चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएलगत्तै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने गृहकार्य सुरु भएको छ । धेरै दलहरूका बीचमा भागबण्डा गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएपछि मन्त्रिमण्डल गठनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

काङ्ग्रेसले कम्तिमा आठदेखि दश मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने प्रचण्डले आफ्नो भागमा कम्तिमा पाँचदेखि ६ मन्त्रालय पर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसैगरी जसपाले चार मन्त्री दाबी गरेकोमा उसलाई उपराष्ट्रपति दिएकोले दुईवटा मात्र मन्त्रालय दिन खोजिएको छ । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले चारवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको भएपनि उसलाई दुईवटा मन्त्रालय भाग लगाइएको छ । त्यस्तै रास्वपालाई चारवटा मन्त्रालय दिन प्रचण्ड तयार भएका छन् । तर, १९ सिटको समूहलाई चार मन्त्रालय भाग छुट्याउने प्रचण्ड ८८ सिटको काङ्ग्रेसलाई ६ सिटमा सीमित गर्ने प्रयासमा छन् ! त्यस्तै लोसपा, जनमत र उन्मुक्तिलगायतका पार्टीलाई एक/एक स्थान दिन लागेको बताइन्छ । तर, यस्तो भागबण्डामा काङ्ग्रेस र समाजवादीको गम्भीर असहमति रहेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार काङ्ग्रेसले अर्थ मन्त्रालय र माओवादीले गृह लिने आन्तरिक सहमति बनाएका छन् । गृहमा जानबाट माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई रोक्न बाह्य इसारामा प्रचण्ड आफै लागिपरेका छन् । उनी नारायणकाजीलाई भौतिक योजना मन्त्रालयमै थन्क्याएर गृहमा आफ्नो ‘डमी’ चयन गरी काम गर्ने मानसिकतामा पहिल्यैदेखि रहँदै आएका छन् । प्रचण्डले आफ्नो डमीका रूपमा शक्ति बस्नेतलाई सार्ने अनुमान हुँदै आएको छ । गृहमा कुनै देशभक्त ब्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइँदा बाह्यइच्छा पूरा गर्न कठिनाइ हुने भएकोले नारायणकाजीलाई रोक्न प्रचण्ड आफै इच्छुक रहेको ठानिन्छ ।

उता काङ्ग्रेसभित्र पनि मन्त्रालयको विषयलाई लिएर चर्को तनाव सुरु भएको छ । आकाङ्क्षीहरू धेरै भएकोले देउवालाई मन्त्री तोक्न कठिनाइ भएको बुझिन्छ । देउवा डा. शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागिता गराउन चाहन्थे, तर कोइरालाले देउवाको प्रस्तावलाई सिधै अस्वीकार गरेका कारण कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत लगायताका आधी दर्जन नेताहरू सरकारको नेतृत्व लिन सक्षम मानिन्छन् । उल्लिखित कुनै नेताको नाममा सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा आरजु राणाले नै उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतसहित परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने धारणा पनि एकथरी काङ्ग्रेस नेताहरूले राख्दै आएका छन् । काङ्ग्रेसभित्र मन्त्री बन्ने दौडधुपमा सीता गुरुङ, डिकबहादुर लिम्बू, सुनिल शर्मा, उदय शमशेर, मोहन बस्नेत, रमेश लेखक र धनराज गुरुङलगायत अग्रपङ्क्तिमा रहेर लागिपरेका छन् ।