डा. केशव देवकोटा

नेपालको सत्ता-राजनीति पिपलपाते हुँदै गएको छ, जो कतिबेला कता फर्किन्छ भनेर कसैले पनि बताउन सक्ने अवस्था रहन्न । सत्ता र शक्तिका लागि आ-आफ्नो पार्टीको विचार, मूल्य-मान्यता र आदर्श सबै त्याग्न तयार पार्टीहरूले बनाउने सरकारको चरित्र कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो ।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातन्त्रवादी पार्टी मानिएको नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई सत्ता-साझेदार बनाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा यो अवस्था आएको हो । गत सोमबार सत्ता-गठबन्धनको बैठक बस्यो, जसमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेसदेखि एक सिट ल्याएको राष्ट्रिय जनमोर्चासमेतको उपस्थिति थियो । सो बैठकमा झण्डै नेपाली काङ्ग्रेसको बराबरी मतसङ्ख्या ल्याएको एमालेलाई प्रतिगमनकारी करार गरेर सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट फेरि पनि सरकार गठन गर्ने छलफल भएको छ । प्रमनिवास बालुवाटारमा बसेको सो बैठकमा सत्ता-गठबन्धनका घटकहरूका बीचमा आपसी सहयोग हुन नसकेको स्वीकार गर्दै स्थानीय नेताहरूको आलोचना पनि गरिएको थियो । खासमा प्रमुख नेताहरूको नीतिहीनता र अवसरवादी चरित्रका कारण सत्तारुढ दलहरूकै बीचमा मतको आदानप्रदान हुन नसकेको घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् । बैठकमा निर्वाचनको दौरानमा गठबन्धनले केन्द्रबाट स्पष्ट निर्णय र निर्देशन गर्दागर्दै पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा केही असहयोग र असमझदारीका घटना देखिएको निश्कर्ष निकालिएको पाइन्छ । उनीहरूले निर्वाचनका दौरानमा देखिएका ती असमझदारीहरूको आगामी दिनमा उचित समीक्षा र सम्बोधन गरिने पनि भनेका छन् । सो बैठकले निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशलाई हृदयंगम गर्दै गम्भीर समीक्षाका साथ अघि बढ्ने सहमतिसमेत गरेको भनिएको छ ।

यता बालुवाटारमा सत्ता-गठबन्धनको बैठक हुँदैगर्दा उत्ता क्षेत्रपाटीको चाक्सीबारीमा नेकांकै प्रधानमन्त्री पदका अर्का आकाङ्क्षी प्रकाशमान सिंह र एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठका बीचमा नेकां र एमालेको गठबन्धन बनाउने बारेमा छलफल भइरहेको थियो ।

त्यसो त एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पनि सत्ता साझेदारीमा विषयमा औपचारिकरूपमै छफलहरू थालिएका छन् । माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको ओठतालु सुकेको धेरैले अनुभव गरेका छन् । यसअघिको सरकार गठन गर्दै प्रधानमन्त्री पदका लागि आलोपालो भनिएका कारण नेकां माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका लागि प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न बाध्य छ । होइन भने माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाका सभामुख दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको देखिएको छ । एमालेले पनि ०७४ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारका पालामा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री पद आलोपालो प्रणालीअनुसार हस्तान्तरण नगरेकै विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । त्यसैले एमालेले पनि राष्ट्रपति पद आफूले लिएर प्रधानमन्त्री पद माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । एमालेसँग माओवादी केन्द्र सहमत भएमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्नेछ भने एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेसको प्रकाशमान पक्ष सहमत भएको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसमा विभाजन आउनसक्ने देखिएको छ ।

नेकांका आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षीहरूको आ-आफ्नो खेल बेग्लै छ । ०७८ को असारमा प्रतिनिधिसभा बाहिरैबाट प्रधानमन्त्री तोकिनुभएका नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुराले किंकर्तब्यविमुढ हुनुभएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित हुन सक्ने र नबनाउँदा पनि प्रतिपक्षमा पुगिने अवस्थाले उहाँलाई किंकर्तब्यविमुढ बनाएको हो । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने कला भएका बामपन्थीहरूको त यो हालत छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको ठम्याइ कमजोर हुनु अस्वाभाविक छैन ।

