१२ आश्विन २०७९, बुधबार

संरक्षण राष्ट्रको गर्ने कि संविधानका अक्षरको ?

  प्रकाशित मिति
८ भाद्र २०७९, बुधबार ०४:३०


  • देवप्रकाश त्रिपाठी


कोही पनि मानिस सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री या नेता बन्दैमा तिनले देशका बारेमा चिन्ता नै लिन नमिल्ने भन्ने हुन्छ र ?

यो समयमा हामीलाई उपलब्ध अधिकाङ्श राजनीतिकर्मीहरूको कार्य व्यवहारले यस्तै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको महसूस गराएको छ । मानिसका निम्ति राजनीतिक अर्थमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई मानिन्छ । दुवै तत्व महत्वपूर्ण भए पनि समानचाहिँ होइनन्, हुँदैनन् । राष्ट्रियता जहिले पनि सामूहिक विषय हो भने प्रजातन्त्रचाहिँ नितान्त व्यक्तिगत आवश्यकतासँग सम्बन्धित रहन्छ । संसारबाट देश र राज्यहरूको उन्मूलन भएछ भने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिभाषा र महत्व बेग्लै रूपमा हुन सक्ला, जबसम्म देश र राज्यहरूको अस्तित्व कायम रहन्छ, तबसम्म राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषय सर्वाधिक उच्च महत्वको रहनेछ । प्रतीकात्मक रूपमा देश, राज्य र राष्ट्रलाई बुझ्दा घडेरीसहितको घर देश हो भने परिवारलाई राष्ट्र र घर-परिवार सञ्चालनको पद्धतिलाई राज्यका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पश्चिमाहरूले जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिसम्वद्ध एउटा समुदायलाई एक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेका छन्, तर नेपालको सन्दर्भमा उनीहरूको ब्याख्या र बुझाइ मेल खाँदैन ।

अनेक भाषिक, धार्मिक, जातीय र साँस्कृतिक समुदाय मिलेर हामीले एउटा राष्ट्र-राज्य स्थापना गरेका हौँ । विविधतामा एकत्व नै नेपाली राष्ट्रवाद हो र, नेपालीले राष्ट्र भन्नेबित्तिकै देश बुझ्ने गर्दछन् । पश्चिमाहरूले राष्ट्रलाई कुनै भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या जातीय समुदायका रूपमा बुझ्ने गरेका हुनाले हामीले पनि त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ भन्ने होइन । तर यहाँ केही समययता उनीहरूको परिभाषाअनुरुपको ब्याख्या लाद्ने दुष्प्रयास हुँदै आएको र, यसै आधारमा द्वन्द्वको उद्योग बिस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको छ । आधुनिक नेपालको स्थापनामा मगर, गुरुङ, थारु, शिल्पी, राई, लिम्बु, नेवार, क्षेत्री, ब्राह्मण, इस्लामधर्मी र तराइवासी आदि सबैको कुनै न कुनै स्तरको योगदान रहेको छ । सबै प्रकारका समुदायको साझा प्रयासमा नेपाल खडा भएको र, हामी नेपाली भएका हौँ । नेपाल र नेपालीत्वको अपब्याख्याका कारण धेरै नेपालीहरू आफ्नै बारेमा दिग्भ्रमित हुन पुगेका छन् ।

नागरिकताको विषयमा नेपाल अनुदार बन्नुपर्ने आफ्नै मौलिक बाध्यता छन् । आफ्नै मुलुकको खास कुनै स्थानका नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने नियतबाट प्रेरित भएर यहाँ कुनै ऐनकानूनको निर्माण हुन सक्दैन, हुनुहुँदैन । तर विदेशी नागरिकको हकमा प्रस्तुत हुने विचार धारणालाई समेत कुनै क्षेत्र विशेषका बसोवासीप्रति लक्षित भएको बुझाइ हुनु र, नागरिकताको विषयलाई समेत राजनीतिकरण गर्नुले नेपालमा नेपालीहितको विपरीत मानसिकताका मानिस राजनीतिमा हाबी भएको दर्शाउँदै छ ।

