२१ माघ २०७९, शनिबार

अब नपन्छ्याइयोस् सुकुम्बासी समस्याको सवाल

  प्रकाशित मिति
२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार ०२:१६


सुकुम्बासी समस्या जबर्जस्ती पैदा गरिएको हो र, यसको समाधानका लागि दलहरू इमानदार छैनन् भन्ने आधार प्रशस्तै छन् ।

निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भइसकेको छ र, प्राप्त परिणामले सहजै नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने कटु यथार्थ पनि प्रस्ट्याइदिएको छ । कुन दलले सरकारको अगुवाई गर्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, आलोपालोमा जाँदा कसले पहिला पालो पाउने, गठजोडको विकल्प नभएकोले कुन-कुन दलले को-कससँग ‘लगनगाँठो’ कस्ने, समग्रमा नयाँ सरकार निर्माणको पेचिलो परिवेशलाई कसरी चिर्ने ? यस्तै प्रश्नका गुजुल्टोमा अल्झिएका छन् यतिबेला राजनीतिक दल, तिनका नेता र राजनीतिक पात्रविशेषहरू । नयाँ सरकारकै प्रतीक्षामा समग्र परिस्थितिप्रति चाख र जिज्ञासापूर्ण दृष्टि दिइरहेछन् समस्त नेपालीले पनि ।

यसरी राजनीतिक परिवेशतर्फ सबै-सबैको ध्यान खिचिँदा यसबेला एकाएक बल्झिनपुगेको सुकुम्बासी समस्या प्रकरण भने फेरि पनि समाधानको बाटो पहिल्याउन नसकी अलपत्र पर्ने खतरा बढेको छ । थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरको डोजर यही मङ्सिर १२ का दिन पुगेपछि सुकुम्बासी प्रकरण एकाएक हलचल तथा जबर्जस्त बहसको विषय बन्न पुगेको छ र, अब एउटा निचोडमा नपुगेसम्म यो नसेलाउने सङ्केत देखिँदैछ । तसर्थ, यसतर्फ राज्य-संयन्त्रको विशेष ध्यान पुग्नैपर्छ ।

ज्वलन्त समस्या बन्न पुगेको यस मामलामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका नकारात्मक रहँदै आएको कसैबाट छिपेको छैन । काठमाडौं शहरका खाली तथा सार्वजनिक जमिन, नदीकिनारलगायत स्थानमा ‘सुकुम्बासी’को बिल्ला भिराएर झुप्रेबस्ती खडा गर्ने कार्य मूलत: राजनीतिक दलहरूले नै शुरु गरेका हुन् । खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरू यसका लागि जिम्मेवार छन् भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । कतिपय वास्तविक भूमिहीन तथा सर्वहारा र त्यसमा आफ्ना कार्यकर्ता, नेताका आफन्तजन, आसेपासेदेखि जमिन किनबेचका कारोबारीसम्मलाई मिसाएर शहरका ठाउँ-ठाउँमा ‘सुकुम्बासी बस्ती’ बसाइएको कुरा फगत आरोप होइन ।

हालै प्रदर्शित ‘सुकुम्बासी आन्दोलन’का क्रममा प्रकट भएका थरि-थरिका पात्र तथा तिनले उजागर गरेका कैयन तथ्यले सुकुम्बासीको आवरणमा ‘हुकुम्बासी’हरूकै चकचकी बढिरहेको प्रष्ट्याएको छ । सुकुम्बासीको नाममा महानगरपालिकासँग जुध्न अघिसरेकाहरूको भिडको अगुवाइ गर्नेहरूका कसैको राजधानीमै ठुल्ठुला घर, आनाका आना जग्गाजमिन, सुनचाँदीलगायतका सम्पति भएको त प्रामाणिक तथ्य नै सार्वजनिक भएका छन् । सुकुम्बासीका नेताहरू ठुला राजनीतिक दलका सक्रिय कार्यकर्ताहरू नै रहेको खुलासा पनि भएको छ । यिनैलाई प्रयोग गरेर दलहरूले भोटको राजनीति गर्दैआएको कुरा पनि छताछुल्ल नै छ । यसले सुकुम्बासीको समस्या वास्तविक सुकुम्बासीको समस्याका रूपमा नरही पेचिलो राजनीतिक विषय बन्न पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले पटक-पटक सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग भन्दै जुन राजनीतिक दल सरकारमा छ त्यही राजनीतिक दलका नेताहरूमध्येबाट अध्यक्ष र सदस्यहरू बनाइ राजनीतिक नियुक्ति दिँदै आएको देखिन्छ । यसबाट वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान एवम् समस्या समाधानको समुचित पहल नभइ केही समयको लागि आफ्ना कार्यकर्ता थामथुम गर्ने कार्यलाई सबै राजनीतिक दलहरूले निरन्तरता दिँदै आएको यथार्थ झल्किन्छ । जग्गा वितरणको नाममा निर्वाचनमा भोट बैंक बनाउने कार्य भए/गरेको आधारमा त दलका नेतृत्वकर्ताहरू समस्या समाधानका लागि पटक्कै इमानदार छैनन् र राज्यलाई समेत यिनैले अकर्मण्य तुल्याइरहेका छन् भन्नैपर्ने हुन्छ ।

सुकुम्बासी समस्या जबर्जस्ती पैदा गरिएको हो र, यसको समाधानका लागि दलहरू इमानदार छैनन् भन्ने आधार प्रशस्तै छन् । यस्तो परिवेशबीच काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ती, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउनू ।’ यस सूचनाले के दर्शाउँछ भने, निकट भविष्यमा बल नै प्रयोग गरेर भए पनि ‘सुकुम्बासी’लाई हटाउने प्रयत्न गरिनेछ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य नै हुनाले पनि यसखालका प्रक्रिया वा पहल आवश्यक देखिन्छ नै । तर, जबर्जस्ती उठीबासले निकास नदिने बरु उल्टै थप समस्या निम्त्याउन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सचेत रहनुपर्छ ।

पुनश्च:, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको व्यवस्थापन एवम् पुनर्वासका लागि ठोस योजना बनाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । हतार र आवेशभन्दा सुझबुझसहितको निर्णय र योजना अपरिहार्य छ ।सुकुम्बासीप्रतिको राज्यको नीति के, राजनीतिक दलहरूको सोच अनि रवैया के, समस्याको वास्तविक समाधानको उपाय के, तिनलाई जबर्जस्ती लखेट्नुपर्ने या लखेट्न हुने-नहुने भन्ने बहस एकपटक फेरि सुरु भएको अवस्थालाई अब नजरअन्दाज गर्ने तथा बेवास्ता गरी बल्झिाइरहने कर्म कतैबाट गरिनु हुँदैन । राज्य तथा समस्त सरोकारवाला पक्षहरू इमान र गम्भीरताका साथ सुकुम्बासी समस्यालाई सदाका लागि सुल्झाउन लाग्नु अपरिहार्य बनेको छ ।


54
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

photo: rss खानेपानीमन्त्री अब्दुल खाँनले बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले पिउन पाउने गरी काम अगाडि बढाउने बताएका छन् । शनिबार

photo: rss नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पाँचौँ केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक आइतबार पुनःसञ्चालन हुने गरी स्थगित भएको छ । विकसित राजनीतिक

गुल्मीमा एक जना भारतीय नागरिकको हत्या भएको छ । हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई शनिबार सार्वजनिक गरेको छ

खगोलविद्हरूले बृहस्पतिमा थप १२ वटा चन्द्रमा पत्ता लगाएका छन् । यो सँगै सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा धेरै चन्द्रमा भएको ग्रह बृहस्पति भएको