सैनिक शासन या राज्य विघटनको पृष्ठभूमि !

सैनिक शासन या राज्य विघटनको पृष्ठभूमि !


मङ्सिर ४ को निर्वाचनलाई पुराना नेता सबैले आफ्नो जीवनकालकै अन्तिम मानेका छन् र, यसपछि नेपाली राजनीतिमा आफ्नो क्रियाशीलता र जिम्मेवारी रहने पुराना कसैले पनि ठानेका छैनन् । अदृष्य शक्तिले पनि यो यथार्थलाई राम्ररी आत्मसात गरी यिनका विकल्पमा कुनै देशभक्त तथा राष्ट्रवादी शक्तिको प्रादुर्भाव नहोस् भनी सचेततापूर्वक आफ्नो सक्रियता बढाएको छ ।
  • देवप्रकाश त्रिपाठी

देशको परिस्थिति वर्तमान संविधानको विस्थापन या राज्य विघटनको पृष्ठभूमि बनाउँदै छ, नेपालीहरूको अघिल्तिर संविधान जोगाउने या देश भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । तैपनि हामी आफ्नै आकाङ्क्षा र महत्वकाङ्क्षाको वशीभुत भएका छौँ, प्राचीन कालको चार्वाक र यो समयको मार्क्सवादी विचारको कब्जामा परेका हामी नेपाली केवल आफ्नो मात्र र यो क्षणको भन्दा परको चिन्ता र चिन्तन गर्नै नसक्ने रोगबाट ग्रस्त छौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकरणदेखि यसअघिका अनेकौँ घटना सन्दर्भहरूले अन्धकारतर्फको हाम्रो यात्रा पुष्टि गरिरहेको छ ।

संसार गतिशील, अस्थीर र परिवर्तनशील भएको जानकारी हामी सबैलाई छ । एकपटक समय सबैको आउँछ, देवता मात्र होइन दानवको समेत राज चल्छ । स्थिरताले शान्ति र समृद्धिको यात्रा सुनिश्चित गराउँछ भने अस्थिरताले सधैं स्थिरताको महत्व र अपपिरहार्यता स्मरण गराइरहन्छ । तर स्थिरताको स्थायित्वलाई गतिहीन अवस्थाका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ, गतिको स्थायित्व नै स्थिरता हो र, गतिले रूपमा परिवर्तन ल्याए पनि गुणमा तात्विक अन्तर नगराउने विश्वास गरिन्छ ।

राजनीतिमा परिवर्तनलाई स्वभाविक र वाञ्छनीय ठानिन्छ । अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, अप्रत्याशित र विपरीत परिवर्तनको परिणाम सकारात्मक रहने अपेक्षा गर्न नसकिए पनि स्वभाविक परिवर्तनको प्रभाव र परिणाम सुखद् नै हुने गर्दछ । वि.सं. २०७८ को असारमा सरकार परिवर्तन स्वभाविक प्रक्रियाबाट भएको थिएन, त्यसपछिका कार्य र परिणाम पनि स्वभाविक छैनन् । चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश रहेको सर्वोच्च अदालतमा एकथरी मानिस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विघटित संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर गएका थिए, अदालतले संसद् पुनर्स्थापित गरिकन प्रधानमन्त्री समेत तोकिदियो । घण्टा तोकेर कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने आदेश चोलेन्द्र शमशेर प्रधान रहेको न्यायालयबाट मात्र सम्भव थियो कि अरुहरू पनि त्यस्तै काँटि र कोटिका हुन् भन्ने तथ्य समयाक्रममा पुष्टि हुँदै जानेछ । यी चोलेन्द्र तिनै न्यायाधीश हुन् जसले आफ्नो सिफारिशका मानिसलाई मन्त्री नबनाइदिएको झोँकमा प्रधानमन्त्रीद्वारा भएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई नै बदर गरिदिएका थिए । फुटबलका खेलाडीबीच मैदानमा विवाद उत्पन्न भएर रोकिएको खेल सुचारु गर्न न्यायालयमा परेको मुद्दा खेल सञ्चालन गराइ ‘राम बहादुर’लाई अठचालिस घण्टाभित्र विजयी घोषणा गरिदिनु भन्ने प्रकारको निर्णय आउन चोलेन्द्र शमशेरकै अदालतबाट सम्भव थियो, आयो । चोलेन्द्र शमशेरका निजी आचरण र चरित्रबारे बयान गरेर यहाँ लेखका हरफहरू फोहोर गर्न उपयुक्त ठानिएको छैन । तर उनले न्यायाधीश जस्तो अति सम्वेदनशील जिम्मेवारीमा रहेर दर्शाएको व्यवहारलाई यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय छ ।

