संसदीय प्रजातन्त्रमा दलको विकल्प पनि दल नै हुन्छन्, पुराना दल असफल भए नयाँ दल पैदा हुन्छन् र, तिनले मुलुकलाई नवीन दिशा र गति दिन्छन् । दलको विकल्प ‘स्वतन्त्र’ व्यक्ति कहिल्यै हुन सक्दैनन्, राजनीतिक, संवैधानिक कानूनी र सैद्धान्तिक दृष्टिले नै यस्तो अवधारणा गलत हो । बरु दलगत व्यवस्थाको विकल्प निर्दलियता हुन सक्छ, जहाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि स्वतन्त्र हुन्छन् ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रजातन्त्रमा निर्वाचन एउटा सामान्य प्रक्रिया हो र निर्वाचनलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिइने विश्वब्यापी प्रचलन नै हो । मानिस जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफू बाँचिरहेको वर्तमानप्रति असन्तुष्ट रहन्छ र, ऊ सधैं परिवर्तनको प्यासी बनिरहेको हुन्छ । वास्तवमा सृष्टिको नियम नै गति हो र गतिले परिवर्तनको ग्यारेण्टी दिन्छ । यो साश्वत नियमबाट मूक्त यो जगतमा केही छैन र, राजनीति पनि प्राकृतिक नियमविरुद्ध सञ्चालित हुन सक्दैन ।

यो बेग्लै सत्य हो कि आफ्नो वर्तमानप्रति असन्तुष्ट मानिसको निजी र सार्वजनिक आकाङ्क्षालाई सम्पूर्ण रूपले सम्बोधन गर्न कदापि सकिँदैन । तथापि, सम्बोधनका प्रयास अनेक प्रकारले अनेकौँ तहमा भइरहेका छन् । मान्छेमा रहने परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने एउटा मजबूत अवधारणा प्रजातन्त्र पनि हो । परिवर्तनको चाहना हिंसात्मक र विध्वङ्शक क्रियाकलापमार्फत नहोस् भनेर नै आवधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको हो । मतदानका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रूपले नै नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने भएपछि परिवर्तनका नाममा कसैले हिंसा र विध्वङ्शको सहारा लिने छैनन् भन्ने विश्वासका आधारमा अग्रजहरूबाट प्रजातान्त्रिक पद्धति र आवधिक निर्वाचनको विचार अभ्यासमा ल्याइएको हुन सक्छ । यद्यपि नेपालले प्रजातन्त्रका विरुद्धसमेत हिंसात्मक सङ्घर्ष ब्यहोरिसकेको छ । स्मरणीय पक्ष के हो भने प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्नेहरू घुमफिरी प्रजातन्त्र (नाम फेरेर लोकतन्त्र) र आवधिक निर्वाचनकै अभ्यास गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् ।

वि.सं. २०६३ को रहश्यमयी राजनीतिक परिवर्तनपश्चात सात वर्ष लगाएर संविधानसभामार्फत जारी संविधान कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्षभित्र संसदीय निर्वाचन हुँदा आम मानिसमा बेग्लै उत्साह देखिन्थ्यो । चुनावपश्चात निश्चित विचार समूहलाई बहुमत प्राप्त हुनेछ, त्यसले राजनीतिक स्थिरता पैदा गर्नेछ र, स्थिरताले शान्ति र समृद्धिको सुनिश्चितता दिनेछ भन्ने विश्वास जनतामा थियो । तर पाँच वर्षमै मानिसको विश्वास भङ्ग भएको छ, पुरानो नेता र नीति नबदलेसम्म देश बन्न नसक्ने रहेछ भन्ने आम ठहर हुन पुगेको छ ।

सत्ता गठबन्धन भन्दा नेकपा एमाले र एमालेको लघु गठबन्धन चुनावी परिणाममा अगाडि हुन पुग्यो भने त्यसले पश्चिमा शक्तिलाई निकै विचलित तुल्याउन सक्ने देखिन्छ । त्यस स्थितिमा एमालेलाई आफूअनुकुल परिचालन गर्ने प्रयास हुन सक्छ । त्यस्तो प्रयास कदाचित असफल भएमा फरक गठबन्धनको सरकार निर्माणको प्रयत्न हुने र, त्यो पनि सफल नभएमा सैन्यबलको आडमा नागरिक प्रधानमन्त्री राखेर काम चलाउने योजना कार्यान्वयनमा आउनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

