केशवप्रसाद भट्टराई

(राजनीतिक नेतृत्व के हो र प्रशासक के हो भन्नेबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू र विदेशसचिव गिरिजाशङ्कर बाजपेयीको कुराकानीको एउटा सन्दर्भ)

१. सन् २०१३ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन औपचारिक निमन्त्रणामा बेलायत भ्रमणमा गएको बखत पार्किङ नियम उल्लङ्घन गरेवापत ब्रिटिस प्रहरीले हिलारी क्लिन्टनलाई ४० पाउण्ड जरिवाना तिरायो । क्लिन्टनले आफ्नो क्रेडिट कार्डद्वारा सो रकम तिरिन् ।

स्मरण रहोस्, क्लिन्टनका सहयोगी र सुरक्षा अधिकारीले प्रहरीलाई उनी ब्रिटिस सरकारकी विशिष्ट अतिथि र अमेरिकी विदेशमन्त्री भएको बताएर जरिवाना नलगाउन अनुनय-विनय र एक किसिमले चेतावनी पनि दिए, तर ती ब्रिटिश प्रहरी अधिकारीले भने- मलाई मेरो देशको कानुन पालना गराउने जिम्मेवारी राज्यले दिएको छ !

२. ब्रिटिश प्रहरीले २०२० मा तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जोन्सन र उनका अर्थमन्त्री ऋषि सुनक (हाल प्रधानमन्त्री)लाई कोरोना र लकडाउनको प्रोटोकल उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्रीकै निवाशमा जन्मदिन समारोह मनाएको भनेर जरिवाना तिराएको थियो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री आदिले सार्वजनिक रूपमै क्षमा मागेर जरिवाना तिरेका थिए ।

हालै ब्रिटिस प्राधनमन्त्री ऋषि सुनकले गाडीमा सिटबेल्ट नलगाइ यात्रा गरेछन्- ब्रिटिस प्रहरीले उनलाई जरिवाना तिरायो र प्रधानमन्त्रीले माफी मागे ।

३. गोपनीय सरकारी कागजात आफ्नो निजी घरमा राखेको अभियोगमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निजी निवाशमा अमेरिकी न्याय मन्त्रालय र संघीय अनुसन्धान विभागले छापा मारी १३ घण्टासम्म खानतलाश गऱ्यो ।

४. २०१७ मा ३७ वर्षको उमेरमा जेसिका आर्डेर्न न्युजिल्याण्डको प्रधानमन्त्री भइन् । उनले हालै प्रधानमन्त्रीको रूपमा यति महत्वपूर्ण र विशिष्ट जिम्मेवारीको पदमा रहिरहन आफूसँग कुनै नयाँ नीति र कार्यक्रम नभएकोले पदमा रहिरहने आवश्यकता नदेखेकोले पद त्याग गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।

५. अर्को सन्दर्भ बेलायतकै छ-
‘ट्याक्स घटाउने, अर्थतन्त्रमा सुधार गरेर ठूलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र ब्रेग्जिटबाट प्राप्त हुने लाभहरू मुलुकलाई उपलब्ध गराउने आफ्नो पार्टीको म्यान्डेट लिएर प्रधानमन्त्री भएको तर विद्यमान परिस्थितिमा पार्टीले मलाई दिएको सो म्याण्डेटअनुरूपका लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने लागेकोले आफूले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने कुरा राजालाई जानकारी गराएको’ सार्वजनिक जानकारी गराएर. ब्रिटिस प्रधानमन्त्री लिज ट्रस राजासमक्ष राजिनामा दिन गएकी थिइन् ।

उनले हनिमुन पिरियड पनि मागिनन्, ४४ दिन मात्रै पदमा रहेर बिदा भइन् ।

कसैलाई दोष दिइनन्, राजनीतिक आत्मरक्षाको लागि कुनै तर्क, वितर्क वा कुतर्क नगरी सरक्क पद छोडेर हिँडिन् ।

६. प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्ता दर्जनौँ सँस्था हुन्छन्, देश तिनले चलाउँछन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदले शासन गर्दैनन्, उनीहरूले कानुन बनाउने, विधि र पद्धति निर्माण गर्ने काममा संसद्लाई सहयोग गर्दछन् । नीति निर्माण गर्दछन् ।

