नेता बदलेर ‘नीति’ यथावत राख्ने षडयन्त्र

नेता बदलेर ‘नीति’ यथावत राख्ने षडयन्त्र


यदि कुनै अप्रत्याशित घटना भएन भने मङ्सिर ४ गते (२०७९) संसदीय निर्वाचन हुने सुनिश्चित छ । ‘शीर्ष’ नेताहरूका निम्ति यो निर्वाचन नै अन्तिम हुनेमा अब शङ्का गरिरहनु पर्दैन । संसार जित्ने र सधैंका लागि सबैलाई काबुमा राखिरहने तामसी (भौतिक) इच्छा भए पनि अब यी नेताहरूको अन्तिम दिन शुरु भएका छन् ।
  • देवप्रकाश त्रिपाठी

सृष्टिको नियमभन्दा बाहिर ब्रह्माण्डमा केही छ भने त्यो समय मात्र हुनसक्छ, बाँकी सबै दृष्य-अदृष्य तत्वहरू सृष्टि नियमको अधीनमा हुन्छन् । तर मानिसको मनोवृत्तिमा एउटा यस्तो तत्वगुण समाविष्ट भएको पाइन्छ, जसले संसारलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने आकाङ्क्षा जागृत गर्दछ । राजनीतिकर्मी मात्र होइन, उच्च कोटिको पेसा, व्यवसाय वा अन्य कुनै कर्मक्षेत्रमा क्रियाशील हरेक मानिस संसारलाई आफ्नो वशमा पार्न चाहन्छन् र, त्यस्तो चाहनाको अटुट निरन्तरताको आकाङ्क्षा उनीहरूमा हुन्छ । खासगरी राजनीतिकर्मीहरूबाट यस किसिमको इच्छा घोषित-अघोषित रूपमा प्रकट भइरहेका हुन्छन् । सिकन्दरदेखि चङ्गेज खाँ, मुसोलिनीदेखि मार्कोस, इदी अमिनदेखि रोबर्ट मुगावे, हिटलरदेखि स्टालिन र ह्युगो चावेजदेखि मादुरोसम्मका मानिसहरूको मनोविश्लेषण गरियो भने एउटै निश्कर्षमा पुगिन्छ- उनीहरू संसारलाई सधैंका निम्ति आफ्नो काबुमा राख्न चाहन्थे ।

मानिसलाई केही समयका निम्ति काबुमा राख्न पनि सकिन्छ, आशा जागृत गराएर या त्रास पैदा गरेर निश्चित समयावधिसम्म कसैलाई आफ्नो वशमा पार्न नसकिने होइन । तर राजनीतिकर्मीहरू सधैंका निम्ति सबैलाई आफ्नो वरिपरि प्रदक्षिणा लगाइरहेको अवस्था चाहन्छन् । हो, यहीँनेर उनीहरू असफल हुन्छन् । जुन विषय, बस्तु, पात्र या अवस्थाको जन्म हुन्छ त्यस्ता सबैको मृत्यु निश्चित छ र, यो नै सृष्टिको महानियम पनि हो । मानसिक रूपले जो मानिस जति गरिब र दरिद्र छ ती त्यति नै रित्ता हुन्छन् र रित्ता बस्तुहरू अलिक बढी नै आवाज पैदा गर्छन्, यो पनि सृष्टिकै नियम हो ।

राजनीतिमा सहभागी मानिस अपवादबाहेक सबै रित्ता हुन्छन् । ओशोले राजनीतिकर्मीहरूको स्थिति र मनस्थितिका बारेमा निकै सटिक र सुन्दर विश्लेषण गरेका छन् । ओशोका अनुसार राजनीतिकर्मीहरू केही पनि होइनन्, उनीहरू रित्ता हुन्छन्, त्यसैले पदीय हैसियत प्राप्त गरेपछि मात्र केही गरेर देखाउने उनीहरूको मनोदशा हुन्छ । आफू को हुँ भन्ने देखाउन पनि उनीहरू पदको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन् । जब तिनलाई पद प्राप्त हुन्छ त्यसपछि उनीहरू पदीय हैसियतअनुरुपको शक्ति प्रयोग गरेर आफू को हुँ भन्ने देखाइरहेका हुन्छन् ।