यस पटकको निर्वाचनमा कुनै एउटा विचार समूह (दल) ले बहुमत हाशील गर्न नसक्ने निश्चित मानिएको छ र, त्यस्तो निश्चितता दलहरू आफैले दिएका छन्, अनेक आकार-प्रकारका समूह र व्यक्तिहरू मिलाएर मात्र सरकार बन्नसक्ने अवस्थाको चित्र अहिले नै देखापरिसकेको छ । गठबन्धनहरू पटक-पटक बदलिइरहने र हरेक सरकार गठन भएलगत्तै त्यसको विस्थापनको योजना अघिसर्ने अवस्था भएकोले नेपाली राजनीतिबाट स्थिरताले बिदा लिने अनुमान स्वभाविक किसिमले गर्न सकिन्छ ।

पुरानो नेतृत्वलाई अन्तिम मौका

यो निर्वाचन नेपालले दशकौँदेखि ब्यहोर्दै आएका अनेक आकारप्रकारका नेताहरूका निम्ति ‘अन्तिम’ हुनसक्ने देखिन्छ । सबै पुराना दलहरूको मुख्य नेताहरू सत्तरी वर्षे उमेरको आसपासका छन् । शेरबहादुर देउवा असी वर्षको उमेरमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भने रामचन्द्र पौडेल एकासी र ‘युवा नेता’ डा. शेखर कोइराला पनि बहत्तरौँ वर्षमा हिँड्दै हुनुहुन्छ । केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, सुवास नेम्बाङ्ग र ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरू सत्तरी वर्षको आसपासमा हुनुहुन्छ । सन्तान्नब्बे वर्षको उमेरमा महाथीर मोहम्मदले चुनाव लडेका थिए भन्दै त्यतिबेला उल्लिखितमध्येका कुनै नेता चुनाव लड्न तम्सिएछन् भने पनि मतदाताबाट तिनलाई स्वीकार नहुने सम्भावना अहिले नै देखापरिसकेको छ । यसपटककै निर्वाचनमा मूल नेताहरू एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएका भए उहाँहरूमध्ये सबैजसोले पराजय ब्यहोर्ने निश्चित मानिएको हो ।

नेताहरूले आफ्नै विजयका निम्ति चुनावी गठबन्धनको आवश्यकता बोध गरेका हुन् भनियो भने त्यो गलत हुनेछैन । उहाँहरूमध्ये केहीले आफ्ना निम्ति यो नै अन्तिम चुनाव भएको घोषणा गरिसक्नुभएको छ भने बामदेव गौतम र बाबुराम भट्टराई यसै निर्वाचनबाट बाहिरिइसकेका छन् । उल्लिखित पुराना नेताहरूलाई उहाँहरूको उमेरजन्य अवस्थाले अन्तिम किनारातर्फ पुऱ्याइसकेको छ । कार्य, कार्यपरिणाम र व्यवहारले उहाँहरूलाई असान्दर्भिक तुल्याउँदैछ । पाँच वर्षपछिको निर्वाचन (यदि भएमा)सम्ममा सबैजसो नेताहरू पूर्ण रूपले असान्दर्भिक भइसक्ने निश्चित छ । त्यसैले सबै पुराना नेताहरूका निम्ति यो निर्वाचन (२०७९) अन्तिम मौका बनेर आएको छ, अर्को निर्वाचनमा उहाँहरूलाई देशले ब्यहोर्नुपर्ने सम्भावना क्षीण भइसकेको छ । यसकारण पुराना नेता बदल्ने एजेण्डा लिएर चुनावी मैदानमा उम्रिएका विभिन्न आकारप्रकारका झुण्डहरूको खासै महत्व देखिन्न । आफैं उखेलिएर जान लागेको वृक्ष ढाल्न शक्तिशाली क्रेनको व्यवस्था गरिरहनुपर्ने हुँदैन । बरु नीति यथावत राख्नका निम्ति नेता मात्र बदल्ने नारा लिएर आउनेहरूप्रति सम्पूर्ण नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने भएको छ ।