जबसम्म देशहरू अस्तित्वमा रहन्छन्, तबसम्म नागरिकताको अटुट अपरिहार्यता रहन्छ र, संसारमा नागरिकता सोझै राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय मानिन्छ । खासगरी भौगोलिक आकारमा साना मुलुकहरू नागरिकतासम्बन्धी कानून र नीतिमा अलिक अनुदार हुने गर्दछन् र, अनुदार हुनु अनुचित पनि होइन । आकारमा ठूलो भएर पनि चीनलाई नागरिकताको मामिलामा अत्यन्त कठोर मानिन्छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएकोले मात्र चीनको नागरिकता-नीति कठोर भएको नभइ बाह्य व्यक्तिहरू उसको मौलिक व्यवस्था, सभ्यता-संस्कृति, सूरक्षा र राष्ट्रिय एकतामा गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने सम्भावनालाई हेरेर पनि चीन नागरिकता-नीतिमा सचेत भएको हुन सक्छ । नागरिकतासम्बन्धी कानूनको मामिलामा चीन मात्र नभएर भ्याटिकन सिटी, उत्तर कोरिया, भुटान, स्वीटजरल्याण्ड, साउदी अरब, कुवेत र कतारलाई पनि ज्यादा अनुदार मानिन्छ । उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सूरक्षालाई दृष्टिगत गरेर नागरिकतासम्बन्धी नीति बनाएको बुझ्न सकिन्छ र, यो अस्वाभाविक पनि होइन ।

नागरिकतासम्बन्धी कानून र नीति निर्माण सम्बन्धित मुलुकको सार्वभौमिक अधिकार भएकोले यसमा दोस्रो मुलुक र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । भारतजस्तो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो संसदीय प्रजातान्त्रिक मुलुकले समेत नागरिकताका विषयमा उदारता दर्शाउन सकेको छैन । भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले त्यहाँको नागरिकताका लागि आवेदन दिन सात वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । खाडी मुलुकहरूले विदेशीलाई नागरिकता दिन कञ्जुस्याइँ गर्नुमा तिनका आफ्नै बाध्यता भएजस्तै नागरिकता विषयमा भारत ज्यादा उदार नहुनुका पछाडि पनि उसको राष्ट्रिय स्वार्थ र सूरक्षा जोडिएको छ । भ्याटिकन सिटीले आफ्नै धर्म र संस्कृतिरक्षाका निम्ति नागरिकताप्रति कठोर नीति अवलम्बन गरेको छ भने सानो मुलुक भएर पनि माल्टाले जो-कसैलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन सकिने कानूनी प्रावधान राखेको छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न माल्टाले कम्तिमा साढे सात लाख युरो नगद लिएर भित्रिन चाहने विदेशीलाई तत्कालै तीन वर्षको आवाशीय सुविधा दिने र तीन वर्षपछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सानो मुलुक कतारले भने कतारी बाबु र विदेशी आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता दिए पनि कतारी महिलाबाट जन्मिने विदेशी बाबुका सन्तानलाई पूर्ण बन्देज गरेको छ र, उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति त्यसप्रकारको अवधारणा स्थापित गरेका हुन सक्छन् ।

२०७२ मा जारी संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी जे-जस्ता प्रावधान समेटियो, त्यसले अनन्त कालसम्म नेपालमा नागरिकताको समस्या कायम रहने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । संविधानले अङ्गिकृत र वंशज दुई प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि तिनले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा र अधिकारको अन्तरबारे स्पष्ट गरेको छैन र, जो-कसैलाई सजिलैसँग वंशजको नागरिकता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालका निम्ति नागरिकताको विषय भुटानको भन्दा कम संवेदनशील होइन । देशको केवल दुई छिमेकी मुलुक रहेको, भूगोल र जनसङ्ख्याका दृष्टिले दुवै छिमेकी मुलुक विशाल भएको र, दुवैतर्फको सीमाक्षेत्रमा सांस्कृतिक समानता भएकोले पनि नेपाल नागरिकताका विषयमा ज्यादा सम्वेदनशील एवम् सचेत हुनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालको हिमाली क्षेत्र मानव बसोबासका लागि खासै उपयुक्त नभएको र अग्ला हिमश्रृङ्खला आफै चिसो पर्खाल बनेर उभिएकाले पनि उत्तरतर्फबाट विदेशीहरू भित्रिन सक्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सत्तारोहण गरिसकेपछि तिब्बतबाट दलाइ लामा र उनका अनुयायीहरू पलायन हुन थालेपछि मात्र उत्तरी सीमाप्रति नेपाल सचेत हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । नेपालको दक्षिणी मैदानको जनकपुर र सिमरनगढ बाहेक अन्यत्र थारुहरूको बसोबास आदिकालदेखि नै भएको भए पनि अधिकाङ्श भू-भाग जङ्गलले ढाकेको थियो । भारतमा ब्रिटिषहरूको आगमनपश्चात् रेलवे निर्माणका निम्ति मकवानपुर, पाल्पा, चौदण्डी र विजयपुरका राजाहरूले ब्रिटिषलाई काठ उपलब्ध गराउन थालेपछि तराइमा आवादी बढ्न थालेको देखिन्छ । जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमणबाट फर्किएर स्वदेश आउने क्रममा भारत आइपुग्दा तत्कालिक ब्रिटिष भारतीय शासकले आफ्नो मुलुकका केही गोपालक किसानहरूलाई नेपालको तराइ क्षेत्रमा गाइ पालेर बसोबास गर्न अनुमति मागेको र जङ्गबहादुरले स्वीकृति दिएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । तर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा उठेको चाहिँ वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात नै हो । वि.सं. २००९ मा तत्कालिन सरकारले नागरिकतालाई एउटा मुद्दाको रूपमा स्वीकार गर्दै ‘समाधान’को पहल लिएपछि नेपाली राजनीतिमा नागरिकता एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डा बनेको हो ।