चोलेन्द्र शमशेर आफैं देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न चाहन्थे र, पारिवारिक एवम् मित्रजनहरूको जमघटमा मदिरा चढेपछि आफू खिलराज जस्तो नभएर सशक्त प्रधानमन्त्री बन्ने उद्घोष गरिरहन्थे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसद् विघटनलाई सदर गर्न पनि उनले शक्ति केन्द्रहरू समक्ष आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्ने शर्त राखेका थिए । विघटनलाई सदर गर्न राखिएको शर्त मञ्जुर नभएपछि मात्र उनी पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन पुगेका थिए । केपी ओलीप्रतिको बदलाभाव उनले यसरी प्रकट गरे कि विश्व न्यायिक इतिहासमा आफ्ना निर्णयहरूको उल्लेख कसरी हुनेछ भन्ने कुराको सामान्य हेक्का पनि उनले राखेनन् । त्यसअघि आफ्नै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीविरुद्ध राणाले गरेको धोखाधडी र कपट पनि स्मरणीय छ । सेवा अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि पराजुलीलाई मातहतको कर्मचारीमार्फत ‘कू’ गराउन र, त्यसको पृष्ठभूमि बनाउन चोलेन्द्रले नै ‘निमित्त’ भूमिका निर्वाह गरेका थिए । दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाटै पन्छाउने षडयन्त्रमा पनि यिनकै भूमिका थियो । आफ्ना निजी महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुने प्रचण्ड-बाबुरामकै स्तरका मानिसको रूपमा चोलेन्द्र शमशेरलाई लिइन्छ, यतिबेला राणाले भोगिरहेको नियति उनको आफ्नै पूर्वकर्मको फलका रूपमा बुझे पनि गलत हुनेछैन ।

देउवा, माधव र प्रचण्ड गठबन्धनका पछिल्तिर उभिएको अदृष्य शक्तिको हेक्का चोलेन्द्रले राखेनन् । चोलेन्द्र स्वयम्ले पनि जानेर या नजानेर एकताका अदृष्य शक्तिकै सेवा गरेका हुन्, उपयोगिता सकिएपछि भन्दा पनि चोलेन्द्रको अति महत्वकाङ्क्षाले कुनै पनि समय प्रतिकुलता पैदा गर्न सक्ने ठानेर नै अदृष्य शक्तिले आफ्ना नन्दी भृङ्गी चौसठ्ठी योगिनीहरूको प्रयोग गरी चोलेन्द्रलाई पन्छाएकोमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन ।

तर चोलेन्द्र शमशेरलाई न्यायालयबाट पन्छाउन केही राजनीतिक दलका नेता तथा केही वकील आवरणका व्यक्तिहरूले जुन प्रकारको कार्यशैली अवलम्बन गरे, त्यसलाई संविधान, कानून र प्रजातन्त्रसम्मत मान्न सकिने कुनै कारण र अवस्था रहेन । एक समय एउटा पत्रिका चलाएर अनेक धन्दामा सामेल मारवाडी व्यापारीको स्तुतिगानमा लठ्ठिएर गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्न तम्सिएका राणा करिब चार वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहने निश्चित भएपछि शक्ति र सत्ताको नसालु उन्मादमा थिए । केपी ओलीसँग बार्गेनिङ गर्दै संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा समेत भाग खोजेका उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि उनी शायद आफ्नै औंलामा नाच्ने ठानेका थिए । चोलेन्द्र शमशेरले केपी ओलीझैँ शेरबहादुरलाई पनि तर्साएरै भागबण्डा गर्न बाध्य गराउने सोच बनाएका हुन सक्छन्, तर उनको अपेक्षा र योजना परिणामदायी बन्न सकेन ।

मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको कुरा देउवा स्वयम्ले सार्वजनिक गरेर चोलेन्द्रको बेइज्जत गरिदिए, त्यसपछि चोलेन्द्रका नातेदार गजेन्द्रलाई मन्त्री बनाइदिएर थप बदनाम तुल्याइयो । देउवा, माधव र प्रचण्ड गठबन्धनका पछिल्तिर उभिएको अदृष्य शक्तिको हेक्का चोलेन्द्रले राखेनन् । चोलेन्द्र स्वयम्ले पनि जानेर या नजानेर एकताका अदृष्य शक्तिकै सेवा गरेका हुन्, उपयोगिता सकिएपछि भन्दा पनि चोलेन्द्रको अति महत्वकाङ्क्षाले कुनै पनि समय प्रतिकुलता पैदा गर्न सक्ने ठानेर नै अदृष्य शक्तिले आफ्ना नन्दी भृङ्गी चौसठ्ठी योगिनीहरूको प्रयोग गरी चोलेन्द्रलाई पन्छाएकोमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र कानूनी शासनको आवरणमा क्रियाशील रहने त्यो अदृष्य शक्ति नेपाललाई नेपालको छिमेकीविरुद्ध रणनीतिक उपयोग गर्ने प्रयासमा दृढसङ्कल्पित देखिन्छ । नेपालको राज्य संयन्त्रलाई आफूअनुकुल परिचालित गर्ने र प्रतिकुल पात्र र परिस्थितिलाई ध्वङ्श गर्दै जाने चालबाजीअन्तर्गत चोलेन्द्र सत्ता गठबन्धनमार्फत शिकार बनाइएका व्यक्ति हुन् ।

अदृष्य शक्तिका प्रतिनिधिपात्रहरू प्रचण्ड, शेरबहादुर, आरजु, बाबुराम, माधव र गगनलगायतका विरुद्ध जाइलाग्न खोज्नेहरू धैरै अघिदेखि नै अदृष्य शक्तिको शिकार बन्दै आएका छन् । केही वर्षअघि तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले प्रचण्ड, शेरबहादुर, आरजु र माधव नेपाललगायतका करिव तीन दर्जन उच्च तहका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने तयारी गरेपछि कार्कीलाई सुशीला कार्कीको अदालती हैसियत प्रयोग गरेर पदच्यूत गरिएको थियो । चोलेन्द्र शमशेरले पनि माधव नेपाल र प्रचण्ड (अग्नि सापकोटा प्रकरण)विरुद्ध कानूनी कारबाहीको मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्भावना देखिएपछि उनी कोपभाजनमा परेका हुन् । चोलेन्द्र शमशेर आफैंमा इमानदार एवम् असल मानिसको कोटिमा पर्न बाँकी भए पनि उनलाई पदमूक्त तुल्याउन जे-जस्ता उपाय अवलम्बन गरियो, प्रजातन्त्र र कानूनको इतिहासमा यो शर्मनाक एवम् हास्यास्पद दृष्टान्त बनिरहने छ ।

केही कालयता राज्यको तेस्रो शक्ति न्यायालयले आफूप्रतिको आस्था र विश्वसनियता जसरी गुमाउँदै थियो, अदृष्य शक्तिको निर्णायक ‘मुक्का’पछि न्यायिक क्षेत्र थप बर्बाद भएको छ । न्यायालयको पुनः संरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिविना सम्भवतः मुलुकमा न्यायिक मर्यादा र मूल्य स्थापित हुनेछैन ।

चोलेन्द्र शमशेर आफैं देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न चाहन्थे र, पारिवारिक एवम् मित्रजनहरूको जमघटमा मदिरा चढेपछि आफू खिलराज जस्तो नभएर सशक्त प्रधानमन्त्री बन्ने उद्घोष गरिरहन्थे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसद् विघटनलाई सदर गर्न पनि उनले शक्ति केन्द्रहरू समक्ष आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्ने शर्त राखेका थिए । विघटनलाई सदर गर्न राखिएको शर्त मञ्जुर नभएपछि मात्र उनी पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिन पुगेका थिए ।

