पुष्पकमल दाहाल अब पार्टीको नामबाट ‘माओवादी’ मात्र नभएर ‘कम्युनिष्ट’ शब्द नै हटाउने तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँले माओवादको ठाउँमा ‘चरम अवसरवाद’लाई अँगाल्नुभएको देखिएको छ । त्यसैका आधारमा पुस १० गते एमालेको साथ-सहयोगमा देशको प्रधानमन्त्री भएको भएपनि फागुन १५ गते सो पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने ‘उदाहारणीय’ कार्य गरिसक्नुभएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध चैतको शुरुकै हप्तामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि विश्वभर हलचल भएको छ । त्यसलगत्तै चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ रुसको भ्रमणमा पुगेको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा खासगरी रुस र अमेरिका पक्षधर राष्ट्रहरूका बीचमा ब्यापक ध्रुवीकरण भइरहेको छ । झण्डै यसै समयमा नेपालका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनु भएका बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विरुद्ध ०५२-०६२ मा जनयुद्धका नाममा भएका हिंसात्मक गतिविधिको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ । कतिपयले दाहाललाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभ्याउने चाहना ब्यक्त गरिरहेका छन् । अध्यक्ष दाहालले ०७६ माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई लिएर नेपालको अदालतले जनयुद्धपीडितहरूको रीट स्वीकार गरेपछि कारवाही अगाडि बढेको छ । सो कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले जनयुद्धका क्रममा मारिएका भनिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने ‘मुखसाविती’ अभिब्यक्ति दिएको भन्ने विषयलाई केही पीडितहरूले रीट निवेदनको आधार बनाएका छन् । अध्यक्ष दाहालले ‘मैले सधैं भनेको छु, युद्धको म जिम्मा लिन्छु, त्यहाँ भएका राम्रा-नराम्रा कामको म जिम्मेवार छु । कहीँ र कतै भाग्ने कुरा हुनै सक्दैन’ भनेको कुरालाई पनि थप आधारका रूपमा लिइएको देखिएको छ ।

गत फागुनमा दाहालविरुद्ध २६ जनाबाट दुईवटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । द्वन्द्वपीडित सम्पति क्षतिबाट आठ जना र माओवादीको कारवाहीमा परी मरेका परिवारका १७ जनाले मुद्धा दर्ता गरेको पाइएको छ । रीटमा ‘माओवादीद्वारा भएको व्यक्ति हत्याका घटना तत्कालीन अवस्थामै पनि विशुद्ध फौजदारी अपराध भएकोले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. बमोजिम पनि जन्मकैद ठहर्ने देखिन्छ’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त रीटका बारेमा अध्यक्ष दाहालले यही चैत १० गतेभित्र प्रतिउत्तर दिनुपर्ने समयसीमा रहेको छ । उहाँले यसबीचमा एकातिर पूर्वमाओवादीका सबै घटकहरूलाई संगठित गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो, जुन एक हप्तामै असफल भयो । अन्य माओवादी घटकहरूले सर्वाेच्चमा परेको रीट अध्यक्ष दाहालले ‘जथाभावी बोलेको विषयमा’ केन्द्रित रहेको ठहर गरेका छन् ।

त्यसैगरी चैत ५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दाहालनेतृत्वको सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेश्रो संशोधन) विधेयक-२०७९ पेश गरेको छ । जसको मूल धेय जनयुद्ध ‘राजनीतिक गतिविधि’ भएकाले त्यसको समाधान ०६३ को शान्ति सम्झौताअनुसार राजनीतिकरूपमै हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । जुन विधेयकले सरकारले चाहेको खण्डमा हत्याको घटनाका अभियुक्तलाई पनि माफी दिनसक्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ । सोही कुरालाई लिएर संसद्मा रहेका एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका कतिपय पार्टीहरूले आपत्ति जनाइसकेका छन् । त्यसैले उक्त विधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट सहजै पारित हुने र तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावना छैन ।

