१२ आश्विन २०७९, बुधबार

परिवर्तनको एजेन्डा पराया हुँदा प्रणाली नै निरर्थक !

  प्रकाशित मिति
६ आश्विन २०७९, बिहीबार ००:३६


जनताको विश्वास थियो कि नयाँ प्रणालीले पक्कै शान्ति, प्रगति, समृद्धि, जनताको अधिकार, मानवअधिकार र देशमा अन्य कानूनी उपचार ल्याउँछ । तर यो आशा अब लगभग धराशायी भइसकेको छ ।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पार भएको छ । सात पुगेर आठ वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको पाटो लथालिङ्ग नै छ र, यसप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन भन्दै संविधान जलाएर विरोध गर्नेहरूको गतिविधिमा कमी आएको छैन, बरु सत्ताको भोग पनि गर्ने अनि संविधान पनि सिध्याउने प्रवृत्ति थप फष्टाउँदै छ ।

तथापि, सत्ताधारीहरू यस संविधानलाई ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ र ‘नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफैंले संविधान निर्माण गर्ने धोको पूरा गर्दै जारी गरिएको’ भनी तारिफ गर्न हिच्किचाउँदैनन् । जनस्तरमा संविधानप्रति वितृष्णा बढ्दै जाने तर सीमित नेता, समूह वा शक्तिविशेषले चाहिँ प्रशंसाको पुल बाँध्नुको तात्पर्य के होला ? यो जिज्ञासा आमरूपमा उठेको छ ।

संविधानको महत्वबारे अनेक कोणबाट व्याख्या वा बखान गर्न सकिएला, तर सारतः जनतालाई सुख, सुविधा, सुरक्षा, शान्ति र समृद्धि कसरी प्रदान गर्ने भन्ने सवालसँग नै संविधानको अन्तर्य जोडिएको हुन्छ, जोडिनुपर्छ । संविधानले नागरिकहरूको अधिकारको रक्षा गर्दछ र उनीहरूलाई उनीहरूको कर्तव्यको सम्झना गराउँछ । संविधानले देशमा कानूनको शासन स्थापित गर्दछ । महिमामण्डित तथा अतिरञ्जित वर्तमान संविधानले पनि कागजीरूपमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराधपीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकालाविरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हकलगायत अनेक हकैहकको प्रबन्ध गरेको छ । तर, यिनै हक-अधिकारको पहाडमुनि सिङ्गै देश थिचिएको छ भने नागरिक उल्टै निसास्सिएका छन् । अधिकार बुझ्ने आफ्नो कर्तव्य नबुझ्ने अवधारणाको सुनियोजित प्रवर्द्धनका कारण नागरिक पनि निकम्मा बनिरहेका छन् । यो पक्ष वर्तमान संविधानको एउटा अहम् कमजोरी बन्न पुगेको छ ।

सर्वविदित नै छ कि जनताका आवश्यकता र आकाङ्क्षा दिन-प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्, तर त्यसको सापेक्षमा शासककीय क्षमता बढ्न नसकेको मात्र होइन, उल्टै ह्रासोन्मुख देखिएको छ । जवाफदेही सरकारले मात्र जनतालाई आर्थिक समृद्धिको आभाष दिलाउन सक्छ भनिन्छ । यस कोणबाट हेरिँदा गणतन्त्र स्थापनापछिका नेपालका सरकारहरू क्रमशः जनताप्रति उदासिन, उत्तरदायित्वविहीन र मुलुककै अस्तित्वरक्षाप्रति समेत लापर्वाह देखिँदै आएका छन् । वर्तमान गठबन्धन सरकार त यसको निर्माणदेखि नै सन्देहको घेरामा पर्दै आएको इन्कार गर्न मिल्दैन ।

वर्तमान संविधानलाई समाजवादउन्मुख संविधान भनिएको छ, सजिलोगरी बुझ्नुपर्दा त्यो भनेको समाजका सबै पक्षलाई माथिलाई उठाउने हो, धनी-गरिब सबैलाई समान रूपमा अगाडि बढाउने हो, समान अवसर प्रदान गर्ने हो, प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने हो, आत्मसम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने हो । तर संविधान जनस्तरमा जुन रूपमा पुग्नुपर्ने र जसरी सकारात्मक प्रभाव छोड्नुपर्ने हो, त्यसरूपमा पुग्न नसकेको र उल्टै नागरिक, समाज र देशमाथि नै दुष्प्रभाव पैदा गरिरहेको यथार्थ अब कसैगरी ढाकछोप गर्न सकिन्न ।

संविधानमा जतिसुकै राम्रा कुरा लेखिएको भए पनि कार्यान्वयनकर्ताको नियत सफा नभएमा संविधान आफैँमा निरर्थक हुने रहेछ भन्ने तीतो निष्कर्षमा सचेत जनता पुगेको वर्तमान परिदृश्य हो । पछिल्लो परिवर्तन नै अभिशाप भयो भन्ने नागरिक तप्काको बाहुल्य दिनानुदिन बढ्न थालेबाट वर्तमान संविधान र राजनीतिक प्रणाली नै निरर्थक रहेको निचोडमा पुग्न सकिन्छ । राष्ट्रका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नमा संविधान पूर्णतः विफल भएको छ । संविधान र राष्ट्रलाई नै धराशायी बनाउने खालका कहालीलाग्दा गतिविधिहरू वर्तमान संविधान र सत्ताको आड वा काखबाटै भइरहेका छन् । हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन प्रतिबद्ध राजनेताको नेतृत्वमा भएको थिएन भन्नेबारे पनि धेरै बहस भइसकेका छन् । यो परिवर्तन विभिन्न कलुषित स्वार्थमा भएको थियो भन्ने विभिन्न घटनाक्रमले सिद्ध गरिसकेका छन् । जसले क्रान्ति गऱ्यो उसको संसद् र सडक दुवैमा हैसियत नभएको र, परिवर्तनको एजेन्डा परायाको थियो भन्ने देखिइसकेको छ ।

जनताको विश्वास थियो कि नयाँ प्रणालीले पक्कै शान्ति, प्रगति, समृद्धि, जनताको अधिकार, मानवअधिकार र देशमा अन्य कानूनी उपचार ल्याउँछ । तर यो आशा अब लगभग धराशायी भइसकेको छ । तसर्थ, फेरि पनि निकासको लागि नयाँ बाटोको खोजी नगरीनहुने बिन्दुमा नेपाली जनता उभिन पुगेका छन् । यो यथार्थ मनन गरी अघि बढ्नुको विकल्प अब रहेन ।


36
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

माओवादीले चुनावी लहर आफ्नो पक्षमा बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको लोकप्रियतालाई प्रयोग गर्ने भएको छ । माओवादीसम्वद्ध सूत्रका

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)ले विश्वव्यापी मन्दीलाई संकेत गरेको छ । विभिन्न संकटका कारण देश विश्वव्यापी मन्दीतर्फ बढिरहेको डब्लुटीओकी महानिर्देशक एनगोजी

केही व्यक्तिमा कोभिड संक्रमण देखिएलगत्तै दक्षिणी चीनको औद्योगिक शहर सेन्जेनमा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सर्वसाधरणले विरोध जनाएका छन् । दुर्लभ

सही व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गरे भने पिछडिएको समुदायको मात्र नभइ सिङ्गै मुलुकको उत्थान हुन सक्छ, विचारविहीन मांसपिण्ड जुनसुकै जातिका भए पनि