देशको राजनीति र राजनीतिकर्मीहरूको बदनामीले प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र भरोसा समाप्त करिब तुल्याएको अवस्था छ । राजनीतिकर्मीको कार्यशैली र व्यवहारले राजनीतिको बदनामी उत्कर्षमा पुऱ्याइदिएको छ । ‘स्वतन्त्र’का नाममा अल्लारेहरूको अराजक एवम् सिद्धान्तहीन जत्थाहरू पैदा हुनुमा पर्दापछाडि जो-जसको भूमिका भए पनि प्रकट रूपमा राजनीतिकर्मीहरू नै त्यसनिम्ति जिम्मेवार छन् । कर्मचारी प्रशासनको सोच, शैली र व्यवहार पनि आम मानिसमा राज्यप्रति घृणा पैदा गराउने प्रकारकै छ । राज्यका सबै निकायहरू पार्टीकरण हुँदै गएको यो समयमा पार्टी र राजनीतिप्रति उत्पन्न वितृष्णाले राज्यप्रतिकै जनभरोसामा ह्रास ल्याएको छ ।

अदृष्य शक्ति अहिलेसम्म आफ्नो मिसनमा पूर्ण सफल देखिन्छ । अबको उसको लक्ष्य संसदीय निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याइ आफूअनुकुलको सरकार गठन गर्ने र, त्यस्तो सरकारमार्फत आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नु हो । देउवा-प्रचण्ड-माधवको गठबन्धनबाट मात्र लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वासमा रहेको ‘त्यो शक्ति’ चुनावी परिणाम आफ्नो अनुकुल नभए अराजकता पैदा गराउने र, अराजकताको आड लिएर मिसन पूरा गर्ने रणनीतिक योजनामा रहेको बुझिन्छ । निजी महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्न अनेक आकारप्रकारका शक्तिकेन्द्रहरूसँग अवाञ्छित सम्झौता गर्दै आएका नेताहरू आफ्नो भूमिकाको चरम उत्तरार्द्धमा छन् । मङ्सिर ४ को निर्वाचनलाई पुराना नेता सबैले आफ्नो जीवनकालकै अन्तिम मानेका छन् र, यसपछि नेपाली राजनीतिमा आफ्नो क्रियाशीलता र जिम्मेवारी रहने पुराना कसैले पनि ठानेका छैनन् । अदृष्य शक्तिले पनि यो यथार्थलाई राम्ररी आत्मसात गरी यिनका विकल्पमा कुनै देशभक्त तथा राष्ट्रवादी शक्तिको प्रादुर्भाव नहोस् भनी सचेततापूर्वक आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचन परिणामले अदृष्य शक्तिलाई प्रशन्न तुल्याएन भने दुई वटा सम्भावना टड्कारो देखिँदैछ । एउटा सम्भावना सैन्य शासनको र, अर्को नेपाललाई असफल राज्य घोषणा गर्दै राज्य विघटनतर्फको ! यसर्थ नेपाल इतिहासकै सर्वाधिक कठिन, जटिल र सम्वेदनशील मोडमा आइपुगेको निष्कर्श निकाल्न सकिन्छ ।

चोलेन्द्र प्रकरण पनि त्यस्तै भविष्यका निम्ति रचिएको एउटा चक्रब्यूह हो । निश्चित बिन्दुसम्म अफगानिस्तानमा उपयोग गरिएका वीन लादेनलाई झैँ चोलेन्द्रको पनि प्रयोग भएको थियो । शेरबहादुर, प्रचण्ड, आरजु, गगन, बाबुराम र माधवहरू पनि प्रयोजन सकिएपछि पत्रु नै तुल्याइने सम्भावना त छँदैछ, यतिबेला नेपाल अभिमन्युझैँ चक्रब्यूहमा फसिसकेको छ, तर यसबाट मूक्त गर्न सक्ने अर्जुन र कृष्ण भने अहिलेसम्म देखापर्न सकेका छैनन् । एक थाल भात, एक त्यान्द्रो खुशी र एक थान परिवारका निम्ति सबै कुरा छोड्ने र देशसमेत त्याग्ने परिस्थितिको निर्माण गरिँदै छ । अन्तिम आशाको केन्द्र पृथ्वीनारायणद्वारा स्थापित सैन्य शक्तिकै हो, तर त्यो शक्तिले पनि पराधीनता तोड्न सकेन भने श्री पशुपतिनाथबाहेक अरु कसैले नेपालको रक्षा गर्न सक्ने देखिएन, जय मातृभूमि !