेन्द्र खनाल र मिलन बस्नेत बढुवा हुनेमा परेका छन् ।

यिनलाई मात्र सन्ताउन्न लाख
प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका सहयोगीहरूलाई मात्र राज्यले मासिक सन्ताउन्न लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलबत्तामा मात्र खर्च गरेको पाइएको छ । जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर शेरबहादुर देउवालाई समेत उछिन्नुभएका बाबुराम भट्टराईले स्वयम् तथा मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरूले सबैभन्दा बढी स्वकिय सचिव राखेकाले राज्यले उनीहरूका लागि यति धेरै खर्च गर्नुपरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रँेतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्ना स्वकिय सचिवका रूपमा मात्र पैंतालीसजनालाई नियुक्त गरेर जम्बो सचिवालय बनाएका छन् । भट्टराईले नियुक्त गरेका स्वकिय सचिवालय सदस्यहरूले मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहायकले पाउनेसम्मको तलबभत्ता बुझ्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार राज्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गर्ने स्वकिय सचिवालयका सदस्यहरूलाई मात्र राज्यले मासिक सात लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ । त्यस्तै राजनीतिक, प्रेसलगायत विभिन्न नाममा नियुक्त पाएकाहरूले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाएका छन् ।
त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र नारायणकाजी श्रेष्ठको स्वकिय सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूका लागि राज्यले साढे दुई लाख मासिक खर्च गर्दै आएको छ । दुई उपप्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिवालयमा सोह्रजना सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ता तथा उपप्रधानमन्त्रीका आफ्न्तले काम गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै विभिन्न मन्त्रीहरूले स्वकिय सचिवालयका कर्मचारीका रूपमा राखेका मन्त्रीका आफन्तका लागि राज्यले तलबभत्तामा मात्र मासिक साढे बाइस लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ । भट्टराईको मन्त्रिमण्डलमा चौबीसजना त मन्त्री मात्र छन् । प्रत्येक मन्त्रीले कम्तीमा पनि आठजनासम्म स्वकिय कर्मचारीका रूपमा आफन्तलाई राज्यको नियुक्ति दिलाएका छन् । त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरूले पनि स्वकिय सचिवालयको कर्मचारीका रूपमा कम्तीमा सातजानसम्म नियुक्त गरेका छन् । उनीहरूका लागि राज्यले मासिक साढे बीस लाखभन्दा बढी रकम तलबभत्ताको रूपमा मात्र खर्च गर्दै आएको छ । बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा एकतीसजना राज्यमन्त्री मात्र छन् भने उनीहरूले स्वकिय सचिवालयका रूपमा कम्तीमा सातजनालाई नियुक्त गरेका छन् ।

शालिक हान्नेलाई महिनावारी तलब !
मजदुर नेता शालिकराम जम्कटेलमाथि सांघातिक हमलाका योजनाकारका रमेश पन्त प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको स्वकिय सचिवको रूपमा राज्यबाट मासिक तलब बुझिरहेको समाचार प्राप्त भएको छ । सभासद् एवम् मजदुर नेता जम्कटेलमाथिको आक्रमणमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले पन्तलाई खोजी गरिरहेको छ । तर, उनले नागरिकतामा रहेको आधिकारिक नाम तारानिधि पन्त बनेर राज्यबाट मासिक तलब बुझ्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार, पन्त प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा स्वकिय सचिवालयको कर्मचारीका रूपमा बालुवाटार छिरेका हुन् भने उनी धेरैजसो बालुवाटारमै रात बिताउँछन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईको अत्यन्तै विश्वासिला पात्रको रूपमा चिनिने पन्तलाई प्रधानमन्त्री बाबुरामले नै आफ्नो स्वकिय सचिवालयमा नियुक्त गर्दा प्रहरीको नजरबाट छलाउन सजिलो हुने भन्दै उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो । काभ्रेको खरेलथोक स्थायी ठेगाना भएमा पन्त सभासद् जम्कटेल आक्रमणमा दोषी पाइए पनि उनी फरार रहेको भन्दै प्रहरी पन्छदै आएको छ । यसअधि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान पन्तलाई निर्दोष सावित गराउन लागिपरेका थिए ।