एमालेले राष्ट्रपति पद आफूले लिएर प्रधानमन्त्री पद माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । एमालेसँग माओवादी केन्द्र सहमत भएमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्नेछ भने एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेसको प्रकाशमान पक्ष सहमत भएको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसमा विभाजन आउनसक्ने देखिएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा अवसरवादी नीति र चरित्रलाई सबैभन्दा खतर्नाक मान्ने गरिन्छ । त्यही खतर्नाक बामरोग काङ्ग्रेसलाई सल्केको छ । जसले नेकांको राजनीति र संगठनलाई ध्वस्त पार्न सक्ने आँकलनहरू हुन थालेका छन् । हालैको घटना हो, गत शनिबार माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले पदाधिकारीको बैठकपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सरकार निर्माणका लागि सबै विकल्प खुला भएको बताउनुभयो । त्यो काङ्ग्रेसलाई तर्साउने र एमालेलाई झस्काउने नीतिअन्तर्गत आएको कुरा थियो । जुन भनाइले काङ्ग्रेस त तर्सियो तर एमाले टसमस भएन । त्यसपछि फेरि आइतबारको बैठकमा त्यसको खण्डन गर्दै सत्ता-गठबन्धनलाई छाड्ने नभनिएको भन्ने कथन बाहिर आयो । त्यसलगत्तै सत्ता गठबन्धनको गत सोमबारको बैठक जुरेको हो । तर त्यसैदिन माओवादी केन्द्रले एमालेसँग पनि सत्ता साझेदारीका बारेमा छलफल थालेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता महराको उक्त अभिव्यक्तिको अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले तत्कालै खण्डन गरेको थियो । माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीको बैठकमा मंसिर ४ को निर्वाचनमा अधिकांशले गठबन्धनबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको धारणा राखेका थिए । गठबन्धनमा धेरै भर पर्नु गल्ती भएको भनाइ पनि आयो । तर नेतृत्वले त्यसको खासै महत्व गरेको देखिएन । माओवादी केन्द्रको उक्त बैठकमा मूलभूतरूपमा निर्वाचनमा आफू सफल भएको भनियो, तर त्यसको तहसम्म पुगेर ब्याख्या र बिश्लेषण गरिएन । प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिक १८ गरी ५० सिट जित्ने उद्घोषसहित माओवादी केन्द्र निर्वाचनमा होमिएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ ४४ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको माओवादी केन्द्रले कम्तिमा पनि २६ सिट जित्ने आँकलन गरेको देखिन्थ्यो । तर, त्यसको आधा मात्र मतपरिणाम आएको छ । घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस वा एमालेसँग मिले पनि एकीकृत समाजवादी विभाजित हुने सम्भावना देखापरेको छ ।

माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा सो पार्टीमा नेताहरूका बीचमा मतविभाजन भएका कारणले पनि सरकारमा जाने बेलासम्ममा सो पार्टीमा विभाजन आउन सक्ने देखिएको हो । एमालेसँग विभाजित भएर बनेको सो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न नसक्नु तर एमालेले दुई पटक फुट ब्यहोरेर पनि नेपाली काङ्ग्रेसको हाराहारीमा मत ल्याउनुले एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेताहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको देखिन्छ । यसअघि संसद्को निर्वाचनमा हारेकै आधारमा एमालेको महासचिवबाट राजीनामा दिनुभएका माधव नेपालले यसपटक भने एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी पनि हुन नसकेको आधारमा पद छाड्ने तयारी गरिरहनुभएको छैन । यसले पनि एकीकृत समाजवादीमा आन्तरिक विवाद बढेको सङ्केत गरेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा आफ्नो अभिमत देखाएको छ । महाकालीमा भएको भारतीय अतिक्रमण र हस्तक्षेपको विरोध गरेर उसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरेको हो । त्यसैगरी राप्रपाले पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै आएको छ । राप्रपा सत्तामा पुग्नकै लागि सहजै नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्ने सम्भावना देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रबाट विद्रोही भएर सांसदमा निर्वाचित भएकाहरूले समेत तत्कालै सो पार्टीमा फर्कन अरुचि देखाएका छन् । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा सिके राउतको जनमत पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरेका छन् । त्यसैले उनीहरू सहजै नेपाली काङ्ग्रेस वा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छैन ।

यसरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र अझ खासगरी सत्ता-राजनीति अत्यन्त तरल देखिएको छ । हालसम्मको अवस्थामा जुनसुकै पार्टी पनि एकअर्कासँग मिल्न सक्ने अथवा एकले अर्कोलाई धोखा दिन सक्ने अवस्था छ । कथंकदाचित नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा भने माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्था आउन सक्दछ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दै आएका खासगरी भारत र अमेरिकाले प्रकटरूपमै आ-आफ्नोतर्फबाट गोटी चालेको देखिएको छ । भारत र अमेरिकाका कुन-कुन नेता तथा अधिकारीहरू नेपालमा आएर कहाँ बसेर के गोटी चाल्दैछन् भन्ने कुरा पनि छताछुल्ल भएको अवस्था छ । त्यसैले उनीहरूका बीचमा पनि नेपालको सत्ता-राजनीतिको विषयमा छलफल भइरहेको हुनसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । छिमेकी चीनले पनि नेपालको सत्ता-राजनीतिमा चासो नराखेको होला भन्न सकिन्न । हाल संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएका १२ वटा दलमध्ये कतिपयको विदेशी संलग्नताका बारेमा पनि नेपालको राजनीतिमा बेग्लै ढंगले चर्चा हुने गरेको छ । हालको सत्ता-गठबन्धनमा इन्डो-अमेरिकी शक्तिको प्रभाव रहेको भनिए पनि गत बैशाखको निर्वाचनपछिबाट भारतीय र अमेरिकी लबीका बीचमा फाटोको अवस्था देखापरेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो आकस्मिक दिल्ली भ्रमणपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धन बनाउने प्रयास गरेको घटनाले पनि धेरै कुराहरूको सङ्केत गरेको थियो ।

नेपालको संसद्बाट विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रयास भैरहेको अवस्थामा अमेरिका पनि गम्भीररूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको जोडबलमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पारित गरेको घोषणा गरेपनि एमालेले समेत सहयोग गरेको कुरा कोही-कसैबाट छिपेको छैन । त्यसैले पनि एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको हो । जे भए पनि नेपालमा हालको अवस्थामा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सख्त जरुरी छ । भावी सत्ता गठबन्धनको निर्माण गर्दा सबै दलले यस कुराका विशेष ध्यान दिन सक्नुपर्दछ ।