शेरबहादुर देउवादेखि प्रचण्ड र माधव-झलनाथ-रामचन्द्रदेखि बाबुरामसम्मका नेताहरूबाट कुनै ठोस कार्य नै भएको छैन भन्ने ठान्नु पूर्णतः गलत हो । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन, २०७२ सालमा जारी संविधान र, यस अवधिमा उनीहरूबाट भएका अभ्यासले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र जातिवादी अवधारणासहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणाली शत प्रतिशत गलत तथा नेपालका निम्ति ‘अनुपयुक्त भएको प्रमाणित गरिदिएर’ यी नेताहरूले पनि बेग्लै कोणबाट योगदान पुऱ्याएको मान्न सकिन्छ ।

वास्तवमा जे गरिरहेको हुन्छ त्यो पदले गरेको हुन्छ, तर ती राजनीतिकर्मी आफैंले केही गरिरहेको भ्रममा हुन्छन् । पदीय हैसियत खोसिएपछि या नरहेपछि ती व्यक्ति फेरि पनि आफूलाई केही ठान्दैनन् र पुनः पदप्राप्तिका निम्ति दौडधूप गरिरहेका हुन्छन् । पदले गर्ने कामलाई समेत आफैंले गरेको ठान्ने भ्रमपूर्ण जिन्दगी बिताउँछन्, र हरेक राजनीतिकर्मी यस्तै चक्करमा पर्छन् र मर्छन् । हो, कुनै मुलुकको इतिहासमा एकाध त्यस्ता व्यक्ति पनि राजनीतिमा सहभागी भएको भेटिन्छ जो आफैंमा योग्य, इमानदार, दूरदर्शी र क्षमतावान थिए, तिनले समाजलाई अमर योगदान पनि पुऱ्याएका छन्, तर ती अपवाद मात्र हुन् ।

आधुनिक नेपाली राजनीतिको इतिहासमा राष्ट्रियताका दृष्टिले अमर योगदान पुऱ्याउने मानिसमा पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर राणा र राजा महेन्द्रको नाम लिइन्छ । देशका निम्ति लडेर बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा, कालु पाण्डे, बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मी, श्रीकृष्ण पाठक र वंशु गुरुङ आदिले पनि स्मरणयोग्य काम गरेका छन् । तर मोहन शमशेर राणाले निश्चित समयमा राष्ट्ररक्षाका निम्ति पुऱ्याएको योगदानलाई नेपालको इतिहासले स्मरण गर्न खोजिरहेको छैन ।

वि.सं. २००७ मा राजा त्रिभुवन भागेर भारतको शरणमा पुगेपछि मोहन शमशेर चिन्तित र गम्भीर बने । शासनसत्ता गुम्ने कुराले भन्दा बढी उनको चिन्ता देशको सार्वभौमिक अस्तित्व मेटिन्छ कि भन्नेमा थियो । सुरा, सुन्दरी र नगदमा अत्यन्तै दुर्बल मानिने राजा त्रिभुवनले राष्ट्रप्रमुख श्री ५ महाराजाधिराजका हैसियतमा त्यहाँ कतै दस्तखत गरिदिएर देशको स्वतन्त्र अस्तित्व नामेट हुने पृष्ठभूमि बनाइदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता मोहन शमशेरमा उत्पन्न भयो । त्यसपश्चात मोहन शमशेरले अनिष्ट रोक्ने उपायबारे भाइ-भारदारहरूसँग छलफल गरे । छलफलबाट एउटा निश्कर्ष निकालियो- ‘मामाघरमा रहेका (छुटेका) अढाइ वर्षीय नवअधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई तत्काल श्री ५ महाराजाधिराज घोषणा गर्ने !’ त्रिभूवनबाट कदाचित कुनै अनिष्टकारी सम्झौतामा दस्तखत भए पनि त्यसले कानूनी मान्यता प्राप्त नगरोस् भनेर नै रातारात नाबालक ज्ञानेन्द्रलाई श्री ५ महाराजाधिराज घोषणा गरी उनको नाममा टक (सिक्का) समेत जारी भएको थियो । यो प्रकारको सचेतना अपनाएको र, सन् १९५० को सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले एकअर्काको स्वतन्त्रता एवम् सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने ब्यहोरा अङ्कित गराउन सकेकोले मोहन शमशेरसमेत स्मरणीय बनेका छन् ।

