२१ माघ २०७९, शनिबार

‘डिजिटल सामन्तवाद’ र हाम्रो परिवर्तन !

  प्रकाशित मिति
९ माघ २०७९, सोमबार ०२:२५


डिजिटल सामन्तवादले हामीलाई कतिसम्म दास बनाउन सक्छ ? नयाँ-नयाँ आविष्कारहरू मानवजातिको स्वतन्त्रताको निम्ति कतिसम्म घातक बन्न सक्छ ? यसबाट बच्न कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ ? हामीले तत्काल समाधानहरू फेला पार्न सक्दैनौँ, तर प्रश्नहरू थन्क्याएर बस्न पनि सक्दैनौँ ।

दीपेन्द्र पाण्डे

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यापिटल हिलमा आक्रमण गर्ने मानिसलाई ‘देशभक्त’ भनेपछि ट्विटरले उनको एकाउन्ट बन्द गरिदियो । नाइजेरिया सरकारले ‘ट्विटर’लाई निलम्बन गरेको रिसमा उसले राष्ट्रपतिको ट्विटर अकाउन्ट सस्पेण्ड गरिदियो । ट्विटरद्वारा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस)का वरिष्ठ नेताको अकाउन्टबाट ‘ब्लु टिक’ हटाएपश्चात् नेता राजीव तुलीले ट्विटरलाई धम्की दिँदै भने- इस्ट इन्डिया कम्पनीको जस्तो व्यवहार नगर । सम्पूर्ण जानकारी, औपचारिकता र प्रक्रिया पु¥याएर अकाउन्ट दिएपश्चात् ‘ट्विटर’ले ‘ब्लु टिक’ हटाउनु उसको दादागिरी हो । एक प्रकारको डिजिटल सामन्तवाद हो । जुन सामन्तवाद भारतमा चल्दैन । किनकि सामन्तवाद इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि चलाउन सकेन । यद्यपि ‘डिजिटल सामन्तवाद’ले सोसल मिडियामार्फत विश्वभर फैलाएको दादागिरी घटेको राजीव तुलीले अझै देख्न पाएका छैनन् ।

यतिबेला मुलुक भूराजनीतिक चपेटामा मात्र छैन । डिजिटल सामन्तवादको चक्रब्युहमा समेत फसेको छ । स्मार्टफोनमा सजिलै डाउनलोड गर्न मिल्ने ‘एप्स’मार्फत चुहिने डाटाले सर्वसाधारण जनताको दैनिकी, मुलुकको सुरक्षा र समाजको जग हल्लाउँदै छ । स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको लोकेसन, उनीहरूले गर्ने कुराकानी, गोप्य संवाद, बौद्धिक सम्पदा मात्र हैन । कानुनको उल्लङ्घन गर्दै सरकारी राजस्व र देशको अर्थव्यवस्थामाथि गम्भीर धोका हुनसक्ने छ । एकता, अखण्डता, सुरक्षा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित डाटा सामाजिक सञ्जालमार्फत सित्तैमा प्राप्त गरिरहेको डिजिटल सामन्तवाद लोकतन्त्र र मुलुकको निम्ति ‘डाइनामाइट’ बन्न सक्छ ।

पछिल्लो कालखण्डमा विश्व पुँजीवाद आफूभित्र उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्न डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल पुँजीवाद, डाटा पुँजीवाद र डिजिटल सामन्तवादको सहयोग लिँदैछ । दमन, नियन्त्रण, उपभोक्तावाद र निगरानीको निम्ति डाटाको उपयोग आक्रामक ढङ्गले हुँदैछ । विकासोन्मुख मुलुकका सत्ता निरीह बन्दै गर्दा प्राकृतिक परिदृश्य र संशाधनको क्षेत्रमा ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्नु विश्व पुँजीवादको बाध्यता बनेको छ । विश्वभरका झन्डै आठ अर्ब जनताको भावनासँग एकसाथ खेल्न हौसिँदा पुँजीवाद पटक-पटक अकल्पनीय समस्यामा फस्दै छ । आफूमाथि आएको र आउँदै गरेको समस्याबाट पार पाउन ठुला डिजिटल प्लेटफर्महरू, डिजिटल स्रोतहरू र पूर्वाधारमाथि आधिपत्य जमाउँदै छ । डिजिटल आत्मालाई आकार दिँदै त्यसको एकलौटी स्वामित्व लिन कम्मर कसेर लागेको छ ।

