सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सामेल गराइन थालेपछि राष्ट्रिय कर्तव्य पूरा गर्न भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन गर्ने र, जीवन चलाउने कार्यलाई सैन्य नेतृत्वले प्राथमिकतामा राखेको महसूस गरिन्छ । राष्ट्रिय कर्तव्यबाट च्यूत गराएर मात्र कसैलाई आफ्नो योजना र चाहनाबमोजिम प्रयोग-उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त सेनामाथि पनि लागु भएको थिएन भन्न मिल्ने अवस्था अब रहेन ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी (IPS)द्वारा अष्ट्रेलियामा आयोजित सेनापतिहरूको सम्मेलनमा नेपालका प्रधानसेनापतिको सहभागिता जनाउने नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीति र व्यवहारप्रति संशय थपेको छ । प्रशान्त महासागरीय टापु हवाइमा मुख्यालय रहेको आइपीएस मुख्यालय पृथ्वीको बाउन्न प्रतिशत भू-भाग र तीन दर्जन बढी देशमा निगरानी राख्छ र, यसले अमेरिकाका निम्ति विश्वकै ‘सुरक्षा’ हेर्छ भन्ने तथ्यबोध ‘विर’ नेपालीहरूमा समेत भइसकेको छ ।

अमेरिकाद्वारा नेपाललाई असी अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक सहयोग हुने प्रतिवद्धता केही महिनाअघि नै आइसकेको छ । यसरी असी अर्ब बराबरको धनराशि सहयोग गर्न कुनै शर्त बन्देज नराख्ने अमेरिकाले पाँच वर्ष लगाएर पचास अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग गर्नचाहिँ नानाभाँतिका शर्त र सम्झौताको अनिवार्यता किन ठान्यो भन्ने प्रश्न नेपाली मस्तिष्कमा उत्पत्ति भए पनि प्रकट भइरहेको छैन । प्रत्यक्ष विकास निर्माणमा खर्च हुने रकम प्राप्त गर्न शर्त बन्देज राखे पनि ‘अतिरिक्त क्रियाकलाप’मा धन खर्च गर्न न कुनै शर्तको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, न संसद्बाट अनुमोदन गराएर गाँठो कसिलो तुल्याउनुपर्ने अपरिहार्यता रहन्छ !

त्यसो त अमेरिकी कङ्ग्रेसले सन् २०१९ को डिसेम्बरमा नेपाल, भारत र तिब्बत (चीन)मा प्रजातन्त्र सवलिकरणका नाममा पाँच वर्षसम्म प्रतिवर्ष एक्काइस करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसरी प्रजातन्त्र सुदृढ तुल्याउन विनियोजित रकमको कति प्रतिशत नेपालमा खर्च गरिन्छ र, उक्त रकम कहाँ कसरी ‘प्रयोग’ भइरहेको छ भन्ने जानकारी जसलाई छ ऊ बोल्दैन, जानकारी नहुनेले तथ्य खोल्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीति, प्रशासनिक र सुरक्षाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न कतिपय झिल्केहरूको हाउभाउले प्रजातन्त्र कसरी ‘सुदृढ’ हुँदैछ भन्ने सङ्केत र सन्देश दिइरहेको हामी आफैंले बुझ्नुपर्छ ।

नेपालका प्रधानसेनापति केही साताअघि पश्चिमतिरको भ्रमणबाट स्वदेश फर्कनुभयो र आउँदाआउँदै भारतसँगको सिमानामा काँडेतार लगाउने उद्घोष गर्नुभयो । नेपाल-भारत सिमानामा काँडेतार या पर्खाल लगाउने कि यसलाई व्यवस्थित गर्ने या जसरी चलिआएको छ त्यसरी नै चल्न दिने भन्ने प्रश्नमा नेपालभित्र मौसमी छलफलको विषय बनेको धेरै भयो । सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिलाई मिनटभरमै राष्ट्रवादी ठानिने परम्परा पनि नेपालमा बसिसकेको छ । पश्चिम भ्रमणबाट फर्कंदाफर्कंदै दक्षिणतिर ध्यान मोड्न गरिएको प्रयासलाई छट्टुस्यालको कथासँग तुलना गर्नुपर्ने हो कि होइन, प्रधानसेनापति आफैं जानकार हुनुहुन्छ ।