पूर्वलडाकुलाई सङ्गठित गराउन दुई पक्षबीच प्रतिस्परर््धा
स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई पार्टी सङ्गठनमा आबद्ध गराउने विषयमा पार्टीभित्र नयाँ विवाद देखिएको छ । पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष वैद्य पक्षधर नेताहरूबीच यस्तो विवाद देखिएको हो । पार्टीमा प्रचण्ड पक्षधर नेताहरू नयाँ सङ्गठन निर्माण गरेर स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई पार्टीमा आबद्ध गराउनुपर्ने अडानमा छन् भने वैद्य पक्षधरहरू पार्टीको पुरानै अर्धसैन्य संरचना जनस्वयम्सेवक ब्युरोमा आबद्ध गराउनुपर्नेमा छन् ।
स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष वैद्य पक्षधर नेताहरू स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई जनस्वयम्सेवक ब्युरोमा आबद्ध गराउँदा ब्युरो थप प्रभावकारी हुने र अवकाश रोजेका लडाकुको पनि सम्मान हुने भन्दै अवकाशप्राप्त लडाकुकलाई ब्युरोमै आबद्ध गराउनुपर्ने अडानका साथ लागिपरेका छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘अवकाश रोजेका लडाकुलाई नयाँ संरचना निर्माण गरेर पार्टी सङ्गठनमा आबद्ध गराउँदा बाहिर नराम्रो सन्देश जाने भएकोले ब्युरोमा आबद्ध गराउनुको विकल्प छैन, त्यसैले पार्टीले निर्णय गरी अवकाशप्राप्त लडाकुलाई ब्युरोमा आबद्ध गराउने निर्णय गरिनुपर्छ ।’ तर, अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधरहरूले चन्दको नेतृत्वमा रहेको ब्युरोमा लडाकुलाई आबद्ध गराउँदा पार्टीमा वैद्य पक्ष थप बलियो हुनुका साथै पछि अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भएकोले यस विषयमा पार्टी नेतृत्व थप सजग हुनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् ।
उनीहरू पार्टीको पुरानै संरचनामा पूर्वलडाकुलाई आबद्ध गराउने हो भने वाईसीएलमै आबद्ध गराउनुपर्ने अडानमा छन् । प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, ‘स्वेच्छिक अवकाश लिएका लडाकुलाई वाईसीएलमा आबद्ध गराउँदा राम्रो हुन्छ, किनकि वाईसीएल पनि लडाकुकै संरचनाबाट निर्माण गरिएको पार्टीको एक मात्र भरपर्दो अर्धसैन्य संरचना हो । त्यसैले लडाकुलाई कि वाईसीएलमा आबद्ध गराउनुपर्छ कि नयाँ संरचना निर्माण गरी आबद्ध गराउनुपर्छ ।’
सत्ता कब्जा एक मात्र उद्देश्यमा पुग्न पीएलए र वाईसीएलले मात्र सम्भव नहुने देखेर गोर्खाको पालुङटारमा सम्पन्न छैटौँ विस्तारित बैठकबाट एमाओवादीले पीएलए र वाईसीएलजस्तै कुनै एक वैधानिक नाम राखी अर्को सैन्य संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार पार्टीले जनस्वयम्सेवक ब्युरो स्थापना गरेको थियो । र, पार्टीले स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दलाई ब्युरोको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
वैद्यले उठाएको जनविद्रोलाई प्रचण्डले पार्टीको कार्यदिशा बनाएकाले वैद्य पक्षका युवा नेता चन्दलाई ब्युरोको संयोजक मान्न प्रचण्ड तयार भए पनि उनी पक्षधर नेताहरूले चन्दको नेतृत्वमा ब्युरो बनाउन नहुने र ब्युरोले गरेको कुनै पनि काम मान्य नहुने भन्दै विरोधमा उत्रेपछि यसले काम गर्न सकेको थिएन । उनीहरूको भनाइ थियो- पार्टीमा वैद्य पक्षको युवा कार्यकर्ता नभएकोले ब्युरो स्थापना गरेर पार्टीमा समानान्तर सङ्गठन सञ्चालन गर्न खोजिएको हो ।
