प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमाथि चौतर्फी आक्रमण सुरु भएको भए पनि उहाँको कार्यकाल पूर्वानुमान गरिएभन्दा केही थपिने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई लडाकुलाई सेनामा समायोजन गरी शान्तिप्रक्रिया तत्काल पूरा गर्न तत्पर देखिनुभएपछि वर्तमान सरकारको कार्यकाल लम्बिने स्थिति बनेको हो । शान्तिप्रक्रियामा उदासीन देखिएपछि काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले भित्रभित्रै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालिसकेका थिए । तर, पछिल्ला केही दिनभित्रै विकसित घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अरू केही समय दिने सोच काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले बनाएका छन् । शान्तिप्रक्रियालाई सुनिश्चित टुङ्गोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री भट्टराई गम्भीरतापूर्वक लाग्नुभएको र यस्तो समयमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु गर्दा प्रक्रिया बिथोलिन सक्ने त्रासका कारण काङ्ग्रेस-एमालेका नेताहरू बाबुरामलाई थप समय दिन राजी भएका हुन् । आन्तरिक सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले आगामी दुई साताभित्रै लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु गराउनुपर्नेछ । सहमतिअनुरूप लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएमा वर्तमान सरकारले कम्तीमा आगामी वैशाख मसान्तसम्मको समय प्राप्त गर्नेछ । तर, फागुन मसान्तभित्रै लडाकु समायोजन सुरु नगरिएमा भने सरकारलाई चैत महिना कट्न नदिने सोच विपक्षी दल तथा अन्य शक्तिकेन्द्रहरूले बनाएका छन् ।
काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालेपछि मधेसी मोर्चाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई समयसीमा तोकेर अगाडि बढ्ने सोच बनाएको थियो । मोर्चाका केही नेताले त बाबुराम भट्टराईलाई एक महिनाको समयसीमा दिनुपर्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए । काङ्ग्रेसलाई सत्तामा सहभागिता जनाउन प्रधानमन्त्री भट्टराईले पटकपटक आग्रह गर्नुहुँदा काङ्ग्रेस नेताहरूले शान्तिप्रक्रिया पूरा नभई आफूहरू कुनै हालतमा पनि सरकारमा सहभागी नहुने र संविधान निर्माण पनि हुन नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।
यसैबीचमा माओवादी नेतृत्वले पनि सरकार परिवर्तनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन थालिसकेको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत बाबुराम भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । माओवादीको वैद्य खेमाले त पार्टी एकताको निम्ति बाबुरामलाई पदमुक्त गरिनुपर्ने र्सत नै पार्टीभित्र राखेको थियो । एक विश्वस्त सूत्रले जनाएअनुसार यसै साताको गत आइतबार सम्पन्न माओवादी पोलिटब्युरोको बैठकमा सात दिनभित्र बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिनुपर्ने अनौपचारिक सहमति नै बनेको थियो । त्यसरी सहमति बनेको भोलिपल्टै गत सोमबार पोखरामा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो राजीनामा माग्नेहरू शान्ति र संविधानविरोधी भएको उद्घोष गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई वैद्य खेमाले आफ्नाविरुद्ध लक्षित ठानेको छ । उनीहरू अहिले पनि भट्टराईको राजीनामाकै पक्षमा छन् । तर, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा नै तत्काल भट्टराईलाई नहटाउने निष्कर्षमा पुगेपछि वैद्य पक्षको धारणा ओझेलमा परेको छ । उनीहरूले मात्र चाहेका भरमा बाबुरामले तत्काल पदत्याग नगर्ने भएका छन् । त्यसैले वैद्य पक्षको माग सैद्धान्तिक मागका रूपमा मात्र रहने देखिएको छ । रोचक पक्ष के छ भने काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरू तत्काल बाबुराम भट्टराईलाई हटाउँदा शान्तिप्रक्रिया बिथोलिने ठान्छन्, तर वैद्य खेमा भने भट्टराईले राजीनामा दिए पनि शान्तिप्रक्रियामा त्यसको कुनै असर नपर्ने ठान्दछ । उनीहरू काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्ने बताउँछन्, तर काङ्ग्रेस स्वयम् नै त्यसका निम्ति तयार नभएपछि वैद्य पक्षको चाहना तत्काल पूरा हुने सम्भावना क्षीण भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा प्रमुख खोजी
ठाकुर मोहन र कोषराज को कति योग्य ?
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र श्रेष्ठको कार्यकाल समाप्त हुन करिब एक महिना बाँकी रहँदा दुई नायव महानिरीक्षकमध्ये उक्त पदमा कसको चयन होला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र प्रकट हुन थालेको छ । २०४४ सालमा नेपाल प्रहरीको फौजीतर्फ निरीक्षक पदमा सुरु नियुक्ति पाएका ठाकुरमोहन श्रेष्ठ र ०४६ मा प्राविधिक निरीक्षकका रूपमा सेवामा प्रवेश भएका कोषराज वन्तमध्ये वरियताक्रममा को अगाडि भन्ने विवाद सिर्जना भएपछि भावी सशस्त्र प्रमुखको चयन सहज नहुने अनुमान गरिएको छ । सुरु प्रवेशमा दुई वर्षले ठाकुरमोहन वरिष्ठ भए पनि अहिले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा दुईमध्ये कोषराज वन्तलाई वरिष्ठ बनाइएको छ । त्यसैले सशस्त्र प्रमुखको अनुपस्थितिमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी वन्तले सम्हाल्ने गरेका छन् । कार्यदक्षता र क्षमताका दृष्टिले दुवै अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रमुख बन्न योग्य देखिए पनि वन्त प्राविधिक भएकाले उनलाई एआईजीपीसम्मको ओहोदा मिल्नु नै ठूलो कुरा भइसकेको तर्क कतिपयको छ र यस्तो तर्क गर्नेहरू एक प्राविधिकलाई कुनै फौजको प्रमुख बनाउने परम्परा नरहेकोले कोषराज वन्तलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइनु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । तर, प्रहरी सेवामा प्राविधिकका रूपमा प्रवेश गरेको भए पनि सशस्त्र प्रहरीमा प्रवेश हुँदा प्राविधिकको रूपमा नभएकोले वन्तलाई अहिले प्राविधिक भन्न नमिल्ने एकथरीको तर्क छ । नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक भएकै कारण वन्तले चाँडै बढुवा पाएकोले सशस्त्रमा माथिल्लो दर्जा प्राप्त गर्न सजिलो भएको हुनाले उनलाई ठाकुरमोहनभन्दा वरिष्ठ मान्न नसकिने अर्काथरीको तर्क छ । स्मरणीय छ, नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकतर्फका अधिकृतहरूको बढुवा फौजतर्फको भन्दा चाँडो त हुन्छ, तर उनीहरूलाई डीआईजीपीभन्दा माथि पदोन्नति गरिँदैन । सशस्त्र प्रहरीमा भने माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको समयमा मात्र सशस्त्र प्रहरी प्राविधिक नियमावली बनेको हो । जुन नियमावलीमा नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा प्रवेश गरेकाहरूलाई प्राविधिक नमान्ने व्यहोरा उल्लेख छ । तर, रोचक पक्ष के छ भने नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा गएका इन्जिनियर एसपी प्रजाभक्त श्रेष्ठले सात वर्षसम्म बढुवाको अवसर पाएनन्, वन्तले भने ‘कार्यक्षमता’ देखाएरै पदोन्नतिको मौका पाए । प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरीमा गएका प्राविधिकलाई प्राविधिक नमानी फौजीका रूपमा स्वीकार गरिने भएपछि कैयन अधिकृतले