मुसाहरू आफ्नो पेट भर्न सिधै अर्काको धानका भकारीमा पस्छन्, तर छट्टु स्याल कुखुराको शिकार गर्न आकाशको चिल देखाउँछ, दुनियाँलाई आकाश हेर्न बाध्य पार्छ र, भूइँको कुखरा टिपेर सुइँकुच्चा ठोक्छ । नेपालका प्रधानसेनापति केही साताअघि पश्चिमतिरको भ्रमणबाट स्वदेश फर्कनुभयो र आउँदाआउँदै भारतसँगको सिमानामा काँडेतार लगाउने उद्घोष गर्नुभयो । नेपाल-भारत सिमानामा काँडेतार या पर्खाल लगाउने कि यसलाई व्यवस्थित गर्ने या जसरी चलिआएको छ त्यसरी नै चल्न दिने भन्ने प्रश्नमा नेपालभित्र मौसमी छलफलको विषय बनेको धेरै भयो । सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिलाई मिनटभरमै राष्ट्रवादी ठानिने परम्परा पनि नेपालमा बसिसकेको छ । पश्चिम भ्रमणबाट फर्कंदाफर्कंदै दक्षिणतिर ध्यान मोड्न गरिएको प्रयासलाई छट्टुस्यालको कथासँग तुलना गर्नुपर्ने हो कि होइन, प्रधानसेनापति आफैं जानकार हुनुहुन्छ । समस्या त यहाँ अरुहरूले पनि जानकारी पाउन थाल्नाले भएको हो ।

नेपाल यतिबेला पश्चिमी आयोजन र प्रायोजनको पकडमा छ, संविधानदेखि सरकार र मिडियादेखि सिभिल सोसाइटीसम्म दक्षिण ओझेल पर्नेगरी पश्चिमाकै प्रभाव प्रबल छ । नेपाली देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिको प्रधान अन्तरविरोध पनि पश्चिमाहरूसँग नै बढ्दो छ । देशभित्र काङ्ग्रेस र माओवादी, जसले पश्चिमी एजेण्डा र योजनालाई अग्रपङ्क्तिमा रहेर साथ दिएका छन्, नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध यिनै दल र स्याटलाइटको हैसियतमा रहेर यिनलाई सहयोग पुऱ्याउनेहरूसँग नै हो । हो, नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाउन एक्लो अमेरिकाले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको थियो । अमेरिकी अग्रसरता नभइदिएको भए त्यसबेला नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्न असम्भव थियो, त्यस निम्ति नेपाली जनता अमेरिकाप्रति सदा ऋणी छन् । तर कसैले सन्तान जन्माउनु र हुर्काउनुको बदलामा तिनलाई गधा बनाउन या हत्या गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।

पछिल्ला दशकहरू भित्र सल्बलाएको अमेरिकी भूमिकाले नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरूको कोपभाजनमा पर्ने, ‘प्रोक्सी वार’को केन्द्रभूमि बन्ने या अफगानिस्तान र युक्रेनको नियति भोग्नुपर्ने अवस्थातर्फ धकेलिने खतरा बढाएको छ । नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा देश पर्न छोडेको धेरै भयो । धनार्जन र पदार्जनको अवसर प्राप्त हुन्जेल नेपालमै बस्ने, त्यसपछि छोराछोरीले बोलाए भन्दै बाटो लाग्ने कर्मचारी तथा अदूरदर्शी एवम् सिद्धान्तहीन राजनीतिजीवीहरू निजी आकाङ्क्षा पूरा गर्न देशलाई फिजी बनाउन पनि तम्तयार देखिए, युक्रेन या कोरियाको नियति भोग्न बाध्य हुनुपर्ने ठाउँमा देशलाई पु¥याउन पनि तयार नै रहेका छन् ।