ब्युरोका संयोजक चन्दले भने, पार्टीका केही साथीहरूले विरोध गरे पनि ब्युरोले आन्तरिक रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्दै अघि बढेको बताए । उनले भने, ‘त्यसैअनुसार अहिले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई ब्युरोमा आबद्ध गराउने कार्य भइरहेको छ ।’ स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई अर्धसैन्य दस्ताको रूपमा खडा गरिएको जनस्वयम्सेवक परिचालन ब्युरोमा आबद्ध गराउन लागिएको हो । ‘ब्युरोले अवकाश रोजेका सात हजार तीन सय ६५ जना लडाकुलाई नै ब्युरोमा आबद्ध गराउने हाम्रो अभियान छ,’ नेता चन्दले भने । ‘लडाकुको पार्टीसँगको सम्बन्ध कायमै रहोस् भनेर ब्युरोमा आबद्ध गराउन लागेको हो,’ चन्दले थपे ।
स्रोतका अनुसार ब्युरोमा आबद्ध भएका पूर्वलडाकुहरूको तहसमेत वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार कमान्डरलाई निर्देशक र उपकमान्डरलाई उपनिर्देशकको पदावली दिइने भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, अन्य दर्जाका लडाकुलाई राज्य तथा क्षेत्रीय रूपमा स्थापना गरिने ब्युरोको अन्य संरचनाको जिम्मेवारी दिने भन्ने छ । तर, यसलाई पनि प्रचण्ड पक्षधरहरूले स्वीकारिसकेका छैनन् । नेता चन्दले लडाकुलाई ब्युरोमा आबद्ध गराउने विषयमा केही साथीहरूको असहमति रहे पनि पार्टीमा लडाकुलाई ब्युरोमा आबद्ध गराउने कार्यमा नेतृत्वबीच विवाद नभएको बताए ।
स्रँेतका अनुसार लडाकुलाई ब्युरोमा आबद्ध गराउन चन्द तथा वैद्यनिकट नेताहरू सक्रिय भएर लागिरहेका छन् । उनीहरू विभिन्न शिविर पुगेर लडाकुलाई ब्युरोमा आबद्ध गराउने कार्यमा खटिएका छन्, प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, ‘उनीहरू पार्टीमा छलफल नगरी आफूखुसी कुदिरहनुभएको छ ।’ लडाकुको पूर्वजिम्मेवारीमा रहेका वैद्य पक्षधर लडाकुले स्वेच्छिक अवकाश रोजेकाले उनीहरूलाई ब्युरोमा ल्याउन सजिलो हुने भएपछि वैद्य पक्षका नेताहरू त्यसमा लागिपरेको प्रचण्ड पक्षधरको आरोप छ ।

धनगढीमा ध्रुवको पर्दाफास
छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा अनुगमन गर्ने ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटी यतिबेला नेपाल ओलम्पिक कमिटी हो कि राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी भनी छुट्याउन गाह्रो भएको छ । सर्वोच्चले अवैधानिक घोषणा गरेको प्रधानको ओलम्पिक कमिटीको बैंकखाता सरकारले रोकिदिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी ? आईओसी) र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया ? ओसीए) बाट खेलकुदका लागि आउने आर्थिक सहयोगको चाँजोपाँजो मिलाउन उनले नयाँ राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी खोलेको रहस्य हालै खुलेको छ । प्रधानले वर्तमान ओलम्पिक कमिटीको कार्यसमितिलाई नै राष्ट्रिय ओेलम्पिक कमिटीमा रूपान्तरण गरेकोसमेत बताइन्छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार केही समय पहिले डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गणेशबहादुर जोशीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी दर्ता गरिएको थियो । सङ्घ-संस्था ऐन २०४८ अनुसार दर्ता भएको उक्त राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमा त्यसपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीका कार्यकारी समितिका २५ सदस्यलाई गाभिएको थियो । उक्त ३२ सदस्यीय साधारणसभाले पुन: ध्रुवबहादुर प्रधानलाई अध्यक्ष बनाउँदै अन्य सदस्यहरूलाई पुरानै पदमा राखेको थियो । यसरी नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी हाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको आँखा छल्ने काम प्रधानबाट भएको स्रोतले जनाएको छ । सो कुरा चाल पाएपछि आईओसीले प्रधानलाई उक्त कमिटीको औचित्य पुष्टि गर्न पत्राचार गरिसकेको जानकारीमा आएको छ ।
