महाअभियोगको प्रस्ताव पारित नभएपछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा फर्कन खोज्दा सरकारले गरेको हस्तक्षेपप्रति नेपालको न्यायक्षेत्र नै पक्ष-विपक्षमा बाँडिएको छ र, यसले न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ ।

जबरालाई महाअभियोग लगाउन गठबन्धन दलहरू कम्मर कसेर लागेका थिए । त्यसका लागि सरकारले महाभियोग सिफारिस समिति बनाएर समितिले करिब दुई सातासम्म जबरालाई अनेक प्रश्न पनि सोध्यो । जबराले पनि त्यस्तै खालका जवाफ फर्काए । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा बुझायो । संसद्मा यसको छलफल हुन नपाउँदै पाँचवर्षे अवधिको प्रतिनिधिसभा अन्त्य भयो । महाभियोग प्रमाणित गर्ने संसद् नै नरहेपछि जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्प्रभावी भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

महाअभियोग पारित नभएपछि स्वतः निलम्बन फुकुवा हुने जिकिरसहित जबरा प्रधानन्यायाधीश कुर्सीमा बस्न खोजिरहेका छन् । तर, सरकारले मार्शल लगाएर उनलाई घरदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म ढोका बन्द गरिदिएको छ ।

राणालाई प्रधानन्यायाधीशको काम गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट दर्ता गरिएको उक्त महाभियोग बीचैमा सकिएपछि यही असोज २ गतेपछि उनी सर्वोच्च अदालतको नियमित काममा फर्कन खोज्दा सरकारले जबराको निवासमै नजरबन्द गरिदियो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले गत साता प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा भनेका थिए– ‘प्रतिनिधिसभा समाप्त भएसँगै ममाथि लगाइएको महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भयो । अतः मैले न्यायपूर्ण तरिकाले पदमा बसेर काम गर्न पाउनुप¥यो ।’ तर, उनको यो जिकिरलाई सत्ता गठबन्धनको बहुमत रहेको महाअभियोग सिफारिस समितिले मान्न तयार भएन । फलस्वरुप जबरा असोज २ गतेपछि सर्वोच्च जाने प्रयास गरे पनि सरकारले रोकिदिएको छ ।

जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिबाहिर विभिन्न संचारमाध्यमलाई भनेका थिए, ‘हाम्रो न्यायप्रणालीमा स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्थाका लागि जसले आरोप लगाउँछ, उही न्यायाधीश हुँदैन ।’ जबराको यो भनाइप्रति महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरू रुष्ट बनेका थिए ।

जबराका केही सवालहरू अहिले पनि बहसका आधारहरू बन्ने गरेका छन् । यो मुद्दा संसदीय प्रणालीसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अपनाइने न्यायका आधारभूत मान्यतासँग जोडिएको छ । कानुनका जानकारहरू यो विषयमा विभाजित छन् । एकथरि भन्छन्, ‘दुवै विषयलाई महाभियोग सिफारिस समितिले जसरी बेवास्ता गरेर अघि बढ्यो, त्यसले पनि सङ्केत गर्छ- प्रतिनिधिसभाको समयावधि सकिए पनि महाभियोग प्रस्ताव सकियो भनेर राणालाई अदालत जाने मार्ग प्रशस्त गरिने छैन ।

‘प्रधानन्यायाधीश जबरा महाअभियोग प्रस्ताव संसद्का अरु प्रस्तावजस्तो होइन, यो संसद्को कार्यकालभित्र टुङ्गिएन भने अर्को संसद्को कार्यकालमा पनि निरन्तरता हुन्छ । अर्को संसद्ले फेरि महाभियोग समिति बनाउँछ । जहाँ पुगेको छ, त्यहीँबाट शुरु हुन्छ ।’

जबरा पक्षधर कानुनका ज्ञाताहरू भने यी सबै तर्कसँग विमति राख्छन् । ‘वर्तमान प्रतिनिधिसभाको समयावधि सकिनेवित्तिकै महाभियोग पनि समाप्त हुने हुनाले त्यही मितिदेखि राणाले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्ने मत राख्छन् । कानूनको सामान्य सिद्धान्त के हो भने कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गरेकोमा बीचैमा कारवाही गर्ने प्रतिनिधिसभाको अवधि पनि समाप्त भयो, अथवा यो मुद्दा बीचैमा तुहियो । जबरामाथि लगाइएको आरोप निष्प्रभावी भएका बखत अब त्यो मुद्दाको अर्थ हुँदैन । त्यसैले जबराको कार्यकाल बाँकी छ भने अदालतमा हाजिर गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहन्छ ।’

माथि उल्लिखित दुईथरि कानुनका जानकारहरूका तर्कहरू अहिले न्यायालयको मैदानमा भिडिरहेका छन् । जबरा पक्षधर र सरकार पक्षधरको यो जुहारीले न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उता निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको साखमाथि सरकारले बोलेको धाकलाई पनि सर्वसाधारण जनताले न्यायालयमाथि सरकारको बलमिच्याइँको संज्ञा दिएका छन् । सरकारले न्यायालयमाथि यस्तै रवैया कायम राखेसम्म न्यायमूर्तिहरूको साख कस्तो रहने होला ? अहिले यो प्रश्न चौतर्फी फैलिएको छ । न्यायालय र न्यायाधीशविरुद्ध सरकार आफैं लागिपरेको सम्भवतः विश्वमै यो पहिलो घटना हो । उता राष्ट्रपतिले भने प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेरको वैधानिकतालाई मान्यता दिनुभएको छ ।