पाँचवर्षे अभ्यासको असफलता

२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा सात वर्ष अगाडिदेखि नै गणतन्त्रको अभ्यास गरिएको भए पनि राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मुद्दा अहिलेसम्म बिसर्जित भएको छैन । नेतृत्वको कार्य व्यवहार र परिणामले आमजनतालाई राजसंस्था अनपेक्षित किसिमबाट स्मरण गराउँदैछ । सय राजा पाल्नुभन्दा एउटै राजा ठीक भन्ने सन्देश जन-जनमा प्रवाह हुँदैछ । त्यसैगरी प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि हरेक नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अधिकाङ्श मतदाताले मतदानका निम्ति प्रदेश संरचना खारेजीलाई शर्तका रूपमा अघिसार्न थालेका छन् । प्रदेश संरचनाका कारण देशको सार्वभौमिकता कमजोर भएको या नेपाली राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको यथार्थ नबुझ्नेहरूले समेत प्रादेशिक संरचनालाई राष्ट्रको बोझ ठान्न थालेका छन् । ऋण लिएर प्रदेश बचाउन आवश्यक नरहेको ठान्ने नेपालीको सङ्ख्या दिन दुगुना रात चौगुणाको रफ्तारमा बढ्दो छ । त्यस्तै, इसाइकरणलाई तीव्रता दिनका निम्ति लादिएको धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दूराष्ट्रको स्थापनालाई पनि मतदाताले महत्व दिएका छन् । धर्मनिरपेक्षता लाद्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेहरू समेत निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पहेँला बस्त्रमा मन्दिर-मन्दिर धाएका तस्बिर सार्वजनिक गरेर राष्ट्र र धर्मप्रेमी मतदाताको मन जित्ने प्रयास गर्दैछन् । जनताले चाहेको हिन्दूराष्ट्रको विशिष्ट पहिचान हो, तर छट्टुहरू आफू हिन्दु भएको देखाएर मत बटुल्ने चेष्टा गर्दैछन् । जे होस्, पाँच-सातवर्षे अभ्यासले नेपाली जनता धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध र हिन्दूराष्ट्रको पक्षमै भएको देखाएको छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रयोग गरी नेकपा एमालेलाई ‘सिध्याउने’ र एमालेलाई समाप्त पारेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालका समूहहरूलाई पनि निमेषभरमा निर्मूल गर्ने रणनीतिका साथ पश्चिमा शक्तिहरू सक्रिय भएका सङ्केतहरू देखिएका छन् । कुनै समय प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक वितण्डा मच्चाउने माओवादीबीचको गठबन्धनमा पश्चिमा शक्तिको भूमिका निर्णायक रहेको बुझ्न सकिएन भने हामीले आफैंलाई भ्रममा राखेको ठहरिनेछ ।

पाँच वर्षभित्र भएका जातिवादी अभ्यास पनि अरुचिकर रह्यो । आरक्षणको आधार जाति र क्षेत्रलाई बनाइनु उपयुक्त नहुने अनुभूति सम्वद्ध जातीय र क्षेत्रिय समुदायलाई समेत हुन थालेको छ । शैक्षिक र आर्थिक आधारमा आरक्षणको नीति केही कालका निम्ति लागु गर्नु उपयुक्त हुने यथार्थप्रति मतदातामा जागरण पैदा भएको पाइएको छ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा वर्तमान संविधानका हिमायतीहरू आफैंले महान् उपलब्धि दाबी गरेका एजेण्डासहित चुनावी मैदानमा उत्रन नसक्ने गरी रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् । यो निर्वाचनमा दलहरूले सिद्धान्त छोडेर केवल सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन् । चुनावी गठबन्धनको विभत्स रूपको विश्लेषण गर्दा पुराना दलहरू पूर्णरूपले सिद्धान्तच्यूत भइसकेको अनुभूति दिलाउँदैछ ।

