सेनापतिको सन्देहास्पद ब्रिफिङ

सेनापतिको सन्देहास्पद ब्रिफिङ


✍जेपी आनन्द

प्रज्वल शम्सेर प्रधानसेनापति थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मिटिङ हल, जहाँ प्रायशः प्रमले प्रतिनिधिमण्डलहरूबाट ज्ञापनपत्र आदि बुझ्ने काम गर्दथे, त्यस दिन मन्त्रीको रूपमा हामी केही बोलाइएका थियौँ ।

सेनापतिको ब्रिफिङ थियो । धेरै कुराहरू भनियो, बताइयो । क, ख, ग र घ गरी माओवादी प्रभाव बिस्तारको चार क्षेत्रबारे विवरण दिइँदैथ्यो । चार जिल्लाको ‘क’ क्षेत्रमा सिमीत पारिएको माओवादीको बिस्तार दुई वर्ष पूरा नहुँदै पच्चीस जिल्लामा भइसकेको रोचक विवरण सेनाको तर्फबाट सचित्र बताइएको थियो । ‘आतंककारी’ सम्बोधन गरिएर यी सब भनिइँदै गर्दा प्रम गिरिजाबाबुको मौनता थियो ।

मैले सेनापतिलाई सोधेको थिए, तपाईंले भनेको ‘आतङ्क’को यत्रो तीव्र बिस्तारको अन्तरनिहीत प्रेरक तत्व के होला त ? मलाई लाग्यो, सेनापति त यसको जवाफ दिन पूर्व विचारित र, तम्तयारै थिए । हत्केलाका औंलाहरूको रेखाको गिन्ती गर्दै उनले भने- सुशासन नहुनु, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता आदि त हो नि यसका कारण ! त्यहाँ सेनापतिसँगको प्रतिसंवाद ठिक थिएन । मैले प्रम गिरिजाबाबुतिर लक्ष्य गरी कुरा राखे- ०४८ देखि ०५१ सम्म त यी माओवादीहरू संसद्मै थिए । ०५२ को फागुन १ देखि यिनीहरू जनयुद्धको थालिनी नै गरे । के संसदीय कालको पहिलो तीन वर्षको शासनबाट सिर्जित अव्यवस्था नै माओवादी जनयुद्धको प्रेरक तत्व रहेको निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ र ?

म प्रश्नको घेरामा परिसकेकोले भन्नैपऱ्यो; मध्यपश्चिमाञ्चलका चार जिल्लामा केन्द्रीत माओवादीको दुई वर्ष नबित्दै पच्चीस जिल्लामा बिस्तारको कारण केही सामाजिक र अर्थ राजनीतिका मुद्दाहरू हुन् जसले बृहद् सङ्ख्याका मानिसलाई हतियार उठाउन हौस्याएको छ । यसको पनि खोजी गर्ने हो कि ? मिटिङ सकियो । कारणको खोजी र त्यसको निदान त्यस बैठकको उद्देश्य थिएन, ब्रिफिङ बैठक थियो त्यो ।

केही दिनपछि म सञ्चारमन्त्रीबाट अन्तै पुऱ्याइएँ । यो कथा कुनै दिन भनुँला । तर आजलाई यति भन्नु ठिकै होला कि सेनालाई म मन परेको थिइनँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको रूपमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा म पदेन झैँ आमन्त्रित रहन्थेँ । त्यहाँ मेरो भूमिका मन परेको थिएन । गोविन्दराज जोशीका कुराहरू पनि तिनीहरूलाई मन परेको देखिन्नथ्यो ।

म सञ्चारमन्त्री नरहेपछि सुरक्षासँग सम्बन्धित बैठकहरूबाट मेरो किनारा इैसकेको थियो । तर, माओवादी जनयुद्द भनौँ वा जे भनौँ, यसमा व्यापक जनसहभागिताको उत्प्रेरक तत्व गम्भीर र विचारणीय रहेकोले यसको खोजी हुनुपर्नेमा म प्रतिवद्ध नै थिएँ । राज्यले विचारशील भएर यसको खोजी गर्नुपर्ने मेरो मत थियो । आज पनि मेरो मान्यता रहेको छ; चन्द्रशम्सेरले इस्तिहार जारी गरेर विश्वयुद्धताका नेपाली युवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा बेलायती सेनामा भर्ना हुन लगाएको जस्तो उर्दी यसको अन्तर्निहीत कारण होइन । यो रोजगारीको सवाल वा अराजकता मच्चाउने तत्कालिन युवाहरूको चाहना मात्र थिएन । पहिलो संविधानसभाको कक्षभित्र देखिएको वैचारिक, सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, पहिचानको आकाङ्क्षा आदिको सशक्त उपस्थिति यसको अकाट्य उदाहरण थियो । तर, दुर्भाग्य भनौँ- माओवादी र मधेसीले समेत यसलाई प्राणवायु दिन सकेन ।

मलाई लाग्दछ, जनयुद्धपश्चात यसका परिणामहरूलाई संस्थागत गराउन न सकेकोले नै आजको दिनसम्म आइपुग्दा यत्रो ठूलो अभियान अतीतको अपराधिक ब्याख्यामा रूपान्तरित हुन गयो । सामाजिक संजालमा फागुण १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिइँदा यस्तै देखिएको छ ।

आज माओवादी जनयुद्ध युरोपीयनहरूको इसाइकरणको बाहक, राजाको षडयन्त्र, बौद्धिकताविहीन कर्म, फगत हिंसात्मक उद्यम, लुटपाटको प्रवृत्ति, नेपालको लागि भारतको भूराजनीतिक षड्यन्त्रको बल र तत्कालिन अक्षम शासन व्यवस्थाको परिणाम र केही चतुरहरूको धूर्तकर्म आदि जे भनिएपनि यो पूर्ण सत्य भने होइन । यी सब त स्वयम् माओवादीले नै त्यस जनयुद्धको स्वामित्व परित्याग गरेपछिको स्वतः उत्पन्न हुने प्रतिकृयाहरू हुन् । माओवादी पार्टी ‘राज्यको रूपान्तरण खोज्नेहरूको पार्टी’ नरहेर सत्तालम्पटहरूको पार्टी हुन गएको आजको यस अवस्था यसो हुनु वा देखिनु स्वभाविक नै हो ।

जे होस्, यति ठूलो अभ्यास एवम् परिणामको यति छिटो स्वःस्खलनको अर्को उदाहरण बिरलै भेटिएला । तर, दुर्भाग्य नै हो यो कि यसको मूल्याङ्कनसम्म गर्न कोही माओवादी आज बाँकी रहेनन् ।