रवि लामिछानेको नागरिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको मुद्दाको फैसलाको पूरा पाठ नआएसम्म रास्वपाले धैर्य गर्नुपर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जनाएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबारे जानकारी दिँदै केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआउञ्जेलसम्म फेरि गृहमन्त्री हुनेबारे धैर्य गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल भएको बताए ।

“रास्वपाले धैर्यता गर्नुपर्छ, किनभने मुद्दाको पूर्णपाठ आएको छैन, मुद्दा सकिएको पनि छैन, मन्त्रिमण्डलमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ, सो विषयमा उहाँका भनाइ आएका छन्, तर त्यो भनाइले सत्ता साझेदार दलबीचमा कुनै समस्या पैदा भएको छैन”, उपाध्यक्ष महराले भने ।

सरकारमा रहने वा सरकारबाट बाहिरिने भन्नेबारे निर्णय गर्न रास्वपाको केन्द्रीय समिति र पार्टी संसदीय दलको संयुक्त बैठक अहिले वसुन्धरास्थित पार्टी कार्यालयमा बसिरहेको छ । रास्वपाबाट हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्की छन् ।

सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि मन्त्री तथा सांसद र पार्टी सभापति पद गुमेको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने ११ पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए ।

यही माघ १५ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कानुनबमोजिम लामिछानेले पुनः नागरिकता लिइसकेका छन् । नागरिकता प्रकरणमा लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमाएपछि रास्वपाले फेरि उक्त मन्त्रालय आफूहरूलाई नै दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।