२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार

निर्वाचनपछिको निष्कर्श !

  प्रकाशित मिति
७ मंसिर २०७९, बुधबार ०३:१९


पुरानो पार्टीका अधिकाङ्श पुराना नेताहरू अकर्मण्य, भ्रष्ट, गैह्र इमानदार एवम् गैह्र राष्ट्रवादी भएको तिनका कार्यव्यवहारले पुष्टि गरिसकेको छ र, यिनको विकल्प आम तवरमै खोज्न थालिएको छ । यही मनोवस्थालाई मनन गरेर बाह्य शक्तिकेन्द्रहरू वर्तमान संविधानलाई यथावत राख्ने वैकल्पिक शक्ति निर्माणका निम्त अकल्पनीय अभ्यास गर्दैछन् ।
  • देवप्रकाश त्रिपाठी

निर्वाचनको समयमा जनतालाई भगवानका रूपमा सम्बोधन गरिन्छ, खासगरी राजनीतिकर्मीहरू त्यसरी अल्पकालकै निमित्त भए पनि मतदाता (जनता)लाई भगवानको दर्जा दिन्छन् र, कृपाप्राप्तिको आशा राख्छन् । तर विश्वको विशिष्ट प्रजातान्त्रिक मुलुकको दृष्टान्त बनेको अमेरिकामा आफ्नो देशको कार्यकारी प्रमुखलाई सिधा मतदान गर्ने अवसर र अधिकारबाट अमेरिकी मतदाता वञ्चित छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई ‘इलेक्टोरल कलेज’मा चयन भएका प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्छन् र, कम्तिमा २७० मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन् ।

मलाई अमेरिकाको यस्तो निर्वाचन पद्धति उपयुक्त किन लाग्दैनथ्यो भने साँचो प्रजातन्त्रमा आफूमाथि शासक भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति नागरिकबाट सिधै चुनिनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो विश्वास थियो । तर यसरी अमेरिकी नीति–निर्माताहरूले भिड (जनता)लाई छलेर देशको कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने पद्धतिको विकास किन गरेका रहेछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ धेरै विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकका निर्वाचनहरू, त्यहाँ खडा भएका उम्मेदवार तथा मतदाताको चेतनास्तरले दिइरहेका हुन्छन् । नेपालमा भएका निर्वाचनहरूले पनि मतदातामा प्रतिनिधि छान्ने योग्यता पुग्न बाँकी रहेको सन्देश दिँदै आएका छन् ।

राज्य सञ्चालनमा सदैव राजनीतिकर्मीहरूको भूमिका निर्णायक रहने हुनाले देश बन्ने या नबन्ने अवस्थाका निम्ति राजनीतिकर्मीलाई नै जिम्मेवार ठानिन्छ । शैद्धान्तिक अर्थमा नेपालका राजनीतिकर्मीहरू नै देशको बर्बादीका निम्ति जिम्मेवार छन् भन्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल माथि उठ्न नसक्नुका पछाडि नेपाली राजनीतिकर्मीहरू मात्र जिम्मेवार रहेको ठानियो भने नेपालको सन्दर्भमा त्यसलाई शतप्रतिशत सही मान्न सकिँदैन । बाह्यशक्तिको अवाञ्छित हस्तक्षेप र निजामति प्रशासनको आत्मकेन्द्रित, नकारात्मक, अकर्मण्य, भ्रष्ट तथा कामचोर प्रवृत्तिलाई समेत नेपालको बर्बादीको कारणका रूपमा बुझ्नुपर्दछ । त्यसैगरी आममानिसमा ब्याप्त पेटकेन्द्रित मानसिकता, सतही बुझाइ, नकारात्मकतामा रमाउने र हल्लालाई नै सत्य ठान्ने प्रवृत्तिलाई पनि देशको बर्बादीकै कारणका रूपमा लिइन्छ । राज्य संयन्त्रका हरेक अङ्गलाई पार्टीकरण गर्नु, शिक्षालय, न्यायालय र चिकित्सालयमा समेत पार्टीपिच्छेका सङ्घ, सङ्गठन निर्माण गरिनु र विद्यार्थीलाई ज्ञान आर्जन गर्नमा भन्दा राजनीतिक कर्ममा सक्रिय रहन प्रेरित गर्नुले पनि मुलुकको बर्बादीमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।