उता अदालतले जनयुद्धपीडितहरूको रीटलाई अग्राधिकार दिएका कारण आगामी १० गतेपछि कुनैपनि दिन फैसला आउनसक्ने अवस्था छ । पीडितहरूले सोही फैसलालाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने तयारी गरेका छन् । तर रुसी राष्ट्रपति पुटिन र नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालको अवस्था र स्थिति विपरीत रहेको छ । आईसीसीले पुटिनमाथि युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएको छ । यी अपराधहरूमा युक्रेनबाट बालबालिकालाई अवैधरूपमा रुस पठाउने कुरालाई समावेश गरिएको छ । रुसले भने युक्रेनमाथिको आक्रमणका क्रममा युद्ध अपराधको आरोप अस्वीकार गरेको छ । गिरफ्तारी वारेन्टको प्रतिक्रिया दिँदै रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले त्यसको कुनै महत्व नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । जाखारोभाले आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको निर्णयले आफ्नो देशका लागि कानूनी दृष्टिकोणबाट कुनै अर्थ राख्दैन भन्नुभएको छ । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन युद्धमा मरेकाहरूका बारेमा कुनै जिम्मेवारी (मुखसाबिति) पनि दिनुभएको छैन । उहाँ सो युद्धको वारदातमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न पनि हुनुहुन्न । फरक के छ भने रुस युक्रेनमा रहेको नेटोका विरुद्ध युद्ध गरिरहेको छ । उ अमेरिकासँग आमनेसामने छ । नेपालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले ०५२ मा देशीय सामन्तवाद र त्यसको प्रतिनिधि संस्था नेपाली काङ्ग्रेस तथा अन्तराष्ट्रियरूपमा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्दै जनयुद्ध शुरु गरेपनि ०६२ मंसिर ७ गते भारतको दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमतिमार्फत जनयुद्ध परित्याग गर्नुका साथै भारत र अमेरिकाको विरोध नगर्ने एवम् नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेससँग दीर्घकालीन कार्यगत एकता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । उहाँले एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने नाममा ०७५ जेठ ३ गते नै ‘माओवाद’ परित्याग गरिसक्नुभएको अवस्था छ ।

पुष्पकमल दाहाल अब पार्टीको नामबाट ‘माओवादी’ मात्र नभएर ‘कम्युनिष्ट’ शब्द नै हटाउने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ । उहाँले माओवादको ठाउँमा ‘चरम अवसरवाद’लाई अँगाल्नुभएको देखिएको छ । त्यसैका आधारमा पुस १० गते एमालेको साथ-सहयोगमा देशको प्रधानमन्त्री भएको भएपनि फागुन १५ गते सो पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने ‘उदाहारणीय’ कार्य गरिसक्नुभएको छ । त्यतिमात्र नभएर ०७८ असारमा नेकांको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रसहितको सरकार गठन गराएर पटक-पटक रुस-युक्रेन युद्धमा युक्रेनको समर्थन गर्ने र एमसीसी पारित गराउन महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका पनि निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । पार्टीको नाम हालसम्म माओवादी रहेपनि दाहाल माओवादीको देश चीनको पक्षमा रहनुभएको छैन । जसको ताजा उदाहारण प्रधानमन्त्री दाहाल बोआओ फोरममा भाग लिन चीन नजाने कुराले स्पष्ट गरेको छ ।