बाह्य चासोको पराकाष्टा

यो निर्वाचन (२०७९) नेपाली मतदाता भन्दा बढी बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूका निम्ति ज्यादा चासो र प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ । पश्चिमा शक्ति नेपाली राज्य संयन्त्र र समाजलाई पूर्णरूपले आफ्नो काबुमा लिन अग्रसर देखिन्छ । अधिकाङ्श राजनीतिक दलहरू सूरक्षा संयन्त्र, प्रशासन, नागरिक समाज, गैह्रसरकारी संस्थाहरू, मानवाधिककारसम्वद्ध सङ्घ/सङ्गठन र ठूलो लगानीका सञ्चारमाध्यमहरूमा पश्चिमी वायुको अभेद्य प्रभाव परिसकेको छ । उनीहरू नेपाललाई चिनियाँ प्रभावबाट पूर्णरूपले मूक्त गर्ने योजनावद्ध प्रयासमा छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरूभित्र चिनियाँ नश्लका बिरुवाहरू उम्रनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी पश्चिमाहरू कम्युनिष्ट विस्थापनका निम्ति क्रियाशील रहेको बुझिँदैछ । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रयोग गरी नेकपा एमालेलाई ‘सिध्याउने’ र एमालेलाई समाप्त पारेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालका समूहहरूलाई पनि निमेषभरमा निर्मूल गर्ने रणनीतिका साथ पश्चिमा शक्तिहरू सक्रिय भएका सङ्केतहरू देखिएका छन् । कुनै समय प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक वितण्डा मच्चाउने माओवादीबीचको गठबन्धनमा पश्चिमा शक्तिको भूमिका निर्णायक रहेको बुझ्न सकिएन भने हामीले आफैंलाई भ्रममा राखेको ठहरिनेछ । पछिल्लो समयमा भारतसमेत नेपाल मामिलामा पश्चिमाहरूसँग नजिकिन थालेको आभाष हुँदैछ । तर दुई शक्तिबीचको यो निकटताको सीमा र स्तरबारे अहिले नै यकीन गर्न सकिँदैन । चिनियाँ प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने/गराउने हदसम्म मात्र दुई शक्तिबीचको निकटता सीमित रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पश्चिमाहरू आगामी निर्वाचनको परिणाम सत्ता गठबन्धनको पक्षमा आएको हेर्न चाहन्छन् । गैह्रकम्युनिष्ट सत्ता निर्माण गर्ने र उपादेयता समाप्त भइसकेका कम्युनिष्टहरूलाई क्रमशः किनारा लगाउँदै जाने रणनीतिक योजनाअनुरूपको कार्यनीति यो (२०७९ को) निर्वाचनका क्रममा बनेको आभाष परिणामहरूले गराउँदै छ । काङ्ग्रेस, मधेशकेन्द्रित समूहरूको गठबन्धन सरकार बाह्यशक्तिको प्रथम प्राथमिकतामाा परेको बुझिन्छ । कदाचित काङ्ग्रेस र मधेशकेन्द्रित समूह मिलेको अवस्थामा पनि सरकार गठन गर्न आवश्यक सङ्ख्या पुगेन भने त्यतिबेला काङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धनले प्राथमिकता पाउनेछ र यही गठबन्धनमा मधेशकेन्द्रित समूहसमेत समेटिने सम्भावना रहन्छ । तर सत्ता गठबन्धन भन्दा नेकपा एमाले र एमालेको लघु गठबन्धन चुनावी परिणाममा अगाडि हुन पुग्यो भने त्यसले पश्चिमा शक्तिलाई निकै विचलित तुल्याउन सक्ने देखिन्छ । त्यस स्थितिमा एमालेलाई आफूअनुकुल परिचालन गर्ने प्रयास हुन सक्छ । त्यस्तो प्रयास कदाचित असफल भएमा फरक गठबन्धनको सरकार निर्माणको प्रयत्न हुने र, त्यो पनि सफल नभएमा सैन्यबलको आडमा नागरिक प्रधानमन्त्री राखेर काम चलाउने योजना कार्यान्वयनमा आउनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । राज्यसंयन्त्रमा चिनियाँ उपस्थिति कतै देखा नपरोस् भन्ने नियोजित उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको नयाँ बाह्य रणनीतिको कोपभाजनमा विशुद्ध देशभक्त-राष्ट्रवादीहरू समेत पर्न सक्ने सङ्केतहरू पनि देखिनथालेका छन् ।

