२१ माघ २०७९, शनिबार

पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश

  प्रकाशित मिति
२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार १७:५२


निलम्बनमा पारिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त पत्रविरूद्धको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ, महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन ।’

अदालतले रिट निवेदनउपरको सुनुवाई नटुङ्गिएसम्मका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनेको छ ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्य विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।


0
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

अस्ट्रेलियाको पश्चिमी क्षेत्रमा नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा शार्कको आक्रमणमा परी शनिबार १६ वर्षीया एक किशोरीको मृत्यु भएको छ । पर्थको

डडेल्धुराका हार्डवेयर व्यवसायीहरुले बैंक ग्यारेन्टीविनाको कारोबार नगर्ने निर्णय गरेका छन् । शनिबार बसेको डडेल्धुरा हार्डवेयर व्यवसायी संघको बैठकले आर्थिक मन्दीका

‘हेरचाहमा हुने असमानतालाई बन्द गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ आज भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले विश्व क्यान्सर दिवस मनाएको छ । अस्पतालमा

photo: rss नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पाँचौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु भएको छ । बैठक आज ललितपुरको बालकुमारीस्थित कान्तिपुर गार्डेनमा