• घनेन्द्र ओझा

नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नेपाली लेखक, स्रष्टा, कलाकारहरूको सम्मानित संस्था हो । तत्कालीन साहित्यप्रेमी, कलाप्रेमी राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको रोयल नेपाल एकेडेमीले ६ दशक उमेर पार गरिसकेको छ । यसको स्थापना देशमा लोकतन्त्र कायम रहँदै भएको भए तापनि स्थापनाको केही वर्षपछि नै देशमा निर्दलीय पञ्चायत सुरु भयो ।

लेखक, स्रष्टाको सर्वाङ्गीण वृत्ति विकासका साथै नेपाली र नेपालमा प्रचलित भाषा, साहित्यको श्रीवृद्धिको पवित्र उद्देश्यले स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानमा पञ्चायतपछिका दिनमा दरबारको सोझो हस्तक्षेप र नियन्त्रण रह्यो । यसमा नियुक्तिका सन्दर्भमा समेत दरबार हाबी भयो । राजा स्वयं कुलपति/संरक्षक बने ।

जनताका नाममा सीमित दरबार निकटहरूले प्रतिष्ठानमा मोजमस्ती गरे । यद्यपि, त्यस समयमा भाषा, साहित्य र कलाका लागि प्रतिष्ठानबाट केही स्तुत्य कार्यहरू पनि भएका छन्, तिनको सराहना गर्नैपर्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यका संरचना, निकायहरूलाई समेत सुधार र सुदृढीकरणका प्रयास भए । तर, यस्ता प्रयासमा अन्तत: राजनीति हाबी बन्यो । प्रतिष्ठान जस्ता विशुद्ध प्राज्ञिक निकायमा पनि दूषित राजनीतिको कुप्रभाव प्रष्ट परेको देखियो ।

यतिसम्म कि पञ्चायतकालमा जसरी दरबारबाट आफू निकटकालाई नियुक्त गरिन्थ्यो, ठीक त्यसैगरी अमूक राजनीतिक दलका निकटहरूलाई भागशान्ति नियुक्ति दिन थालियो प्रतिष्ठानमा । यसले यति महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण प्राज्ञिक निकायको गरिमा र विश्वासमा ठेस पुगिरहेको महसूस हुन्छ ।

पछिल्लो समय यस्ता सरकारी संस्था/निकायहरूमा राजनीतिक दल र नेतृत्व निकटका व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने प्रचलन बढ्दो छ । प्रज्ञा भएका वा विशेष क्षेत्रमा विशिष्टता प्राप्त गरेका, विज्ञता भएका कुशल, असल र इमान्दार व्यक्तित्वहरू रहनुपर्ने यस्ता निकायमा बुख्याँचा जस्ता मानिसलाई नियुक्त गरिँदा न भाषा, साहित्यको अपेक्षित उन्नयन भएको छ, न त लेखक, स्रष्टाहरूले राज्यका निकायबाट कुनै उपलब्धि महसूस गर्न सकेका छन् ।

अझ केसम्म भइरहेको छ भने, यस्ता निकायमा विगतमा पटकपटक नेतृत्वमा रहेर, नियुक्ति खाएर कुनै उल्लेख्य काम नगरी जागिर मात्र खाएर बिदा भएकाहरूलाई पुन: पुन: नियुक्ति दिइँदै आएको छ । यस्ता व्यक्तिबाट कुनै अपेक्षा र आस हुनै सक्दैन तर निकटता र पहुँचका आधारमा राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट यस्तो काम भइरहेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई सबै लेखक, स्रष्टाको विश्वासको थलो र सर्वसम्मानित नबनाउञ्जेल पारिजात/भूपीले भनेकै अवस्था आउन सक्छ- मेरो लास प्रतिष्ठानमा नपुर्‍याउनू ।

यो किन भनियो होला भनेर मन्थन गर्ने वा विश्लेषण गर्ने कसलाई फुर्सद ?