मौकावादीहरूको बाढी

पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व असफल र बदनाम भएपछि विकल्पको खोजी आमनागरिक तहमै हुन थालेको छ । नागरिक असन्तुष्टिलाई आफ्नो महत्वकाङ्क्षासँग जोडेर एकथरी मानिस राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्दैछन् । काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, पञ्च र मधेशकेन्द्रीत दलहरूप्रति उत्पन्न वितृष्णालाई एकथरी मानिस पार्टीप्रतिको वितृष्णाका रूपमा अर्थ लगाउँदैछन् । कुनै समय पत्रिका भनेकै गोरखापत्र हो भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा थियो । एक समयको महाचर्चित पत्रिका विमर्श खरिद गर्ने क्रममा कैयन ग्राहक ‘विमर्श गोरखापत्र दिनुहोस् न’ भन्ने भाषा प्रयोग गर्ने गर्दथे । पत्रिका भनेकै गोरखापत्र हो भन्ने धारणा मेट्न मानिसलाई धेरै समय लागेको थियो । त्यस्तै अहिले पार्टी भनेकै काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट मधेशकेन्द्रीत र राप्रपा भनेझैँ भएको छ । यिनको विकल्प पनि कुनै सङ्गठन नै बन्न सक्छन् भन्ने चेतको विकास आम तवरमा हुन सकेको छैन ।

सबै पुराना नेताहरूका निम्ति यो निर्वाचन (२०७९) अन्तिम मौका बनेर आएको छ, अर्को निर्वाचनमा उहाँहरूलाई देशले ब्यहोर्नुपर्ने सम्भावना क्षीण भइसकेको छ । यसकारण पुराना नेता बदल्ने एजेण्डा लिएर चुनावी मैदानमा उम्रिएका विभिन्न आकारप्रकारका झुण्डहरूको खासै महत्व देखिन्न । आफैं उखेलिएर जान लागेको वृक्ष ढाल्न शक्तिशाली क्रेनको व्यवस्था गरिरहनुपर्ने हुँदैन । बरु नीति यथावत राख्नका निम्ति नेता मात्र बदल्ने नारा लिएर आउनेहरूप्रति सम्पूर्ण नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने भएको छ ।

त्यसैले ‘स्वतन्त्र’को नाममा आफूलाई बेच्न अनेक आकारप्रकारका झिल्केहरू अग्रसर भएको दृष्य यो निर्वाचनका क्रममा देखिएको छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा दलको विकल्प पनि दल नै हुन्छन्, पुराना दल असफल भए नयाँ दल पैदा हुन्छन् र, तिनले मुलुकलाई नवीन दिशा र गति दिन्छन् । दलको विकल्प ‘स्वतन्त्र’ व्यक्ति कहिल्यै हुन सक्दैनन्, राजनीतिक, संवैधानिक कानूनी र सैद्धान्तिक दृष्टिले नै यस्तो अवधारणा गलत हो । बरु दलगत व्यवस्थाको विकल्प निर्दलियता हुन सक्छ, जहाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि स्वतन्त्र हुन्छन् । तर यतिबेला नेपालमा ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’हरूको बाढी आएको छ । यसले एकातिर पुराना दलहरूप्रति जनअसन्तुष्टि बढेको सङ्केत दिएको छ भने अर्कोतिर तीव्र महत्वकाङ्क्षी र अवसरवादी व्यक्तिहरूले आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अवसरका रूपमा पनि यो समयलाई उपयोग/प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् ।