देश र जनतालाई भन्दा सत्ता र आफूलाई शीर्ष महत्व दिने मानिसबाट बारम्बार गल्ती भइरहने र, त्यस्तो गल्तीको परिणाम मुलुकले भोगिरहनु पर्ने हुन्छ । चालिस वर्षअघि वि.सं. २०३९ असोज २ गते चीनविरोधी दिवस मनाउनुभन्दा अघि नै प्रचण्डहरूको पार्टी आफैंले थाहा नपाइकन पश्चिमी लगामको नियन्त्रणमा पुगेका हुन् । चार दशकभित्र प्रचण्डहरूले निर्वाह गरेको भूमिका अमेरिकालगायत पश्चिमी राष्ट्रप्रतिकुल नहुनुलाई सामान्य र स्वभाविक रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।

राजनीति जब देशको निम्ति नभएर सत्ताको लागि हुन थाल्छ, राजनीतिक नेतृत्वले जब देशको आकाङ्क्षालाई भन्दा आफ्नो महत्वाकाङ्क्षालाई प्राथमिकतामा राख्न थाल्छ, नीति निर्माताहरू जब देशवासीको भन्दा परदेशवासीको आवश्यकतालाई महत्व दिन थाल्छन्, त्यसपछि देशको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नको सटिक जवाफ नै ‘आजको नेपाल’ हो ।

सुदूरपश्चिममा जन्मिएकै कारण कोही पश्चिमाको सेवक बन्नुपर्छ भन्ने होइन, तर शेरबहादुर देउवाबाट पश्चिमाबाहेक अरु कसैका नाममा एउटा सिन्को भाँचेको प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन र, अब भेटिने आशा बाँचेको पनि छैन । असी पुग्दै गरेको एउटा थोत्रो ज्यान, एक थान सुवासिनी र सन्तान पाल्नका निम्ति देशलाई दाउमा राख्ने काम देउवाबाट नभइदिएको भए त्यसको लाभ पाउनेमा देश नै पर्ने थियो । त्यसैगरी महान् क्रान्तिकारिताको आवरणमा विगत अढाइ दशकभित्र जे-जस्ता हर्कत प्रचण्डहरूबाट भए, त्यसले पनि बेइमानी र गद्दारीको विश्व-इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । जनता र क्रान्तिका नाममा हुने छल र धोखाधडीको उपमा बनेर प्रचण्डहरूले संसारभरिका देशभक्त, राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारीहरूलाई विश्वको कुनै पनि कुनामा प्रचण्डहरू पैदा हुन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । देशको धर्म नचाहिने, मौलिक संस्कृति संस्कार र इतिहास नचाहिने, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता आवश्यक नपर्ने, आफ्नो भेषभुसा र भाषा नचाहिने, तर त्यही देशको शासक भूमिका मात्र चाहिने प्रवृत्तिलाई प्रचण्ड भनियो भने त्यो सोह्र आना सही हुनेछ । राजालाई सत्रु थापेर पराइशक्तिसँगको रोमान्समा रमाउने प्रवृत्तिलाई प्रचण्ड या देउवा भनिन्छ भने त्यो पनि कदापि गलत होइन ।

हिंसात्मक युद्धकालमा भएका अपराधकर्मको सजाय मिल्नसक्ने भयका कारण एमसीसी सम्झौता र अनुमोदनमा सक्रिय सहभागिता जनाउनेहरू सत्ता गठबन्धनको रक्षाका निम्ति विवादास्पद नागरिकता विधेयक (प्रतिनिधिसभाबाट) पारित गराउन अग्रमोर्चामा खडा भए । अब एसपीपी या त्यस्तै कुनै नामको सम्झौतामा सहभागिता जनाएर यिनले देश मारेर पनि ज्यान बचाउन सफल भएको भन्दै गौरवानुभूति सार्वजनिक गर्न मात्रै बाँकी छ र, त्यसपछि ‘तिनका’ दृष्टिमा ‘यिनका’ औचित्य समाप्त हुने पनि निश्चित छ ।

अमेरिका आफैंमा एउटा समृद्ध एवम् शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । देशभित्र अमेरिकाजति प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको पालना गर्ने गराउने मुलुक अन्य महादेशमा बिरलै भेटिन्छन् । तर देशबाहिर उसको विश्वास सैन्य-शक्तिमाथि रहने गर्दछ । सेना र अदालतको महत्व बुझेर नै अमेरिकाले आफ्ना अभिरुचिका मुलुकमा सेना र अदालतलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर काम गर्ने गरेको छ ।

