असन्तुष्ट पक्षलाई अल्मल्याउँदै आफूहरूको स्थिति अनुकुल बनाउने कार्यनीतिक चाल चलेको भए पनि काङ्ग्रेसभित्रको अन्तरद्वन्द्व सहजै मत्थर हुन सक्ने स्थिति छैन । काङ्ग्रेसको उम्मेदवार नरहने कम्तिमा असी निर्वाचन क्षेत्रमा देउवाको निर्णयविरुद्ध विद्रोह हुन सक्ने र, त्यसले अपेक्षा गरिएभन्दा भिन्न चुनावी परिणाम ल्याउन सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्र निर्वाचन क्षेत्र भागबण्डाको विषयलाई लिएर चरम माथापच्ची चलिरहेका बेला काङ्ग्रेसमा टिकट पाउनका निम्ति सङ्घर्षमा उत्रिने अवस्था पैदा भएको छ । बढीमा पचासी स्थानमा आफ्नै पार्टीका र बाँकी अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीलगायतको पार्टीका उम्मेदवारलाई बोकेर नेकपा एमालेसँग चुनावी मैदानमा उत्रिन लागेको काङ्ग्रेस पार्टीभित्र भविष्यको सत्ताका निम्ति अहिल्यै सङ्घर्ष शुरु भएको छ ।

सकेसम्म आफैं र आफू बन्न नसक्ने अवस्थामा आफ्नी पत्नी आरजु राणालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिक योजनामा रहेका शेरबहादुर देउवाले पचासी निर्वाचन क्षेत्रमध्ये विजयको सम्भावना ज्यादा रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो विश्वासका मानिसलाई उम्मेदवार बनाउने र कोइराला पक्षलाई बीस प्रतिशतभन्दा कम निर्वाचन क्षेत्र दिने मानसिकता बनाएको बुझिएको छ । पचासीमध्ये बढीमा तेइस निर्वाचन क्षेत्र कोइरालालाई दिने र पचपन्नभन्दा बढी सूरक्षित क्षेत्र देउवा आफैंले राख्ने योजना देउवाले बनाएका छन् । काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ पचपन्नभन्दा बढी स्थानमा विजयी बन्ने अपेक्षा राखेको छ । त्यस्तै समानुपातिकमा कम्तिमा पैंतीसदेखि उनन्चालिस स्थान गरी करिब नब्बे सांसद सङ्ख्यासहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने विश्वासमा काङ्ग्रेस नेतृत्व रहेको छ ।

संसदीय दलमा बीस प्रतिशतभन्दा कम सङ्ख्या रहेमा कोइराला पक्ष चाहेर पनि विभाजित हुन नसक्ने देउवा पक्षको ठम्याइ छ । परिस्थिति अनुकुल भएमा छैठौँ पटक आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका देउवा प्रतिकुल स्थितिमा पत्नी आरजुलाई काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता चयन गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सोचमा रहेको बुझिन्छ । कदाचित आफू प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति नरहेमा प्रचण्ड र आरजुलाई आलोपालो प्रधानमन्त्री बनाएर आफू राष्ट्रपति बन्ने विकल्पलाई पनि देउवाले खुला राखेका छन् ।

देउवाको रणनीतिक चाल काङ्ग्रेस पार्टी आफ्नो काबुमा राख्ने र आफ्नो उत्तराधिकारी पत्नी हुँदै पुत्रलाई बनाउने रहेको बुझिन्छ । यसरी काङ्ग्रेसलाई आफ्नो ‘प्राइभेट कम्पनी’झैँ सञ्चालन गर्न खोजेपछि काङ्ग्रेसमा देउवाविरुद्ध व्यापक असन्तुष्टि देखापरेको छ । असन्तुष्ट पक्षले टिकटको विषयलाई मुद्दा बनाएर सङ्घर्षमा उत्रने तयारी गरेको छ । कम्युनिष्टसँग चुनावी गठनबन्धन गर्नु अनुचित हुने भन्दै आएका नेता डा. शेखर कोइरालाका पक्षधरहरू भागबण्डामा काङ्ग्रेसले कम निर्वाचन क्षेत्र लिन खोजेको र आफ्नो पक्षधरलाई बीस प्रतिशतभन्दा कम निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित गर्न लागेको कुरालाई लिएर आन्दोलित भएका हुन् ।