फौजी तालिम लिएको बताइन्छ । तर, वन्तले भने फौजी तालिम लिन अझै बाँकी रहेको सशस्त्र प्रहरी सूत्र बताउँछन् । वन्तले सशस्त्रमा प्रवेशपछि सीमा सुरक्षा, अपरेसन र प्राविधिक एकाइ प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर अनुभव प्राप्त गरेका छन् भने ठाकुरमोहनले प्रशासन, सीमा सुरक्षा, अपरेसन, मानव संसाधनजस्ता विभागको प्रमुख भई काम गरेको अनुभव बटुलेका छन् । पूर्वमहानिरीक्षकहरू कृष्णमोहन श्रेष्ठ र सहवीर थापाको सचिवालय प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका श्रेष्ठले सुदूरपशिचम, पश्चिम र पूर्वाञ्चलको कमाण्ड पनि सम्हालेका थिए । विभिन्न जिल्लामा प्रहरी प्रमुख भई काम गरेका उनले क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा प्रमुखको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेको बताइन्छ । युगोस्लाभिया र सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका श्रेष्ठले युगोस्लाभियामा चौध र सुडानमा बाह्र महिना काम गरेका थिए । कोषराज वन्तले भने त्यसरी स्वदेश र विदेशमा फौजी कमाण्ड गर्ने मौका नपाएको भए तापनि माओवादीसँगको युद्धका क्रममा उनले सशस्त्रका तर्फबाट निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी क्षमता विकासका निम्ति ठाकुरमोहनले बाह्रमहिने तालिम लिएका भए पनि कोषराजले चार महिनाको मात्र लिएका थिए । श्रेष्ठले प्रहरी व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान र काउन्टर इन्सर्जेन्सी तालिममा ‘ब्याचटप’ गरेका थिए । वन्तले उक्त तालिम लिन बाँकी रहेको बताइन्छ । त्यस्तै प्रहरी कमाण्ड तथा भीड नियन्त्रण, हवाई सुरक्षा, आर्थिक प्रशासन र ट्रेनर्स तालिममा पनि ठाकुरमोहनले राम्रो सफलता हासिल गरेका थिए जुन तालिम लिन वन्तले किन आवश्यक ठानेनन् बुझ्न सकिएको छैन । त्यति मात्र होइन, ठाकुरमोहन श्रेष्ठले चाइनामा ‘ट्रेनिङ कोर्स अन नार्कोटिक कन्ट्रोल मिजर फर एसियन कन्ट्रिज’ विषयको दुईहप्ते तालिम, काउन्टर टेररिज्म् सिनियर लेवलको तीनहप्ते तालिम अमेरिकामा, एड्भान्स सिक्योरिटी को-अपरेसन सम्बन्धमा दुईमहिने तालिम अमेरिकाको हवाइमा, दक्षिण एसियास्तरीय गवर्नेन्स डिफेन्स डिप्लोमेसी एण्ड मेनेजमेन्ट अफ डिफेन्स कोर्ससम्बन्धी दुईहप्ते तालिम श्रीलङ्कामा र स्पेसियल आम्र्स् एण्ड वार ट्याक्टिस सम्बन्धमा बाह्रहप्ते तालिम नेपालमा लिएको सशस्त्र प्रहरीको अभिलेखमा देखिन्छ । यसप्रकारका कुनै पनि तालिम लिन एआईजी वन्तले किन आवश्यक नठानेका हुन् बुझन सकिएको छैन । तर, वन्तले कम्प्युटरसम्बन्धी कोट्रस ७७ इम्याक्स र प्राइमर्स तालिम २०४९ सालमै लिइसकेका थिए । उनले जापानमा ‘पार्टीसिपेसन इन दि सेवेन्थ सिटी प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चर फोरम,’ थाइल्यान्डमा ‘लो कस्ट् हाउजिङ एण्ड क्रेडिट फिनान्स’, अमेरिकामा ‘क्रिटिकल इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट कोर्स र हेरिटेज कन्जर्भेसन एण्ड आर्किटेक्चर अफ टुरिज्म इन कन्ट्रिज्’ तथा नेपालमा एसिया प्यासिफिक रिजनल अर्थक्वेक रेस्पोन्स सिमुलेसन एक्सर्साइज, वास्तुशास्त्र, आईसीआरसी इन्टरनेसनल कमिटी अफ रेडक्रस ट्रेनिङ, ह्युम्यानिटेरियानिज्म् एण्ड क्राइसिस मेनेजमेन्टलगायतका विषयमा भने तालिम प्राप्त गरेको सशस्त्र प्रहरी बलको अभिलेखले देखाएको छ । उता श्रेष्ठले भने घर निर्माण, वास्तु र भूकम्पीय जोखिम सम्बन्धमा कुनै प्रकारको तालिम प्राप्त गरेको देखिँदैन । वन्तले घर निर्माण, वास्तु र भूकम्पीय जोखिमबाहेक चाइनाको साङजोङ पोलिस कलेजमा आयोजना गरिएको ‘काउन्टर टेररिज्म फर एसियन एण्ड अफ्रिकन कन्ट्रिज’ विषयमा आयोजित तीन हप्ता लामो सेमिनारमा पनि सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए ।
प्रहरीमा रहेको लगतअनुसार कोषाध्यक्ष वन्त २०४६ पुस ९ गते अठ्ठाइस (२८) वर्षको उमेरमा इन्स्पेक्टरका रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । प्रहरीमा फौजीतर्फ चौबीस वर्षभन्दा माथिकालाई इन्स्पेक्टरमा भर्ना नलिने व्यवस्था भए पनि प्राविधिकले पैंतीस वर्षको उमेरसम्म सेवा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुरूप वन्त अठ्ठाइस वर्षको उमेरमा प्राविधिकतर्फको निरीक्षक पदमा नियुक्त भएका थिए । ठाकुरमोहन श्रेष्ठ भने २०४४ सालमै सेवा प्रवेश भएको भए पनि फौजीतर्फको भएकाले उनको बढुवामा केही ढिलाइ भएको बताइन्छ । जे होस्, अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुखका निम्ति आ-आफ्नो क्षेत्रका दुई योग्यबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । आगामी चैत २७ गतेदेखि वर्तमान प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठले अवकाश पाउँदै छन् । त्यसपछिको प्रमुखमा कोषराज वन्त या ठाकुरमोहन श्रेष्ठमध्ये एकको चयन हुने निश्चित छ । चयन प्रक्रियामा योग्यता-क्षमताले प्राथमिकता पाउने हो या दलगत निकटता र रकमले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने हो सो को जानकारीका लागि हामीले थप केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिको नाम सिफारिस
आगामी जुलाई २७ देखि अगष्ट १२ सम्म आयोजना हुने लन्डन ओलम्पिकका लागि हालै नेपाल ओलम्पिक कमिटीले खेलाडी, पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीको नाम गोप्य रूपमा सिफारिस गरी पठाएको छ । जसमा एथलेटिक्स, तेक्वान्दो, बक्सिङ, माउन्टेन बाइक, सुटिङ र जुडोका बाइस खेलाडीसहित त्यति नै सङ्ख्यामा ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरू रहेका छन् । त्यसैगरी एनओसीले आमन्त्रण कोटामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, खेलकुदमन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवलाई राखेको हुनाले सङ्ख्या निकै बढ्ने भएको छ । कुनै पनि नेपाली खेलाडीले ओलम्पिक छनोट पार गर्न नसकेको र वाइल्ड कार्डसमेत नआएको अवस्थामा एनओसीले कुन आधारले खेलाडी र पदाधिकारीको यति लामो सूची पठाएको हो त्यो चर्चाको विषय बनेको छ ।
खेलाडी, पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीको सूची पठाएको स्वीकार्दै एनओसीका अध्यक्ष धु्रवबहादुर प्रधानले यो सबै प्रक्रियागत भएको बताएका छन् । प्रधानले प्रक्रिया एक वर्षदेखि प्रारम्भ हुने बताउँदै पहिलो लिस्ट ‘वायोमेट्रिक टेस्ट’का लागि हुने भएकोले लामो भएको बताए । लिस्ट लामो भए पनि यसको अन्तिम निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले गर्ने भएकोले लन्डन ओलम्पिकमा कति खेलाडीले सहभागिता जनाउन पाउँछन्, त्यो आईओसीमै निर्भर हुने उनले बताए ।
ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीको प्रतिनिधित्वबारे कुनै टुङ्गो नलागे पनि राजनीतिक दलका नेता, एनओसीका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीहरूले ओलम्पिकमा आफ्नो नाम पठाउनका लागि ठूलो दबाब दिएको सूत्रले बताएको छ । एकजना एनओसीका उपाध्यक्षले आफूलाई ओलम्पिक जाने लिस्टमा नपारे राजीनामा दिने धम्कीसमेत दिएको थाहा भएको छ । त्यस्तै, केही सञ्चारकर्मीहरूले पनि आफूलाई लिस्टमा नपारे ओलम्पिक कमिटीको विवादलाई सतहमा ल्याउने धम्की दिएको स्रोतले बताएको छ । एनओसीले अजय फुँयाल र सञ्जीव सिल्पकारलाई सञ्चारकर्मीको लिस्टमा पारेपछि केही सञ्चारकर्मीले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आफ्नो नाम समावेश गर्न एनओसीलाई दबाब दिएको थाहा भएको छ ।