प्रचण्डका गुप्त आकाङ्क्षा अहिले पनि सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने र, अन्ततः चीनलाई मालिक थापेर प्राप्त सत्ताको रक्षा गर्ने नै हुन सक्छ । त्यसरी मनमा अनेक महत्वाकाङ्क्षा र योजना पालेर संसारमा करोडौँ मानिस जहिले पनि बाँचिरहेका हुन्छन् । सत्ताप्राप्तिका निम्ति रचिएको हिंसात्मक युद्धकालमा जे-जस्ता शक्तिसँग जुन प्रकारका सम्झौता गरिएका थिए, तिनै सम्झौता प्रचण्डको यात्रामा अहिले अड्चन बनिरहेका छन् । सत्ताविना सूरक्षित रहन नसक्ने मनोदशाबाट ग्रस्त मानिसले सत्ताप्राप्ति मात्र होइन, एउटा जीर्ण ज्यान जोगाउनकै निमित्त पनि फेरि अर्को एउटा घातक सम्झौता गर्न सक्छन् । देश र जनतालाई भन्दा सत्ता र आफूलाई शीर्ष महत्व दिने मानिसबाट बारम्बार गल्ती भइरहने र, त्यस्तो गल्तीको परिणाम मुलुकले भोगिरहनु पर्ने हुन्छ । चालिस वर्षअघि वि.सं. २०३९ असोज २ गते चीनविरोधी दिवस मनाउनुभन्दा अघि नै प्रचण्डहरूको पार्टी आफैंले थाहा नपाइकन पश्चिमी लगामको नियन्त्रणमा पुगेका हुन् । चार दशकभित्र प्रचण्डहरूले निर्वाह गरेको भूमिका अमेरिकालगायत पश्चिमी राष्ट्रप्रतिकुल नहुनुलाई सामान्य र स्वभाविक रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातियतामा आधारित समानुपातिक तथा आरक्षण र सार्वभौमिकताको विभाजन (सङ्घीयता) जस्ता प्रावधान समेटेर संविधान निर्माण गर्ने पश्चिमी चाहनाको सारथी प्रचण्डहरू बनेको पुष्टि पटक-पटक भइरहेको छ । खुला राजनीतिमा ल्याइएपछि पनि प्रचण्डहरू पश्चिमी योजनाकै सहयोगी बनिरहेका छन् । त्यस्तै, नेपालको गौरव मानिने नेपाली सेनामा विचलन आउन थालेको सन् १९५८ देखि हो । सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सामेल गराइन थालेपछि राष्ट्रिय कर्तव्य पूरा गर्न भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन गर्ने र, जीवन चलाउने कार्यलाई सैन्य नेतृत्वले प्राथमिकतामा राखेको महसूस गरिन्छ । राष्ट्रिय कर्तव्यबाट च्यूत गराएर मात्र कसैलाई आफ्नो योजना र चाहनाबमोजिम प्रयोग-उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त सेनामाथि पनि लागु भएको थिएन भन्न मिल्ने अवस्था अब रहेन ।

शेरबहादुरहरू, सेना र प्रचण्डहरू नितान्त भिन्न ‘कम्पोनेण्ट’ हुन् । भिन्न भएकैले अदृष्य शक्तिको लक्ष्य पूरा गर्ने सारथी बन्न उनीहरू समर्थ भएका हुन सक्छन् ।

अमेरिकामा कम्युनिष्टप्रति घृणाभाव राखिन्छ, अमेरिका र कुनै पनि समृद्ध पश्चिमी मुलुकहरूबाट कम्युनिष्टलाई सहयोग पुग्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । तर नेपालमा पश्चिमी इच्छा पूरा गर्न कम्युनिष्टहरू नै सर्वाधिक प्रभावकारी शिद्ध भए, हुँदैछन् ।