आफूलाई निर्वाचन कमिटी भन्ने तर डलर कुम्ल्याउनका लागि प्रधानले चालेको यो कदमले उनी अहिले विवादमा तानिएका छन् भने उनी अध्यक्ष रहेको सङ्घमाथि पनि ठूलो प्रश्नचिह्न लागेको छ । प्रधान अहिले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नभई राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष भएको प्रस्ट भएको छ, जसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै मान्यता प्राप्त छैन । डलर लुट्ने दाउमा राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी अर्थात् अङ्ग्रेजीमा एनओसी नै हुनेगरी राखेको नामको प्रयोजन के थियो, पर्दाफास भएको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार यो कुरा चाल पाएपछि छैटौँको उद्घाटन समारोहमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षका हैसियतले प्रधानले बोल्ने कार्यक्रम रहे पनि पछि उनको नाम राष्ट्रपति कार्यालयले काटेको थियो । त्यसपछि अवैधानिक घोषित भएका प्रधानले अतिथिको सिटमा समेत स्थान पाएनन् ।
-श्रीविक्रम भण्डारी

नारायणलाई बेग्लै मौका
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आएका व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रकै पार्टी कमिटीमा रहनुपर्ने एमाओवादी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भए पनि अध्यक्ष प्रचण्डनिकट तीन नेताले भने उक्त निर्णयको पालना गर्नु नपरेपछि पार्टीभित्र त्यसको व्यापक आलोचना र टीका-टिप्पणी भएको छ । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी नारायणप्रसाद दाहालले माओवादीले तर्जुमा गरेको नेवा: राज्य समितिको सचिवको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकिय सचिव समीरका पिता एवम् माओवादी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका दाहालले अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षकै नेताको रूपमा चिनिनुहुने सभासद् झक्कु सुवेदीलाई हटाएर नेवा: राज्य समितिको सचिवको जिम्मेवारी लिएका हुन् । झक्कु सुवेदी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि हुन् । माओवादीमा रहेर आफ्नो निजी गाडी चढेर हिँड्ने र शाही खान्दानी नेताको रूपमा चिनिनुहुने दाहालले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी गराएका छैनन् । एउटै पार्टीमा लागेका र पार्टीमा लाग्दा आर्थिक अवस्था समान रहे पनि सुवेदी मोटरसाइकलमा सवार हुने गर्छन् । माओवादीले सुवेदी मात्र नभएर एक ठाउँबाट निर्वाचित भए पनि अर्को ठाउँमा पार्टीको जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी नेताको रूपमा चन्द्रबहादुर थापा सागर र शालिकराम जम्कटेल पनि हुन् । गुल्मीबाट निर्वाचित थापा नेवा: राज्य समितिकै वाईसीएल इन्चार्ज छन् भने धादिङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित जम्कटेल नेवा: राज्य समितिकै मजदुर इन्चार्जको रूपमा कार्यरत थिए । नारायण दाहालले शालिकरामलाई भने जिम्मेवारीमुक्त गरिदिएका छन् ।

ग्रिल व्यवसायीको तालिम सञ्चालन