राजा महेन्द्रले २०२० सालमा ऐन जारी गरी नागरिकताको विषयलाई व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय हितअनुरुप नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा गरेका थिए । नागरिकताको विषयमा नेपाल अनुदार बन्नुपर्ने आफ्नै मौलिक बाध्यता छन् । आफ्नै मुलुकको खास कुनै स्थानका नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने नियतबाट प्रेरित भएर यहाँ कुनै ऐनकानूनको निर्माण हुन सक्दैन, हुनुहुँदैन । तर विदेशी नागरिकको हकमा प्रस्तुत हुने विचार धारणालाई समेत कुनै क्षेत्र विशेषका बसोवासीप्रति लक्षित भएको बुझाइ हुनु र, नागरिकताको विषयलाई समेत राजनीतिकरण गर्नुले नेपालमा नेपालीहितको विपरीत मानसिकताका मानिस राजनीतिमा हाबी भएको दर्शाउँदै छ ।

राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि विधेयक संसद्मा पठाइनु संविधानसम्मत कार्य व्यवहार थियो । तर संसद्मा पठाइएको विधेयक ‘अपहरित’ भइ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूको हातमा पुग्नु र, संसद्ले छलफल गरेर धारणा बनाउनुअगाडि नै गठबन्धनका नेताहरूबाट ‘विधेयकमाथि कुनै पनि प्रकारले पुनर्विचार नगरिने र जस्ताको त्यस्तै पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाइने’ घोषणा हुनु शतप्रतिशत असंवैधानिक र गैह्र प्रजातान्त्रिक कदम थियो । गठबन्धनका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले लिखित या मौखिक रूपमा कुनै जिज्ञाशा राख्नुभएको थिएन, न उनीहरूको निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो ।

२०३७ वैशाखमा भएको जनमत सङ्ग्रह जुन ‘निरङ्कुश राजा’ वीरेन्द्रले ‘निर्दलीय पञ्चायत कि बहुदलीय शासन व्यवस्था’ भन्ने शीर्षकमा गराएका थिए । जनमत सङ्ग्रहले पञ्चायतको पक्षमा परिणाम दियो, त्यसलगत्तै तराइका केही राजनीतिकर्मीहरूले जनमत सङ्ग्रहको मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबैलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्न थाले । निर्दलीय पञ्चायतलाई विजयी गराउन तत्कालिक प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले तराइको जङ्गल फडानी गरी नगद सङ्ग्रह गरेको र गैह्र नेपालीको नामसमेत मतदाता नामावलीमा समावेश गराएको तथ्य त्यसबेला सार्वजनिक भएको थियो । त्यसरी नागरिकताको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएर जनकपुरदेखि सप्तरीसम्मका केही राजनीतिकर्मीले राजनीति गर्दागर्दै २०४६ सालमा उठाउन खोजिएको आन्दोलनलाई दृष्टिगत गरी राजा वीरेन्द्रले रातारात बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरिदिए ।

२०४६ को परिवर्तनपश्चात नागरिकताको मुद्दाले पनि रूप बदल्यो । त्यसपश्चात २०४६ सालसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका सबैलाई नेपालको नागरिकता उपलब्ध गराइने संवैधानिक व्यवस्था मिलाइयो । यस घटनापश्चात नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा सधैंका निम्ति किनारा लागेको ठानिएको थियो । तर त्यसो भएन, २०४७ सालपछि पनि विभिन्न कोणबाट नागरिकताका मुद्दा उठाउने र विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने क्रम चलिरह्यो । २०६३ को परिवर्तनलगत्तै राज्य थोकमा नागरिकता वितरण गर्न अग्रसर भयो र, लाखौँ गैह्र नेपालीसमेतले त्यसबेला नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको विश्वास गरिन्छ । यसरी लाखौँलाई नागरिकता उपलब्ध गराइएपछि साँच्चै यो मुद्दामा पूर्णविराम लाग्ने ठानिएको थियो, तर फेरि पनि त्यसो भएन ।