वास्तवमै प्रज्ञाप्रतिष्ठानका नियुक्तिदेखि यसले गर्ने कार्यव्यापारसम्मलाई हेर्दा लेखक, स्रष्टामा वितृष्णा जाग्छ । उसो त, यस्तै प्रकृतिको अर्को निकाय छ- साझा प्रकाशन नामको । त्यसको हरिबिजोक त देखि/सुनीसाध्य छैन । अझ अमूक राजनीतिक दलका ’पण्डा’, जसले कहिल्यै कुनै गतिला काम विगतमा पनि गरेका थिएनन् र भविष्यमा पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रष्ट थाहा हुँदाहुँदै उनैलाई नेतृत्व सुम्पिएर निरन्तर घाटामा गएको साझालाई अझ हरितन्नम बनाइएको यथार्थ छर्लङ्ग छ ।

नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा पनि कम योग्य र कम कुशल अनि नातावाद, कृपावादबाट नियुक्त भएकाहरूले भाषा, साहित्यका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण कामहरूमा चासो नदिई आफ्ना निकटकाहरूलाई राज्यकोषको रकम लेखनवृत्तिका नाममा, गोष्ठी-महोत्सव-अन्तक्रियाका नाममा बाँडेर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै आएका यथार्थ लुकाइरहनुपर्दैन ।

अब यस्तो अवस्था आउन नदिनु राज्य, लेखक, स्रष्टा र सरोकारवाला सबैको दायित्व हो । अब पुरानो परिषद्को अवधि यही मङ्सिर महिनामै सकिँदै छ र नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै नयाँ परिषद् गठन (नियुक्त) हुनेछ । अब पनि विगतकै परम्परा कायम रहेमा वा अयोग्य, शारीरिक-बौद्धिक हिसाबले सक्रिय रहन नसक्ने, नयाँ कामबारे योजना दिन र कार्यान्वयन गर्न नसक्नेहरूलाई, पूर्वपरीक्षितहरूलाई नै नियुक्त गरिनुहुँदैन ।

वास्तवमा अहिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ता, नयाँ जोश र उत्साह भएका युवाको आवश्यकता भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले देखाइसकेका छन् । अब राज्यका हरेक संरचनामा नयाँ जोश र दीर्घकालीन योजना भएका, सशक्त, युवा र जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक भइसकेको अवस्था छ । यसका लागि यस्ता प्राज्ञिक संरचना र अन्य निकायमा पनि सक्षम र सशक्त युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिइनु जरुरी छ ।

यसका साथै प्रज्ञाप्रतिष्ठानले गरिरहेका केही कार्यहरूमा पुनर्विचार गरिनु पनि आवश्यक छ । जस्तो कि-

.प्रज्ञाप्रतिष्ठानले निश्चित व्यक्तिहरूलाई आजीवन सदस्यता दिँदै आएको छ । भाषा, साहित्यका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेकाहरूलाई आजीवन सदस्यता दिइनु अन्यथा होइन तर प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यतासँगै उनीहरूलाई मासिक तलब पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अझ प्रतिष्ठानको नेतृत्वमै रहिसकेकाहरूलाई यस्तो सदस्यता दिएर तलब दिनु राज्यकोषको गम्भीर दुरुपयोग हो । यो प्रावधान तुरुन्त हटाइनुपर्छ ।

ठीक छ, सम्मान स्वरूप आजीवन सदस्यता दिए फरक परेन तर अन्य विभिन्न ठाउँ, निकायबाट नियमित पेन्सन, तलब खाइरहेकाहरूलाई थप तलब दिनुले बेइमानीको हद प्रष्ट हुन्छ । उक्त रकम बरु विपन्न, सङ्कटमा परेका लेखक, स्रष्टालाई लेखनवृत्ति दिएर वा यस्ता लेखक, स्रष्टालाई सहयोग गरेर सदुपयोग गर्न सकिन्छ अथवा कुनै विशिष्ट प्राज्ञिक कर्ममा खर्च गर्नु अर्थपूर्ण हुनेछ ।

प्रतिष्ठान जस्तो विशिष्ट प्राज्ञिक निकायमा नियुक्तिको मापदण्ड बनाइनुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक योग्यता, नियुक्त हुन आवश्यक उसका कामहरूको सीमा निर्धारण गरिएमा जो पायो उही अक्षम र अयोग्यले राजनीतिक पहुँच र नातावाद, कृपावादका आधारमा नियुक्ति पाउँदैन । कम्तीमा सक्षम र योग्य व्यक्तिले अवसर पाएर भाषा, साहित्यमा केही योगदान अवश्य हुनेछ ।

