२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार

‘राज्यले खटाएअनुसार कर्तव्य पूरा गर्ने सुरक्षाकर्मीचाहिँ अपराधी ?!’

  प्रकाशित मिति
११ श्रावण २०७९, बुधबार ०४:२२


  • हेमशंकर गिरि

वर्तमान गठबन्धन सरकारले २०५२ साल फागुन १ देखि २०६३ बैशाख ९ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीबाट गरिएको राज्यविरुद्ध अपराध र नागरिकमाथि गरेको ज्यादतीलाई चोख्याउने र तत्कालीन समयमा राज्यले कानुन नै बनाएर परिचालन गरेको सेना तथा प्रहरीलाई मात्र अपराधी करार गरि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदासमेत तयार गरि संसद्मा दर्ता गरेको छ । यसो गर्नुभन्दा अगाडि एउटा नाटक मञ्चनसमेत गरिएको थियो, त्यो नाटक हो- कानुनको संशोधन गर्नुपूर्व द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूसँग प्रदेशस्तरमै छलफल गरि प्राप्त रायसुझावको आधारमा संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयोजनको लागि परामर्श कार्यक्रम भनी उक्त सातवटै प्रदेशको कार्यक्रममा कानुनमन्त्री आफैं उपस्थित भएर गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूनिकट सीमित द्वन्द्वपीडित तथा घाइतेहरू मात्र राखी कार्यक्रम गर्ने र, सरकारले सिकाएअनुसारको सुझाव पेश गर्न लगाएको ! तर सम्पुर्ण सरोकारवालाहरूलाई बाइपास गरि आफूअनुकुल सुझाव संकलन । त्यसपछि पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल, चारवटै सुरक्षा निकायका द्वन्द्वपीडित घाइते, अपाङ्ग र एकल महिलाहरूले संयुक्त रूपमा गत असार २६ गते आर्मी क्लबको सभामण्डवमा विरोध तथा खबरदारीस्वरुप अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न लाग्दा कानुनमन्त्री आफै उपस्थित हुने भने पनि अन्तिममा उपस्थित नहुने खबर गर्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई समेत उपस्थित हुनबाट रोक लगाए । यति मात्र नभइ कार्यक्रमको रिपोर्टिङमा आएका संचारकर्मीहरूलाई समेत फर्काउने र समाचार प्रसारणमा पनि रोक लगाउने खेल भएता पनि कार्यक्रम सफल भएको देखेर हाम्रो परिषदलाई असार ३१ गते र साउन १ गते कानुन मन्त्रालयमा बोलाइ छलफल गरि केही बुँदाहरूमा सुधार गरे पनि धेरै बुँदाहरू आपत्तिजनक रूपमै कायम भएकोले हामीले हाम्रो अवधारणा बुझाएका छौँ ।

विदेशी रणनीति र स्वार्थमा प्रायोजित कथित जनयुद्धबाट मुलुक र नागरिकको सुरक्षार्थ सुरुमा नेपाल प्रहरी र पछि २०५८ मंसिर ११ गतेदेखि नेपाली सेना परिचालन गर्दै सबै सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गर्न युनिफाइड कमाण्डको समेत गठन गरियो । राज्यले यसरी कानुन नै बनाएर खटाएको सुरक्षाकर्मीहरूले पनि आफ्नो देश र जनता बचाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई कर्तब्यबोध ठान्दै आफ्नो र परिवारको ज्यानको समेत परवाह नगरि कर्तब्य निर्वाह गरेका थिए र, यसैकारण नै माओवादीले हिंसात्मक गतिविधिद्वारा एकलौटी राज्यसत्ता कब्जा गर्न सक्ने गरी युद्ध जित्न नसकिने निश्कर्ष निकाल्दै वार्ताको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा आउन मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै १२बुँदे दिल्ली सम्झौता र २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्तिसम्झौताको अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिबेला माओवादी सफल भएको भए न नेपाली काङ्ग्रेस न त एमाले, न राप्रपा न त मधेशवादी तथा अन्य कुनै दलहरूको अस्तित्व बाँकी रहन्थ्यो ! त्यति मात्र नभइ आज हामीले सगर्व नेपाल र नेपाली भन्न पाइरहेको अवस्थाकै अन्त्य पो भइसक्थ्यो कि ?!

अहिले तत्कालीन अवस्थामा राज्यविरुद्ध सशस्त्र युद्ध गर्ने र राज्यको बागडोर हातमा लिएर तिनै विद्रोहीविरुद्ध सेना परिचालन गर्दै टाउकाको मूल्य तोक्ने शक्ति मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् र उनीहरू नै मिलेर त्यतिबेला देश र जनता बचाउने सुरक्षाकर्मीहरूलाई अपराधी करार गर्दै सुरक्षाकर्मीका घाइते, अपाङ्ग, टुहुरा बालबालिका, परिवार तथा वीरगति प्राप्त सुरक्षाकर्मीका एकलमहिला वा परिवारजनलाई बेवास्था गर्ने र देश बचाउनकै खातिर विद्रोहीसँग लड्दा वीरगति प्राप्त सेना तथा प्रहरीको ऐतिहासिक योगदानलाई भुलेर सम्पुर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई मात्र पीडक करार गर्नु र माओवादीलाई चाहिँ जसरी पनि चोख्याउने प्रयत्न गर्नुलाई स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा, मानवअधिकारवादी संघ-संस्था र आमनागरिकले कसरी बुझ्लान् भन्ने सामान्य कुराको समेत ख्याल गरेको पाइँदैन यो सरकारले !