वार्षिक सात अर्बभन्दा बढीको कारोबार गरी करिब एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिँदै आइरहेको देशभरका लगभग सात हजार ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीको साझा छाता सङ्गठन ‘ग्रिल व्यवसायी संस्था नेपाल’ र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काठमाडौंको साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रिल व्यवसायमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम सुरु भएको छ । आर्क वेल्डिङसम्बन्धी सो तालिम उद्घाटन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन कटुवालले आफ्नै लगानीमा वार्षिक पाँच हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको ग्रिल व्यवसायीले पहिलोपटक सरकार र संस्थाको संयुक्त लगानीमा काठमाडौंमा ५० र ललितपुरमा ५० गरी सय जनालाई तालिम दिने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा पनि तालिमलाई देशका विभिन्न भागमा निरन्तरता दिने उहाँको कथन थियो । लोडसेडिङका कारण सङ्कटमा परेको ग्रिल व्यवसाय दिन प्रतिदिन दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्नाले जनशक्ति अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा यस तालिमले केही राहत प्रदान गर्ने अध्यक्ष कटुवालले बताउनुभयो । सोही कार्यक्रममा घरेलु कार्यालयका अधिकृत नारायण भट्टराईले दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँगै रोजगारीसमेत प्राप्त हुने यस्ता तालिमलाई सरकारले निरन्तरता दिने बताउनुभयो । तालिम एक महिनासम्म चल्ने बताइएको छ ।

सानिमा अब वाणिज्य बैंकमा
गैरआवासीय नेपाली ? एनआरएन) को सामूहिक लगानीमा २०६१ सालमा सानिमा विकास बैंकले आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरेको थियो । स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर नाफा कमाउँदै आएको सानिमाले चालू आर्थिक वर्षमा नौ करोड ३० लाख सञ्चालन नाफा गरेको थियो । आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानीमा उत्कृष्ट कार्य गर्दै आएको सानिमालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकमा स्तरोन्नतिका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
मुलुकभरि आफ्ना २१ शाखाबाट ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको सानिमा बैंकले गत सातादेखि वाणिज्य बैंकको रूपमा कारोबार सुरु गरेको छ । सो अवसरमा बैंकले विगत आठ वर्षको अवधिमा सात अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी ६ अर्ब ८४ करोड लगानी गरेको जानकारी गराएको थियो । दुई अर्ब एक करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको तरलता २९ प्रतिशत र खराब कर्जा ०.६३ रहेको छ ।

विदेशी लुटिए
काठमाडौं सीतापाइला- ९ छक्डोल डेरा गरी बस्ने ब्रिटिस नागरिक रिचार्ड र स्पेनिस नागरिक आरान्त गत सोमबार लुटिएका छन् । सो दिन दिउँसो २ बजे मुखमा माक्स लगाएका अपरिचित व्यक्तिले घरको कम्पाउन्डमा प्वाल पारेका र घरपछाडिको ढोका फोडेर भित्र प्रवेश गरी पेस्तोल देखाएर लुटपाट गरेको प्रहरीले जनाएको छ । लुटेराहरू अमेरिकी डलर एक हजार पाँच सय, तीन थान मोबाइल, कम्प्युटर एक थान, क्यामेरा दुई थान, लत्ताकपडा र ब्रिटिस नागरिकको राहदानीसमेत लुटी फरार भएका थिए ।

भेदभाव विरुद्धको नीति कार्यान्वयनमा फितलो
भारतीय दलित साहित्य एकेडेमीले प्रदान गरेको डा. अम्बेडकर अवार्ड प्राप्त गर्ने नेपाली व्यक्तित्वलाई एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरिएको छ । मिडिया इन्टरनेसनलद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण राज्यमन्त्री अरविन्द शाहले सम्मान गर्नुभएको हो ।
