२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार

‘समानुपातिक’ दुरुपयोगको पराकाष्टा

  प्रकाशित मिति
१२ आश्विन २०७९, बुधबार ०३:३८


सही व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गरे भने पिछडिएको समुदायको मात्र नभइ सिङ्गै मुलुकको उत्थान हुन सक्छ, विचारविहीन मांसपिण्ड जुनसुकै जातिका भए पनि तिनले कुनै परिणामदायी कार्यसम्पादन गर्न सक्ने छैनन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ‘समानुपातिक दरबन्दी’भित्र पारेर संसदमा पुऱ्याएका व्यक्तिहरूको टिठलाग्दो प्रस्तुतिले नीति निर्माण तहमा योग्यता र क्षमता भएकै व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
  • देवप्रकाश त्रिपाठी

अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चलिरहेका बेला सन् १७७६ मा जोन एडम्सले एक पर्चामार्फत प्रस्तुत गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाले त्यसबखत धेरै ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको भए पनि संसारका सबै मुलुकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई आत्मसात गरेका छैनन् । तथापि, विश्वका करिब सात दर्जन मुलुकले कुनै न कुनै रूपको समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गरेका छन् । एडम्सले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा भुगोलमा आधारित भएर उठाएका थिए । अमेरिकाको समुद्री किनारका शहरहरूको तुलनामा अन्य स्थान विपन्न र अल्पविकसित भएकोले सम्भवतः ती भौगोलिक क्षेत्रबाट कसैको प्रतिनिधित्व नहुने चिन्ता एडम्समा पैदा भएको थियो । उनले सबै भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उक्त धारणा प्रकट गरेका हुन सक्छन् । संसारका ती मुलुक जसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणालाई आत्मसात गरेका छन् तीमध्ये अधिकाङ्शले भौगोलिक समानुपातिकतालाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । दक्षिण अफ्रिकालगायत केही विपन्न चेतना स्तरका मुलुकमा मात्र जातीयता (Racial) आधारित समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।

नेपालले २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात प्रचलित संसदीय प्रणालीमा समानुपातिक अवधारणा मिसाएर अभ्यास गर्दैछ । तर यहाँको समानुपातिक भुगोल नभएर जातीयतामा आधारित बनाइएको छ । नीति र कानून निर्माण तहमा महिला र सबै जातीय समुदायको समेत प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको दाबी गरिए पनि नेपालले घोषित उद्देश्य अनुरुपको अभ्यास गरिरहेको छैन । युरोप र अमेरिकी महाद्वीपका पुराना समृद्ध मुलुकहरूले जातीय आधारका समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई महत्व दिएनन् । यस प्रकारको समानुपातिक प्रणालीबिना नै उनीहरूले समृद्धि हाशील गरेका हुन् ।

त्यस्तै, नयाँ समृद्ध मुलुकहरू जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, कुवेत, युएई, कतार, चीनलगायतले पनि जातियतामा आधारित समानुपातिक प्रणालीको अभ्यास कहिल्यै गरेनन् । जातीय भेद जीवित राख्ने अवधारणाले आन्तरिक द्वन्द्वको पृष्ठभूमि बलियो बनाउन सक्छ, तर शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन ।

जनताबाट पटक-पटक अस्विकृत र तिरष्कृत भएका, चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्ने आत्मविश्वास र क्षमता नभएका कुडाकर्कटहरू थन्क्याउने माध्यम बनेको छ समानुपातिक प्रणाली । यो वर्ष हुने संसदीय निर्वाचनको उम्मेदवार चयन गर्ने क्रममा दलहरूले दर्शाएको व्यवहारले समानुपातिक प्रणालीको थप बदनाम गरेको छ ।