लन्डन ओलम्पिकमा सीमित खेलका सीमित खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउने पक्का भए पनि एनओसीको लिस्ट हेर्दा पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या भने खेलाडीभन्दा पाँच दोब्बर बढी पुग्ने देखिएको छ । अझ त्यसमा तिनका श्रीमतीहरूलाई पनि जोड्ने हो भने त्यो आँकडा निकै माथि पुग्नेछ । जहिले पनि हात लाग्यो शून्य हुँदै आएको ओलम्पिक खेलकुदमा एनओसीले राष्ट्रपतिदेखि विभिन्न व्यक्तिका श्रीमतीको लिस्ट किन समावेश गरेको हो त्यो हास्यको विषय बनेको छ ।

क-कसलाई योग्य ठानिँदै छ संवैधानिक नियुक्ति प्रकरण
तुलनात्मक रूपमा सर्वाधिक योग्य मानिएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गर्न नसकेपछि नेपालका निम्ति संवैधानिक नियुक्ति ‘लडाकु व्यवस्थापनभन्दा पनि जटिल कार्य’ भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । त्यति मात्र होइन डा. भट्टराईको पालामा कानुनी राजको पालना हुने र संवेदनशील क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न प्रयास गरिने आशा पनि गरिएको थियो, त्यसमा पनि भट्टराई पूर्ण असफल हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त र सदस्यहरूको चयन गर्ने तत्परता लिइएपछि योग्यता, दक्षता र क्षमता भएका स्वतन्त्र विज्ञहरू निरास हुने स्थिति बनेको छ । मुलुकको प्रशासनिक, कानुनी र अनुसन्धात्मक काममा लामो योगदान रहेकाभन्दा आफ्ना खास मानिसलाई चयन गर्ने इच्छा दलका नेताहरूले दर्शाएका छन् । त्यसैले गत असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन देखाएको तत्परता एउटा ढोङ मात्र सावित हुन पुगेको छ । विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूको भीड अख्तियारमा लगाउने हो भने त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति पहल लिने होइन बरु एक-अर्को पक्षबाट भए-गरेका भ्रष्टाचारलाई मिलेमतोमा गुपचुप लुकाउने कार्य मात्र हुने निश्चित छ । त्यसैले अहिले चर्चामा आएजस्तै दलीय भागवण्डाकै आधारमा अख्तियार आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्तहरूको चयन गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्न अख्तियारकै मुख्य योगदान हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा अख्तियारको प्रमुख तथा अन्य आयुक्त बन्न स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, उच्च चरित्र कायम भएको हुनुपर्नेजस्ता योग्यता निर्धारण गरिएको छ । संविधानमा यसप्रकारको व्यवस्था भए पनि संवैधानिक परिषद्को यसअघि सम्पन्न बैठकले नियुक्तिका निम्ति क्राइटेरिया निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई दिएको थियो । घिमिरेले नियुक्तिका आधारहरू के बनाए त्यसको जानकारी कसैलाई दिइएको छैन, तर विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख निम्ति आवेदकहरूमध्ये ६ जनाको नाम घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उनले निर्वाचन आयोग, अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र लोकसेवा आयोगको आयुक्त तथा सदस्य बन्न योग्य भन्दै थप पच्चीस व्यक्तिको नाम पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको जानकारीमा आएको छ । जानकारीमा आएअनुसार विभिन्न निकायका प्रमुखका लागि उपयुक्त भन्दै सिफारिस गरिएकाहरूमा पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की, पूर्वसचिव रामकुमार श्रेष्ठ, पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य, कानुनवेत्ता राजनारायण पाठक, पूर्व सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सनत बस्नेत र अख्तियारका सचिव भगवति काफ्ले रहेका छन् । उहाँहरूको नाम अनौपचारिक तवरमा भए पनि सञ्चारमाध्यममा समेत ल्याइएको छ । केही सरकारी अधिकारीले जनमत बुझ्नका लागि ती नामहरू सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेका छन् । तर, जुन कारणले सार्वजनिक गरिएको भए पनि प्रस्तुत नामहरूमध्ये अधिकांशलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख हुन उपयुक्त ठानिएको छ । लोकमानसिंह कार्की मुख्यसचिव भइसकेका एक प्रशासनविद्का रूपमा चिनिनुहुन्छ भने उहाँको निर्णयक्षमताको मानिसहरू प्रशंसा गर्दछन् । त्यस्तै कानुनविद् राजनारायण पाठकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सेवारत रही नेपालको कानुन र प्रशासनको लामो अनुभव गर्नुभएको छ । उहाँ नायव महान्यायाधिवक्ताको रूपमा सेवारत रही २०६६ कात्तिकमा अवकाशप्राप्त हुनुहुन्छ । मैथिली, नेपाली, हिन्दी, अङ्गे्रजी र भोजपुरी भाषाका ज्ञाता पाठक अख्तियारको प्रमुखबाहेक आयुक्त या कुनै निकायको सदस्य मात्र बन्न इच्छुक नरहनुभएको बताइन्छ । निकटवर्तीहरूले जनाएअनुसार प्रमुखबाहेक अन्य पद उहाँले अस्वीकार गर्नुहुनेछ । त्यस्तै नापी विभागमा लामो समयदेखि सेवारत बाबुराम आचार्य सचिवसम्म भएर अवकाशप्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ । नापीको र्सर्वेयरको लामो अनुभव संगाल्नुभएका आचार्य जमिनको नापी र कित्ताकाट विधामा अब्बल मानिनुहुन्छ । बाबुरामलाई ख्यातिप्राप्त आवास व्यवसाय कालु गुरुङको ठूलो सहयोग रहँदै आएको बताइन्छ । रामकुमार श्रेष्ठ पनि सचिवबाट अवकाशप्राप्त हुनुहुन्छ । कुनै समय प्रचण्ड विद्यालयको शिक्षक रहँदा सोही विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहनुभएका श्रेष्ठलाई प्रचण्ड धेरै मन पराउनुहुन्छ र प्रचण्डकै कारण श्रेष्ठलाई संवैधानिक निकाय प्रमुखका निम्ति मुख्यसचिव माधव घिमिरेले योग्य ठहर गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभएको छ । अख्तियारका सचिव भगवति काफ्लेलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विशेष रुचाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको जोड चल्यो भने काफ्ले प्रमुख आयुक्त बन्ने निश्चित मानिन्छ । सनत बस्नेत सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रमुख हुनुहुन्छ । सुरक्षा निकायमा लामो अनुभव संगालेका बस्नेतको कार्यक्षमताको मानिसहरू प्रशंसा गर्ने गर्दछन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईकी जेठीसासू कयोदेवी यमी हाल लोकसेवा आयोगको कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । कुनै निकायको प्रमुख बनाउन यमीको नाम प्रचारमा नल्याइनुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । भनिन्छ, प्रधानमन्त्री भट्टराई यमीलाई कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने मानसिकतामा हुनुहुन्छ । यमीको नाम नपरेका कारण हाल सार्वजनिक गरिएका नाम वास्तवमै सिफारिसमा परेका हुन् या होइनन् शङ्काको घेरामा परेको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वउपप्रमुख श्रीपुरुष ढकाललाई लोकसेवा आयोगको सदस्य बनाइने जानकारी प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले भोजपुरका माओवादी कार्यकर्ता नारायण श्रेष्ठलाई पनि कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिन चाहनुभएको र सोहीबमोजिम सिफारिसमा पारिएको जानकारीमा आएको छ । झापाका कृष्ण सिटौलाको आग्रहमा प्रधानमन्त्रीले पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीको नाम पनि सिफारिसमा पार्न लगाउनुभएको बताइन्छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव ‘लीलामणि पौडेलको नाम पनि सिफारिस गराउनुभएको छ । पौडेलले अख्तियारको प्रमुख र आयुक्त पदमा निवेदन दिएका छन् । उता पूर्वडीआईजीपीहरू अशोक श्रेष्ठ र हिम गुरुङ पनि अख्तियारको आयुक्त पदमा नियुक्ति पाइनेमा विश्वस्त रहेका छन् । प्रहरी सङ्गठनमा राम्रा अधिकृतका रूपमा चिनिएका श्रेष्ठलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आश्वासन दिनुभएको बताइन्छ भने हिम गुरुङलाई उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले । गुरुङलाई भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीन गुरुङले विशेष सहयोग गर्दै आएको बुझिएको छ ।
