सङ्कटमा सेना समायोजन बलजफ्ती गरे दुर्घटना

सङ्कटमा सेना समायोजन बलजफ्ती गरे दुर्घटना


माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउन गुप्त रूपमा भइरहेका चलखेल सार्वजनिक भएपछि माओवादी र सेनाको नेतृत्व अप्ठ्यारोमा परेको छ । माओवादी र केही सैन्य उच्चाधिकारीबीचको आपसी सहमतिमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अन्य राजनीतिक दल र नेपाली सेनाले समेत स्वीकार नगर्ने भएपछि उनीहरू अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादीका साढे ६ हजार लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्नका निम्ति कार्यविधि बनाउन प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङलाई निर्देशन दिनुभएपछि त्यसरी निर्देशन पाएको तीन दिनपछि (माघ २९ गते) गुरुङले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेटी खुसुक्क सुझाव प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो । गुरुङले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने क्रममा आफ्ना ज्वाइँ दमन घले र अर्थसँग सम्बन्धित भुवन अधिकारी नामक एक ब्रिगेडियर जनरललाई सँगै लिएर जानुभएको थियो । पैंतीस पृष्ठको उक्त सुझाव प्रतिवेदनको हरेक पृष्ठमा तल र माथि नेपाली सेनाको लोगोअङ्कित छाप लगाइएको छ । प्रतिवेदनको रूप हेर्दा प्रधानमन्त्रीले माग गर्नुभन्दा अघि नै तयार पारेर राखिएको अनुमान जो-कसैले गर्न सक्छ । निकै सूक्ष्म र मिहिन तरिकाले माओवादीको पक्षमा तयार पारिएको उक्त सुझाव प्रतिवेदन निर्माण गर्ने क्रममा सेनापति गुरुङले ‘पीएसओज’ बैठक गराई छलफल गर्न आवश्यक ठान्नुभएन । बरु अन्य सैन्य अधिकारीहरूले थाहा पाउने पो हुन् कि भने झैं गर्नुभयो । प्रतिवेदनबारे पहिलोपल्ट गत बुधबार घटना र विचारले सामग्री प्रकाशित गरेपछि यस सम्बन्धमा अन्य दल र सेनाका उच्चाधिकारीसमेत आश्चर्यचकित भएका थिए । त्यसलगत्तै एक दैनिक पत्रिकाले प्रमुख समाचार बनाएर सुझाव प्रतिवेदनबारेको सामग्री प्रकाशित गरेपछि सेनापति गुरुङले ‘पीएसओज’ बैठक त बोलाउनुभयो तर त्यहाँ उहाँले प्रतिवेदन बुझाएको स्वीकार गर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य ब्रिफि्रङ मात्र दिएको भनेर सेनापतिले बैठकलाई वास्तविकता बोध गराउन चाहनुभएन । बैठकमा उहाँले विषयलाई एकदमै सामान्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो र उठ्नुभयो । तर, त्यसको दुई दिनपछि अर्को एक दैनिक पत्रिकाले प्रतिवेदनकै विषयमा प्रमुख समाचार बनाएपछि भने सेनापति ‘स्केप’ हुन सक्नुभएन । उहाँले पुनः पीएसओज बैठक बोलाएर प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराको सङ्क्षिप्त व्याख्या गर्दै पक्षपोषण गर्नुभयो । बैठकका सहभागीहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि सेनापति गुरुङले लामो बहस छलफल गराउन चाहनुभएन । कुराको टुङ्गो नलाग्दै बैठक टुङ्ग्याइयो, त्यसैले सेनाका उच्चाधिकारीहरू सेनाकै तर्फबाट दिएको भनिएको प्रतिवेदनबारे स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । तर, जे-जस्तो प्रकारको सुझाव प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी मिलेको छ त्यसलाई सेनाले स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना ठ्याम्मै देखिएको छैन । प्रतिवेदन गत मङ्सिरमा दलहरूबीच भएको सातबुँदे सम्झौताको भावनाअनुरूप नरहेको र सेनाको प्रचलित मापदण्ड र व्यावसायिक मर्मविपरीत भएको सैन्य अधिकारीहरूले ठानेका छन् । माओवादी लडाकुहरूको शैक्षिक योग्यता, उमेर र वैवाहिक स्थितिबारे लचिलो हुने सहमति उच्च राजनीतिक तहमा भएको र विशेष समितिले समेत सोहीबमोजिम समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने तत्परता लिएकोमा सेनापति छत्रमान गुरुङद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा माओवादी लडाकुबाट अधिकृत तहमा जानेले नौ महिना मात्र तालिम लिए पुग्ने र जवानले पाँच महिनाको मात्र तालिम लिए हुने व्यहोरा उल्लिखित छ । जब कि सेनाको प्रचलित नियम र परम्पराअनुसार अधिकृत तहले अठार महिना र जवानले कम्तीमा नौ महिनाको तालिम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै लडाकुलाई शिविरबाट बाहिर ल्याई सम्पूर्ण शिविर