९ चैत्र २०७९, बिहीबार

दुईवर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हट्यो, सम्झौता अवधि तोकी स्वीकृति दिइने

  प्रकाशित मिति
१ चैत्र २०७९, बुधबार १७:४५


सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिको दुईवर्षे प्रावधान हटाएको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो व्यवस्था हटाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अबदेखि गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमति/रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमति/सम्झौताको अवधिलाई भन्दा सबैलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको थियो ।

निश्चित अवधिका लागि मात्र श्रम स्वीकृति जारी हुँदा श्रमिकको कार्य अवधि र भिसा अवधि छँदै श्रम स्वीकृतिका कारणबीचमा नै नेपाल फर्किनुपरेको, विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि ननघाई बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो ।

सरकारले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थासमेत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ (ग) मा पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा नआएका कारण विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले धेरै दुःख पाएको, पुनः स्वीकृति लिन पनि पुनः नेपाल आउनुपर्ने भएको र पुनः श्रम स्वीकृति नभएको बेला भवितव्य परी मृत्यु भएमा मृत्यु भएका बखत पाउने राहत, उद्धारलगायत सुविधा कानूनबमोजिम प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।


54
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

ऊर्जा व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा रु तीन करोड २३ लाख बिगो र कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर

भारतीय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई गुजरातको एक अदालतले मानहानी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

तस्बिर : रासस पछिल्लो समय आगलागीका घटनामा वृद्धि हुनुका साथै त्यसबाट हुने जनधनको क्षति पनि वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी .लोसपा)ले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालयमा बसेको कार्यकारिणी समितिको