विभिन्न पदका लागि आवेदन दिएका तर योग्यता र क्षमताका दृष्टिले अगाडि भए पनि कुनै दलविशेषको निगाह नपाएका सहन्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्य, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा, पूर्वसचिव युवराज पाण्डे, पूर्वसचिव माधव पौडेललगायतका व्यक्तिहरूको नाम सिफारिसमा पर्न सकेको या नसकेको बुझन सकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले बुझे असफलताको कारण
सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रो प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै नेपालमै बनेको मुस्ताङ गाडी चढेर सुरुका दिनमा सञ्चारमाध्यमको ‘हिरो’ बन्नुभएका एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले जस्तै सभासद्, सरकारी अधिकारी, सचिव, सेना र प्रहरीबाट भएको कामको आलोचना गर्दै तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँले यसअघिका प्रधानमन्त्रीले जस्तै सरकारी कर्मचारी तथा सेना, प्रहरीका प्रमुख जिम्मेवार नभएकै कारण मुलुकमा अराजकता फैलिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । पार्टीका जिल्लास्तरीय नेता तथा कार्यकर्ता भेट्न मंगलबार बारा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री बाबुरामले मातहतका अधिकारीहरूको आलोचना गर्दै भन्नुभयो, ‘मुलुक यतिबेला विश्वास नै गर्न नसक्ने गरी विकृत बन्दै गएको छ, यसको एक मात्र कारण भनेको हाम्रो संयन्त्र र त्यहाँ बस्ने मानिसको लापरबाह प्रवृत्ति हो ।’
मन्त्री, सभासद्, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरीबाट आशालाग्दो काम नभएकै कारण मुलुक दलदलमा फसेको बाबुरामको तर्क थियो । ‘मन्त्री जेल कुरिरहेका छन्, आईजीपीहरू भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्, सभासद् अपहरण गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा मुलुकको कसरी विकास हुन्छ ?’ भट्टराईले थप्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा बसेका मानिसहरू नै भ्रष्ट बन्न थालेपछि कसरी मुलुकको विकास हुन्छ ।’ मुलुकमा धेरै अपारदर्शी काम भएका छन्, तिनलाई रोक्ने निकायका व्यक्तिहरू नै चनाखो भएको देखिँदैन- प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको नौ महिना पुग्नै लाग्दा यसरी नै सरकारी अधिकारीहरूलाई गाली गर्दै तत्कालीन सेनाप्रमुख रुक्मांगद कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । प्रचण्डले त्यही निर्णयकै कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यसपछि बनेको एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले पनि राजीनामा दिनु केही दिन अघि मात्र सबै मन्त्रालयका सचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सेना-प्रहरीका प्रमुखहरूलाई सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर आफूले भनेअनुसार काम नगरेको भन्दै निकै आक्रोश पोखेका थिए । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढलाएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि पदबाट राजीनामा दिनु केही दिनअघि नेपालले जस्तै सबै मन्त्रालयका सचिव तथा सेना र प्रहरीका अधिकारीहरूलाई बोलाएर निकै गाली गर्नुभएको थियो ।

सही गरेनन् तीन भाइले
नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउने अभिप्रायले सरकारका तर्फबाट संसद्मा पेस भएको विधेयक सत्तारुढ माओवादीकै कारण पारित हुन सकेन । उक्त विधेयकबारे छलफल गर्न गत आइतबार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले संसद्मा प्रस्तुत विधेयक पारित हुन नदिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले विधेयक पारित हुन नदिने निर्णय गरेपछि सरकार सङ्कटमा पर्ने र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिने विश्वासका साथ उक्त निर्णय गरिएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले मोहन वैद्यलाई साथ दिँदै उक्त विधेयक पास हुन नदिने निर्णयमा सहमत हुनुभएको थियो भने निर्णय पुस्तिकामा प्रधानमन्त्री बाबुरामसहित प्रचण्डपक्षका दुई मन्त्रीहरूले निर्णयको विरोध गर्दै हस्ताक्षर नै गर्नुभएको थिएन । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी उक्त निर्णय-पुस्तिकामा हस्ताक्षर नगरी बैठकबाट बाहिरिनुभएको थियो । बैठकमा सहभागी १८ मध्ये १५ सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । बैठकमा साता दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाटो खोल्ने अनौपचारिक निर्णय भएको थियो ।
उक्त निर्णयअनुसार नै माओवादीको वैद्य पक्षका सभासद्हरूले संसद् बैठक बहिष्कार गरी विधेयक पारित हुन नदिएको हो । सरकारले संसद्मा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी विधेयक पेस गरेको छ । संसद्मा सोमबार यी तीनवटा विधेयक प्रस्तुत हुँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका केही सभासद्ले विरोध गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । बहिष्कारको घोषणा गर्ने सभासद्हरूको तर्फबाट एकराज भण्डारीले विधेयक फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएका थिए । सोमबार पनि विधेयक पारित नभएपछि नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ । कालो धनलाई सेतो बनाउनबाट रोक्ने कानुन नबन्दा नेपाल वित्तीय रूपमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा छ । कालोसूचीमा परे देशका कुनै पनि बैंकले प्रतीतपत्र ?एलसी) खोल्न पाउने छैनन् भने विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका खाता सञ्चालनमा समेत कठिनाइ हुने, विदेशका प्रतिष्ठित बैंकले नेपाली बैंकका प्रतीतपत्रलाई मान्यता नदिनेदेखि नेपाल आउने वैदेशिक सहयोगसमेत प्रभावित हुनसक्ने खतरा हुन्छ ।
संसद्मा ‘सङ्गठित अपराध निवारण ऐन’ गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र बाँकी दुई विधेयक ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले संसद्मा पेस गरेका थिए । पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी ऐन अघिल्लै सरकारको पालामा दर्ता भए पनि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

माओवादीले मात्र पन्ध्र अर्ब !