उल्लिखित सशस्त्र युद्धको समयमा माओवादीले सबैभन्दा ठुलो वर्गशत्रु त काङ्ग्रेसलाई नै घोषणा गरि हजारौँ हजार काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कार्यकर्ता तथा नेताहरूको क्रुर ढङ्गले हत्या गर्दै लाखौँ लाखलाई घरबास, खेतबारीमा पाकेको बालीनाली र किलामा बाँधेको बस्तुभाउ छाडेर बालबच्चा काखी च्याप्दै ज्यान जोगाउन आन्तरिक शरणार्थी बनेर सदरमुकाम आउन बाध्य मात्र पारिएन भएको जग्गा जमिन समेत कब्जामा परेको आफ्नै नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले प्रम शेरबहादुर देउवाले यो ऐन संशोधनमा आफूअनुकुल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो ? यस संशोधित विधेयकमा सुरक्षाकर्मीमाथि षडयन्त्र त छँदैछ, यसको अलवा यहाँ मैले सम्झेका र देखेका मात्र उदाहरण राख्नुपर्दा- ओखलढुंगा पोकली झरनाका श्रेष्ठ दाजुभाइ, लम्जुङका संस्कृत शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी, गोरखाका पण्डित नारायणप्रसाद पोखरेल, १५वर्षे किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारी, काभ्रेका अर्जुन लामा, बलराम सापकोटा, कृष्णप्रसाद सापकोटा, कृष्णप्रसाद गौतम, श्रीबहादुर कुंवर, नोखराज गौतम, सिन्धुपाल्चोकका बालकृष्ण श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद ढुंगेल, पत्रकार भुपेन्द्र खड्का, शोभा गिरी र दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाका परिवारहरूले समेत न्याय पाउने अवस्थालाई संधैका लागि ढोका बन्द हुने आशंका बढेर गएको छ । यसमा पनि प्रम शेरबहादुर देउवाकै पार्टीका आमकांग्रेसी कार्यकर्ताहरूले कसरी लिनेछन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।

यसरी द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवार तथा यसै क्रममा घाइते भइ अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनःस्थापनाको ब्यवस्थामा संशोधित विधेयकको मस्यौदाले समेटेको त छैन नै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा माओवादी र मधेस आन्दोलनका घाइते तथा पीडितको लागि भनेर १ अर्ब ४ करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको पवित्र उद्देश्यलाई समेत बेवास्था गरि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी धारा ३३ को उपधारा त, थ र द को भावनालाई समेत समेटेको पाइँदैन । सुरक्षाकर्मीमाथि विभेदपुर्ण ब्यवहार गर्ने र माओवादीलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोज्नुले पनि वर्तमान सरकारको यस किसिमको हर्कत साथै, जसले अपराध गरेको छ उसैलाई त्यही मुद्दामा फैसला गर्न न्यायाधीश बनाउने कामलाई सम्पुर्ण सुरक्षा निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिँदै निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिइ सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१. ‘निशस्त्र ब्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरि योजनावद्ध रुपमा’ भन्ने शब्दावली कोप्रति लक्षित छ ? विद्रोही पक्ष सशस्त्र हो कि निशस्त्र ? तसर्थ सशस्त्र र निशस्त्रको परिभाषा छैन ।
२. कुनै ब्यक्तिको हत्या गर्दा क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मार्नु र हत्या गर्नुको बीचमा फरक के छ ? हत्या भन्नेबित्तिकै काखमा राखेर मार्दैमा त्यसको पीडा वा कम क्षति हुने हो ?
३. अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने र जबर्जस्ती ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यबीच के फरक छ ?
४. संशोधित विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघन भनी किन र के प्रयोजनको लागि छुट्टयाइएको हो ?
५. विधेयकमा शसस्त्र ब्यक्ति तथा निशस्त्र ब्यक्ति शब्दको प्रयोग ठाउँ-ठाउँमा भेटिन्छ तर यसको परिभाषा कहिँकतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन, यसमा पनि गम्भीर षडयन्त्र लुकेको छ ।
६. द्वन्द्वकालमा भएका कसुर अपराध र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कसुर अपराधमा देखिनेगरि कसुर वा अपराधको वर्गीकरण किन गरिएको छैन ?
७. भेटिङ शब्दको प्रयोग किन भएको छ ?
८. वालसेना भर्ती वा प्रयोग गर्ने कार्यलाई कसुरको श्रेणीमा किन राखिएन ?
९. गैरकानुनी थुनामा राख्ने भन्ने शब्द भेटाइन्छ, यो शब्द कुन पक्षतिर लक्षित छ ?
यस्तै–यस्तै थुप्रै शंकास्पद बुँदाहरू धेरै भएकोले तत्कालीन द्वन्द्वका स्टेक होल्डर संगठनहरू सचेत हुन जरुरी छ ।

(लेखक पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका प्रवक्ता हुन् ।)


8.685k
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सुरेशचन्द्र रिजाल (ज्योतिष तथा वास्तुविद्) यस वर्ष साउन २७ गते शुक्रबार जनैपूर्णिमा तथा गाईजात्रा पर्व एकसाथ मनाइँदै छ । शास्त्रीय

विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) गर्ने चिनियाँ कम्पनी अलिबाबाले तीन महिनाको अवधिमा १० हजार कर्मचारी कटौती गरेको छ । आफ्नो आम्दानीमा ५०

गठबन्धनकारी दलहरूबीचको सिट बाँडफाँटमा प्रचण्ड-चाहनाविपरीत थोरै मात्र यताउता हुँदा पनि गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्ने र, हाल चर्चामा रहेको वाम-गठबन्धनको

नेकपा (एमाले)ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तयारी तथा सञ्चालनका