सामन्तवाद सदियौँ पुरानो अवधारणा हो । सामन्तवादको दबदबा रहेको समयमा भूमिमाथि राजा र कुलीनहरूको पूर्ण नियन्त्रण थियो । पछिल्लो कालखण्डमा विश्व पुँजीवादले आधुनिक डिजिटल इकोसिस्टमबाट नयाँ सम्भावना खोल्दै/खोज्दै छ । विगतमा सामन्ती अर्थतन्त्र सस्तो श्रममा आधारित थियो । डिजिटल सामन्तवादको उदयपश्चात् डिजिटल अर्थतन्त्रले प्रयोगकर्ताको डाटा, कनेक्टिभिटी र सामाजिक शोषणको काम गरिरहेको छ । आधुनिक पुँजीवाद भित्र अपरिहार्य बनेको डिजिटल सामन्तवादले प्लेटफर्महरूमा सर्वसाधारणको भरमार साथ लिँदै छ । पुँजीवादले कृषि उत्पादनको सट्टा, नयाँ सम्पत्ति वर्ग भनेको ‘डाटा’ हो भन्न थालिसकेको छ । व्यक्तिगत डाटा संसारको सबैभन्दा बहुमूल्य वस्तु या सम्पत्तिको रूपमा पुँजीवादले स्वीकार गर्दै सर्वसाधारणलाई सित्तैमा काम गर्ने ‘खेताला’ बनाइरहेको छ ।

हाम्रो मुलुकले सधैं निर्वाहमुखी कुरा र काममा बहुमूल्य समय खेर फाल्यो । पेसा, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कूटनीति, राजनीति मात्र हैन हाम्रा सोच र शैलीसमेत निर्वाहमुखी रहँदै आयो । भएका कुरा भत्काउने, आयातित मुद्दा र एजेन्डालाई नाफा नोक्सान बिना स्वीकार गर्ने, मौलिकपनलाई बोझ ठान्ने आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने शीर्ष नेतृत्वले मुलुककेन्द्रित राजनीति नगर्दा देश सिंहदरबारले चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । डिजिटल सामन्तवादको पछिल्लो युगमा हामी गम्भीर ढङ्गले असुरक्षित बन्दैछौँ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नाङ्गो ढङ्गले हस्तक्षेप गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । सर्तसहित उनीहरूको स्वागत गर्ने ल्याकत मुलुकसँग छैन । हामीले चाहे पनि नचाहे पनि जीवन स्वचालित बन्दैछ । प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बन्दै छ । डिजिटल सामन्तवाद दिन-प्रतिदिन स्थापित हुँदै गइरहेको समयमा ठुला प्रविधिलाई नियमन गरी पारदर्शिता र न्यायको सिद्धान्तमा ल्याउन जरुरी छ तर राज्यसँग सोच र तागत दुवै देखिँदैन । प्राविधिक कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न आधुनिक कानुन निर्माणको विकल्प छैन । वर्तमानकै शैलीमा खुल्लमखुल्ला सोसल मिडियालाई छोडियो भने हाम्रो धर्म, रीतिरिवाज, मौलिक संस्कृति, परम्परा, स्वतन्त्रता र नवीनता धरापमा पर्ने छ । हामीले समयमै बुझ्नुपर्छ- प्रविधि हाम्रो सेवक हो, शासक हैन । मुलुकले डिजिटल शासकहरूलाई सर्वसाधारणको सेवा र सुरक्षा गर्न बाध्य पार्नुपर्छ ।

गुगल, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसफ्ट र फेसबुकद्वारा विश्वमा नयाँ उपनिवेश सुरु भएको छ । डिजिटल सामन्तवादले ठुला प्राविधिक कम्पनीहरूको प्रभुत्वलाई ‘प्लेटफर्म अर्थव्यवस्था’ मान्न थालेको छ । कलेज विद्यार्थीहरूका लागि सामाजिक सञ्जालको रूपमा सुरु भएको फेसबुक सबै प्रकारका समाचार, मनोरञ्जन र सूचनाको मेटा-माध्यममा परिणत भएको छ । अमेजन पुस्तक पसल, सूचना र मनोरञ्जनको विश्वव्यापी आपूर्तिकर्ता हुन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । गुगल सबै जानकारीको ‘गेट वे’ बन्न चाहन्छ । यी सबै प्लेटफर्महरू नयाँ सामन्ती शासकको रूपमा काम गर्दैछन् । जसरी सामन्ती अर्थतन्त्र सस्तो वा निःशुल्क श्रममा आधारित थियो, त्यसरी नै डिजिटल अर्थतन्त्र प्रयोगकर्ताको डाटा, सामाजिकता र कनेक्टिभिटीको निकासी र शोषणमा आधारित छ ।

