नागरिक हुन बाटो खोलिदेउ सरकार !

नागरिक हुन बाटो खोलिदेउ सरकार !


नेपालमा परिवर्तनको नाममा पटक-पटक ठूलै आन्दोलन भए, तर अनागरिकलाई नागरिक बनाउन, बालबालिकाहरूको भविष्य जोगाउन कुनै पनि परिवर्तन भएन ।
  • रसना ढकाल
सन्दर्भ १

हरि (परिवर्तित नाम) पशुपति क्षेत्रमा जन्मेर उक्त क्षेत्रमा नै हुर्केका उनी अहिले २२ वर्षका भइसके । उनलाई बाबुको बारेमा केही जानकारी छैन । घर कहाँ हो त्यो पनि थाहा छैन, तर मामाघर उदयपुर जिल्ला हो भन्ने थाहा छ र, कहिलेकाहीँ जाने पनि गरेका छन् । हरिको दैनिकी पशुपतिमा लाश जलाउने, खोलामा पैसा खोज्ने जस्ता काम गरेर बित्ने गरेको छ । यही काम नै उनको जीवनयापनको माध्यम बनेको छ । उनले आफ्नी आमालाई एउटा सानो कोठा लिएर राखेका छन् । उनले गर्ने आम्दानीबाटै आमाको पनि गुजारा चलेको छ । आमासँगै भएपनि आमाको केही कानुनी कागजात नहुँदा उनले अनागरिक जस्तो दूरावस्था झेल्नुपरेको छ । नेपालको संविधानअनुसार नागरिकले नेपाली नागरिकता वंशजको आधारमा पाउने भनिएता पनि विवाहित महिलाको हकमा आफ्नो माइतीतिको बाबा-आमाबाट नागरिकता बनाउन व्यवहारिक कठिनाइका कारण वडाले नमान्ने भएकोले उनको आमाको कानुनी पहिचान हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । आमाको आफ्नो परिवार हुँदाहुँदै पनि जन्म दर्ता नभइ जन्म प्रमाणित कागजपत्र मात्र बनाइएको हुँदा आमाको कानुनी पहिचानको लागि पहल कहाँ र कसरी गर्ने केही थाहा छैन । जसको कारण हरि हालसम्म पनि आफ्नो कानुनी पहिचानबाट वन्चित भएका छन् ।

सन्दर्भ २

करिव १० वर्षको उमेरमा विद्यालय पढ्दापढ्दै साथीहरूको संगतमा घरपरिवार छोडी भागेका पासाङ (नाम परिवर्तन)लाई आफ्नो परिवारका बारेमा केही पनि थाहा छैन । सानैमा विद्यालय छोडेर आएका उनी बौद्धमा साथीहरूसँग डेनड्राइड खाँदै त्यहीँ बस्न थाले । नसामा डुबेका उनले आफ्नो परिवारलाई नै बिर्सिए । बौद्धबाट घुम्दै पशुपति पुगेपछि आफूजस्तै अरु साथीहरू देखेर पशुपतिमा नै बस्न थाले । केही समय बसेपछि डिल्लीबजारमा रहेको सि.पि.सि.एस.ले निजलाई (लगभग २०६९ सालतिर) लगेर सेल्टर होममा राख्यो । ३ वर्ष सेल्टर होममा बसिसकेपछि भुकम्प आएको वर्ष भागेर पुनः सडकमा नै आइ बस्न थाले । सेल्टर होममा बस्दा आफ्नो परिवारको महत्व थाहा पाएपछि भागेर आफू पहिला बसेको घर खोज्न कपन गए । तर धेरै लामो समयपछि त्यस ठाउँमा जाँदा बस्ती विकास तथा परिवर्तनका कारण घर चिन्न सकेनन् । भुकम्पपछि घरहरू भत्केर नयाँ घरहरू बनेकाले आफ्नो घर थाहा पाउन सकेनन् र आफ्नो बाबाआमालाई खोज्न कुनै आधार नभएकोले भेट्नै सकेनन् । आफ्नो परिवारसँग भेट्न नपाएकोले निराश भइ सडकमा नै जे आइपर्छ त्यही काम गरी जीवन बिताउन थाले । अब हुर्किदै गएपछि केही कामको लागी सबैले कानुनी कागजपत्र माग्ने भएकोले निजलाई काम गर्न पनि निकै गाह्रो हुन थाल्यो । जन्मदर्ता बनाएको थियो वा थिएन, यदि थियो भने बाबा-आमासँग छ तर कहाँ हुनुहुन्छ ? यस्तै कुराले उनलाई धेरै पीडा भएको छ । पटक-पटक आफूलाई याद भएको ठाउँमा गइ आफ्नो परिवार खोजिरहे तर आफूलाई नामबाहेक अरु केही थाहा नभकोले कहिल्यै पनि केही खबर पाउन सकेनन् । निज सानैमा साथीको सङ्गतमा भागेर हिँडेकोले अहिले न त आफ्नो परिवारको बारेमा नै थाहा छ, न त काम गरेर बस्नको लागि आफ्नो कानुनी कागजपत्र नै छ ।

माथि प्रस्तुत घटना वास्तविकतामा आधारित हो, जो कारणवश आमाबुबाको न्यानो काखबाट बञ्चित भइ सडकमा बास बस्न पुगेका छन् । पशुपतिवरिवरि विभिन्न स्वरुपहरूमा भेट्ने अधिकांश बालबालिकाहरूको जीवनको कहानी बडा कहालीलाग्दो छ । उनीहरूको हुर्काइ जे-जस्तो तरिकाले भएता पनि उनीहरूको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने सोच सबैमा आउँछ । आजका बालबालिका भोलिका राष्ट्रको कर्णधार भन्छौँ, तर उनीहरूले राष्ट्रबाट पाउनुपर्ने पहिचान नपाएपछि उनीहरूको भविष्य कस्तो हुन्छ । बालबालिकालाई लक्षित गरि बनाइएको कानूनले पशुपतिमा विभिन्न कृयाकलाप गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका बालबालिकाको पहुँच कतिको पुग्न सकेको छ ? यो प्रश्न तपाईं-हामीमाझ उठ्छ । पशुपतिवरिपरि बसिरहेका बाललबािलकाहरूको सवाललाई लिएर बेलाबखत हामीभित्र थुप्रै बहस चल्छ । उनीहरूको सुन्दर भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै एक पटक नेपाल सरकारले ती बालबालिकालाई उठाएर बालगृहमा पनि राख्यो । तर त्यसको दीगो विकासको कार्यक्रम नहुँदा कार्यक्रम सफल हुन सकेन र, फेरि पनि त्यहीँ जान बाध्य भए । पशुपतिवरिपरिका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता र नागरिकताको सवाल प्रमुख बहसको रूपमा अघि आइरहेको छ । कति बालबालिकालाई साथ-साथ बालबालिकासँगै भन्ने समाजिक संस्थाको पहलमा वडाबाट कानुनी पहिचानको लागि कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ भने अधिकांशको वास्तविक ठेगाना थाहा नभएकोले उनीहरू कानुनी पहिचानको लागि अप्ठ्यारो पर्न गएको छ ।

नागरिक बन्न व्यवहारिक कठिनाइ

सन्दर्भ नम्बर १ को कुरालाई हेर्ने हो भने कानुनले विवाहित महिलाले माइतीको नामबाट नागरिकता पाउँदैन भनेर कहीँकतै लेखेको छैन, तर व्यवहारमा कठिनाइ छ । कानून नागरिकको पहुँचमा भएता पनि धेरै व्यवहारिक समस्या छ जसले नागरिकताबाट वञ्चितलाइ पहिचान दिलाउन सकेको छैन । माथिकै घटनालाई हेर्ने हो भने यदि ती बालकको आमाले कानुनी पहिचान पाउन सक्दिनन् भने उनको पुस्ता नै अनागरिक हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।

जन्मदर्ता हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र बच्चाको जन्मदर्ता गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीकहाँ जब आफ्नो बच्चा ८ कक्षामा पढ्ने हुन्छ अनि जन्मदर्ता बनाउने लहर सुरु हुन्छ । यही कुरा गर्दा जसको कागजपत्र छ उसको हकमा त जन्मदर्ता बनाउन गाह्रो हुँदैन तर जसको कुनै पितृत्व-मातृत्वको ठेगान नै छ ती बालबालिकाको हकमा कठिन भइरहेको छ । उनीहरू देशको सरहद (सीमा)भित्र जन्मेका हुन्, उनको बुबाआमा दुवैको पहिचान छ, तर वडासमक्ष जाँदा धेरै व्यवहारिक कठिनाइ देखाइदिन्छन् । सबैको पहुँच त प्रशासनसम्म पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा ती बालबालिका सदाका लागि नागरिक हुनबाट वञ्चित हुने त ? यसको प्राप्तिको लागि धेरै ठूलो कसरत पनि गर्नु पर्दैन तर आवश्यक कागजपत्रको कमीले ‘भएन’ भन्दै पन्छ्याइदिने गरिन्छ ।

सबै नेपाली महिलाले आफनो पतिबाट नागरिकता बनाउन सकेका छैनन् । कतिको लागि यो सहज भयो होला भने धेरैको लागि पतिको नामबाट नागरिकता बनाउन कठिन नै हुन्छ । त्यसमाथि बालविवाह भएका महिलाको हकमा त झन् कठिन हुन्छ । उमेर नपुग्दै विवाह हुन्छ त्यसपछि बालबच्चा हुन्छन् । र, अलि बालिग भएर नागरिकता तथा बच्चाको जन्मदर्ताको कुरा आउँदा पति-पत्नीबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आइसकेको हुन्छ । त्यस्ताको हकमा के उनीहरू सधैंभरि अनागरिक नै भएर बस्ने हो ? उनीहरूबाट जन्मिएका बालबच्चाहरूको बाँच्ने आधार के-के हुने भन्ने जस्ता सवालहरू राज्यसामु तेर्सिन्छ । ति बालबालिका आफ्नो उज्ज्वल भविष्यको लागि विदेश या स्वदेशमै केही काम गर्न खोज्छन् भने कागजी प्रमाणविना केही सम्भव नै नहुने देखिन्छ ।

नेपालमा परिवर्तनको नाममा पटक-पटक ठूलै आन्दोलन भए, तर अनागरिकलाई नागरिक बनाउन, बालबालिकाहरूको भविष्य जोगाउन कुनै पनि परिवर्तन भएन । यस्तो मुद्दा राजनीतिक दलको चुनावी एजेण्डाको रूपमा पनि कहिल्यै आएन जसले गर्दा बालबालिकाको सुन्दर भविष्यको बाटो नै बन्द हुन पुग्छ, अन्धकार छाउँछ । गैरनेपाली नागरिक बन्न अप्ठ्यारो पर्दैन तर आफ्नै देशको सरहदभित्र जन्मिएका बालबालिकालाई नागरिक बनाउन राज्य चुकिरहेको हुन्छ । बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड नगरौँ । किनकि उनीहरूले पाउनुपर्ने कानुनी पहिचानमा कमी आयो भने ती बालबालिकाको भविष्य जोखिममा पर्न सक्छ । उनीहरूलाई ललाइफकाइ बेचविखन जस्तो जघन्य अपराध या अरु अपराधिक कृयाकलापमा जो-कोहीले प्रयोग गर्न सक्छन् ।

मुलुकमा अहिले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको लहर चलिरहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरू आगामाी निर्वाचनमा आफ्नो एजेण्डा के बनाउने भन्नेतर्फ विचारविमर्श गर्दैछन् भने कतिले आफ्ना उम्मेदवारहरूको पनि टुङ्गो लगाएका छन् । चुनावी एजेण्डाहरूले दलका पाना भरिएता पनि सडकसँग आवद्ध बालबालिकाको सन्दर्भमा एजेण्डा आएको देखिँदैन । सबै नीतिहरूको माउ नीति भनेर राजनीतिलाई लिइन्छ । अबको चुनावी एजेण्डामा बालबालिकाको पहिचानसँग जोडिएको जन्मदर्ताको सवाल प्रमुख रूपमा आउनुपर्छ ।