शिक्षित मानिस राजनीतिमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै पछिल्लो समयमा पश्चिमाहरूले हार्वर्ड, स्ट्यानफोर्ड र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा डुलाएर नामको अघिल्तिर ‘डा’ आभूषण भिराउँदै नेपाल भित्र्याउने र राजनीतिमा ‘सुपरम्यान’ झैँ प्रस्तुत गर्ने क्रम बढाएका छन् । नेपाल स्थापना गर्ने पृथ्वीनारायण शाह र नेपालको स्थायित्वमा सबैभन्दा स्मरणीय योगदान पुर्‍याउने जङ्गबहादुर राणाले विद्यालय देखेका थिएनन् । कलेज नटेकेका राजा महेन्द्रबाट राष्ट्रियताको प्रवर्द्धनका साथै भौतिक विकासमा पुगेको योगदान इतिहास स्मरणीय छ ।

देश गलत दिशामा जानुमा मूख्य जम्मेवार राजनीतिकर्मी भए पनि सम्पूर्ण रूपले उनीहरूलाई जिम्मेवार स्वीकार गर्न नमिल्ने केही महत्वपूर्ण कारण छन् । मन्त्री र प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकारको निर्देशन अस्विकार या अवज्ञा गरेकोमा गौरवानुभूति गर्ने र, त्यसलाई सार्वजनिक रूपमै प्रकट गर्ने कर्मचारीहरूको मनोदशा रहँदासम्म मुलुक बिग्रिएकोमा राजनीतिकर्मीहरूलाई मात्र दोषी ठहर गर्न सकिँदैन । खराब र असल दुवै कर्मका निम्ति पूर्ण जिम्मेवार राजनीतिकर्मीलाई बनाइनुपर्छ । तर यहाँ खराब जति सबै राजनीतिकर्मीले र राम्रो जति कर्मचारीले गरेको मानक स्थापित गर्ने जुन कसरत हुँदै आएको छ, त्यो अनुपयुक्त र गलत छ । कर्मचारीतन्त्र आफैं ‘क्रेडिट’ लिन अग्रसर हुन थाल्यो भने त्यस्तो देशको राजनीति बदनाम हुन्छ, जुन नियति नेपालले भोग्दै आएको छ ।

राजनीतिकर्मीहरू अशिक्षित या कम शिक्षित भएकोले देश अघि बढ्न नसकेको भन्ने सन्देश प्रवाह गरियो । शिक्षित मानिस राजनीतिमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै पछिल्लो समयमा पश्चिमाहरूले हार्वर्ड, स्ट्यानफोर्ड र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा डुलाएर नामको अघिल्तिर ‘डा’ आभूषण भिराउँदै नेपाल भित्र्याउने र राजनीतिमा ‘सुपरम्यान’ झैँ प्रस्तुत गर्ने क्रम बढाएका छन् । नेपाल स्थापना गर्ने पृथ्वीनारायण शाह र नेपालको स्थायित्वमा सबैभन्दा स्मरणीय योगदान पुर्‍याउने जङ्गबहादुर राणाले विद्यालय देखेका थिएनन् । कलेज नटेकेका राजा महेन्द्रबाट राष्ट्रियताको प्रवर्द्धनका साथै भौतिक विकासमा पुगेको योगदान इतिहास स्मरणीय छ । पढेलेखेका ‘विद्वान्’ भनिने नेताहरूबाट देशद्रोहका कार्य जति भएका छन् त्यसको तुलनामा अनपढ या अर्धशिक्षित व्यक्तिहरूबाट अतुलनीय स्तरमा अविष्मरणीय कार्य भएका छन् । चाल्र्स शोभराज पनि एक शिक्षित व्यक्ति हुन् र नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा प्रवेश पाउन पनि व्यक्ति शिक्षित हुनैपर्छ । तर शिक्षित व्यक्तिहरू मात्र रहेको कर्मचारी प्रशासनबाट देश र देशवासीले सबैभन्दा बढी सास्ति किन पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि हरदम सान्दर्भिक बनेर उठिरहेको हुन्छ ।