मुलुकले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गरेको छ । यद्यपि आक्रामक ढङ्गले सर्वसाधारण जनताको जीवनमा प्रवेश गरेको डिजिटल सेवाहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई अनदेखा गर्न तम्सिने गर्दछ । विश्व पुँजीवादको अभिन्न अङ्ग डिजिटल प्लेटफर्महरूले सर्वसाधारणलाई सोसल मिडियासँग उठबस गर्न हौस्याउँदै छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नेटवर्किङ र प्लेटफर्ममार्फत, विवादास्पद काम र राजनीतिक एजेन्डाहरू स्थापित गर्न सफल हुँदैछ । औचित्यहीन कन्टेन्ट पस्केर ‘टिकटक’ले युवायुवती र गृहिणीको बहुमूल्य समय बरबाद गरिरहेको छ । फेसबुक, ट्विटर जस्ता प्लेटफर्महरू राजनीतिको कथित हतियार बनाइँदै छ । साथै डिजिटल सामन्तवादको कथित अभ्यास गर्दै नीति, नियम, ऐन र नियमावली बनाउन रोक्दैछ । वाक स्वतन्त्रता, उत्पीडनविरुद्धको सुरक्षा, गोप्यता जस्ता कुरासँग सरोकार राख्न जरुरी ठान्दैन । राज्य र नियामक निकाय विरुद्ध जनमत निर्माण गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दैछ ।

डिजिटल सामन्तवादीहरू सोसल मिडियाको प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा आफ्नो स्वार्थलाई जिताउन या हराउन सक्ने अवस्थामा छन् । दुर्भाग्य ! यतिबेला डिजिटल सामन्तवादको सफल पुत्र ‘सोसल मिडिया’ झनै पुलपुलिएको छ । डिजिटल लोकतन्त्र नागरिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बने पनि डिजिटल सामन्तवाद नागरिकमैत्री बन्न नसकेको सर्वसाधारणले बुझ्दासम्म मुलुकले धेरै गुमाइसकेको हुन सक्छ ।

विश्व पुँजीवाद समस्याग्रस्त छ तर उसको चिन्ताको विषय सर्वसाधारणको चुलो बन्ने गर्दैन । विश्वभरका करिब ८२८ मिलियन मानिस भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् । विश्व पुँजीवादको ठेकेदार राष्ट्रहरूको भालेजुधाइको कारण लादिएको अनुपयुक्त युद्धले मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित छ । राजनीतिक पार्टी, संविधान र सांस्कृतिक मूल्य-मान्यता भन्दा शक्तिशाली बनेर उदाएको सोसल मिडिया विश्वव्यापी खेलाडी बन्दैछ । साथै उनीहरू सरकारी सीमा र सिद्धान्तहरूको अधीनमा बस्न अनिच्छुक छन् । मानव जातिको कल्याणभन्दा ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुख-सयल मै गरूँ’ भन्ने उपभोक्तावाद हुर्काउन डिजिटल सामन्तवादले इन्टरनेटको विभत्स प्रयोग गर्दैछ । इन्टरनेटको जगमा उदाएको डिजिटल सामन्तवादले ‘डाटा र टेक्नोलोजी’मा नियन्त्रण गरिसकेको छ । न्याय प्रणाली र आर्थिक असमानताको कारण चुलिएको समाजको अन्तरविरोधसँग जमेर खेल्दैछ ।