आफ्ना विशिष्ट योगदानका कारण वीर शमशेर, चन्द्र शमशेर, देव शमशेर, जुद्ध शमशेर र टङ्कप्रसाद आचार्यलाई पनि इतिहासले स्मरण गर्ने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र, राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसँगै स्वदेश फर्किएर बीपी कोइरालाले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाले उनलाई अविष्मरणीय बनाएको छ । यसैगरी सादगी, इमानदारी र त्यागका प्रतिमूर्ति मानिने कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहलाई पनि इतिहासले स्मरण गरिरहने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, विगत तीन दशकदेखि निरन्तर शीर्ष भूमिकामा देखापर्दै आएका केही नेताहरू भने आफ्ना चरित्र, नियत, योग्यता र कार्यशैलीका कारण विश्वस्तरीय बदनामी आर्जन गर्दैछन् ।

कतै दस्तखत गरिदिएर देशको स्वतन्त्र अस्तित्व नामेट हुने पृष्ठभूमि बनाइदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता मोहन शमशेरमा उत्पन्न भयो । त्यसपश्चात मोहन शमशेरले अनिष्ट रोक्ने उपायबारे भाइ-भारदारहरूसँग छलफल गरे । छलफलबाट एउटा निश्कर्ष निकालियो- ‘मामाघरमा रहेका (छुटेका) अढाइ वर्षीय नवअधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई तत्काल श्री ५ महाराजाधिराज घोषणा गर्ने !’ त्रिभूवनबाट कदाचित कुनै अनिष्टकारी सम्झौतामा दस्तखत भए पनि त्यसले कानूनी मान्यता प्राप्त नगरोस् भनेर नै रातारात नाबालक ज्ञानेन्द्रलाई श्री ५ महाराजाधिराज घोषणा गरी उनको नाममा टक (सिक्का) समेत जारी भएको थियो ।

विगत तीन दशकभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला (स्वर्गीय), प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओलीले आ-आफ्नो समयमा निर्णायक र दूरगामी महत्वका भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । देशलाई दर्जनबढी जातीय राज्यमा विभाजित गर्न भएको बाह्य षडयन्त्रलाई चकनाचुर पारिदिएको, प्रदेशको नामाकरण गर्दा सर्वस्वीकार्य तुल्याएको, सात प्रदेशमा विभाजित सेनाको कमाण्ड चार वटामा सीमित गरी सेनामा राष्ट्रिय एकत्वको भावना प्रवर्द्धन गरिदिएको तथा नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको सवलिकरणका निम्ति पुऱ्याएको योगदानलाई लिएर केपी शर्मा ओलीको पनि नेपाली इतिहासले उच्च मूल्याङ्कन गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।

त्यस्तै, संविधान र कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय हैसियतलाई उपयोग गरी एकदलीय अधनायकवाद (समाजवाद)मा छलाङ्ग मार्न प्रचण्डबाट भएको प्रयासलाई निस्तेज तुल्याएर बचेखुचेको प्रजातान्त्रिक अधिकार रक्षा गरेको जस (यश) पनि केपी ओलीलाई नै जान्छ । तर यसको अर्थ शेरबहादुर देउवादेखि प्रचण्ड र माधव-झलनाथ-रामचन्द्रदेखि बाबुरामसम्मका नेताहरूबाट कुनै ठोस कार्य नै भएको छैन भन्ने ठान्नु पूर्णतः गलत हो । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन, २०७२ सालमा जारी संविधान र, यस अवधिमा उनीहरूबाट भएका अभ्यासले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र जातिवादी अवधारणासहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणाली शत प्रतिशत गलत तथा नेपालका निम्ति ‘अनुपयुक्त भएको प्रमाणित गरिदिएर’ यी नेताहरूले पनि बेग्लै कोणबाट योगदान पु¥याएको मान्न सकिन्छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रित भइ सुशासन कायम भइदिको भए, राज्य र समाजको सबै अङ्गलाई पार्टीकरण नगरिदिएको भए, सेवाको उन्नत साधन मानिने राजनीतिलाई विनालगानीको सर्वाधिक द्रुत आम्दानीको श्रोतमा रूपान्तरण नगरिएको भए, आफन्त नातेदार र परिवारका सदस्यहरूलाई मात्र सम्पूर्ण अवसरहरूको अधिपति नबनाइएको भए, राजनीतिक जिम्मेवारीलाई रोजगारीको अवसरमा रुपान्तरण नगरिएको भए, परराष्ट्र नीति र व्यवहार असन्तुलित बनाएर राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रियता नै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा नपुऱ्याएको भए, देशको मौलिक धर्म-संस्कृति र परम्परा विस्थापित गर्न परायाधर्मको प्रचार तथा प्रोत्साहनमा नलागिदिएका भए, संविधान र न्यायापालिकालाई समेत आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रयोग-दुरुपयोग गर्ने नगरेको भए, ब्यापार घाटा, महँगी र बेरोजगारी बढाएर जनताको दैनिक जीवन तथा देशको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त स्थितिमा नपुऱ्याइदिएको भए, मुलकको सार्वभौमिकता विभाजन गरेर देशको एकता भङ्ग हुने स्थिति नबनाइएको भए र मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको दिशाउन्मुख गराइदिएको भए आममानिसमा विद्यमान व्यवस्था र संविधानप्रति आस्था र भरोसा वृद्धि हुने निश्चित थियो । आमूल परिवर्तनको अपरिहार्यतालाई हरेक नागरिकमा आत्मबोध गराउन यिनै ‘शीर्ष’ नेताहरूको कार्य व्यवहारले मूख्य योगदान दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बन्नका लागि राजनीतिमा सहभागिता जनाएका थोत्रा नेताहरूको दशकौँ लामो चङ्गुलबाट मूक्त हुन खोज्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नकै लागि शुरु भएको अर्को प्रकारको षडयन्त्रमूलक चक्रब्यूहबाट जोगिने सचेतना समयमै जागृत हुन सकेन भने वर्तमान आकारको नेपालले आफ्नो अस्तित्व समेत रक्षा गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ ।