२०७२ मा जारी संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी जे-जस्ता प्रावधान समेटियो, त्यसले अनन्त कालसम्म नेपालमा नागरिकताको समस्या कायम रहने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । संविधानले अङ्गिकृत र वंशज दुई प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि तिनले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा र अधिकारको अन्तरबारे स्पष्ट गरेको छैन र, जो-कसैलाई सजिलैसँग वंशजको नागरिकता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ । नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालकलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यहोरा संविधानमा अङ्कित छ । संविधानको भावना र प्रावधानअनुरुप नै नागरिकता विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराइने ब्यवस्था गरिएको छ । कम्तिमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको मापदण्डका आधारमा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भए नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर यति ठूलो असहमति प्रकट नहुन सक्थ्यो ।

साम्यवादी व्यवस्थामा राज्य व्यवस्थामाथि कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्चता कायम गरिएको हुन्छ । पार्टीको निर्णयलाई सरकार, सेना, अदालत, प्रहरी, प्रशासन र कुनै जनपरिषद् नामको निकाय छ भने त्यसले समेत जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीको निर्णलाई चुनौती दिनसक्ने कुनै निकाय साम्यवादी व्यवस्थामा हुँदैन । तर प्रजातन्त्रमा पार्टीको भूमिका निर्णायक नभइ समन्वयकारी हुन्छ, पार्टीले सहजकर्तासम्मको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । संविधानको मार्गनिर्देशनलाई सर्वोच्च आदेश मानेर कानूनबमोजिम राज्य संयन्त्रका सबै निकायहरू क्रियाशील हुने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो ।

नेपाली राष्ट्रियताप्रति उदासिन र बाह्यशक्तिको चाहना र योजनाप्रति सम्वेदनशील हुँदै संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयकमा करिव एक दर्जन त्रुटि भेटियो र, राष्ट्रपतिबाट त्रुटि औंल्याउँदै पुनर्विचार गर्नका निम्ति संसद्मा नै सन्देशसहित विधेयक पठाइयो । पुनर्विचारका निम्ति विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाइनु स्वभाविक र जायज थियो । तर राष्ट्रपतिले संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको नागरिकता विधेयक संसदमा पुग्नुअगावै दलहरूले अनधिकृत रूपमा विधेयक जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाइने घोषणा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबाट भयो । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि विधेयक संसद्मा पठाइनु संविधानसम्मत कार्य व्यवहार थियो । तर संसद्मा पठाइएको विधेयक ‘अपहरित’ भइ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूको हातमा पुग्नु र, संसद्ले छलफल गरेर धारणा बनाउनुअगाडि नै गठबन्धनका नेताहरूबाट ‘विधेयकमाथि कुनै पनि प्रकारले पुनर्विचार नगरिने र जस्ताको त्यस्तै पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाइने’ घोषणा हुनु शतप्रतिशत असंवैधानिक र गैह्र प्रजातान्त्रिक कदम थियो । गठबन्धनका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले लिखित या मौखिक रूपमा कुनै जिज्ञाशा राख्नुभएको थिएन, न उनीहरूको निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो । तर उनीहरूले संविधान र प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत कार्य गरेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिमाथि गम्भीर चुनौती थपिदिएका छन् ।

साम्यवादी व्यवस्थामा राज्य व्यवस्थामाथि कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्चता कायम गरिएको हुन्छ । पार्टीको निर्णयलाई सरकार, सेना, अदालत, प्रहरी, प्रशासन र कुनै जनपरिषद् नामको निकाय छ भने त्यसले समेत जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीको निर्णलाई चुनौती दिनसक्ने कुनै निकाय साम्यवादी व्यवस्थामा हुँदैन । तर प्रजातन्त्रमा पार्टीको भूमिका निर्णायक नभइ समन्वयकारी हुन्छ, पार्टीले सहजकर्तासम्मको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । संविधानको मार्ग-निर्देशनलाई सर्वोच्च आदेश मानेर कानूनबमोजिम राज्य संयन्त्रका सबै निकायहरू क्रियाशील हुने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो । पाँचदलीय गठबन्धनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा दर्शाएको व्यवहार प्रजातन्त्र र संविधानसम्मत नभइ एक प्रकारको राजनीतिक दादागिरी हो । यदि उनीहरूमा देशभक्ति र राष्ट्रियताको भावना थियो भने नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा आफैंलाई सच्याउने अवसर राष्ट्रपतिले दिनुभएको थियो । तर उनीहरूले सुवर्ण अवसरको सदुपयोग गर्नुको सट्टा आफ्नो निजी स्वार्थका निम्ति संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत गम्भीर चुनौती दिए ।