नेपालको पछिल्लो बर्बादीमा संविधानका कैयन प्रावधान (अन्तरवस्तु) को पनि मूख्य भूमिका रहेको छ । देश स्थापना गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाले चिन्दैन, कुनै खास नेताविशेषलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हिंसात्मक सङ्घर्षका सहभागीहरूलाई भने वर्तमान संविधानले मज्जैले स्मरण गरेको छ । संविधानले बहुसङ्ख्यक नेपालीको धार्मिक, साँस्कृतिक विश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ । ‘ट्रेड युनियानिज्म’ र ‘कलेक्टिव वार्गेनिङ’लाई संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा समेटेको छ । जबकि बेलायत, अमेरिका र दक्षिण कोरिया जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले देशको शान्ति, विकास र समृद्धिमा ट्रेड युनियानिज्म र कलेक्टिव बार्गेनिङ (सामूहिक सौदाबाजी) लाई मूख्य बाधक तत्वका रूपमा बुझेर तदनुरूप व्यवस्था गरेका छन् ।

अति महत्वकाङ्क्षी व्यक्तिहरू आफ्नो निजी लक्ष्य पूरा गर्न जोसुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुन्छन् । त्यस्तो मानिस सजिलैसँग ‘डिजिटल फर्म’ मा विचार र कुरा फेर्ने स्वभाव/चरित्रका हुन्छन् । त्यसैले देशलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रस्तुत हुने, त्यस्तै परे भावी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा प्रकट हुने मानिसबाट राष्ट्रवादीहरू सधैं जोगिन सक्नुपर्छ । दशवर्षे हिंसात्मक आन्दोलनका अनेक कारण छन्, तीमध्ये एउटा कारण दुई क्रान्तिकारी अल्लारेहरूको अति महत्वकाङ्क्षा पनि हो भन्ने निष्कर्श निकाल्दा गलत हुनेछैन । विदेशीहरूले पनि व्यक्तिका निजी महत्वकाङ्क्षासँग नै आफ्ना योजना, एजेण्डा र रणनीति जोड्ने हुन् ।

दक्षिण कोरियाको उत्थान तथा अमेरिका र बेलायतको आर्थिक मन्दी एवम् त्यसबाट मुक्तिको अवस्थाबारे अध्ययन गरियो भने कलेक्टिव बार्गेनिङ र ट्रेड युनियानिज्म कति घातक तत्व हो भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ । हाम्रो सार्वभौमिकता खण्डित तुल्याउने, राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने सामाजिक सद्भाव एवम् जातिय एकताको अवस्था खल्बल्याउने र समग्रमा मुलुकलाई स्थिर एवम् समृद्ध बन्नै नदिने प्रावधान संविधानमा समेटिएका छन् । यस किसिमका प्रावधानमा आमूल परिवर्तन नल्याएसम्म देशले उन्नतिको मार्ग अवलम्बन गर्न असम्भव छ । तर यहाँ प्रौढको सट्टा तरुण र पुरानाको सट्टा नयाँ व्यक्तिलाई ठाउँ दिने बित्तिकै देशका यावत समस्याको समाधान हुने ठानियो र, निर्वाचनमा समेत अर्काको आलोचना गर्नेबाहेक अन्य कुनै योग्यता र योगदान नभएका ठेट्नाहरूलाई रोज्न/खोज्न थालियो । नेपाली मतदाताहरूले निर्वाचनलाई मनोरञ्जन गर्ने, बदला लिने र कुण्ठा पोख्ने अवसरको रूपमा उपयोग/दुरूपयोग गरेको पाइयो । वैचारिक एवम् राजनीतिक एजेण्डामा स्पष्ट भएर मुद्दाका आधारमा मतदान गर्ने संस्कार नेपालमा बस्न सकेन । नयाँ र युवाका नाममा प्रकट भएका बतासहरू झनै गम्भीरताविहीन देखिए । कथित युवाको खोजि र रोजी गर्दा युक्रेनले इतिहासकै दुर्दान्त अवस्था ब्यहोर्दै छ । जिलेन्स्कीको स्थानमा कुनै दूरदर्शी, देशभक्त, इमानदार र परिपक्व व्यक्तिले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको भए युक्रेनले यस स्तरको दु:ख ब्यहोर्नु नपर्ने हुनसक्थ्यो ।