अमेरिका आफैंमा एउटा समृद्ध एवम् शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । देशभित्र अमेरिकाजति प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको पालना गर्ने गराउने मुलुक अन्य महादेशमा बिरलै भेटिन्छन् । तर देशबाहिर उसको विश्वास सैन्य-शक्तिमाथि रहने गर्दछ । सेना र अदालतको महत्व बुझेर नै अमेरिकाले आफ्ना अभिरुचिका मुलुकमा सेना र अदालतलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर काम गर्ने गरेको छ ।

माओवादीले संसदीय दलको नेताबाट कोइरालालाई विस्थापित गरेर देउवालाई स्थापित गराउन सीमाहीन प्रयत्न गरेको हो । सुशील कोइराला, गोविन्दराज जोशी र दिलेन्द्रप्रसाद बडुको निवासमा बम विस्फोट गराउनेदेखि कोइरालापक्षीय केही सांसदहरूलाई तर्साउने काम पनि देउवाका निम्ति माओवादीले गरिदिएको थियो । यसका बाबजुद त्यसबेला गिरिजालाई परास्त गर्न देउवा सफल हुन सकेनन्, त्यो अर्कै पक्ष हो ।

वि.सं. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेपछि शेरबहादुर देउवा र माओवादीबीचको अप्राकृतिक सम्बन्धबारे आममानिससमेत जानकार भएका थिए । तर देउवा र माओवादीबीचको सम्बन्ध पनि अमेरिका र कम्युनिष्टको जस्तै छ र, यो धेरै पुरानो पनि छ । रोल्पाको होलेरीमा माओवादीको नेतृत्वपङ्क्ति नै सैन्य घेरामा परेपछि प्रचण्ड देउवाको सम्पर्कमा आएका र, आफूलाई सैन्य घेराबन्दीबाट बचाइदिन आग्रह गरेका थिए । प्रचण्डको आग्रहपछि आरजु राणा र शेरबहादुर देउवाले ‘मामा’ शान्तकुमार मल्लमार्फत राजालाई सम्झाएर सत्चित शमशेरबाट सेनाफिर्तिको आदेश गराइएको थयो । त्यसअघि २०५७ सालमा शेरबहादुर देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि गिरिजापक्षीय कम्तिमा आठ जना सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याइदिन माओवादीको सहयोग मागेका थिए । माओवादीले संसदीय दलको नेताबाट कोइरालालाई विस्थापित गरेर देउवालाई स्थापित गराउन सीमाहीन प्रयत्न गरेको हो । सुशील कोइराला, गोविन्दराज जोशी र दिलेन्द्रप्रसाद बडुको निवासमा बम विस्फोट गराउनेदेखि कोइरालापक्षीय केही सांसदहरूलाई तर्साउने काम पनि देउवाका निम्ति माओवादीले गरिदिएको थियो । यसका बाबजुद त्यसबेला गिरिजालाई परास्त गर्न देउवा सफल हुन सकेनन्, त्यो अर्कै पक्ष हो । तर माओवादी र देउवाको सम्बन्धको गहिराइ उक्त प्रकरणमा राम्रैसँग उजागर भएको थियो ।

त्यसैले आरजु राणालाई कैलालीबाट र आफूलाई डडेलधुरा या अन्यत्र कतैबाट संसदीय निर्वाचनमा विजयी तुल्याउने उद्देश्यका निम्ति मात्र देउवा र प्रचण्डको सम्बन्ध बनेको ठान्नु सही हुनेछैन । पश्चिमी प्रयोजनामा माओवादीको उपयोगिता जहिलेसम्म रहन्छ, शेरबहादुर-प्रचण्डको सहकार्य पनि त्यहि बेलासम्म कायम रहन सक्छ । उनीहरूकै पछिल्तिर सैन्यशक्ति उभिने र, तिनका पछाडि अदृष्य शक्तिको साथ रहने निश्चित छ । यिनै चार (अदृष्य, देउवा, प्रचण्ड र सेना) शक्तिको साझा योजनामा नेपालको राजनीति अझै केही समय अल्झिने देखिन्छ । यो अघोषित गठबन्धनको परिणाम आइसकेपछि मात्र नेपाली राजनीतिले अर्को फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ । जय मातृभूमि !