२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार

न्यायाधीशलाई बेग्लै डर ! एमाले सफाया गर्न गृहकार्य !

  प्रकाशित मिति
११ श्रावण २०७९, बुधबार ०२:२४


गठबन्धनसम्वद्ध नेताहरूको विचारमा दीपक कार्की प्रधानन्यायाधीशमा ‘कन्फर्म’ हुन चाहन्छन् र, कार्कीलाई उक्त विश्वास दिलाएपछि संवैधानिक नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला आफूहरूको पक्षमा हुने गठबन्धनका नेताहरूको ठम्याइ छ ।

संसदीय निर्वाचन अगावै नेकपा एमालेलाई राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण निकायबाट बढार्न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच विशेष समझदारी बनेको खबर प्राप्त भएको छ । त्यसनिम्ति पहिलो चरणमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका कम्तिमा बाउन्न (५२) संवैधानिक नियुक्ति बदर गरी ती स्थानमा आफ्ना मानिस भर्ति गर्ने योजना गठबन्धनका नेताहरूबीच बनेको छ । त्यसनिम्ति सर्वोच्च अदालतका कामू प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीबाट विशेष सहयोग प्राप्त गर्ने विश्वास गठबन्धनका नेताहरूले गरेका छन् ।

गठबन्धनसम्वद्ध नेताहरूको विचारमा दीपक कार्की प्रधानन्यायाधीशमा ‘कन्फर्म’ हुन चाहन्छन् र, कार्कीलाई उक्त विश्वास दिलाएपछि संवैधानिक नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला आफूहरूको पक्षमा हुने गठबन्धनका नेताहरूको ठम्याइ छ । शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश कन्फर्म गर्ने वचन दिइसकेको समेत बुझिएको छ । त्यसैले श्रावण ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सत्तारुढ पक्ष विजयी बन्नेमा नेताहरू ढुक्क छन् ।

तर कामू प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की भने कानून र नियमसम्मत निर्णय लिने पक्षमा रहेको उनका निकटवर्तिहरूको भनाइ छ । सूत्रहरूका अनुसार संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय भएमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमालेले आफ्नाविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइदिने डर कार्कीमा रहेको छ र, आफ्नो यस्तो चिन्ता सत्तारुढ दलका मुख्य नेताहरू समक्ष उनले जाहेर गरिसकेको पनि बुझिन्छ । प्रचण्ड र देउवाले सभामुख आफ्ना पक्षमा भएकोले महाभियोग प्रस्ताव ल्याइए पनि दर्ता हुन नदिने र, कदाचित दर्ता भएको अवस्थामा पनि तत्कालै सकारात्मक टुङ्गोमा पुऱ्याइदिने वचन कार्कीलाई दिएका छन् । यसरी वचन दिइएको भए पनि कार्की शतप्रतिशत विश्वस्त हुन भने नसकेको बताइन्छ । कार्कीको साथ सत्ता गठबन्धनलाई भयो भने विभिन्न तेह्र संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी गरी कुल बाउन्न पद रिक्त हुनेछ । बाउन्न स्थानमा आफ्ना मानिसहरूको भर्ति गर्न गठबन्धनका नेताहरूले आवश्यक गृहकार्य पनि शुरु गरिसकेका छन् ।

केपी नेतृत्वको सरकारका पालामा पौने एक वर्षसम्म संवैधानिक पदहरूमा पूर्ति हुन नसकेपछि केपीले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएर पदपूर्तिको ढोका खोलेका थिए । संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू तत्कालिन विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा बारम्बार बोलाइएको बैठकमा अनुपस्थित भएर पदपूर्ति प्रक्रियामा अवरोध पैदा गरेपछि ओली अध्यादेश ल्याएर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य भएका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध सभामुख सापकोटा स्वयम् अदालतको शरणमा गएकोले अहिले केही कानूनी जटिलता पैदा भएका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन नमिल्ने भएकोले सरकारले आफ्नो अनुकुलताका निम्ति विधेयक ल्याएर राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ । अदालतले अनुकुल फैसला दिइसकेपछि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनेको छ ।

संवैधानिक नियुक्ति गराउनकै निम्ति संसद्को कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी हुँदा उपसभामुखको निर्वाचन गराइएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रमुख विपक्षी नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश रहने वैधानिक व्यवस्था छ । विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एकातिर तथा प्रधानमन्त्री र सभामुख अर्कोतिर हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो निर्णय दिन अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख चयन गरेर आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुऱ्याएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मत जाहेर नगरेको अवस्थामा पनि सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा पूराका पूरा आफ्ना मानिसको भर्ति गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । दीपक कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको अवस्थामा पनि भर्ति प्रक्रियामा नकारात्मक असर नपरोस् भनेर उपसभामुखको रिक्त पद पूर्ति गरिएको अब स्पष्ट भएको छ । उता एमालेले कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रयोजनका निम्ति आवश्यक पर्न सक्ने भनेर आफ्ना सबै सांसदहरूलाई खाली कागजमा सही गराएर राखेको छ ।

अदालतको फैसला सत्ता पक्षको अनुकुल भएमा अख्तियारप्रमुख प्रेम राईलगायतका व्यक्तिहरू पदमुक्त हुनेछन् ।


11.772k
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सुरेशचन्द्र रिजाल (ज्योतिष तथा वास्तुविद्) यस वर्ष साउन २७ गते शुक्रबार जनैपूर्णिमा तथा गाईजात्रा पर्व एकसाथ मनाइँदै छ । शास्त्रीय

विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) गर्ने चिनियाँ कम्पनी अलिबाबाले तीन महिनाको अवधिमा १० हजार कर्मचारी कटौती गरेको छ । आफ्नो आम्दानीमा ५०

गठबन्धनकारी दलहरूबीचको सिट बाँडफाँटमा प्रचण्ड-चाहनाविपरीत थोरै मात्र यताउता हुँदा पनि गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्ने र, हाल चर्चामा रहेको वाम-गठबन्धनको

नेकपा (एमाले)ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तयारी तथा सञ्चालनका