वामपन्थी एकताको हल्ला चलाएर आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाए पनि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सहमत भएपछि सरकार गठनबारे उत्पन्न आशङ्काको निरुपण हुन पुगेको छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तत्काल सरकार गठन नहुने अब स्पष्ट भएको छ ।

गत सोमबार (मङ्सिर १२ गते) गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि तत्कालका निम्ति अर्को प्रकारको सरकार गठनको सम्भावना टरेको हो । गठबन्धनमा संलग्न दलहरूमध्ये काङ्ग्रेसले ८९, माओवादीले ३२, समाजवादीले १०, लोसपाले ४ र जनमोर्चाले १ स्थानमा विजय हाशील गरेको छ । सरकार गठन गर्न कुल २७५ सांसदहरूमध्ये १३८ स्थान आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

गठबन्धन नै बनाएर चुनावमा जाँदा पनि स्पष्ट बहुमत हाशील गर्न नसक्नुलाई भने सत्ता गठबन्धनको पराजयका रूपमा लिइएको छ । तर प्रभु साहसहितका दुई ‘स्वतन्त्र’को साथ रहने निश्चित भएकोले १३८ जना पुग्ने र गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित भएको हो । यसबाहेक सीके रावत नेतृत्वको जनमत पार्टीका चार तथा कुल १२ सांसद रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने सङ्केत दिएका छन् । जनमत र जसपासमेत सहभागी भएमा सत्तापक्षीय सांसदहरूको कुल सङ्ख्या १५४ पुग्नेछ । उता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन सांसदलाई पनि सत्तापक्षमै मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । तीन सांसद थपिएमा सरकारको साथमा १५७ सांसद रहने छन् ।

‘स्वतन्त्र’को नाममा खुलेको पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउने रुचि कुनै पनि पक्षले लिएको छैन । रहस्यमयी किसिमबाट प्रकट भएको ‘स्वतन्त्र’ नामको पार्टीप्रति काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशकेन्द्रीत समूहहरू, समाजवादी र राप्रपाले सन्देह राखेका छन् र, त्यस पार्टीलाई ‘स्पेस’ नदिन एक प्रकारले अघोषित सहमति नै भएको बुझिन्छ । यद्यपि भविष्यमा एमालेले सरकार गठनको मौका पाउँदा उक्त समूहलाई समेत नसमेटिकन उसले बहुमत पुर्‍याउन मुस्किल देखिन्छ । त्यस्तो खास अवस्थामा ‘स्वतन्त्र’ले मौका पाउने सम्भावनालाई इन्कार गर्न नसकिए पनि वर्तमानमा भने सबै राजनीतिक दलहरू ‘स्वतन्त्र’प्रति अलिक बढी नै दूरी कायम गर्ने सोचमा रहेका छन् ।

गठबन्धन सरकारको नेतृत्वलाई लिएर उत्पन्न संयम पनि अब समाप्तप्राय: भएको छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच उच्च तहको समझदारी बन्न लागेको बुझिएको छ । देउवा र प्रचण्डले (साढे दुई वर्ष) आधि–आधि कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सहमति गर्न खोजेको बुझेपछि माधवकुमार नेपालले पनि ‘चोरी हानेका’ छन् । नेपालले पछिल्लो एक वर्ष आफैं प्रधानमन्त्री भएर चुनावमा जाने इच्छा राखेको बताइएको छ । अहिले भने शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने निश्चितप्राय: भएको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा गृह या अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी हुने बताइएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले श्रेष्ठको निर्वाचन क्षेत्र (गोरखा) बाट संसदीय निर्वाचन लड्ने निर्णय गर्ने क्रममा नै नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ‘भावी’ सरकारमा सामेल गरिने भन्ने चर्चा चलेको थियो । तर प्रचण्डलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनले नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने विश्वास गर्दैनन् । गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेर वर्षमान पुन उपचारका निम्ति विदेश जानु नपरेको भए पुनकै नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा जान सम्भव थियो । पुन नभएको अवस्थामा जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व दिएर सरकारमा पठाउन पनि प्रचण्ड हच्चिएका छन् । कुनै अर्को उपयुक्त विकल्प नभेटिएको अवस्थामा भने नारायणकाजीकै नेतृत्वमा माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रचण्ड बाध्य हुने बताइन्छ ।

तत्कालका निम्ति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति भए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र मन्त्रालयहरूको बाँडफाँटसमेत प्याकेजमा सहमति भएपछि मात्र सरकार गठनसम्बन्धी औपचारिक निर्णय र घोषणा हुनसक्ने बताइएको छ । सभामुख पदको महत्व बुझेको माओवादीले सभामुख लिएर उपराष्ट्रपति माधव नेपाल समूहको लागि छोड्ने सम्भावना रहेको छ । सातमध्ये दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीको दाबी रहेको छ । यतिबेला सत्ता गठबन्धनका नेता पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँडको गृहकार्यमा जुटेका छन् । एक साताभित्रै पद बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने विश्वास गरिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीहरू राख्ने या नराख्ने भन्ने बारेमा पनि नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । उपप्रधानमन्त्री राखेपछि कम्तिमा तीन जनालाई उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने अवस्था रहेकोले उक्त पद नै नराख्नु उपयुक्त हुने सुझाव नेताहरूले पाएका छन् । काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशमान सिंह मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था आएमा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत दिनुपर्ने हुन सक्छ भने नारायणकाजी श्रेष्ठ जाँदा पनि उनलाई उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत दिइने बताइन्छ । उता माधवकुमार नेपाल पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेर जाने व्यक्तिले समेत उपप्रधानमन्त्रीको दर्जा पाउनुपर्ने दाबी गर्दैछन् ।

जे होस्, टालाटुली बटुलेकै शैलीमा भए पनि सरकार गठनको मौका सत्ता-गठबन्धनलाई मिलेको छ । ‘टालाटुली सरकार’का कुनै मन्त्रीविशेषले ‘क्षमता देखाउने’ स्थिति रहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भने जनताले कुनै प्रकारको आशा राखेको पाइएको छैन ।