आजसम्म मुलुकले कृषिलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मान्दै आएको छ । झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी किसानहरू निर्वाहमुखी खेतीपातीमा अल्झिरहेको वर्तमान समयमा आधुनिक प्रविधि किसानको निम्ति लाभदायक बन्न सक्छ । योजनाहरू निर्माण गर्न, मौसमको भविष्यवाणी गर्न, कीटहरूको प्रकोप, बालीनालीमा लाग्ने रोगहरूको बारेमा बुझ्न डाटाको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । खेतीमा डिजिटल प्रविधिको अवलम्बनले ठिक समयमा ठिक निर्णय लिन सहयोग, उत्पादनमा वृद्धि, नाफाको साथै ठुलो परिवर्तनको सुरुवात हुन सक्छ । दुर्भाग्य ! डाटा क्याप्चर टेक्नोलोजीको बढ्दो प्रयोगबाट साना किसानहरूले लाभ उठाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग कुनै नीति र योजना रहेको देखिँदैन ।

सम्पूर्ण मानव जातिलाई विज्ञानले दिएको सबैभन्दा आधुनिक माध्यम ‘इन्टरनेट’ भएको तर्क गरिएको छ, यद्यपि पछिल्लो कालखण्डमा नवीनता र सहभागितालाई सीमित गर्दै डिजिटल नवसामन्तहरूले इन्टरनेटलाई कब्जामा लिने रणनीतिक खेल नयाँ उचाइमा पुगेको छ । लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताहरूलाई सीमित गर्दै इन्टरनेटको ‘सामन्तीकरण’ रोक्ने तागत हाम्रो परिवर्तनले कसरी सिर्जना गर्ला ? तत्काल जवाफ सम्भव देखिँदैन । हाम्रो नीतिनिर्माताहरूले विज्ञान र डाटाको महत्त्व बुझेको देखिँदैन । डिजिटल सामन्तवादको आक्रामक उपस्थितिबाट आउने समस्या र समाधान समावेश गर्ने उपाय राष्ट्रिय पाठ्यक्रमहरूमा कहिलेबाट सुरु गरिने छ, सङ्केतसम्म मिलेको छैन ।

मानिसहरूलाई प्रयोगकर्ताबाट सशक्त डिजिटल नागरिकको रूपमा रूपान्तरण गर्न मुलुकले ठुलो लगानी र सङ्घर्ष गर्नु अनिवार्य छ । व्यक्ति र सार्वजनिक हितको रक्षा गर्न मुट्ठीभर डाटा प्लेटफर्महरूको एकाधिकार रोक्न जरुरी छ । विश्वभर खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउन कृषकहरूको सुरक्षा गर्नु जरुरी छ । पछिल्लो समयमा मानिसहरू के बोलिरहेका छन् । कुन विषयमा कुरा गरिरहेका छन् । सूचना प्रसारण कसरी हुँदैछ । सूचना कहाँ र कसरी एकत्रित भइरहेको छ । साथै यसको प्रयोग डिजिटल नव-सामन्तवादी कम्पनीको अधीनमा कसरी पुगेको छ । हाम्रा तमाम गतिविधिहरू यिनै डाटा कम्पनीसम्म पुग्ने गरेको छ । सर्वसाधारणलाई प्रभाव पार्ने विज्ञापनदेखि राजनीतिक प्रोपोगान्डा फैलाउन डिजिटल कम्पनीहरू सफल हुँदै छन् । ट्विटर, वाट्सएप, फेसबुक जस्ता उत्पादन यिनै कम्पनीले गर्दै आएका छन् । केही समयअघि गुगलले अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित देशलाई व्यापार-निषेधको धम्की दिँदै गम्भीर परिणाम भोग्न तयार रहन भनेको याद गर्दा ‘नो नट अगेन, मी टू, नो रेमिटेन्स’ जस्ता ‘भिटो बम’ कुनै पनि समय प्रयोग गरिने छ भन्ने मान्न सकिन्छ ।

मुलुक औपचारिक रूपले सामन्तवादमुक्त भइसकेको छ । सामन्तवादी राज्यसत्ताले नियम-कानुनभन्दा माथि बस्दै गरेको सत्ता सञ्चालन डिजिटल सामन्तवादले अस्वीकार गरे पनि उसको आधुनिक व्यवहार लोकतन्त्रमैत्री रहेको फेला पर्दैन । सामन्तवादी सत्ताले कानुनी शासन स्थापनाको नाममा विद्रोहलाई दबाउन सबै सीमा पार गर्थ्यो । लोकतन्त्रमा सोसल मिडिया सरकारको विरुद्ध अदालत जान सक्छ । डिजिटल सामन्तवादको उदयपश्चात् सर्वसाधारणको सूचनामाथि नियन्त्रण गर्ने तागत डिजिटल नवसामन्तको हातमा पुगेको सरकारले भर्खरै थाहा पाएको छ । डिजिटल सामन्तवादीहरू सोसल मिडियाको प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा आफ्नो स्वार्थलाई जिताउन या हराउन सक्ने अवस्थामा छन् । दुर्भाग्य ! यतिबेला डिजिटल सामन्तवादको सफल पुत्र ‘सोसल मिडिया’ झनै पुलपुलिएको छ । डिजिटल लोकतन्त्र नागरिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बने पनि डिजिटल सामन्तवाद नागरिकमैत्री बन्न नसकेको सर्वसाधारणले बुझ्दासम्म मुलुकले धेरै गुमाइसकेको हुन सक्छ ।