नेपाल अनेकौँ सांस्कृतिक समुदायको साझा प्रयासबाट खडा भएको मुलुक हो, जातीय सद्भाव र एकतामा नै यसको भविष्य निर्धारित छ । तर, हामीले शुरु गरेको जातिवादमा आधारित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास हाम्रैविरुद्ध लक्षित छन् । युरोपमा झैँ जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका नाममा भएका दीर्घकालिन युद्धको व्यवस्थापनका क्रममा उत्पन्न गराइएको देश होइन नेपाल । हाम्रो आफ्नै इतिहास, सभ्यता र पुरुषार्थको परिणाम हो यो देश, सबै नेपाली जातिले आ-आफ्ना योग्यता र क्षमताअनुसारको योगदान पुऱ्याएका छन् नेपालको स्थापनामा । नेपालको अस्तित्व नेपालीको एकतामा आधारित छ, जातीय सद्भाव र एकता भत्किएसँगै देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नेछ । जातीय आधारको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले अन्ततः सघाउने भनेको नेपालको विभाजन र विघटनलाई नै हो ।

विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको दाबी गर्ने पञ्च प्रजातिको राप्रपाका नेतादेखि मधेशकेन्द्रीत नारामा आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोज्नेहरू र आफूलाई वामपन्थीकरण गर्ने काङ्ग्रेसदेखि माओवादीसम्मले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने कारण खुलाउँदै कुनैबेला भनेका थिए- ‘महिला र पिछडिएको समुदायलाई नीति निर्माण तहमा सहभागी गराउन हामीले समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गर्न लागेका छौँ ।’ तर दशक लामो अभ्यासले उनीहरू आफ्नै अभिव्यक्तिप्रति पनि इमानदार नरहेको पुष्टि गर्दैछ । नेपालजस्तो साँस्कृतिक, जातीय र भाषिक विविधतासम्पन्न मुलुकमा जातमा आधारित घोषित समानुपातिकता सर्वथा गलत छँदैछ, राजनीतिक नेतृत्व आफैंले दाबी गरेभन्दा भिन्न तस्बिरले समानुपातिक प्रणालीप्रति मानिसमा चरम वितृष्णा पैदा गराउँदैछ ।

एउटा कुनै जातीय समुदायका एक या केही व्यक्तिलाई नीतिगत तहमा स्थान दिएकै भरमा सम्वद्ध जातीय समुदायको स्थिति ह्वात्तै माथि उठ्ने सोच आफैंमा हाँस्यास्पद र गलत छ । कानून र नीति जङ्गली जनावर, वनस्पति, नदीनाला, पहाड र समग्र प्रकृतिका पक्षमा पनि बनेका छन् । तर, जनावर या वनस्पति आफैं नीति निर्माण तहमा पुगेर तिनले आफ्नो पक्षमा कानून या नीति निर्माण गरेका होइनन् । योग्य, दूरदर्शी, इमानदार र देशप्रति प्रतिवद्ध मानिस नीति निर्माण तहमा पुग्नुको परिणाम हो यो । सही व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गरे भने पिछडिएको समुदायको मात्र नभइ सिङ्गै मुलुकको उत्थान हुन सक्छ, विचारविहीन मांसपिण्ड जुनसुकै जातिका भए पनि तिनले कुनै परिणामदायी कार्यसम्पादन गर्न सक्ने छैनन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ‘समानुपातिक दरबन्दी’भित्र पारेर संसद्मा पुऱ्याएका व्यक्तिहरूको टिठलाग्दो प्रस्तुतिले नीति निर्माण तहमा योग्यता र क्षमता भएकै व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत हाशील गर्ने सपनासम्म देखेनन् । सत्तारुढ पक्ष नै प्रमुख विपक्षीका विरुद्ध मोर्चावद्ध भएपछि विपक्षीसमेत केही पानीका लौरा सङ्ग्रह गरेर चुनावमा जान बाध्य भएको छ ।

दलका नेताहरूले समानुपातिक व्यवस्थालाई आम्दानीको बलियो श्रोत बनाउने गरेको तथ्य जगजाहेर छ । अनेक आकारप्रकारका ब्यापारीहरू सांसद र मन्त्रीसम्म बनाइनुको अर्थ बुझ्नेहरूले अर्थको असर/प्रभाव राम्रैसँग बुझ्दै आएका हुन् । आफ्नो सेवा गरेबापत पत्नी, प्रेमिका, नातेदार र नजिकका साथीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने साधन पनि समानुपातिक प्रणाली नै बन्दै आएको छ । जनताबाट पटक-पटक अस्विकृत र तिरष्कृत भएका, चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्ने आत्मविश्वास र क्षमता नभएका कुडाकर्कटहरू थन्क्याउने माध्यम पनि समानुपातिक प्रणाली नै बनेको छ । यो वर्ष हुने संसदीय निर्वाचनको उम्मेदवार चयन गर्ने क्रममा दलहरूले दर्शाएको व्यवहारले समानुपातिक प्रणालीको थप बदनाम गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताबाट अस्विकृत हुने ठानिएका अधिकाङ्श व्यक्तिहरू समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाइएका छन् ।

समानुपातिक प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक अस्थिरताको मूख्य कारण बनेको छ । वि.सं. २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचन र त्यसयताका कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत हाशील गर्न सकेको छैन । २०६४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२० स्थानमा विजय हाशील गरेर पनि माओवादीले बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्ने स्थिति बनेन । २०७० र २०७४ का निर्वाचनहरूले पनि कुनै दलविशेषलाई एक्लै सरकार गठन गर्ने सुविधा दिएन । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा केपी ओली नेतृत्वको एमालेले आफ्नो पक्षमा बाढी नै सिर्जना गर्दा पनि बहुमतको सरकार गठन गर्न असमर्थ रह्यो । प्रत्यक्षतर्फ बहुमत हाशील गर्ने सामर्थ्य एमालेले देखाएको भए पनि समानुपातिकका कारण सत्र सांसद सङ्ख्या कम भएकोले एमाले एकल सरकार गठन गर्न असफल भएको थियो । यसपटकको निर्वाचनमा त कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत हाशील गर्ने सपनासम्म देखेनन् । सत्तारुढ पक्ष नै प्रमुख विपक्षीका विरुद्ध मोर्चावद्ध भएपछि विपक्षीसमेत केही पानीका लौरा सङ्ग्रह गरेर चुनावमा जान बाध्य भएको छ ।

राजनीतिक स्थायित्वका अनेक शर्तमध्ये एउटा बहुमत प्राप्त दलको सरकार पनि हो । तर यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत हाशील गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोले मङ्सीर ४ गतेको निर्वाचनपश्चात विभिन्न समूहहरूको गठबन्धनकै सरकार गठन हुने निश्चित भएजस्तै राजनीतिक अस्थिरताको पनि निश्चितता छ ।

कैलालीले आफूलाई कहिल्यै स्विकार गर्न खोजेन भन्दैमा आरजु राणाले आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर संसद्मा छिर्न खोजेबाट प्रजातन्त्रकै हुर्मत लिएको महसूस गराउँदैछ । आरजुसँग काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रको साइनो कहिल्यै थिएन र, शेरबहादुर देउवाले विश्राम लिएपछि काङ्ग्रेससँग उनको नाता गृष्म र शिशिर ऋतुको जस्तै हो, जसको भेट कहिल्यै हुने छैन ।