जनताका लागि युद्व लडेको दाबी गर्ने माओवादी वास्तवमै केका निम्ति लडेका रहेछन् भन्ने तथ्य खुल्दै गएको छ । युद्वकालमा लुटपाट र चन्दाआतङ्क मच्चाएर अबौं सङ्कलन गर्न सफल एमाओवादीले खुल्ला राजनीतिमा अँएपछि धन आर्जनलाई महत्त्व दिएको देख्दा जनताका लागि नभई सत्ता र पैसाका लागि युद्ध गरेको पुष्टि भएको छ । माओवादीले राज्य कोषबाट मात्र विगत ६ वर्षयता पन्ध्र अर्बभन्दा बढी रकम हात पारेको देखिन्छ भने अझै थप केही हात पार्ने अभियानमा छ । यसले उनीहरू हिंसात्मक युद्वबाट शान्तिप्रक्रियाका नाममा ‘धनकमाउ युद्ध’मा रूपान्तरित भएको देखिन्छ । उसले हात पारेको यो रकममा सशस्त्र युद्ध लडेर ‘सहिद’को उपाधि पाएका कार्यकर्ताले लिएको रकम समावेश गरिएको छैन ।
जनताको नाममा भन्दै दश वर्षसम्मको भूमिगत युद्धपछि शान्तिप्रक्रियामा अँएपछि माओवादीले राज्यबाट औपचारिक रूपमा रकम असुल्न थालेको हो । लडाकुको नामबाट राज्य कोष लुट्न सुरु गरेका माओवादीले ०६३ साल वैशाखदेखि व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य बनेपछि अझ खुल्ला रूपमा रकम असुल्न थालेको हो । संविधानसभा सचिवालयका अनुसार संविधानसभाको चुनावबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फबाट सभासद् बनेका दुई सय ३९ जना सभासद्ले ०६५ देखि हालसम्म एकमुष्ट साढे एक करोडभन्दा बढी रकम राज्यबाट बुझेको देखिन्छ । हाल माओवादीका दुई सय छत्तीस सभासद्ले मासिक ६४ हजारभन्दा बढी रकम बुझ्दै आएका छन् । ०६३ सालमा संसद् पुनर्स्थापन भएपछि काङ्ग्रेसकै हैसियतमा माओवादीबाट चौरासीजना नेतालाई सांसद बनाइएको थियो र उनीहरूले त्यतिबेला तलबभत्ता तथा अन्य सेवासुविधाका नाममा मासिक चालीस हजारभन्दा बढी रकम बुझ्ने गरेका थिए । सचिवालय स्रोतका अनुसार माओवादीले संसद् र संविधानसभा सदस्यको नाममा मात्र साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम बुझेको देखिन्छ । त्यस्तै भ्रमण, अध्ययन, उपचारका नाममा पनि उनीहरूले करोडौँ रकम बुझेका छन् । ‘संविधानसभाबाट ठूलो दल बनेकाले सबैभन्दा बढी रकम पनि माओवादीले नै लगेको देखिन्छ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘अन्य दलभन्दा माओवादी आर्थिक मामिलामा निकै कडा देखिन्छन् र अनेक खालका बिल बनाएर सदनमा पेस गर्छन् र रकम लिएर जान्छन् ।’ ०६५ सालयता माओवादी नेतृत्वमा दुईपटक सरकार बनेको छ भने हाल माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले विगत ६ महिनादेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले नौ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । त्यस अवधिमा पनि राज्यकोषबाट अर्वौं रकम जुटाउन सफल भएका थिए माओवादीहरू ।
हँसिया-हथौडाअङ्कित पार्टीको झण्डा बोकेर एकदलीय अधिनायकवादी राज्यसत्ता स्थापनाको कसम खाएका थिए, तिनैको भरणपोषण र तलबभत्ताको नाममा मात्र साढे आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद राज्यकोषबाटै बुझेको देखिन्छ । राज्यले ०६३ सालदेखि शिविरमा रहेका लडाकुहरूलाई तलबभत्ता दिँदै आएको छ । सुरुमा प्रतिव्यक्ति तीन हजारका दरले मासिक तलब लिने गरेका लडाकुलाई बाबुराम नेतृत्वको सरकारले गत असोजदेखि मासिक ६५ सय पाउने बनाउँदै राज्यलाई व्ययभार थोपर्‍यो । शान्ति मन्त्रालयका अनुसार वर्षमा १७ करोडभन्दा बढी पैसा लडाकुले बुझ्दै आएका थिए । शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालयका अनुसार उक्त रकम विभिन्न शिविरका ब्रिगेडियर कमाण्डरहरूले बुझ्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुलाई मात्र राज्यले पाँच अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने लडाकुलाई अनमिनले तोकेको तहअनुसार डिभिजन कमाण्डर र सहकमाण्डरले आठ लाख, ब्रिगेड कमाण्डर र सहकमाण्डरले सात लाख, बटालियन कमाण्डर र सहकमाण्डरले ६ लाख र कम्पनी कमाण्डरदेखिमुनिका सबैले पाँच लाख रुपैयाँ पाउँछन् । त्यसमध्ये पहिलो किस्ताको आधा रकम र बाटोखर्च बुझिसकेका छन् । मानिसको ज्यान, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सुरक्षा, कानुनी शासन, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय एकतामा पुगेको क्षतिलाई नजोडीकन आर्थिक क्षतिको विवरण हेर्दा पनि देशका निम्ति यति धेरै रकम निराशाजनक र डरलाग्दो देखिएको छ ।

योजनाकार बाहिरै !
तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्या षड्यन्त्रमा योजनाकार मानिएका एक व्यक्ति खुलेआम घुमिरहँदा चितवनमा त्यसले सन्त्रास पैदा गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । वास्तविक नाम गुणबहादुर भए पनि शम्भु थापा भनेर चिनिने व्यक्तिलाई पौडेल हत्याकाण्डका योजनाकारका रूपमा चिनिन्छ । स्थानीय बासिन्दा निज थापालाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरोस् भन्ने चाहन्छन्, तर प्रहरीले के कारणले यस सम्बन्धमा कुनै चासो नलिएको हो बुझ्न सकिएको छैन । स्थानीय बासिन्दाले निज थापाको प्रहरीकै कतिपय हाकिमहरूसँग समेत साँठगाँठ रहेको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन् ।

अविभाज्य सुदूरपश्चिम एक राज्य बनोस्
राष्ट्र निर्माणको हरेक अभियानमा सुदूरपश्चिमको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रजातन्त्र स्थापना एवम् लोकतन्त्र प्राप्तिको हरेक अभियानमा सुदूरपश्चिमका जनताको अत्यन्त सक्रिय एवम् सशक्त भूमिका सदैव रहँदै आएको छ । वि.सं. २००७ सालदेखि ०६२/६३ को महान् जनआन्दोलनहरूमा पनि सुदूरपश्चिमको सदैव सक्रिय भूमिका रहँदै आएको ऐतिहासिक तथ्य हो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान ?नेपालको संविधान) अहिलेसम्म जनताले पाइसक्नुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्यवश अहिलेसम्म त्यो सम्भव भएको छैन । संविधान बन्ला भन्ने झिनो आशा अझै जनताले बोकेका छन् । यस्तो बेलामा सङ्घीय स्वरूपमा जाँदा राज्य पुनर्संरचना एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो । यो जनताको चाहनाबमोजिम हुनुपर्छ । भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवम् क्षमताको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । यसरी गर्दा सुदूरपश्चिमको वर्तमान संरचना (नौ जिल्ला) लाई विभाजित नगरी यथावत् रूपमा एउटा राज्य हुनुपर्छ भन्ने त्यहाँका आमजनताको चाहना र माग रहँदै आएको छ । तर, दुर्भाग्य, हालै प्रस्तुत गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन विवेकपूर्ण र यथार्थपरक छैन । अत: जनताको चाहना र मागबमोजिम सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लालाई अविभाज्य सुदूरपश्चिम एक राज्य संविधानमा राख्न संविधानसभा एवम् सरकारसँग हार्दिक आग्रह छ ।-तारिणीदत्त चटौत

अल्का अस्पतालद्वारा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर
अल्का अस्पताल जावलाखेलको पाँचौँ वारि्षकोत्सवको अवसरमा आयोजित पाँचदिने राष्ट्रियस्तरको बृहत् नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सोमबारदेखि सुरु भएको छ ।
अस्पतालको प्राङ्गणमा आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरको पहिलो दिन ६ सय र दोस्रो दिन नौ सय गरी १५ सय बिरामीको नि:शुल्क उपचार गरिएको अस्पातलका अध्यक्षकुमार थापाले जानकारी दिए । शिविरमा सबैभन्दा बढी हड्डीका बिरामीहरूको उपचार भएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी स्त्रीरोग, नाक, कान, घाँटीका बिरामी पनि उल्लेख्य रूपमा आएको अल्का अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले आगामी ५ गते शुक्रबारसम्म शिविर जारी रहने जनाउँदै अवसरको लाभ उठाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । सो शिविरको शुभारम्भ शान्तिको कामनासहित परेवा उडाएर गरिएको थियो ।

र्‍याण्डममा अर्जुनदृष्टि सम्मानित
र्‍याण्डम रिडर्स सोसाइटी अफ नेपालको पुस्तक परिचर्चा एवम् स्रष्टा परिचय कार्यक्रमको सोह्रौं शृङ्खला शनिबार पोखरामा सम्पन्न भएको छ । हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार कुनै विषय वा पुस्तक परिचर्चा गर्दै आएको सोसाइटीले यसपटक डा. रवीन्द्र समीरको लघु कथासङ्ग्रह अर्जुनदृष्टि र स्रष्टा परिचयअन्तर्गत स्याङ्जाका साहित्यकार देवीप्रसाद वनबासीको चर्चा गरेको हो । साथै उक्त समारोहमा लघुकथा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएबापत चर्चित लघुकथाकार डा. रवीन्द्र समीरलाई सम्मानपत्र अर्पण गरियो ।
अर्जुनदृष्टिको परिचर्चा गर्दै साहित्यकार ईश्वरमणि अधिकारीले अर्जुनदृष्टिलाई नेपाली लघुकथाको मानक कृतिका रूपमा चिनाउनुभयो । लघुकथाका क्षेत्रमा नेपाली साहित्यमा कम काम भएको र त्यसमा रवीन्द्र समीर अमूल्य साधक भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले अर्जुनदृष्टिका लघुकथाहरूले पाठकहरूमा झङ्कार उत्पन्न गराउने बताउनुभयो ।
लेखक समीरले लेखकीय अनुभव सुनाउँदै अर्जुनदृष्टिमा समेटिएका अधिकांश लघुकथा हाम्रो जीवन र जगत्का यथार्थ घटनासँग सम्बन्धित भएको बताउनुभयो । नेपालमा प्रकाशन हुनुअघि सम्पादन गराउने प्रचलन व्यक्तिगत र संस्थागत हिसाबले पनि नभएको भन्दै कम्तीमा पनि प्रकाशन संस्थाले विज्ञ सम्पादक नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समीरले साहित्य ऐतिहासिक दस्तावेज पनि भएको बताउनुभयो । उहाँले आजको व्यस्त समयमा लघुकथा विधा सामयिक एवम् लोकप्रिय विधा भएको मन्तव्य राख्नुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व पृथ्वीनारायण क्यापसका प्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले साहित्यले संस्कार निर्माण गर्ने भएकोले सन्देशअनुसारको आचरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राज्ञ सरुभक्तले नेपाली लघुकथा क्षेत्रमा डा. रवीन्द्र समीर अत्यन्त सशक्त र समर्पित धरोहर भएको तथा अर्जुन्दृष्टि लघुकथासङ्ग्रह उत्कृष्ट नमुना भएको बताउनुभयो ।
सोेसाइटीका अध्यक्ष राजेन्द्र चापागाईं आहतको अध्यक्षता र उपाध्यक्ष दुर्गाबहादुर शाह बाबाको स्वागतमा भएको कार्यक्रममा पुस्तक छनोट समितिका संयोजक कृष्ण केसीले आगामी फागुन २७ गते पं. मुक्तिनाथ शर्माको २०११ सालमा प्रतिबन्धित उपन्यास ‘को अछूत’को परिचर्चा गरिने जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा प्राज्ञ रमेश श्रेष्ठ, डा. लक्ष्मीशरण अधिकारी, फणीन्द्र अकिञ्चन, सरस्वती प्रतीक्षा, दीपक पराजुली, महेन्द्ररमान व्यथित, युवराज त्रिपाठी, उपेन्द्र पौडेललगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन सचिव गणेश पौडेलले गर्नुभएको थियो ।

सकपा माओवादीको बेग्लै राग
सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ?सकपा माओवादी)ले आयोजना गरेको जनयुद्ध दिवसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । कोटेश्वर चोकमा सो पार्टीले जनयुद्ध दिवस मनाउने क्रममा मसाल जुलुस गर्ने तयारीको क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी सबै मसाल खोसेको हो । पार्टीको घोषित कार्यक्रम बिथोलिएपछि सरकारविरुद्ध साङ्केतिक विरोधस्वरूप मुखमा कालोपट्टी बाँधेर पार्टीकार्यकर्ताहरू धर्नामा बसेका थिए । धर्नाकारीले सरकारविरुद्ध चर्को नारा लगाएका थिए ।
धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका संयोजक भावना विद्रोहीले वर्तमान सरकारले विगतको शाही सरकारको निरन्तरताको झल्को दिएको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिहरू सबै खोसिएपछि आफूहरूले पुन: जनयुद्ध जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै हिजोको प्रतिकूल स्थितिमा भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर नथाक्ने प्रचण्ड, बाबुराम आज अनुकूल स्थितिमा को बढी तिनका प्रिय पात्र भन्नेमा प्रतिस्पर्धामा रहेको आरोप लगाइन् । अबको दिनमा प्रचण्ड-बाबुरामले जनयुद्ध दिवस मनाउनुको कुनै औचित्व नरहेको भन्न पनि उनी चुकिनन् । वर्तमान सरकार आजसम्मका वामपन्थी नेतृत्वको सरकारमध्ये सबैभन्दा कलङ्कित भएको दाबी उनले गरिन् ।
कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै पीएलए पूर्वीकमाण्ड इन्चार्ज ज्वाला नेपालले सरकारको गलत रवैयाको भण्डाफोर गर्दै आफूहरूमाथि लगाइएको अयोग्यको बिल्ला तुरुन्त खारेज गर्न माग गरे ।-नेत्र बिमली

जीवनरक्षाका लागि दलित किशोरको आग्रह
‘सम्भ्रान्त परिवारमा पालेको कुकुर भए बरु त्यसले पर्याप्त खाना, नाना र उपचार पाउँथ्यो होला तर मैले गरिबको कोखमा जन्म लिएबापत आज भगवान्ले पनि मलाई दिनेजति दु:ख दिएका छन् ।’ यो भनाइ काभे्रको पनौती सिकारी गाउँका एक दलित किशोरको हो । सिकारी गाउँका ती १३ वर्षीय दिनेश विश्वकर्मा खर्च अभावले उपचार हुन नसकेपछि यतिखेर जीवनमरणको दोसाँधमा कालसँग जुझिरहेका छन् । उनको कलेजोमा जाने रगतको नसा फुटेर नेपालमा उपचार असम्भव हुने चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम अन्यत्र गएर उपचार गर्न सक्ने क्षमता नभएपछि विश्वकर्माले सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन् । ४ वर्षको हुँदा रगत बान्ता हुने रोगले पीडित भएका दिनेशको वास्तविक रोग भने गएको चार महिनाअगाडि मात्र पत्ता लागेको हो । चिकित्सकले जतिसक्यो छिटो उपचारका लागि अन्यत्र लैजाने सल्लाह दिए पनि उनको हैसियतभन्दा माथिको कुरा भएकोले रोग पालेर जीवनमरणको दोसाँधमा विस्तारामै बस्न बाध्य भएका छन् । बाबुआमाले दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट मात्र भरिने परिवारमा जन्मिएका दिनेश स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयमा पाँच कक्षामा अध्ययन गरिरहेका छन् । गरिबीको पीडामा पिल्सिएर पनि पढ्नमा ज्यादै उत्कृष्ट दिनेशलाई रोगले पीडा दिएका कारण उनलाई पढाउने शिक्षकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सानै उमेरदेखि रोगले पीडित दिनेशको परिवारले गत वर्ष ७० हजार खर्च गरेपछि मात्र मुटुदेखि कलेजोसम्म रगत जाने नसा फुटेको पत्ता लागेको थियो । काठमाडौं मेडिकल कलेजमा रोग पत्ता लागेपछि उनको अस्थायी उपचार गर्दामै भएको थोरै सम्पत्ति पनि सकिएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजका डा. दिपेशलाल गुरुवाचार्यले जति सक्यो छिटो अप्रेसन गरेर कृत्रिम नसा राख्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन् । डाक्टरको उक्त सल्लाह त्यो परिवारका लागि आकाशको फलजस्तै भएको छ ।
डाक्टरको सल्लाहबमोजिम उपचारबारे दिल्ली गंगाराम अस्पताल पुगेर फर्किएका दिनेशका बाबु लवबहादुर विश्वकर्माले उक्त अस्पतालका हेमारोलोजी विभागका प्रमुख डा. अनिल अरोरालाई भेट्दा अर्को नसा राख्न चार लाखभन्दा माथि रकम लाग्ने भएपछि आफू अर्धमूच्रि्छत भएको बताए । भारतको सिलगुडी पुगेर महँगो इन्जेक्सन किनेर ल्याएका विश्वकर्मासँग दुई छाक जोर्नसमेत धौ-धौ छ । औषधि खरिद गर्न पैसाको अभावले छटपटाएका लवबहादुरले माछापुच्छ्रे बैंकमा बिरामी छोरा दिनेश विश्वकर्माको नाममा खाता खोलिदिएका छन् । बनेपामा खोलिएको २०२२-५२४-२१७६९९-०१-६ ल्एच्ब्क्ष्ऋ खातामा सक्दो रकम राखिदिन दानवीरलाई आग्रह गरिएको छ । दिनेशको आर्थिक स्थिति दयनीय भएको भन्दै नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिखितपत्र दिए पनि सहयोग भने कतैबाट अझै भएको छैन । बाँचेर देशको सेवा गर्ने तीव्र इच्छा राखेका दिनेशलाई सहयोग गर्न चाहनेले उनकी दिदी सुशीलाको ९८०८४४२२७५ नम्बरको फोनमा सर्म्पर्क गर्न परिवारले आग्रह गरेको छ ।

भारत पनि सिक्दै छ : राजदूत जयन्त
के नेपालका राजनीतिक दलहरू आगामी जेठ १४भित्रै नयाँ संविधान निर्माण हुनसक्ने गरी राजनीतिक सहमतिमा पुग्लान् ? अर्थात् निर्धारित समयमा संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्ला ? यस सवालमा यतिबेला सिङ्गो मुलुक नै अन्योलमा छ । जिम्मेवार दलका नेताहरू मुखले संविधान बन्ने कुरा गरे पनि त्यसको ग्यारेन्टी दिन भने सकिरहेका छैनन् । उनीहरू न त अन्तरहृदयदेखि नै संविधान निर्माणमा प्रतिबद्ध देखिन्छन् न अर्को विकल्प नै दिन सकिरहेका छन् । तर, यस्तो अन्योलबीच नेपालका लागि मित्रराष्ट्र भारतका राजदूत जयन्त प्रसादले नेपालका राजनीतिक दलहरूले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी सहमतिमै सम्पन्न गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । दलहरूसँग अन्य विकल्प नभएकोले जतिसुकै मतभेद रहे पनि अन्तत: उनीहरू सहमतिमा पुग्ने र समयमै शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न हुने तर्क राजदूत जयन्तले गर्नुभएको हो ।
शान्ति र संविधानको जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय छोटिइसकेको यथार्थसँग नेपाली नेता जानकार रहेका र संविधानसभा आफैंमा मिलनबिन्दु रहेकोले दलहरू अन्तत: संविधानसभामा आएर मिल्ने विश्वास उहाँको थियो । राजदूत जयन्त रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले उत्पादन गरेको ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध’ नामक वृत्तचित्रको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो ।