यदि कुनै अप्रत्याशित घटना भएन भने मङ्सिर ४ गते (२०७९) संसदीय निर्वाचन हुने सुनिश्चित छ । ‘शीर्ष’ नेताहरूका निम्ति यो निर्वाचन नै अन्तिम हुनेमा अब शङ्का गरिरहनु पर्दैन । संसार जित्ने र सधैंका लागि सबैलाई काबुमा राखिरहने तामसी (भौतिक) इच्छा भए पनि अब यी नेताहरूको अन्तिम दिन शुरु भएका छन् । आध्यात्मिक चेत उत्पन्न भइदिएका भए यिनले या त देश र समाजका निम्ति केही न केही सकारात्मक कार्य गर्ने थिए या नेतृत्व योग्य र इमानदार पुस्तामा हस्तान्तरण गरिसक्ने थिए । उनीहरूमा घनिभूत रहेको तामसी प्रवृत्तिले उल्लिखित दुवै कार्य गर्न अवरोध पैदा गरिरहेको छ ।

आगामी निर्वाचन र त्यसपछिको समय ‘शीर्ष’ नेता स्वतः विस्थापनको समय भए पनि नेता विस्थापनले मात्र विद्यमान राष्ट्रिय समस्या समाधानको द्वार खोल्ने छैन । नेता र नीति (संवैधानिक प्रावधान) दुवैमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म मुलुकले गति लिने सम्भावना देखिँदैन । तर बाह्य शक्तिहरू नीति (संविधान र व्यवस्था) यथावत राखेर नेता मात्र बदल्ने रणनीतिक तथा कपटी योजनामा छन् । त्यसैले ‘स्वतन्त्र’ आदि नाममा वर्तमान संविधानका पक्षधरहरू सङ्गठित गर्ने र, फेरि पनि संविधान र व्यवस्था यथावत राख्ने खेल शुरु भएको छ ।

राष्ट्रनिर्मातालाई नचिन्ने, देशको मौलिक धर्म, संस्कृति र सभ्यता संरक्षण गर्नुको सट्टा पराया संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौतिकतालाई रुग्ण तुल्याउने, शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा अभेद्य छेकबार लगाउने नीति (संविधान) यथावत राखेर नेता मात्र बदल्ने अवधारणा आफैंमा षडयन्त्र हो । यस्तो षडयन्त्रलाई बुझेर समयमै नेतासँगै नीति पनि बदल्ने मार्ग तय गर्न सकिएन भने देशको समय थप बर्बाद हुनेछ । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि राजनीतिमा सहभागिता जनाएका थोत्रा नेताहरूको दशकौँ लामो चङ्गुलबाट मूक्त हुन खोज्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नकै लागि शुरु भएको अर्को प्रकारको षडयन्त्रमूलक चक्रब्यूहबाट जोगिने सचेतना समयमै जागृत हुन सकेन भने वर्तमान आकारको नेपालले आफ्नो अस्तित्व समेत रक्षा गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । जय मातृभूमि !