देशको सुदूर भविष्य र नेपाली राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय नभएको भए नैतिक प्रश्न खडा भएको निहुँ बनाएर पद त्याग गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिमा हुन सक्थ्यो । किस्ताबन्दीमा नेपाली राष्ट्रियता धुलिसात बनाउने कपटी रणनीतिक योजनाअनुरुप आएको नागरिकता विधेयक र पाँचदलीय गठबन्धनको कार्य व्यवहारलाई परास्त गर्नु हरेक सच्चा नेपालीको कर्तव्य हो र, राष्ट्रपतिको मूल कर्तव्य हो । राष्ट्रप्रमुखले देशको अभिभावकको हैसियतमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको आग्रहलाई पूर्ण उपेक्षा गर्दै संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै विधेयक पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइँदा त्यसलाई स्वीकार गर्ने नैतिक आधार रहँदैन । देशको सुदूर भविष्य र नेपाली राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय नभएको भए नैतिक प्रश्न खडा भएको निहुँ बनाएर पद त्याग गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिमा हुन सक्थ्यो । किस्ताबन्दीमा नेपाली राष्ट्रियता धुलिसात बनाउने कपटी रणनीतिक योजनाअनुरुप आएको नागरिकता विधेयक र पाँचदलीय गठबन्धनको कार्य व्यवहारलाई परास्त गर्नु हरेक सच्चा नेपालीको कर्तव्य हो र, राष्ट्रपतिको मूल कर्तव्य हो । राष्ट्रप्रमुखले देशको अभिभावकको हैसियतमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको भाग ६, धारा ६१ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने ब्यहोरा अङ्कित छ ।

सामान्य अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण नै गर्ने हो र, त्यसो गर्नु राष्ट्रपतिको मूल कर्तव्य हुन्छ । तर जब राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्नुपर्ने असामान्य अवस्था पैदा हुन्छ, त्यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षर केलाएर बस्नु कदापि ग्राह्य हुन सक्दैन । राष्ट्ररक्षा कि संविधानको रक्षा भन्ने प्रश्न परिस्थितिले खडा गरिदियो भने राष्ट्रपति आँखा बन्द गरेर राष्ट्रका पक्षमा उभिनुपर्ने हुन्छ । संसद्का हरेक निर्णयलाई चुपचाप स्वीकार गर्दै जाने हो भने कतिपय मुलुक संसद्को निर्णयबाट नै अस्तित्वविहीन भएको घटनालाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकता विधेयक किस्ताबन्दीमा देशको अस्तित्व नामेट तुल्याउने कपटी नियतबाट आएको हुँदा त्यसका विरुद्ध र राष्ट्रका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु राष्ट्रपतिको सामान्य कर्तव्य हुनुपर्छ । वीर कालुपाण्डेको सन्ततिसमेत रहनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूमा निहित देशभक्ति न्यौछावर गर्ने अवसर पाउनुभएको छ, पद त्याग गरेर देशद्रोहीहरूको मार्ग सहज तुल्याइदिने गल्ती राष्ट्रपतिबाट हुने छैन भन्ने विश्वास आम नेपालीले गरेका छन् । सुगौली सन्धिताका जसरी नेपाली राष्ट्रियता सङ्कटग्रस्त बनेको थियो, त्योभन्दा संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ । वीर कालुपाण्डेको वंशजबाट पनि राष्ट्ररक्षाको कर्तव्य निर्वाह हुन सक्दैन भने त्यसले मुलुकमा चरम निराशाको स्थिति पैदा गर्दै मुलुक विसर्जन र विघटनको दिशामा द्रुत गतिका साथ जानेछ । जय मातृभूमि ।


1.593k
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

माओवादीले चुनावी लहर आफ्नो पक्षमा बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको लोकप्रियतालाई प्रयोग गर्ने भएको छ । माओवादीसम्वद्ध सूत्रका

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)ले विश्वव्यापी मन्दीलाई संकेत गरेको छ । विभिन्न संकटका कारण देश विश्वव्यापी मन्दीतर्फ बढिरहेको डब्लुटीओकी महानिर्देशक एनगोजी

केही व्यक्तिमा कोभिड संक्रमण देखिएलगत्तै दक्षिणी चीनको औद्योगिक शहर सेन्जेनमा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सर्वसाधरणले विरोध जनाएका छन् । दुर्लभ

सही व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गरे भने पिछडिएको समुदायको मात्र नभइ सिङ्गै मुलुकको उत्थान हुन सक्छ, विचारविहीन मांसपिण्ड जुनसुकै जातिका भए पनि