भारतीय दलित साहित्य एकेडेमीले प्रदान गरेको अम्बेडकर अवार्ड प्राप्त गर्ने अनाथ बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका समाजसेवी कृष्णबहादुर परियार र हलिया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा तथा सभासद् हरि श्रीपाइलीले कसैको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण राज्यमन्त्री अरविन्द शाहले दलित छुवाछुत तथा भेदभावको विरुद्ध राम्रा नीति नियम भए पनि कार्यन्वयनमा फितलो भएको बताउनुभयो । उहाँले कानुन कार्यान्वयन नभएका कारण दलित वर्गको अवस्थामा खासै सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सामन्तवादी संस्कारले मुलुकलाई पछाडि धकेलेको भन्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, अधिकारकर्मी मिलेर छुवाछुतजस्ता अमानवीय संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भूपूका शिविरमा राजदूत जयन्त
नेपालका लागि मित्रराष्ट्र भारतका राजदूत जयन्त प्रसादले बुटवल फुलबारीस्थित जिल्ला सैनिक परिषद्को अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ । सो परिषद्को सिजनल पेन्सन वितरण शिविरका क्रियाकलापहरूको समीक्षाको लागि राजदूत जयन्तले बुटवलको भ्रमण गर्नुभएको हो । गत साताको उक्त भ्रमणका क्रममा उहाँले भूपू सैनिकहरूको र्‍यालीको अध्यक्षता गर्नुका साथै अनुभवी सैनिकहरूसँग अन्तरक्रियासमेत गर्नुभएको थियो । सो क्रममा उहाँले भूपू सैनिकहरूका ज्वलन्त समस्याको प्रत्यक्ष जानकारी लिनुका अलावा अनुभवी सैनिकहरूलाई विविध अनुदान वितरण गर्नुका साथै युद्ध-विधवाहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
सिजनल पेन्सन वितरण शिविरको अवधारणा भारत सरकारका सेवानिवृत्तहरूलाई कल्याण गर्ने उद्देश्यले सन् १९५९ देखि सुरु गरिएको हो । यसअन्तर्गत पेन्सन वितरण कार्यालयका टोलीले नेपालका विभिन्न भागमा पुगी सेवानिवृत्तहरूलाई पेन्सन तथा अन्य सुविधाहरू वितरण गर्दछन् । यस अवसरलाई नेपाल सरकारका स्थानीय तहमा नियुक्त अधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गरी निवृत्त अनुभवी बहादुर सैनिक तथा सेवारतहरूका विविध समस्या समाधान गर्ने अवसरको रूपमा समेत उपयोग गरिँदै आएको छ । हाल १६ वटा सिजनल पेन्सन वितरण क्याम्प रहेको छ भने काठमाडौं, पोखरा र धरानस्थित तीन पेन्सन वितरण कार्यालयमार्फत वर्षको दुईपटक तिनलाई सञ्चालन गरिन्छ । सिजनल पेन्सन वितरण शिविरमध्ये करिब १३ हजार सेवानिवृत्तहरू निर्भर रहने बुटवलको शिविर सबैभन्दा ठूलो क्याम्प रहेको बताइएको छ ।
स्मरण रहोस्, भारतीय राजदूतावासका विभिन्न पेन्सन वितरण कार्यालयहरूमार्फत करिब एक लाख २५ हजार सेवानिवृत्तहरूले पेन्सन तथा सोसम्बन्धी सुविधाहरू पाउँदै आएका छन् भने भारत सरकारले नेपालमा उसका भूपूहरूलाई वार्षिक करिब २० अर्ब पेन्सनको रूपमा वितरण गर्दछ ।

सभापति कमजोर भए पार्टी पनि कमजोर
नुवाकोट/ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्चको आदेशविपरीत संविधानसभाको म्याद थप्नु अनुचित भएकाले त्यसपछिको अवस्थामा अपनाइने विकल्पका बारेमा नयाँ राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । संविधानसभाको म्यादबारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको विपरीतमा आएका अभिव्यक्तिलाई अलोकतान्त्रिकको संज्ञा दिँदै नेता केसीले स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनलाई चुनौती दिने कामले लोकतन्त्र संरक्षित हुन नसक्नेसमेत बताए ।
गत शनिबार नुवाकोटको देवीघाटमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको शक्ति उमावि, र्सर्ूयमती उमावि, भृकुटी मावि, नवजीवन मावि र चन्डा माविले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको वनभोज तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमबीच सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै काङ्ग्रेस नेता केसीले सहमतिको कार्यान्वयनका नाममा अन्य दलहरूलाई गुमराहमा राख्ने माओवादी प्रवृत्ति शान्तिप्रक्रियाको बाधक रहेको बताए । माओवादी इमान्दार भए संविधान जारी गर्नमा कुनै समस्या नरहेको उनको कथन थियो ।
