यसपटक समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा जे-जस्तो बबण्डर मच्चिएको छ, त्यसले आगामी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समावेसीका सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठाउने निश्चित नै छ । निर्वाचन पद्धतिमै विभिन्न किसिमका आविश्वासका कुरा आए भने यसले देशको समग्र राजनीतिलाई नै अविश्वसनीय बनाउने छ ।

• डा. केशव देवकोटा

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिअनुसार नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका विभिन्न दलले निर्वाचन आयोगसमक्ष पेशगरेको बन्दसूची चरम विवादमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले असोज ३ र ४ गते रातारात गरेर पेशभएको बन्दसूची सच्याउने समयावधि नै आगामी १४ गतेसम्म अर्थात् १० दिन दिएको विषयलाई लिएर राजनीतिक क्षेत्रमा आलोचना भएको थियो । जुन अवधि दलका प्रमुखहरूका लागि सो सूचीभित्र खेल्न पर्याप्तभन्दा पनि अधिक देखिएको छ । आयोगले सो सूची पहिले नै सम्पादन भएको हुनुपर्ने र आयोगमा पेश भैसकेपछि हेरफेर गर्न नपाइने नीति अगाडि सार्नु पर्दथ्यो कि ? त्यसो भएमा समानुपातिकको बन्दसूची आयोगमा पेश भइसकेपछि हेरफेरको कुनै गुञ्जायस हुने थिएन ।

सरकारी कार्यालयमा पेश भइसकेका कुनैपनि कगजात र विवरण हेरफेर गर्न पाउने जुन नीति अख्तियार गरिएको छ, त्यो आफैमा हास्यास्पद रहेको छ । यसले दलहरूमा झगडा बढाउने काम गरेको छ भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमै विकृति र विसङ्गतिहरू बढाएको स्पष्ट छ । आयोगले भावी दिनका लागि यसमा संशोधन गर्नु वाञ्छित हुने देखिन्छ ।

समानुपातिक उम्मदेवारहरूको सूचीमा ब्यापक पक्षपात र मनपरी भएका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन् । विभिन्न पार्टीका प्रमुखहरूले यस्तो सूचीमा आफ्ना श्रीमती, साला, साली र भाइ/भतिजालाई बढी प्रमुखता दिएको देखिएको छ । कतिपय पार्टीका प्रमुखहरूले त आफ्नी श्रीमतीलाई भन्दा तस्कर ब्यापारीहरूलाई प्रमुखता दिएर अघिल्लो रोलक्रममा राखेको भन्दै आवाज उठेको छ । सार्वजनिक भएको बन्दसूचीलाई हेर्दा पनि त्यस्ता कतिपय संकेतहरू देखिएका छन् । सूचीमा नाम उल्लेख भएका कतिपय ब्यक्तिहरू पार्टीका बिल्कुलै नयाँ नेता अथवा कार्यकर्ता भएको हुनसक्ने अवस्था पनि छ । उनीहरू समानुपातिकमा छानिएमा पार्टीमा प्रवेश गर्ने अन्यथा नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । को-कसको पार्टीमा औपचारिकरूपमा सदस्यता भए/नभएको या लिए/नलिएको पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । नेकांको डा. शेखर कोइराला समूहले त सो पार्टीको समानुपातिकको ब्यापारका बारेमा राम्रै खुलासा गरेको छ । पार्टीको गत महाधिवेशनमा झण्डै ४० प्रतिशत स्थान ओगटेको समूहको त त्यस्तो बेहाल छ भने अन्य पक्षहरूले के आशा गर्ने ? यो नेकांको बन्दसूची नै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएकाले मात्रै उदाहारण बनाइएको हो । अन्य पार्टीको हालत पनि नेकांको भन्दा फरक नहुन सक्छ ।

वास्तवमा नेपालका लागि जो-जसले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको परिकल्पना गरे/गराए, उनीहरूले यहाँको राजनीतिमा परिवारवादलाई प्रमुखता दिन र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै भ्रष्टिकरण गर्दै लान खोजेको देखिएको छ, स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

त्यति मात्र होइन कतिपय पार्टीका प्रमुखहरूले आफन्तहरूलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ नाम राखेर आफ्नो माया ममताको प्रदर्शन गरेका छन् । यसअघि समानुपातिकमा रहेर तर मारेकाहरूलाई फेरि दोहोर्‍याउने काम भएको छ । जोडाजोडीहरूको बाहुल्यता पनि त्यत्तिकै छ । निर्वाचन आयोगको निर्देशन विपरीत गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर हारेका र निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना नतिरेकाहरूलाई पनि समावेशीको सूचीमा राखेको देखिएको छ । गत संविधानसभाको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार एमालेबाट समानुपातिक सभासद भएकाहरू ०७४ को निर्वाचनमा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको छनोटमा परेको पनि देखिन्छ ।

वास्तवमा नेपालका लागि जो-जसले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको परिकल्पना गरे/गराए, उनीहरूले यहाँको राजनीतिमा परिवारवादलाई प्रमुखता दिन र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै भ्रष्टिकरण गर्दै लान खोजेको देखिएको छ, स्पष्ट हुँदै गएको छ । बन्दसूची भनिएको ‘पेन्डोराको बक्स’ खुलिसकेपछि अब त्यसलाई सम्पूर्णरूपले खारेज वा परिवर्तन गराउने साहस पनि निर्वाचन आयोगले गर्नैपर्दछ । अब केही दिनभित्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको सूची पनि बन्नेवाला छ । जहाँ समावेशीको अर्को सिद्धान्तको प्रयोग हुनेछ । त्यो पनि समानुपातिकभन्दा कम लाभदायी छैन । त्यसमा पनि पार्टीका प्रमुखहरूले पहिलो प्राथमिकता तस्कर ब्यापारीलाई दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी आफ्ना आफन्तलाई अगाडि बढाउने त सम्भावना नै सम्भावना रहेको छ ।

नेपालमा जातभातको ब्यवस्था तत्कालीन मुलुकी ऐनले नै उन्मूलन गरिसकेको अवस्थामा पनि ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले त्यसलाई पहिचानको आवरण दिएर स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन् । तराईको पीडित चौधरी परिवारको कल्पना गरेर बनाइएको समावेशीको सिद्धान्त अपनाएर धनाढ्य सो पदमा पुगेको उदाहारण पनि छ । चौधरीको उदाहारण मात्र दिइएको हो, अन्य जातको पनि अवस्था उस्तै छ । त्यसमा पनि अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूका लागि त सदाबहार सभासद् हुने मौका परेको छ । बाबुतर्फको थर देखाए पनि भयो, ससुरालतर्फको थर देखाएपनि भयो । यस्तै समावेशी र समानुपातिकका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका हुन् । जातीय आधारमै कुरा गर्ने हो भने पनि केन्द्रिय हिसाबले अल्पसंख्यकमा परेको जाति जिल्लामा अल्पसंख्यकमा नपर्न सक्छ । गाउँपालिकामा अल्पसंख्यकमा परेको जाति वडाहरूमा नपर्न सक्छ । तर मत्स्य न्यायअनुसार सबैतिर एउटै जातलाई अल्पसंख्यक र पिछडिएको बनाउने गरेको देखिएको छ । जब देशदेखि वडासम्मको सीमानाको तय गरिएको छ भने अल्पसंख्यक र पिछडिएका सबै जातिको वर्गीकरण पनि ठाउँ र अवस्थाअनुसार फरक हुनुपर्ने हो । राजनीतिमा कहीँ पनि जातियताको गुञ्जायस हुँदैन ।

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले अमेरिकालगायतका पश्चिमा राजनीतिक शक्तिको नेपाल नीतिको अनुशरण गरे । हालसम्म पनि ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीति प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि देशमा द्वन्द्व बढाउँदै लाने र देशलाई कमजोर बनाउने काम पहिलो प्राथमिकताको भएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको विकास स्वेच्छा र त्याग एवम् बलिदानका आधारमा हुने हो । तर आजको २१औँ शताब्दीमा पनि नेपाललाई जातीय राजनीतिमा अल्झाउने प्रयास भइरहेको देखिएको छ । यो प्रयास वर्गीय राजनीतिलाई निषेध गर्न ल्याइएको स्पष्ट छ । किनकि, जात भन्ने कुरा वर्गभित्रको एउटा अंश मात्र हो । हरेक बेग्लाबेग्लै राजनीतिक पार्टीका बेग्लाबेग्लै किसान, मजदूर र बुद्धिजिवी संगठनहरू रहेका छन् । ती सबैबाट समान ढङ्गले प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था हुन सकेको खण्डमा देशको राजनीति सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्छ ।

पार्टीमा पनि समावेसीको सिद्धान्त भनेको त्यही नै हो । तर भैदियो के भने ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले अमेरिकालगायतका पश्चिमा राजनीतिक शक्तिको नेपाल नीतिको अनुशरण गरे । हालसम्म पनि ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीति प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि देशमा द्वन्द्व बढाउँदै लाने र देशलाई कमजोर बनाउने काम पहिलो प्राथमिकताको भएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा समानता र न्याय भन्ने कुराहरू धेरै टाढाका विषय बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा समावेसी र समानुपातिकको दुरुपयोग हुनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन ।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्वस्थ र स्वच्छ बनाउने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छैन । निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग गरेर विभिन्न पार्टीका प्रमुखहरूले विभिन्न किसिमका आर्जन गरिरहेको देखिएको छ । जसले नेपालको समग्र राजनीतिलाई नै दुषित र दुर्गन्धित बनाउँदै लगेको स्पष्ट छ । जसले खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा पनि नीतिप्रधान नभएर नेताप्रधान बनाउने र पार्टीलाई तानाशाही बनाउने काम गरेको छ ।

नेपालका लागि ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका उपलब्धिहरू प्रयोग गर्नेहरूले नै त्यसको दुरुपयोग गरेका कारण घातक बन्दै गएका छन् । यसपटक समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा जे-जस्तो बबण्डर मच्चिएको छ, त्यसले आगामी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समावेसीका सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठाउने निश्चित नै छ । निर्वाचन पद्धतिमै विभिन्न किसिमका आविश्वासका कुरा आए भने यसले देशको समग्र राजनीतिलाई नै अविश्वसनीय बनाउने छ । को, कसको, कुन-कुन विदेशी शक्तिहरूसँग संलग्नता छ, आमजनता उनीहरूकै पछि-पछि लाग्नु पर्‍यो भने त्योभन्दा दुर्भाग्यको विषय अरु केही पनि हुन सक्तैन । त्यसैले तत्कालै अध्यादेशमार्फत नयाँ निर्वाचन पद्धतिको घोषणा गरेर हरेक जिल्लाबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ । राजनीतिक ब्यापारको पछिल्लो श्रृङ्खला चाँडै बन्द हुन सक्नु पर्दछ ।