• ^{_{विशेष प्रतिनिधि, टोकियो (जापान)}}

जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री आबे सिन्जोको आज (मंगलबार) टोकियोमा राजकीय अन्त्येष्टि हुँदैछ । राजकीय श्रद्धाञ्जलीसभामा विश्वभरबाट ४ हजारभन्दा बढी विशिष्ट व्यक्ति भेला हुँदैछन् । गत जुलाईमा चुनावी प्रचारका क्रममा आबेको गोली हानी हत्या भएको थियो ।

अन्त्येष्टिमा प्रधानमन्त्री किशिदा फुमियो, जापानको तल्लो र माथिल्लो सदनका प्रमुखहरू र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरू सहभागी हुँदैछन् ।

आबेका साथीहरूको तर्फबाट श्रद्धाञ्जलीसभामा पूर्वप्रधानमन्त्री सुगा योशिहिदेले पनि मन्तव्य दिने भएका छन् ।

सार्वजनिक व्यक्तित्वहरुले श्रद्धाञ्जली सभास्थल नजिकैको वेदीमा फूलहरू चढाउन सक्नेछन् ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित करिब २०० देश, क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू राजकीय श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी हुन जापान आइपुगेका र, कतिपय आइपुग्दैछन् ।

प्रधानमन्त्री किशिदाले बुधबारसम्म करिब ४० विदेशी विशिष्ट व्यक्तिसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

कार्यक्रम स्थलवरिपरि सुरक्षा अत्यन्त कडा पारिएको छ, साथै विदेशी मिसन र भिआईपीलाई रहनेबस्ने सुविधाहरुको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सरकारको राजकीय अन्त्येष्टि गर्ने निर्णयको विरोध भइरहेको छ। कतिपयले जनताको पैसाले कार्यक्रमको सम्पूर्ण खर्च तिर्नु अनुपयुक्त भएको बताएका छन् ।

यसै महिना एनएचकेले गरेको राय सर्वेक्षणले आधा भन्दा बढी उत्तरदाताहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्न अनुमोदन गरेका थिएनन् ।

७२ प्रतिशतले सरकारको स्पष्टीकरण पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।

आबेलाई गोली प्रहार गर्नेलाई घटनास्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो । उनले कथित रूपमा एक धार्मिक समूहको विरुद्ध द्वेष राखेका छन् जससँग आबेको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो भन्ने विश्वास छ ।

संदिग्धले अन्वेषकहरूलाई भने कि उनकी आमाले युनिफिकेसन नामको चर्चलाई ठूलो रकम दान गरेकी थिइन्, जसले उनीहरूको परिवारको जीवनलाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्‍याएको थियो ।

पहिले युनिफिकेशन चर्च भनेर चिनिने यो समूहले अनुयायीहरूलाई आध्यात्मिक मामिलामा चिन्ता जगाएर बस्तुहरू खरिद गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाइएको छ ।

आबेको घातक गोली प्रहारबाट निधनपछि युनिफिकेशन चर्चको राजनीतिक सम्बन्धहरू, विशेष गरी मुख्य सत्तारुढ लिवरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका सांसदहरूसँग रहेको विषयले जनतालाई चिढ्याइरहेको छ ।

भर्खरको एनएचके सर्वेक्षणले ६५ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले एलडिपीले यस मुद्दालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिरहेको बताएका छन् ।