पुरानो पार्टीका अधिकाङ्श पुराना नेताहरू अकर्मण्य, भ्रष्ट, गैह्र इमानदार एवम् गैह्र राष्ट्रवादी भएको तिनका कार्यव्यवहारले पुष्टि गरिसकेको छ र, यिनको विकल्प आम तवरमै खोज्न थालिएको छ । यही मनोवस्थालाई मनन गरेर बाह्य शक्तिकेन्द्रहरू वर्तमान संविधानलाई यथावत राख्ने वैकल्पिक शक्ति निर्माणका निम्त अकल्पनीय अभ्यास गर्दैछन् । यो (२०७९ मङ्सर ४) निर्वाचनमा अनेक आकारप्रकारका ‘स्वतन्त्र’हरूलाई व्यापक स्तरमा उछाल्नु र तिनीहरूमाथि विहङ्गम लगानी गर्नुको मूख्य कारण त्यस्तो वैकल्पिक शक्तिको गर्भधारण गराउनु हो जसले प्रदेश खारेजी, धर्मसापेक्ष राष्ट्र र जातिवादको अन्त्य जस्ता देशभक्ति र राष्ट्रवादसम्मत एजेण्डासहितका इमानदार शक्तिको उदयलाई रोकथाम गर्न सकोस् । राष्ट्रवादी आन्दोलनभित्र माओवादीमार्फत भित्र्याइएको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ र पूर्ण समानुपातिक प्रणाली जस्ता घातक एजेण्डाहरूको मार्केटिङ गर्न कतिपयलाई खटाइएको छ, त्यस्ता पात्रहरूको पनि पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ ।

सदैव गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने पक्ष व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षा हो । अति महत्वकाङ्क्षी व्यक्तिहरू आफ्नो निजी लक्ष्य पूरा गर्न जोसुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुन्छन् । त्यस्तो मानिस सजिलैसँग ‘डिजिटल फर्म’ मा विचार र कुरा फेर्ने स्वभाव/चरित्रका हुन्छन् । त्यसैले देशलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रस्तुत हुने, त्यस्तै परे भावी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा प्रकट हुने मानिसबाट राष्ट्रवादीहरू सधैं जोगिन सक्नुपर्छ । दशवर्षे हिंसात्मक आन्दोलनका अनेक कारण छन्, तीमध्ये एउटा कारण दुई क्रान्तिकारी अल्लारेहरूको अति महत्वकाङ्क्षा पनि हो भन्ने निष्कर्श निकाल्दा गलत हुनेछैन । विदेशीहरूले पनि व्यक्तिका निजी महत्वकाङ्क्षासँग नै आफ्ना योजना, एजेण्डा र रणनीति जोड्ने हुन् । तर मतदाताहरूमा गम्भीरता देखिएन, पुरानालाई विस्थापित गर्नु भनेको पराया भरियालाई स्थापित गर्नु होइन । पुरानालाई हटाउँदा नयाँ र युवाका नाममा झनै भ्रष्टहरूलाई ‘स्पेस’ दिने गल्ती मतदाताले कहिल्यै गर्न हुने थिएन । तर यसपटक असैद्धान्तिक गठबन्धनप्रति असहमत काङ्ग्रेस र माओवादीका मतदाताहरू रुष्ट भएर ‘स्वतन्त्र’हरूलाई मतदान गरेकोले पनि यसप्रकारको चुनावी परिणाम आएको बुझ्न सकिन्छ ।

हाम्रो सार्वभौमिकता खण्डित तुल्याउने, राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने सामाजिक सद्भाव एवम् जातिय एकताको अवस्था खल्बल्याउने र समग्रमा मुलुकलाई स्थिर एवम् समृद्ध बन्नै नदिने प्रावधान संविधानमा समेटिएका छन् । यस किसिमका प्रावधानमा आमूल परिवर्तन नल्याएसम्म देशले उन्नतिको मार्ग अवलम्बन गर्न असम्भव छ । तर यहाँ प्रौढको सट्टा तरुण र पुरानाको सट्टा नयाँ व्यक्तिलाई ठाउँ दिने बित्तिकै देशका यावत समस्याको समाधान हुने ठानियो र, निर्वाचनमा समेत अर्काको आलोचना गर्नेबाहेक अन्य कुनै योग्यता र योगदान नभएका ठेट्नाहरूलाई रोज्न/खोज्न थालियो ।