खाली गराउने कुरा सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छैन । बरु शिविरमै लडाकुलाई तालिम गराउने भनिएको छ । त्यसैगरी लडाकुलाई अवकाशको उमेर ६० बनाइएको छ, जब कि सेनाको अवकाश उमेर ५८ निर्धारण गरिएको छ । सेनाको मातहतमा छुट्टै महानिर्देशनालय बनाउने र त्यसको कमाण्ड नेपाली सेनाको मेजर जनरललाई एक तह बढुवा गरी लेफ्टिनेन्ट जनरललाई सम्हाल्न दिने भन्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ । उक्त जिम्मेवारी सेनापतिका ज्वाइँ दमन घलेलाई दिने योजनाका साथ प्रतिवेदनमा त्यसप्रकारको व्यवस्था गरिएको बताइन्छ । लडाकु समायोजनका लागि तीन चरणमा गरी करिब बीस अर्ब रुपैयाँ लाग्ने व्यहोरा पनि सुझावपत्रमा उल्लिखित छ । एक चरणमा दुई अर्ब, दोस्रो चरणमा १३ अर्ब र अन्तिम चरणमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
स्मरणीय छ, कुनै व्यक्तिले विभिन्न सैद्धान्तिक एवम् प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र सेनाको जवान या अधिकृत तहको जिम्मेवारी पाउन सक्दैन । सेनामा भर्ना पाए पनि निर्धारित मापदण्डअनुरूपको तालिम लिएपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवारीको निम्ति योग्य मानिनेछ । यर्सथमा माओवादी लडाकुले सेनामा भर्ना पाए पनि तालिम पूरा नगरी उनीहरूले तोकिएबमोजिमको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने छैनन् । सेनाले प्रतिवर्ष बढीमा तीन हजार सैनिक अधिकृत तथा जवानलाई तालिम दिने गर्दछ र सोभन्दा बढीलाई तालिम दिन भौतिक क्षमतामा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन हजारलाई तालिम दिने कार्य त नियमित रूपमा चल्दै आएको छ, साढे ६ हजार माओवादी लडाकुको तालिमका लागि बेग्लै व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि सेनापतिको प्रतिवेदनमा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन । सेनापतिद्वारा प्रस्तुत सुझाव प्रतिवेदनलाई माओवादीबाहेक कसैले पनि सकारात्मक रूपमा नलिएपछि उहाँ प्रतिवेदनमाथि आफ्नो स्वामित्व नरहेको पुष्टि गर्न कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । सेनापति गुरुङले यसैबीचमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटी गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिएकोमा असन्तुष्टि पनि प्रकट गरिसक्नुभएको छ । उता गोपनीयता नराखिदिएकोमा असन्तुष्टि जनाए पनि यता उच्च सैन्य अधिकारीसमक्ष भने सेनापतिले प्रतिवेदनको स्वामित्व लिनुभएको छैन । सेनाले पनि आधिकारिक तवरमा कुनै औपचारिक प्रतिवेदन नबुझाएको बताउँदै आएको छ । सेनापतिद्वारा प्रस्तुत भनिएको प्रतिवेदनको माओवादीले मात्र स्वागत गरेपछि त्यसले प्रधानसेनापतिको छविमा पनि गम्भीर असर पुर्‍याउने देखिएको छ । विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै भएको त्रुटि सच्याउन अग्रसरता नलिइने हो भने यसले सैन्य सङ्गठनभित्रै विवाद र तनावको स्थिति ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने भए पनि उहाँ माओवादीको इच्छा र योजनाभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहनुभएकोले प्रधानमन्त्री भट्टराईले उत्पन्न समस्याको समाधान गर्नसक्ने विश्वास गरिएको छैन । त्यसैले सेना समायोजन विशेष समितिले विद्यमान समस्या निराकरणको निम्ति विशेष तत्परता लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विशेष समितिले अग्रसरता लिएको अवस्थामा प्रधानसेनापतिले अहिले सामना गरिरहनुपरेको चुनौतीबाट उहाँलाई मुक्ति मिल्ने, सेनामा उत्पन्न असन्तुष्टि मत्थर हुने र लडाकु व्यवस्थापन कार्यलाई सर्वस्वीकार्य सिद्धान्तअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने देखिन्छ । होइन भने यही प्रकरणले गम्भीर दुर्घटना नमित्याउला भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री भट्टराई र प्रचण्डहरूले आगामी दुई साताभित्रै सेना समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने सार्वजनिक घोषणा गरिरहेका छन् । यदि हाल प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नै समायोजन प्रक्रिया जबर्जस्ती अघि बढाइयो भने त्यसले देशमा गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ ।