न्याय जनताको लागि हो र, उनीहरूले छिटो न्याय पाउने तथा सजिलोसँग पाउने पहिलो आवश्यकता हो ।

• दामोदर पौडेल

विश्वका धेरैजसो अविकशित र विकासशील देशमा अदालतहरू विवादमा घेरिएका छन् । भारतमा एक तिवारी थरका न्यायाधीशलाई फैसला राम्रो नगरेकोले सरकारले अध्ययनको लागि पठाइएको थियो । फिल्डबुक उतारको सक्कल पक्षबाट मगाउन खोज्ने न्यायाधीशसँग पङ्क्तिकारको पनि जम्काभेट भएको थियो । एउटा अदालतमा नक्सा बिगारेको प्रमाणित भएकोमा पनि त्यही बिगारेको नक्सालाई मान्यता दिएर फैसला भएको थियो र त्यो पनि सर्वोच्च तहको न्यायालयबाट ।

पैसा, भनसुन, राजनैतिक प्रभाव र संधै सहयोग गर्नेहरूको स्वार्थ नभएका मुद्धामा वास्तवमा न्याय पाउने अझै सम्भावना छ । ती बाहेकका मुद्धामा न्यायको कल्पना नै नगर्नुहोस् ! केही वर्षपहिला भारतमा पाकिस्तानका न्याय क्षेत्रको बारेमा जानकारी राख्ने मानिसले मलाई भनेका थिए- अहिले ब्यवहारमा न्याय भनेको अन्याय भयो भन्न नपाइने मात्र हो कि न्यायको अनुभुति हो भन्ने छुट्याउन कठिन छैन । न्यायाधीशहरू कपडाभित्र नाङ्गै भएका मानिसहरू होइनन् बरु उनीहरूको त्योभित्र पनि न्यायको कपडा हुन्छ भन्ने अनुभूति छैन । बरु एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले भनेका थिए कि समाज नै भ्रष्ट भएपछि त्यहि समाजको न्यायाधीश कसरी इमान्दार हुन सक्छ ? एक पटक पत्रकार हरिहर विरहीले बाँदरले नरिवल लिएर कता फ्याँकौँ जस्तो गरेको कार्टुन छापेवापत अदालतको मानहानीको सजाय भोग्नुपरेको थियो । सायद बाँदरलाई न्यायाधीशको रुपमा लिइएको भन्ने थियो ।

अदालत रुख मार्नको लागि हाँगा र पात काटेर जरामा पानी दिए जस्तो हुन हुँदैन । के हामी अन्याय र अन्यायको रुखको जरा निकाल्न तयार छौँ ? अदालत जनताको न्यायको लागि हो कि केही राजनीतिज्ञहरूका नजिककाहरूलाई जागिर दिन वा यस्तै कार्यको लागि हो भन्ने सम्बन्धमा सोच्नुपर्छ । अदालतबाट न्याय पाइन्छ कि अदालतमा नजाने ९९.९ प्रतिशत जनालाई ०.०१ प्रतिसत भन्दा कमले पाएको अन्याय र पीडा देखेर अन्याय गर्नेहरूले यसरी नै दुःख पाउँछन् भन्ने भ्रम पनि न्यायालयको आस्थाको कारण बनेको त छैन ? त्यसैले गल्ती र अपराध गर्नु सजाय पाउनु हो भन्ने भ्रमले पनि केही काम गरेको छ भन्ने कानुन व्यवसायीहरू र न्यायक्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई मात्र थाहा होला, यद्यपि हरेक कुराका अपवाद हुन्छन् । अकोतर्फ जति अदालतको हात घर–घरमा पुग्छ त्यति नै जनतामा रहेको समाजिक न्याय दिने न्यायिक क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ । स्थानीयता र इमान्दारीको कारणले टोलका धार्मिक प्रवृत्तिका सामाजिक मानिसहरूको कचहरीले दिने गरेको न्याय त विश्वको कुनै पनि ठुलो अदालतले पनि दिन सक्दैन । घुस, सोर्सफोर्स, राजनीति आदिबाट आउनेले त आफ्नो लगानीको सावाँब्याज नै उठाउने हो भन्ने सबैजसो गरिव र विकासशील देशहरूको समस्या हो जस्तो देखिन्छ ।

चीनमा भ्रष्ट नेताहरूलाई फाँसी दिइन्छ भनेर कम्युनिष्ट ब्यवस्थामा भ्रष्टलाई गरिएको ब्यवहारको कुरा गरेर नेपालमा पनि कम्युनिष्ट ब्यवस्थाको प्रशंसा गर्ने गरिन्छ । तर अन्यायमुक्त एवम् इमान्दार र असल मानिस मात्र बनाउने जिम्मा लिएको विचारको सत्ता भएको सात दशक पार भएको भनिएको देशमा भ्रष्टाचार, चोरी, धनीलाई गोली हान्ने अवस्था प्रशंसाको अधिकारी हुनुलाई कसरी स्वभाविक मानिएको होला ?

मलाई समाज र राज्यसँग एउटा प्रश्नको जवाफको चाहना रहिरहन्छ । नजिकमा नै न्याय दिने हैििसयत हुने परिस्थिति छ र वर्तमान प्रविधिले त्यसलाई अझै सजिलो बनाउन सक्छ भने त्यसको प्रयोग गर्न सकिँदैन ? के राम्रो न्याय दिने र धेरै सस्तो हुने र सरल तरिका रहेको न्याय सम्पादनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिँदैन ?

म ६३ वर्ष उमेरको लगभग १० हजार साना-ठुला मुद्धाहरूसँग नाता जोडिएको कानुुन ब्यवसायी हुँ । २०३६ सालदेखि मुद्धाको नामसँग सम्बन्धित भएकोले वकालत गर्न सुरु गरेको पनि आधा शताब्दि हुन धेरै वर्ष बाँकी छैन । सामान्य कानुनसम्बन्धी लेखहरू पनि मैले सयौँ सङ्ख्यामा लेखेको छु । मैले गल्ती गर्ने माथिल्लो तहका न्यायाधीशहरूलाई पनि छोडिनँ र बहसमा पनि गल्तीलाई गल्ती भनेर अदालतको अवहेलना न्यायाधीशबाटै हुन सक्ने अवस्थालाई अरु बढ्नबाट रोक्न सानो भने पनि प्रयास गरेको छु । तीन/चार वर्षदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता हुने लोभले होला सायद, कानुन सम्बन्धमा लेख लेख्न र न्यायलयमा भएका बदमासीहरूलाई उजागर गर्न छोडिदिएको छु । वर्षमा कमसेकम ५० वटा मुद्धाहरूमा उच्च अदालतहरूमा र केही सर्वोच्च अदालतमा पनि बहसमा संलग्न भएर पनि अहिले आएर १५ वर्षमा ५० वटा बहस गरेका मुद्धाहरूको फैसला वा आदेश निकालेर बुझाउने जाँगर पनि चलेन र, वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रारम्भिक परीक्षामा नै म फेल भएँ, साथीहरूलाई केको चिन्ताले हो मलाई कुनै उच्च अदालत बारको सदस्य बनाउनसमेत इच्छा भएनछ र मैले ७ वर्ष पहिला दिएको निवेदन पेन्डिङ भएर पनि बसेको भन्ने सुनेँ । केवल कर तिरेको छु र, बार काउन्सिलमा नवीकरण गरेको छु । अहिले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुने सामान्य चाहना त छ तर इच्छामा कत्ति पनि तीव्रता छैन । यही अवस्थामा अब पुनः वरिष्ठ अधिवक्ता पाउने सम्भावना कम भए पनि होस् भनेर मुद्धाहरूको निरुपण गर्न कमसेकम अहिले भएको खर्च, समय पाँच गुना कम र पक्षहरूको हित पाँच गुनासम्म ज्यादा हुने केही विचार राखेको छु । यो विचारअनुसार काम भएमा देशको न्याय क्षेत्रले राम्रो फड्को मार्ने छ ।

ब्यक्तिगत रूपमा नै कानुन ब्यवसायीहरूले न्यायकर्मीको रूपमा मुद्धा हेर्न पाउने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । उनीहरूले आफ्नो दराज समेतको अफिस वडा कार्यालय, स्थानीय प्रहरी कार्यालय वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका सरकारी कार्यालयमा राख्न सक्ने प्रावधान हुन सक्छ ।

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को १ बमोजिमका मुद्धाहरू तथा सोही हैसियतका अन्य मुद्धाहरू ६३ वर्षभन्दा कम उमेरका १० वर्षभन्दा बढी वकालत गरेका र कमसेकम १०० मुद्धाहरू लेखेर बहस गरेकाहरूले मात्र मुद्धा हेर्न पाउने, जिल्ला अदालत वा सोसहरहका अन्य जिल्लास्तरीय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरूले हेर्ने रु १० लाखसम्म बिगो भएका र १ वर्षसम्म कैद हुने मुद्धाहरू १५ वर्षभन्दा बढी वकालत गरेका र ३०० सयभन्दा बढी मुद्धा लेखेर बहस गरेकाहरूले मात्र हेर्न पाउने, रु २५ लाख बिगो र १० वर्ष भन्दा कम सजाय हुने मुद्धाहरू २० वर्ष भन्दा बढी वकालत गरेका र ५०० सय भन्दा बढी मुद्धा लेखेर बहस गरेकाहरूले मात्र हेर्न पाउने, सो भन्दा बढी बिगो तथा सजाय हुने तथा अरु सम्पुर्ण मुद्धाहरू वरिष्ठ अधिवक्ता भएकाले मात्र सुरु मुद्धाको रुपमा न्यायाधीश वा न्यायकर्मीको हैसियतले मुद्धा हेर्न पाउने अधिकार दिइनु उपयुक्त हुन्छ ।

पहिलो पुनरावेदन तहको मुद्धा हेर्ने अधिकार १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता भएका दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको समुहलाई दिने र एक पटक आदेश गर्ने समुहले अर्को पटक हेर्न नपाउने प्रावधान राख्न सकिनु सामान्य नै हो । दुई वटा न्यायकर्मीहरू बीच राय नमिलेकोमा अरु तीन जना न्यायकर्मीहरूले मुद्धा हेर्न पाउने ब्यवस्था हुन सक्छ । उक्त पुनरावेदन तहको अफिस स्थानीय पालिका कार्यालय वा इलाका प्रहरी कार्यालय या सो सरहका सरकारी कार्यालयमा राख्न सकिन्छ ।

दोश्रो तह पुनरावेदनको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता भएर कम्तीमा १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका अधिवक्ताहरूले डिभिजन बेन्च, फुल बेन्च वा बृहत फुल बेन्चका न्यायकर्मीको रूपमा रहेर काम गर्न सक्ने ब्यवस्था हुन सक्छ । त्यस्तै दोहो¥याइपाउन तथा पुनरावलोकनको लागि २० वर्षभन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ता भएर काम गरेकाहरूले मात्र अधिकार पाउने ब्यवस्था हुन सक्छ । हरेक तहगत न्यायकर्मीहरूको प्यानल बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि महत्वपुर्ण कानुनी, संवैधानिक, तथ्यगत, प्रमाण समेतको गलत ब्याख्या भइ तथा पुर्णत पुर्वाग्रहमा आधारित फैसला भएमा तथा पेस भएको प्रमाणलाई गलत किसिमले प्रयोग गरेको तथा बिगारेकोमा जनुसुकै तहमा भएको फैसला उपर पनि निश्चित समयमा उजुर गर्न सक्ने र त्यो उजुरी वा निवेदन सिधै सर्वोच्च अदालत वा सर्वोच्च न्यायिक निकायममा दिन सक्ने ब्यवस्था गरिन आवश्यक हुन्छ । त्यस निकायमा पुर्व प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू तथा कम्तिमा २० वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता भएकाहरूको २०० जना वा आवश्यकता अनुसार कम वेस गरेर रोष्टर लिस्ट बनाएका न्यायकर्मीहरू रहन्छन् । ती न्यायकर्मीहरूले प्राप्त गर्ने फाइलमा निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरू र पक्षको नाम हटेको हुन्छ । उनीहरूलाई उक्त मिसिल हेर्नको लागि दिइन्छ र उनीहरू मध्ये कम्तीमा ३ जनाको बेन्च हुन्छ । त्यो मुद्धा अन्तिमसम्म उनीहरूले नै हेर्छन् । त्यसमा पनि विवाद भएमा वा मत नमिलेमा ५ जनाको वेन्च बन्न सक्छ । सो बेन्चले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ । त्यसमा विज्ञताको पनि ध्यान दिइन्छ ।