डिजिटल लोकतन्त्रको कमजोरी र उसले सामना गरेको खतरा मुलुकले अझै महसूस गरेन । डिजिटल मञ्च जवाफदेही बन्न नसकेको अवस्थामा नागरिकको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्न सकिएला ? लोकतन्त्रको नाममा नाङ्गो ढङ्गले आएको डिजिटल कम्पनीहरूको जन्म अमेरिकामा भएको, सञ्चालन र नियन्त्रण पनि अमेरिकाबाटै रहेको बुझ्दाबुझ्दै निरीह सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्ला ? डिजिटल समाजले पार्ने प्रभावले समाजको जग कसरी हल्लिएको छ, यसको जवाफ कसले दिन्छ ? आधुनिक प्रविधिको प्रयोग जनता र मुलुकमैत्री हुनैपर्छ । डिजिटल प्रविधिहरू अभिव्यक्ति निरंकुशतालाई स्वतन्त्रताको नाम दिँदैछन् । लोकतान्त्रिक नियमलाई पालन गर्नुको सट्टा कम्पनीको इच्छा र चाहनालाई विशेषाधिकार मान्न हौसिएको छ । प्रविधिमार्फत समाजको स्वतन्त्रता मोड्ने सफलता सुरु भइसकेको छ । विकसित देशले प्रविधिको प्रयोग आफ्नै ढङ्गले गर्ने क्षमताको विकास गरेका छन् ।

युरोपले इन्टरनेट र सोसल मिडियामार्फत डाटाको खुला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हाम्रो राजनीति र अर्थनीतिले डाटाको महत्त्वसमेत बुझ्न भ्याएको छैन । भारतले करिब दुई वर्षअघि चिनियाँ ‘एप्स’लाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । युरोपमा जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेशन (जीडीपीआर) अनुसार निजी ‘सूचना या डाटा’लाई अमेरिकामा ट्रान्सफर गर्दै जाँच गरिन्छ । यदि कानुनको उल्लङ्घन गरिएको खण्डमा टेक कम्पनीमाथि ठुलो जरिवाना गरिन्छ । यसबाट युरोपको नयाँ कानुनअनुसार प्राइभेसीको अधिकार र डाटा सुरक्षाको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ । प्रविधिको नाममा उदाएको नव-सामन्ती संसारमा बस्न गरिब मुलुकले कति कुर्बानी दिनुपर्छ ? गम्भीर बहसको जरुरी छ । डिजिटल सामन्तवादले हामीलाई कतिसम्म दास बनाउन सक्छ ? नयाँ-नयाँ आविष्कारहरू मानवजातिको स्वतन्त्रताको निम्ति कतिसम्म घातक बन्न सक्छ ? यसबाट बच्न कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ ? हामीले तत्काल समाधानहरू फेला पार्न सक्दैनौँ, तर प्रश्नहरू थन्क्याएर बस्न पनि सक्दैनौँ ।


495
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

photo: rss खानेपानीमन्त्री अब्दुल खाँनले बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले पिउन पाउने गरी काम अगाडि बढाउने बताएका छन् । शनिबार

photo: rss नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पाँचौँ केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक आइतबार पुनःसञ्चालन हुने गरी स्थगित भएको छ । विकसित राजनीतिक

गुल्मीमा एक जना भारतीय नागरिकको हत्या भएको छ । हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई शनिबार सार्वजनिक गरेको छ

खगोलविद्हरूले बृहस्पतिमा थप १२ वटा चन्द्रमा पत्ता लगाएका छन् । यो सँगै सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा धेरै चन्द्रमा भएको ग्रह बृहस्पति भएको