चीनको हेनान प्रान्तमा यही मार्च २८ देखि ३१ (चैत १४-१७) सम्म बोआओ फोरमको सम्मेलन हुँदैछ । शुरुमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो फोरमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको थियो । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले गत फागुन ८ गते (फेब्रुअरी २०) मै प्रधानमन्त्री दाहाललाई पत्र पठाइ बोआओ फोरममा सहभागी हुन औपचारिक निमन्त्रणा गरेको थियो । त्यतिबेला बोआओ फोरममा सहभागी हुने जवाफ दिनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले एक्कासी चीन भ्रमण रद्द गर्नुलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ । भनिन्छ- उहाँ दिल्ली नपुगेसम्म अन्य कुनैपनि देशको भ्रमण गर्न तयार हुनुहुन्न ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले पदमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक भारतकै भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । चीनले बोआओ फोरममा सम्बोधन गरेलगत्तै उहाँ चीनको औपचारिक भ्रमणमा बेइजिङ जाने तय भएको थियो । चीनको सो प्रस्तावमा शुरुमा प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको तयारी पनि थालिसकेको समाचार बाहिर आएको थियो । नेपालमा भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राको राजनीतिक भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङलाई बोलाएर आफू बोआओ फोरममा जान नसक्ने जानकारी दिनुभएको समाचार पनि बाहिर आएको थियो । यसरी प्रम दाहाल एकपक्षीयरूपमा भारत र अमेरिकाप्रति प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । रुस-यूक्रेन युद्धको छानबिन गर्न गठित एउटा स्वतन्त्र भनिएको पश्चिमा राष्ट्रप्रभावित आयोगले रुसले यूक्रेनमा शृंखलावद्ध मानवताविरोधि अपराध गरिरहेको आरोप लगाएको छ । गतसाता बिहीबार प्रकाशित आयोगको प्रतिवेदनमा रुस सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानव कल्याण कानूनको उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ । यूक्रेनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएका कतिपय घटनाहरूलाई युद्ध अपराधकारूपमा वर्गीकृतगरी त्यसको दोष रुसी राष्ट्रपति पुटिनमाथि लगाउने प्रयास गरिएको छ ।

सो प्रतिवेदनमा रुसले आफूले नियन्त्रणमा लिएको भनिएका यूक्रेनी भूभागहरूमा नागरिकको मनलाग्दी हत्या, गैरकानूनी नजरबन्द, यातना, बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हिंसाका साथै निर्वासन र बालबालिकाको अवैध स्थानान्तरण गरेको उल्लेख छ । उक्त छानबिन आयोगले अध्ययनका क्रममा ६५ प्रान्तका ३४८ महिला र २४७ पुरुषसँग अन्तर्वार्ताका लिएको भनिएको छ । साथै हिरासत, चिहान, ध्वस्त भएका भनिएका क्षेत्र र यातना केन्द्रको भ्रमण गरेको आयोगको दाबी छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनमा रुसी सैन्यबलले नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा युद्धमा भाग नलिएका सर्वसाधारणलाई समेत अन्धाधुन्धरूपमा मारेको, अवैध हिरासतमा राखेको, घर-घरमा पसेर बलात्कार र यौनजन्य हिंसा गरेको आरोप पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी बालबालिकालाई रुसी संघमा समावेश गरी युद्धमा लगाइएको गम्भीर आरोप पनि आयोगले लगाएको छ । एक पूर्वकैदीले युक्रेनी भाषा बोलेको र रुसी संघको राष्ट्रिय गान याद नगरेको भन्दै क्रूर यातना दिएको घटना उल्लेख गर्दै आयोगले रुसका यस्ता प्रवृत्तिलाई मानवता विरुद्धको अपराधको श्रेणीमा राख्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेको छ ।

नेपालमा गत जनयुद्ध कालमा पनि यस्ता घटनाहरू भएको चर्चा गर्ने गरिएको थियो । तर त्यसलाई अभिलेखिकरण गरेर कसैले पनि माओवादी पार्टी र त्यसका नेताहरूमाथि १६ वर्षसम्म कुनै अदालती कारवाहीको माग गरेको देखिएको थिएन । माओवादीका अध्यक्षविरुद्ध रीट दायर गर्नेले पनि उहाँ प्रत्यक्षरूपमा बारदातामा संलग्न रहेको दाबी गर्न सकेका छैनन् । पुटिन र पुष्पकमल एकजना अमेरिकाविरोधि र अर्को अमेरिकापक्षीय भएका कारण समानरूपमा दाँज्न सकिने अवस्था छैन । तर, राजनीति विचारको खेल भएकाले युद्धको खेल बनाउन नहुने कुरालाई भने उल्लिखित दुवै घटनाले स्पष्ट गरेका छन् ।