भ्रममा मतदाता

नेपाली राजनीति निकै जटिल मनोदशा र प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । देश बनाउन होइन बचाउन पनि नसकिने चिन्ता एकातिर प्रकट भइरहेका छन् भने अर्कोतिर देश नबन्नुको एक मात्र र अन्तिम कारण राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता, अदूरदर्शिता र अयोग्यता भएको ठहर पनि गरिँदै छ । राजनीतिक नेतृत्व अदृष्य शक्तिको कब्जामा परेका छन्, तिनको कब्जामा कार्यकर्ता छन् र कार्यकर्ताको कब्जामा मतदाता छन् । जनता सधैं स्वतन्त्र हुन्छन् अर्थात स्वतन्त्र नागरिकलाई नै जनता भनिन्छ । तर नेपाल स्वतन्त्र नागरिक न्यून भएको मुलुक हो, त्यसैले यहाँ जनचाहनाअनुरूपको निर्णय हुने कार्य कठिन मानिन्छ । देश नबनेको र जीवन कष्टकर भएको अनुभूति आममानिसले गरेका छन् । तर त्यसको कारणलाई लिएर मानिस भ्रममा छन् । कसैलाई नेतृत्व गलत भएर देश नबनेको भन्ने लाग्दैछ, कोही कर्मचारी प्रशासन भ्रष्ट र कामचोर भएकोले देश बन्न नसकेको ठान्छन् । कसैलाई तेल, सुन र हिराखानी (प्राकृतिक श्रोत) नभएर देश गरिव भएको जस्तो लागिरहेको छ, यस्ता मानिस न्यूजिल्याण्ड र स्वीटजरल्याण्ड जस्ता देशहरू गाई र भेँडा पालेर, दूध-घ्यू र ऊन बेचेर धनी बनेको हेक्का राख्दैनन् । कमजोर ज्ञान र रुग्ण चेतनास्तरका कारण आम मतदातामा सही र गलत छुट्याउन सक्ने क्षमताको सख्त अभाव छ । वास्तवमा कैयन नेपालीलाई आफ्नो मतको प्रभाव, परिणाम, असर र मूल्यबारे सामान्य जानकारी पनि छैन । हावा जता बहन्छ त्यतै लहस्सिने र एकदिन झोकैझोकमा मतदान गरेर पाँच वर्षसम्म पश्चाताप गर्ने संस्कार नेपाली मतदाताहरूको छ । प्रजातन्त्र सफल बन्न मतदाताको चेतनास्तर उच्च कोटिको हुनुपर्ने हुन्छ, नेपाली मतदाताको चैतन्य तह प्रजातन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने स्तरको बन्न सकेको छैन । भ्रमित मतदाताको मत जसरी जुन पक्षमा जान पनि सक्छ, उनीहरू मुद्दा हेरेर मतदान गर्ने चेतनास्तरमा नपुगेसम्म देशले कुशल नेतृत्व प्राप्त गर्ने या देश बन्ने आशा राख्न सकिँदैन ।

यो (२०७९ को संसदीय) निर्वाचनपश्चात अस्थिरता, अराजकता, भ्रष्टाचार, मनपरीतन्त्र र गरिबी बढेर उत्कर्षमा पुग्ने सङ्केतहरू अहिले नै देखापरिसकेका छन् । विदेशीसँग ऋण काढेर सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र जातिवादी अवधारणाको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहँदासम्म मुलुकले नयाँ गति र दिशा प्राप्त गर्न सक्नेछैन । अदृष्य शक्तिहरू निमित्तनायकहरू खडा गरेर सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र जातिवाद रक्षा गर्न निरन्तर क्रियाशील छन् । तिनै निमित्तनायकहरूलाई अघि लगाएर हामी नेपाल बनाउने सपना देख्दैछौँ । वास्तवमा निर्वाचनपश्चात उत्पन्न परिस्थितिले देशलाई असफल राज्यमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना अधिक छ । त्यस्तो स्थितिमा यहाँ विदेशीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनसक्ने, सैन्य बलमा शासन सञ्चालनको प्रक्रिया आरम्भ हुने या स्वस्फूर्त जनआन्दोलनद्वारा राजनीतिक परिवर्तन हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ ‘यो’ निर्वाचन नेपाली जनतामा चरम निराशा पैदा गर्ने एउटा मुख्य कडी बन्ने र अनेकौँ कारणले ऐतिहासक ठहर हुनेछ, जय मातृभूमि !