प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्ने सुविधा संविधानले समानुपातिक सांसदलाई पनि दिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीकै दलमा रहेर प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्ने तहका ‘नेता’हरू समेत समानुपातिकमा बसेर भावी राजनीतिको ‘ट्रेलर’ देखाउन खोज्दै छन् । काङ्ग्रेसको उपसभापति रहिसकेका र आफूलाई २ नम्बर प्रदेशको ‘मसिहा’ ठान्ने विमलेन्द्र निधि र, प्रधानमन्त्रीमाथि हुकुम चलाउँदै, हुकुमकै भरमा अर्बौंको मालिक बन्न सफल महिलाका रूपमा चर्चा कमाएकी आरजु राणाले यो पटक जनतामा जाने हिम्मत गरेनन् । जबकि निकट वर्तमानको राजनीतिक अस्थिरताका प्रमुख सूत्र यिनै बन्नेछन् भन्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । जसरी भए पनि संसद्मा छिर्ने र, पराया शक्तिको इच्छा र इसाराअनुरुप क्रियाशील रहने व्यक्तिका रूपमा परिचत यी दुवैलाई ‘जसरी भए पनि’ संसद्मा छिर्न पर्नुको कारण भविष्यमा यिनकै कार्य व्यवहारले शिद्ध गर्नेछ ।

गत संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर बेगवान गतिमा धनगढी (कैलाली) पुगेकी आरजुमाथि पर्यटक (Tourist) उम्मेदवार भएको आरोप लागेपछि उनले आफूलाई रैथाने सावित गर्न धनगढीमा करोडौँ रकम हालेर बङ्ला खरिद गरेकी थिइन् । तर कैलालीले उनलाई कहिल्यै स्विकार गर्न खोजेन भन्दैमा उनले आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर संसद्मा छिर्न खोज्नुले प्रजातन्त्रकै हुर्मत लिएको महसूस गराउँदैछ । आरजु राणासँग काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रको साइनो कहिल्यै थिएन र, शेरबहादुर देउवाले विश्राम लिएपछि काङ्ग्रेससँग उनको नाता गृष्म र शिशिर ऋतुको जस्तै हो, जसको भेट कहिल्यै हुने छैन ।

यतिबेलाचाहिँ आरजुका निम्ति परिस्थिति अनुकुल नै देखिन्छ । आफ्नो साख्खै श्रीमान् प्रधानमन्त्री रहेको र काङ्ग्रेस पनि आफैंजस्तो विचार-दर्शनविहीन बनेको यो समयलाई उच्चतम उपयोग गर्ने जुन सोच आरजुले बनाएकी छन्, त्यो उनका निम्ति सही छ । सत्ताबिना सम्पत्ति रक्षा गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेकी आरजुलाई ‘राजेन्द्र लक्ष्मी’ बनाएर ‘नयाँ रणबहादुर’को संरक्षण गराउने सपना देउवाले देखेका हुन् भने देउवाका निम्ति पनि यस्तो कदम उपयुक्त नै हुनसक्ला । तर जिम्मेवार पार्टीका नेतृत्वको यस्तो गैह्रजिम्मेवार क्रियाकलापले देशलाई कहाँ पुऱ्याउला भन्ने कोणबाट सोच्ने मानिसको काङ्ग्रेसमा अभाव नै भएको हो त भन्ने प्रश्न भने उठेको छ । काङ्ग्रेसले आरजुको विस्थापन गराउन नसके पनि आरजुले काङ्ग्रेसलाई ‘प्रजापरिषद्’ बनाउनेचाहिँ निश्चित भएको छ । समानुपातिक प्रणाली नभइदिएको भए आरजुहरूलाई यस्तो अवसर सम्भवतः असम्भव थियो । जय मातृभूमि !


612
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले एमालेले सरकार नबनाए मुलुकमा थप अस्थिरता निम्तिने चेतावनी दिएको छ । संघीय संसदमा दोस्रो ठूलो दल

बुध्द एयरले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी गरिरहेको छ । बुध्द एयरले आगामी पुस १७ देखि

समानुपातिक सांसद चयन गर्न कांग्रेस, एमाले र जसपाले शनिबार बैठक बोलाएका छन् । कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, एमालेको केन्द्रीय सचिवालय

नेपाल स्काउट र खड्का डेलभपमेन्टबीचको विवाद फेरि बल्झिएको छ । यसअघि पटकपटक स्काउटको स्वामित्वमा रहेको तथा हाल भाडामा खड्का डेभलपमेन्टले