असोज १२ गतेदेखि काङ्ग्रेस मुख्यालय र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई लक्षित गरेर असन्तुष्ट पक्षले धर्ना, घेराउ र नाराबाजी जस्ता सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सभापति देउवाविरुद्धको सङ्घर्ष बुधबार (असोज १२) देखि शुरु हुने भएपछि नेता डा. शेखर कोइराला ११ गते मंगलबार नै विराटनगरबाट काठमाडौं फर्किएका छन् । देउवाविरुद्धको धर्ना र घेराउमा डा. कोइरालाको सहभागिता कुन रूपमा हुने हो स्पष्ट हुन सकेको छैन । असन्तुष्ट पक्षको यो सङ्घर्षमा कोइराला पक्षबाट महामन्त्रीमा विजयी गगनकुमार थापाले साथ दिने सम्भावना नरहेको बताइन्छ । आफ्नो बेग्लै धुरी खडा गर्दै गरेका थापा डा. शेखरलाई बलियो बनाउने पक्षमा पनि देखिँदैनन् र, शेरबहादुर देउवालाई खुलेर साथ दिने स्थितिमा पनि उनी नरहेको बुझिन्छ । काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट सभापति बन्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका साथ क्रियाशील गगन सबै अगुवा नेताहरूलाई असफल तुल्याएर आफू सफल बन्ने खेलमा जुटेका छन् । त्यसैले असन्तुष्ट पक्षको मागमा ‘ओठे सहमति’ जनाए पनि कोइराला बलियो हुने स्तरको सहयोग नपु¥याउन थापा दृढ रहेका छन् । उता डा. शशाङ्क कोइराला र सुजाता कोइराला पनि शेखरको सहयोगी भूमिकामा छैनन् । रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहले गत महाधिवेशनदेखि नै कोइरालाको साथ छोडेका हुन् । यतिबेला डा. शेखरलाई दिलेन्द्रप्रसाद बडु, चन्द्र भण्डारी, एनपी साउद, गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङलगायतका नेताहरूको साथ रहेको छ ।

काङ्ग्रेसमा प्रकट अन्तरविरोध र कलह तत्कालका निम्ति टिकटका निम्ति जस्तो देखिए पनि यसको असर÷प्रभाव दीर्घकालिक हुनसक्ने सम्भावना छ । देउवाले समय अल्झाउँदै जाने र, उम्मेदवारी दिने दिन (असोज २३) भन्दा बढीमा दुई दिन अगाडि मात्र टिकटको विषय टुङ्गो लगाइदिने मानसिकता बनाएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । त्यसो गर्दा आफ्नाविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रनेहरूले प्रतिक्रियात्मक विप्लब गर्न नभ्याउने देउवाको बुझाइ छ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच कसरी भागबण्डा गर्ने भन्ने विषयमा प्रचण्ड र देउवाबीच सहमति बनिसकेको बताइन्छ । आन्तरिक सहमति बनेको भए पनि अहिले नै सार्वजनिक हुँदा पार्टीभित्र बहुआयामिक दबाब बढ्न सक्ने पक्षलाई दृष्टिगत गरी देउवा र कोइरालाले जानाजान अलमल गर्ने चाल चलेको टिप्पणी हुन थालेको छ । अन्तिम क्षणमा मात्र निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दा तत्काल कार्यान्वयनमा जान सजिलो हुने विश्वासमा मूख्य नेताहरू रहेका छन् ।

यसरी असन्तुष्ट पक्षलाई अल्मल्याउँदै आफूहरूको स्थिति अनुकुल बनाउने कार्यनीतिक चाल चलेको भए पनि काङ्ग्रेसभित्रको अन्तरद्वन्द्व सहजै मत्थर हुन सक्ने स्थिति छैन । काङ्ग्रेसको उम्मेदवार नरहने कम्तिमा असी निर्वाचन क्षेत्रमा देउवाको निर्णयविरुद्ध विद्रोह हुन सक्ने र, त्यसले अपेक्षा गरिएभन्दा भिन्न चुनावी परिणाम ल्याउन सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।