यो निर्वाचनमा युवाको औचित्य स्थापित गर्न वृद्धहरूलाई हदैसम्म अपमान गर्ने कार्य भयो । नेताहरूमध्ये जो वृद्ध छन् तिनको आलोचना गर्नुपर्दा नाम लिएर गर्नु उचित हो । तर यहाँ परिपक्व र वृद्ध नागरिकको मनै छियाछिया हुनेगरी शब्दावलीहरूको प्रयोग गरेर सम्पूर्ण ‘सिनियर सिटिजन’प्रति उपेक्षा र अपमान प्रकट भयो । हरेक मानिस एकदिन बुढो हुन्छ र मर्छ भन्ने प्राकृतिक सत्यलाई समेत हेक्का नराखिकन अमानवीयता दर्शाइयो, यो आफैंमा दु:खद सन्दर्भ बनेको छ । वास्तवमा बुढो हुनु नै अयोग्य हुनु पनि होइन, आधुनिक र समृद्ध चीनका जन्मदाता देङ सियाओ पिङले ७९ वर्षको उमेरमा देश बनाउने अवसर पाएका थिए र, उनले ७९ देखि ९४ वर्षको उमेरभित्र पुर्‍याएको योगदानको परिणाम नै आजको समृद्ध चीन हो । भारतमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जोडदार आन्दोलन छेडेर संसार हल्लाउने काम अन्ना हजारेले सत्तरी वर्षको उमेर काटेपछि गरेका हुन् ।

यस्तै, २०४६ सालमा निरङ्कुशतन्त्रविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उमेर पैंसठ्ठीभन्दा माथिको थियो । युवा र सेलिब्रेटीलाई छान्दा युक्रेनले अहिले इतिहासकै सर्वाधिक दुर्दान्त दिनहरूसँग सामना गर्नु परिरहेको छ । मूल कुरा व्यक्तिमा विचार-दर्शन, दूरदर्शिता, इमानदारी र देशभक्तिपूर्ण सोच हुनुपर्छ भन्ने हो । कतिपय मानिस युवावयमै अधिक गुणसम्पन्न देखिन्छन् । शेरबहादुर, प्रचण्ड, बाबुराम र माधवहरूमा अर्को शय वर्ष आयु थपिए पनि उनीहरूमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन आउने आशा गर्न सकिँदैन । तर, यतिबेला नेपाली राजनीतिको सतहमा प्रकट भएका तन्नेरीहरू शेरबहादुरहरू भन्दा पनि खराब भएको तथ्य बुझ्न नेपाली मतदाताले खोजेनन् ।

लहडमा, लहरमा, रहरमा या बदला र कुण्ठाको भावनामा बगेर मतदान गर्ने मतदाता भएको मुलुकमा प्रजातन्त्र सफल हुन सक्दैन । नेपाली मतदाताको निर्णय क्षमता र शैली हेरेपछि मलाई अमेरिकी नीति-निर्माताहरू अत्यन्त दूरदर्शी र बस्तुवादी रहेको अनुभूति गराएको छ । समस्या जरामा छ, पात फेरेर समाधान खोज्ने हास्यास्पद प्रयासले आमूल परवर्तनको द्वार कहिल्यै खोल्ने छैन, जय मातृभूमि !


4.635k
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले एमालेले सरकार नबनाए मुलुकमा थप अस्थिरता निम्तिने चेतावनी दिएको छ । संघीय संसदमा दोस्रो ठूलो दल

बुध्द एयरले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी गरिरहेको छ । बुध्द एयरले आगामी पुस १७ देखि

समानुपातिक सांसद चयन गर्न कांग्रेस, एमाले र जसपाले शनिबार बैठक बोलाएका छन् । कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, एमालेको केन्द्रीय सचिवालय

नेपाल स्काउट र खड्का डेलभपमेन्टबीचको विवाद फेरि बल्झिएको छ । यसअघि पटकपटक स्काउटको स्वामित्वमा रहेको तथा हाल भाडामा खड्का डेभलपमेन्टले