न्याय निरोपणमा ज्यादा विवादित देखिन पुगेको जटिल अवस्थामा पहिला गलत फैसला गर्ने न्यायकर्मीले गरेको कार्यको सम्बन्धमा निजको नाम उल्लेख नगरी फैसलाकोे संक्षिप्त विवरण सबै रोष्टरमा रहेकालाई दिइन्छ । अत्यन्त गलत गरेकोमा अब मुद्धा हेर्न, बहस आदि गर्र्र्र्र्र्र्र्र्न नपाउने, जरिवाना वा क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने तथा अवस्थाअनुसार कागज समेत कीर्ते आदि गरेमा जेल समेत जान सक्ने गरी निर्णय गर्न सक्छ ।

न्यायकर्मीहरूको उमेरको समेत कुरा आउने हुँदा सबै न्यायकर्मीहरूले ६५ वर्षसम्म काम गर्न सक्ने ब्यवस्था हुन सक्छ । त्यस्तै सामान्यतः सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरूले ७० वर्षको उमेरसम्म पनि उक्त कार्य गर्न सक्ने ब्यवस्था हुन सक्छ । सेवाऽ–सुविधाहरू पनि मुद्धाको प्रकृति र संख्याको आधारमा ब्यवस्थित गर्न सकिने हुन्छ । अदालती दस्तुरलाई सेवाका सुविधामा समावेश गर्न सकिन्छ । अदालती दस्तुर तथा राजश्वको खर्च पनि मुद्धा हेरेर फैसलाको लागि तोक्न सकिन्छ । ढिलो फैसला भएमा न्यायकर्ताले पाउने दस्तुर कम हुन सक्ने हुन्छ । अनावश्यक प्रमाण बुझेमा तथा सो आधारमा फैसला गरेमा त्यो निजको लागि नकारात्मक अवस्था मानिन्छ । मुद्धाको प्रकृति हेरेर फैसला गर्दा एउटै न्यायकर्मीबाट वा गोलाप्रथा हुन सक्छ । अन्य धेरै विकल्पहरू छन् ।

मुद्धाका पक्षहरूको लागि एक तहमा पैसा खर्चबाट जितिन्छ भनेमा पनि त्यसभन्दा माथि धेरै तह छन्, सबै तहमा पहुँच हुँदैन र पक्ष नै थाहा नभइ फैसला हर्ने र फैसला गर्ने न्यायकर्मी हुन्छन् त्यसैले कतै पनि पैसा खर्च गर्न आवश्यक छैन र हुँदैन भन्ने समेतका विषयमा सञ्चारबाट प्रचार हुन सक्छ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष त जाँचको सटिक उपाय र गलत देखिएमा गलतको आधारमा सजिलैसँग न्यायकर्मीलाई कामबाट हटाउन सकिन्छ । न्यायपरिषद् वा महाअभियोग केही पनि चाहिँदैन, जागिर नभएकाले काम नदिए भयो वा प्रमाणित भए सजाय गरे पनि भयो । मुद्धाको प्रमाण बुझ्ने क्रेडिट, छिटो फैसला गर्ने क्षमता, उचित फैसलाको पारख गर्ने माध्यमबाट काम र पैसा पाउने नै ब्यवस्था भएपछि न्याय ढिलो हुँदैन । विभिन्न राजकीय समेतका औपचारिकताहरू गर्नुपर्ने हुँदैन । त्यसैले गर्दा यो फैसला छिटो हुने अर्को अवसर हो । अहिले अदालतले गरेको खर्चको पाँच भागको एक भाग खर्च गरेर अहिलेको भन्दा पाँच गुना छिटो न्याय दिन सकिन्छ ।

औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतका अन्य कार्यको लागि सर्वोच्च अदालतस्तरीय रोष्टर लिष्ट वा प्यानलबाट उपयुक्त किसिमका ६५ वर्षभन्दा कम उमेरका न्यायाधीशहरू छानिन सक्छन् ।

यसो गर्दा सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा मात्र रहँदैन । उच्च अदालतहरू र जिल्ला अदालतहरूका काम गर्ने निकायहरू पनि एउटै नगरपालिकाको छतमुनि पनि रहन सक्छन् । मुद्धाका पक्षहरूले न्यायको लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन । न्याय जनताको लागि हो र, उनीहरूले छिटो न्याय पाउने तथा सजिलोसँग पाउने पहिलो आवश्यकता हो । राज्यले रोजगारी दिने भन्दा राज्यको सुविधा र सेवा कम खर्च तथा सजिलो माध्यमले पाउने र सेवा दिन सक्नेहरूमध्ये धेरैले सेवा दिने अवसर पाउने आवश्यकता छ भन्ने मान्यता राख्ने युग हो यो ।