यसैगरी अर्को एक सन्दर्भमा नेता केसीले तीन प्रमुख दलका बीच भएको पछिल्लो सहमतिबाट शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा आशाको किरण देखिएको बताए । तर, विगतमा झैं सहमतिहरूको अक्षरश: पालनाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर त्यसमा थपघट, परिमार्जन र सुधारको नाममा अपव्याख्या गरिएमा काङ्ग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि केसीले दिए । सञ्चारकर्मीहरूको अर्को एक जिज्ञाशामा नेता केसीले लोकतन्त्रमाथिको चुनौती सामना गर्न काङ्ग्रेसभित्रको समग्र एकता एकमात्र विकल्प भएकाले आन्तरिक एकताका लागि हुने सबै प्रयासमा आफ्नो समर्थन रहेको प्रस्ट्याए । एकता र पार्टीको समुन्नत भविष्य चाहनेहरूले सभापति कमजोर भएर पार्टी बलियो नहुने अनि कमजोर संस्थाको सभापतिको पनि कुनै अर्थ नरहने तथ्य मनन गर्न सकेमा एकता प्रयासको सान्दर्भिकता रहने केसीको भनाइ थियो ।-शिव देवकोटा

‘माओवादी म्याद गुजार्ने चालमा’
तीन साताभित्र लडाकु रहेको शिविर खाली गर्ने भनी प्रचण्डले प्रस्ताव गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्डको प्रस्तावमा विश्वास गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । माओवादी फगत् ‘जेठ १४’ कटाउने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाउँदै काङ्ग्रेस उपसभापति पौडेलले भने, ‘माओवादीले गर्छु गर्छु भनेर धेरैपटक भनेकाले अहिले पनि तीन साताभित्र शिविर खाली गराउने प्रस्तावमा मलाई विश्वास छैन ।’ शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जेठ १४ गतेभित्रै जारी गर्न दलहरूलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सुरु गरेको अभियानअन्तर्गत ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेता पौडेलले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
शान्तिप्रक्रियाका विषयमा गत कात्तिक १५ गते प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा सबै कुरा स्पष्ट भएकोले सातबुँदे सहमतिको ठाउँमा अर्को कुनै पनि सहमतिको आवश्यकता नभएको बरु त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमा मात्र जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा आलटाल गरेर माओवादीले सत्तामा रहिरहने चाल चलेको आरोप लगाए । माओवादीको षडयन्त्रप्रति सावधान रहन नेता पौडेलले सबैलाई आह्वान पनि गरे ।

सद्भावनाको महाधिवेशन तयारी
सद्भावना पार्टीको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वर्ष ०६९ वैशाख २२, २३ र २४ गते हुने भएको छ । महाधिवेशनस्थलको टुङ्गो लागिनसकेको भए पनि झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, र्सलाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लामा गाउँ अधिवेशन सम्पन्न भएको र क्षेत्रीय तथा जिल्ला अधिवेशनहरू ०६८ चैतभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।

बेसीसहर-चामे सडक डिजेल अभावको मारमा
हिमालपारिको जिल्ला मनाङ जोड्ने बेसीसहर-चामे सडकको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लगातार काम गर्न सकिने वातावरण रहेमा अबको दुई महिनामै बाँकी रहेको दुई किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम सकिने र यसै वर्ष मनाङमा सडक पुग्ने सडक निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाको कार्यदल गणले जनाएको छ ।