एकपटकमै संविधान सर्वस्वीकार्य नहुन पनि सक्ने राय प्रकट गर्दै राजदूत जयन्तले एकैपटकमा चित्तबुझ्ने संविधान आउनैपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्न नहुने सुझाव पनि दिनुभयो । ‘रुसको संविधानमा पनि प्रजातन्त्रको विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको थियो, त्यहाँको हालत सबैलाई थाहा नै छ, बेलायतमा संविधान छैन, त्यहाँको बारेमा पनि विश्व जानकार नै छ,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘भारतले पनि धेरैपटक सविधान संशोधन गरिसक्यो, भारत अहिलेसम्म सिक्दै अगाडि बढ्दै छ ।’ भारतले सङ्घीयताको विषयमा अहिलेसम्म सिक्दै विकास गर्दै आएको र त्यहाँ सङ्घीयताको आधार जाति, भाषा, लैङ्गिकसहित विभिन्न भएको उहाँको प्रस्टोक्ति थियो ।
नेपाल र नेपाली जनताले चाहेको क्षेत्रमा भारत सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै दुई देशबीच व्यापार प्रवर्द्धन र विकासलाई साझा एजेण्डा बनाउने सहमति हुनु सकारात्मक भएको सो अवसरमा उहाँले बताउनुभयो । नेपालको व्यापार प्रवर्द्धनार्थ नेपाली सामानको निर्यात गर्न ड्युडी फ्री बनाउने, आयातलाई झन्झटमुक्त बनाउन एकद्वार प्रणाली बनाएर तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने वस्तु सीधै नेपाल पठाउने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । तराईमा १५ सय किलोमिटर सडक निर्माणमा पहिलो चरणको काम सुरु भएको र एक सय ६० किलोमिटर रेलमार्ग विस्तार तथा परिमार्जन कार्य दु्रत गतिमा बढिरहेको पनि राजदूतको कथन थियो । यसैगरी नेपाल-भारतको जोगबनी र रक्सौल नाकालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन आधुनिक उपकरण जडान गर्ने काम भइरहेकोले अब ६ घन्टा लाग्ने जाँचको काम ६ मिनेटमा हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

मर्स्याङ्दी-२ विरुद्ध माओवादी, माओवादीविरुद्ध महत
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले लमजुङमा निर्माण गर्न लागिएको देशकै दोस्रो ठूलो ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङदी-२ जलविद्युत् आयोजना बन्द गर्न खोज्नु माओवादीको गैरराजनीतिकपन एवम् ज्यादति भएको बताएका छन् ।
नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ जिल्ला कार्यसमिति लमजुङको पहिलो अधिवेशनको उद्घाटन गर्न लमजुङ आएका महतले मुलुककै दोस्रो ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा रोक लगाई देशको ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न एनेकपा माओवादी उद्यत् भएको आरोप लगाए । विगतमा एनेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले माथिल्लो मर्स्याङ्दी- २, अरुण तेस्रो र कर्णालीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनामा समेत अवरोध खडा गर्दै आइरहेको उल्लेख गरे । यसैका कारण देशमा विदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरणको आशा मरेको बताउँदै नेता महतले मुलुकले दैनिक १४-१५ घन्टा लोडसेडिङ व्यहोरिरहेकोे बेला सरकारले भारतबाट वारि्षक चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर महङ्गो मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्दै आएको जानकारी दिए । यदि माओवादीले हत्या र हिंसाको राजनीति नगरेको भए देशमा यतिबेला कम्तीमा हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसक्ने बताए ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरको ८० र हिमाल हाइड्रोपावर कम्पनीको २० प्रतिशत लगानीमा बन्न लागेको ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी- २ जलविद्युत् परियोजनाका निर्माणकर्ताले निर्माण प्रक्रिया सहज र लगानीमैत्री वातावरण हुने आशा राखे पनि त्यो सम्भव हुन भने सकेको छैन । देशको राजनीतिक अवस्थाले विगतमा राजनीतिको सिकार बन्न पुगेको माथिल्लो मर्स्याङ्दी- २ लामो समयसम्म निर्माणका कार्यहरू रोकिएको र परियोजनामा अन्योल छाइरहेको छ । करिब ८५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको सो परियोजना काम गर्ने वातावरण सहज भएमा करिब पाँच वर्षभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न हुने आशा गरिएकोमा अघिल्लो वर्षको फागुन ३ गते नेकपा माओवादीसम्बद्ध तमु मुक्तिमोर्चाले भारतीय कम्पनीको लगानी रहेको र स्थानीयवासीको अग्राधिकार नरहेको भन्दै परियोजनाको विद्युत्गृह रहने स्थान लमजुङको स्याङेमा झण्डा गाडेर बन्द गराएको थियो ।-छविलाल बगाले

माओवादीमाथि शिक्षकहत्याको आरोप
सोलुखुम्बु चौलाखर्कस्थित हिमगंगा उमाविका शिक्षक विपिन बास्तोलाको हत्याको घटनामा प्रशासनले निष्पक्ष छानबिन नगरेको भन्दै नेपाल शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
किटानी जाहेरी परेपछि अभियुक्तहरूलाई पक्रेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको मिलेमतोमा स्थानीय माओवादीका नेता-कार्यकर्ताले उल्टै धम्की दिएर हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई भगाउन खोजेको आरोप समितिले लगाएको छ । मृतकका परिवारले लास भेटिएको घरका धनी पुण्यबहादुर बस्नेत, उनकी छोरी सरिता बस्नेत, लास देख्ने विद्यादेवी प्राविका प्र.अ. शिवबहादुर खड्का, हिमगंगा उमाविका प्र.अ. दीपबहादुर बस्नेत, विद्यालयमा विवाद गर्ने शिक्षक मोहनबहादुर बस्नेत, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शंकरबहादुर बस्नेत, सदस्य डम्बरबहादुर बस्नेत, नृपध्वज कार्की, रमेश कार्कीसहितका नौजनामाथि विपिनको हत्या गरेको भनी प्रशासनमा किटानी जाहेरी गरेको छ । शिक्षक विपिन बास्तोलाको लास गत मङ्सिर १२ गते घाँटी रेटिएको अवस्थामा चौंलाखर्क- ७ का पुण्यबहादुर बस्नेतको घरमा भेटिएको थियो ।
आफू र आफ्नो परिवारलाई लास नदेखाई माओवादी नेताहरूले हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याउन खोजेबाटै आफ्नो श्रीमान्को हत्या भएको प्रमाणित हुने दाबी मृतककी श्रीमती सुशीलाले गरेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘मुचुल्का उठाउने समयमा पनि प्रहरी र स्थानीय माओवादीका कार्यकर्ताले स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, सरोकारवाला गाउँलेलाई लास हेर्नसम्म दिएनन्, मुचुल्कामा उनीहरूले नै हस्ताक्षर गरे, मलाई श्रीमान्को अन्तिमपटक मुख हेर्न पनि दिएनन्, मैले किटानी जाहेरी दिएका व्यक्तिहरू नै मेरो श्रीमान्का हत्यारा हुन्, उनीहरूलाई कडा कारबाहीका साथै म र मेरा छोराछोरीको जीवन रक्षा गरियोस् ।’