नयाँ पुस्ता वा युवाले गर्न सक्दैनन् भन्ने दुराशयपूर्ण मानसिकता त्याग्नुपर्छ । अवसरबाट बारबार बञ्चित गरेर युवा पुस्ताको व्यक्तित्व विकासमा अवरोध गर्नाले न प्रतिष्ठानको, न त भाषा, साहित्यकै श्रीवृद्धि सम्भव छ ।

प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने केही महत्त्वपूर्ण र सम्मानित पुरस्कारहरूको औचित्य नदेखिनु लाजमर्दो हो । राज्यले दिने पुरस्कारभन्दा निजी क्षेत्रले दिने पुरस्कार प्रभावशाली र बढी सम्मानित हुनुको कारण खोजिनुपर्छ । राज्यले दिने लाखौँ रुपैयाँ राशिका पुरस्कारहरू स्रष्टाको जीवनको उत्तरार्द्धमा वा मर्नेबेलामा मात्र दिइनुको अर्थ रहँदैन । स्रष्टाको सक्रिय रहने उमेरमै यस्ता पुरस्कार दिइए त्यसको उपभोग गर्न पाउँछ स्रष्टाले । उसको व्यक्तित्व विकासमा र सिर्जनामा पनि त्यसले पक्कै सहयोग गर्नेछ ।

अति साधारण कर्महरू- गोष्ठी, अन्तक्रिया, छलफलका नाममा गरिने अतिशयोक्तिपूर्ण खर्चलाई विशिष्ट अनुसन्धान र प्रकाशनमा गरिनुपर्छ ।

प्राज्ञिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर ’थिङ्क ट्याङ्क’ बनाएर उनीहरूबाट सरसल्लाह लिएर काम गर्दा स्तरीयता हुनेछ ।

राज्यकोषको चरम दुरुपयोगको नमुना- आजीवन सदस्यता र तलबभत्ता

नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ को परिच्छेद ७ अन्तर्गत ‘पदाधिकारीको सेवा, शर्त र सुविधा’ दफा २६ मा ‘पदाधिकारीहरूको सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था’मा उपदफा ३ मा भनिएको छ :

आजीवन सदस्यहरूको भत्ता : आजीवन सदस्यहरूले प्राज्ञ–परिषद्का सदस्यलाई तोकिएको पारिश्रमिकको दुई तिहाइ रकम बराबरको भत्ता पाउनेछन् । प्रज्ञाप्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यले नेपाल सरकारको कुनै तलबी जागिर पाएमा सो पदमा रहेको अवधिभर त्यस्तो भत्ता पाउनेछैन । तर, यो नियम लागू हुनुभन्दा अघि कुनै आजीवन सदस्यले सरकारी पदमा बसी दुवैतर्पmको रकम खाईपाई आएको छ भने यस नियमले त्यसमा बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन ।

दफा २८ ‘चाडपर्व खर्च’ उपदफा (१) अनुसार ‘पदाधिकारीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि खाईपाई आएको १ महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछन् ।’ उपदफा (२) मा ‘यस्तो रकम पदाधिकारीले १ आर्थिक वर्षमा १ पटक आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सकिनेछ’ उल्लेख छ ।

यसरी नै उपदफा (३)मा ‘आजीवन सदस्यहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि खाईपाई आएको १ महिनाको भत्ता बराबरको रकम १ आर्थिक वर्षमा १ पटक चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनेछन्’ भनिएको छ ।

योभन्दा चरम राज्यकोषको दुरुपयोग के हुन सक्छ ? के प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कथित आजीवन सदस्यहरू मात्र यी सबै सुविधाका लागि योग्य हुन् ? के यिनले जीवनभर यसरी तलबभत्ता खानेगरीको साँच्चै योगदान गरेका छन् राज्यका लागि ? यीबाहेकका अन्य यीभन्दा धेरै र गहन अनि अर्थपूर्ण योगदान गरेर उपचार नपाएर मृत्युवरण गरेकाहरूको आत्माले यिनलाई सराप्दैन ? लाज पनि लजाउनेगरीका यस्ता प्रावधानहरू ऐन, नियमावलीबाटै हटाउनुपर्ने तत्कालको आवश्यकता छ ।

यसका लागि पनि लोभीपापीहरूको झुण्डलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्ति गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । आजीवन सदस्यताअन्तर्गतको तलबभत्ताको प्रावधान तुरुन्त हटाइनु जरुरी छ । तर, अतिसङ्कटमा परेका लेखक, स्रष्टाका हकमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।