शासन त प्रहरी, निजामती प्रशासन र अन्य राज्य निकायले गर्ने हो ।

७. एकचोटि एउटा सन्दर्भमा भारतीय निजामती सेवाका सचिव र कूटनीतिज्ञ गिरिजाशंकर बाजपेयीले त्यसबखतका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको आदेशअनुरूप काम गरेनन् ।

नेहरू उनकै कार्यकक्षमा गए र आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अनि बाजपेयीले भने- श्रीमान्, हामी आदेश होइन कानुन पालना गर्दछौँ ।

स्मरण रहोस्, ‘रुल’ भनेको शासन संचालनका लागि निर्धारित नियम, कानुन, सिद्धान्त, विधि र प्रक्रिया समेत हो ।

अनि नेहरूले भने- ‘It is me who make the rules’, अर्थात् कानुन बनाउने भनेकै म हो, म कानुन बनाउँछु ।

अनि बाजपेयीले फेरी भने- Sir, you make the rules, but we rule. (श्रीमान् तपाईंहरू कानुन बनाउनुहुन्छ तर शासन हामी गर्छौं)

८. जवाहरलाल नेहरूले स्वतन्त्र भारतको प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए, तर उनका लागि निर्धारण गरिएको कक्ष विदेश मन्त्रालयका प्रमुख सचिव अर्थात् सेक्रेटरी जनरल सर गिरिजाशंकर बाजपेयीको कार्यकक्ष थियो ।

वाजपेयीको कार्यकक्ष रहेको साउथ ब्लकको उक्त भवन र कार्यकक्ष ठूलो थियो, सुन्दर र आकर्षक थियो, त्यसैले स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्रीलाई त्यो भवन र त्यो कार्यकक्ष रोजिएको थियो ।

बाजपेयीलाई अर्को कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सो कार्यकक्ष उपलब्ध गराउन केही दिन आवश्यक थियो र सरकारी अधिकारीहरू र प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले डराइ-डराइ सङ्कोचपूर्वक नेहरूलाई सो बताए ।

नेहरूले हत्त न पत्त भने- भो…भो त्यो कक्षमा उहाँ नै बस्नुहुन्छ, मलाई अन्यत्रै कतै व्यवस्थापन गरे हुन्छ ।

अनि साउथ ब्लकको अर्को भवनको एउटा सानो कक्षलाई नेहरूले आफ्नो कक्ष बनाए ।

९. गिरिजा शंकर बाजपेयी असाधारण क्षमताका व्यक्ति थिए । विश्व राजनीतिका महापण्डित नै थिए । भारतका कुनै पनि प्रशासक र राजनीतिज्ञ उनीसँग दच्किने–हच्किने गर्दथे ।

स्वयम् नेहरू उनीसँग धक मान्थे र उनको अगाडि आफूलाई सामान्य राख्न प्रयास गर्दथे ।

असाधारण ज्ञान, अनुभव, नेतृत्व र निर्णय क्षमताका कारण हरेक महत्वपूर्ण विषयमा नेहरू उनकै परामर्श माग्दथे र त्यसलाई अनुमोदन गर्दथे ।

बाजपेयीको स्वास्थ्यले अनुमति नदिएकोले उनलाई विदेश मन्त्रालयको सचिवबाट तत्कालीन बम्बैको राज्यपाल बनाइएको थियो र १९५४ मा उनको निधन पनि भयो ।

मोहन शमशेर, राजा त्रिभुवन, मातृकाप्रसाद र बीपीदेखि लिएर सिक्किम, भुटान चीन र पाकिस्तानका सवालहरूमा नेहरूका निर्णयहरूमा उनको छाप थियो ।

१०. काश्मिरको सवालमा नेहरूले बाजपेयी, सर्दार पटेल, मेहरचन्द महाजन, भीपी मेननहरूका कुरा सुनेनन् र नै काश्मिरमाथि पाकिस्तानको आक्रमण भएको, भारतीय सेनाले उक्त आक्रमणमा पाकिस्तानलाई पराजित गरेर सिङ्गो काश्मिरलाई भारतको नियन्त्रणमा लिने सुनिश्चितता हुँदाहुँदै पनि नेहरूले भारतीय सेनालाई युद्ध रोक्न आदेश दिएकाले काश्मिर विभाजित भएको बताउने धेरै भारतीय विज्ञ छन् । बाजपेयीको टक्करका विदेशसचिव झन्डै भारतले नपाएको विज्ञहरू बताउने गर्दछन् ।