शान्ति, स्थिरता र समृद्धि प्राप्तिको नेपाली चाहना थप टाढिने सङ्केतहरू देखिएका छन् । मुलुक आर्थिक रूपले टाट पल्टिने अवस्थातर्फ द्रुत गतिमा बढेका कारणले मात्र नभइ बाह्य हस्तक्षेप उत्कर्षउन्मुख भएको र, मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना बढ्दै गएकोले पनि शान्तिसँग बस्ने नेपालीको चाहना टाढिएको हो । १२बूँदे सम्झौताका मूल पक्षधरहरू एकजुट भएका छन् र, यतिबेला सत्ताको बागडोर यिनकै हातमा छ । यो पक्षले संविधानको रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्य पक्ष संविधानविपरीत प्रतिगामी भूमिकामा रहेको विश्लेषण र प्रचारबाजी सत्तापक्षबाट भइरहेको छ ।

यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता पैदा हुन स्थिर सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ, तर विद्यमान ब्यवस्था यथावत राखेर कसैले पनि संसद्मा बहुमत हाशील गर्न नसकिने बताएका छन् । गत सोमबार (चैत ६ गते) एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केपीले उक्त विचार ब्यक्त गरेका हुन् । प्रदेश संरचनाका बारेमा पनि केपीको रिजर्भेसन रहँदै आएको छ । यसले संविधानमा मेजर परिवर्तनको पक्षमा केपी रहेको देखाएको छ, जुन परिवर्तनको सख्त विरूद्धमा माओवादी र काङ्ग्रेस छन् । त्यसैले अबका दिनमा वर्तमान संविधान र ब्यवस्था यथावत राख्ने या परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने मुद्दालाई लिएर चरम द्वन्द्वको सम्भावना देखापरेको छ ।

बाह्य शक्तिको आयोजन र प्रायोजनमा बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले लिन सक्ने केही नेपाली हितविरूद्धका निर्णयले पनि द्वन्द्व चर्काउने निश्चित मानिन्छ । यसैबीच कोशी प्रदेशविरूद्ध चलेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले कुनै पनि समयमा हिंसात्मक रूप लिनसक्ने अवस्था छ । प्रदेशको नाम बदल्ने उद्देश्यका निम्ति भएको सङ्घर्ष सजिलै टुङ्गिने सङ्केतहरू देखिएका छैनन् । कोशी नाम बदलेर आन्दोलन टुङ्ग्याउन खोजियो भने उक्त निर्णयका विरूद्ध झनै भीषण सङ्घर्ष हुनसक्ने अवस्था छ । कोशी नाम बदलेर किराँत राखिए लिम्बुवान राज्यका निम्ति सङ्घर्ष हुने खतरा पनि अर्कोतिर छ । सङ्घर्षकै कारण कोशी नाम बदलिएमा अन्य प्रदेशहरूमा समेत जातिवादीहरूले आन्दोलन चर्काउने सम्भावना रहन्छ ।

यसरी एकातिर सङ्घीयताका कारण द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ भने अर्कोतिर १२ बुँदे सम्झौताका पक्षधर र विपक्षीहरू बीचको अन्तरविरोध पनि गहिरिँदै छ । यो अन्तरविरोधले पनि अन्ततः पैदा गर्ने भनेको द्वन्द्व नै हो । अर्कोतिर बाह्य हस्तक्षेप र तिनले नेपालमा गर्ने नवीन गतिविधिले उत्तरी छिमेकी चीनलाई चिढ्याउने कुराले पनि नेपालमा द्वन्द्व नै पैदा गर्नेछ । त्यस स्थितिमा नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरूको बल परीक्षण गर्ने ‘हस्तिनापुर’ बन्ने निश्चितप्रायः छ । यसरी नेपाल बहुपक्षीय द्वन्द्वको भुमरीमा पर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक र सूरक्षा नेतृत्व नै देशको पक्षमा नरहेपछि जुन भयावह स्थिति उत्पन्न हुने गर्छ ठ्याक्कै त्यही अवस्थाको सामना गर्ने ठाउँमा नेपाल आइपुगेको छ । वर्तमान गठबन्धनको सरकार त्यसदिनसम्म टिक्ने छ, जहिलेसम्म यसले उनिहरूको इसारा बुझेर काम गर्नेछ ! इसाराअनुरुप काम नहुनेबित्तिकै अर्को विकल्प खडा गरिने निश्चित छ । देश यसरी चरम द्वन्द्वको भूमरीमा फस्ने आधारहरू तय भइसक्दा पनि दल तथा तिनका नेताहरू भने सर्पको मुखमा च्यापिएको भ्यागुतोले आफ्नो वरिपरि आएका भुसुनालाई सिकार बनाउन नछोडे झैँ आफ्नै निजी आकाङ्क्षा पूरा गर्ने तुच्छ खेलमा रमाइरहेका छन् ।