लमजुङको सदरमुकाम बेसीसहरदेखि मनाङको सदरमुकाम चामेसम्म कुल ६५ किलोमिटर रहेकोमा हालसम्म ६३ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । बेसीसहरबाट मनाङको सिमानासम्म ३५ किलोमिटर र मनाङको चामेबाट धारापानीको खोक्रो निगालाघारी भन्ने स्थानसम्म २८ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको कार्यदल गणका प्रमुख इन्दिवर गुरुङले बताए । १८ वर्षअघि ०५१ सालमा सडक विभागले सुरु गरेको यो सडक ०५७ बाट नेपाली सेनाको बेसीसहर-चामे सडक निर्माण कार्यदल गणले निर्माण गर्दै आएको हो । लमजुङ र मनाङ जोड्ने सिमानामा निकै ठुला चट्टान र पहाड रहेकाले छिचोल्न गाह्रो भएको कार्यदल गणले बताएको छ । यस वर्ष जसरी पनि मनाङमा मोटर लैजाने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको सेनाले डिजेल किन्न बजेट अपुग भएपछि सडकको निर्माणकार्य झन्डै अवरुद्धतुल्य बन्न पुगेको छ । उधारोमा डिजेल ल्याए पनि पर्याप्त मात्रामा नपाउँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ ।
देशभर देखिएको पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण डिजेल किन्न नपाएको र सरकारबाट पर्याप्त मात्रामा बजेट नआएपछि समस्या भएको कार्यदल गणका प्रमुख गुरुङले बताए । सेनाले यस वर्ष सडक पूरा गर्न स्तरोन्नतिसहित १५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । त्यति दिन नसके ट्रयाक खोल्न मात्र भने पनि सात करोड रकम माग गरिएकोमा सरकारले दुई करोड मात्र निकासा गरेको सेनाले बताएको छ । सडक निर्माणमा मासिक २० हजार लिटर डिजेल आवश्यक पर्ने भए पनि हाल आधा मात्र पनि नआउने गुरुङले जानकारी दिए । सडक निर्माणमा दुई एक्जाभेटर र १५ कम्प्रेसर प्रयोग भए पनि डिजेल अभावमा काम सुचारु गर्न नपाएको सेनाको भनाइ छ । फिल्डमा ९० सेनासहित करिब दुई सयजना मजदुर कामका लागि तैनाथ गरिए पनि पर्याप्त मात्रामा काम हुन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सडक अनुगमनका क्रममा यस वर्ष मनाङलाई मोटरबाटोले जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएपछि सेनाले द्रुत गतिमा काम बढाएको थियो । तर, बजेट छुट्याउँदा दुई करोड मात्र छुट्याएपछि समस्या भएको कार्यदल गणका प्रमुख गुरुङले बताए । थप बजेट विनियोजन गर्न पटक-पटक आवाज उठाउँदै आएपछि अहिले थप बजेट दिने आश्वासन सेनाले पाएको छ । थप बजेटको आश्वासनपछि सेनाको केन्द्रीय डिपोबाट उधारोमा डिजेल ल्याउँदै काम चलाउन थालिएको गुरुङले जानकारी दिए ।
सडक विभागले १७ वर्षअघि गरेको प्रारम्भिक सर्भेमा मनाङलाई मोटरले जोड्न एक अर्ब ३७ करोड लाग्ने अनुमान गरेकोमा हालसम्म ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको सेनाले जनाएको छ । कतिपय आयोजना र विकास निर्माणका कार्यहरू अनुमान गरेकोभन्दा दोब्बर, तेब्बर खर्च भइरहेको अवस्थामा बेंसीसहर-चामे सडक अनुमानभन्दा आधा रकममै निर्माण सम्पन्न हुने सङ्केत देखिए पनि सरकारले समयमै आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा मनाङवासीको मोटर चढ्ने सपना यसपटक पनि अधुरै हुने भएको छ । तर, यति लामो वर्ष अनि यति धेरै बजेट खर्च भइसक्दा पनि अहिलेसम्म पनि मनाङमा मोटर बाटो नपुग्दा स्थानीय व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरूले सडकमा व्यापक अनियमितता भएको आशङ्का गर्दै सेनासँग उनीहरूले सार्वजनिक सुनुुवाइको माग गर्दै आए पनि सेनाले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न भने सकेको छैन ।
अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रस्थानबिन्दु बेसीसहरबाट सुरु हुने यो सडकको निर्माणपछि अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने पर्यटकलाई सुविधा पुग्नेछ । हाल अन्नपूर्ण पदमार्ग छिचोल्न करिब १६ दिन लाग्ने भए पनि यो सडकको निर्माण भएपछि करिब एक साताभन्दा बढी समय नलाग्ने दाबी गरिएको छ ।-छविलाल बगाले

प्रतिक्रिया