१५ असार २०७९, बुधबार

फोहोरको राजनीति : बन्चरेडाँडादेखि बागमती प्रदेशसम्म

  प्रकाशित मिति
९ असार २०७९, बिहीबार ०३:३८


अस्थिर राष्ट्रिय राजनैतिक पृष्ठभूमिमा काठमाडौंका बहुसङ्ख्यक मतदाताले राजनैतिक नेतृत्वलाई थाँति राखेर कर्मयोगी व्यक्तित्वलाई सत्ता सुम्पिएका छन् । युद्धमैदानमा खटिएका सैनिक विवाहको भोलिपल्टै युद्धभूमितिर होमिएझैँ सत्ता-मधुमास पनि नचाखी फोहरी-राजनीतिले भरिएको खाल्डोमा कमल फुलाउन होमिएका छन् काठमाडौंका मेयर/उपमेयर ।
  • नवीन देवकोटा

बागमती प्रदेशले गत जेठ ३० र ३१ गते आफ्ना पालिकाप्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई काठमाडौं महानगर प्रमुख/उपप्रमुख (मेयर/उपमेयर)ले चलिरहेको उद्घाटन कार्यक्रम नै छोडेर बाहिरिएको समाचार चर्चित छ । सामाजिक सन्जालमा ‘बालेन’समर्थकहरूले यस आचरणलाई पूर्ण समर्थन गरेको देखिन्छ भने सो प्रदेशका मूख्यमन्त्रीलगायत केही तटस्थ सर्वसाधारणले युवा मेयरले आलोचना सहन नसक्नु देशको राजनीतिलाई फाइदाजनक नरहेको धारणा राखेका छन् । प्रस्तावित बन्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजनाको पुनरावलोकनदेखि उल्लेखित अभिमुखीकरण कार्यक्रमसम्म प्रत्यक्ष सहभागी रहेको हैसियतमा तीन कुरा पाठकसमक्ष राख्नु उचित देख्दछु ।

पहिलो कुरो : बन्चरेडाँडाको सन्दर्भ यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमसम्म किन पुग्यो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । फोहोरमाथि राजनीति हुँदै आएको छ, हुन्छ, त्यसैले हो । बन्चरेडाँडा र काठमाडौंबीचको तनाव मात्र हैन, विराटनगर, सिद्धार्थनगर, बुटवल आदिमा आफ्नै क्षेत्रभित्र प्रस्तावित फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजनाहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, कुनै आयोजना स्थानीयहरूको अवरोधको कारण र कुनै दातृनिकायले हात झिकेको कारण थन्किएका छन् । कालान्तरमा घरधनीहरूसँग फोहोरमैला किनेर त्यसबाट उर्जा निकालेर आम्दानी गर्ने सोच लिएर मन्त्रालय धाउने निजी व्यक्ति तथा संस्थाहरू पनि मन्त्रालय धाउँदा-धाउँदा दिक्क भएको सुनिँदै आएको छ ।

कानूनअनुसार एक पालिका-क्षेत्रको फोहोरमैला अर्कोमा विसर्जन गर्न नपाइने तर्क बन्चरेडाँडाका हितैषी राजनीतिज्ञहरूबाट उद्घाटन सत्रको आफ्नो मन्तव्यको पुष्ट्याइँको रूपमा हाल व्यक्त भइरहेका छन् । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार एउटा पालिकाले अर्को पालिकामा मात्र हैन, एउटै पालिकाभित्र पनि बलियो वर्गले निमुखा वर्गको क्षेत्रमा जबर्जस्ती फोहोरमैला विसर्जन गर्न पाइँदैन । फोहोरमैला विसर्जन मात्र हैन, एउटा क्षेत्रले अर्को क्षेत्रमा नदीबाट बालुवा निकाल्ने, माटो खन्ने आदि जस्ता वातावरणीय अमैत्री कार्य पनि गर्न पाइँदैन । फोहरमैला विसर्जन समस्याको एक मात्र समाधान उचित व्यवस्थापन र जायज क्षतिपूर्ति नै हो । यसको लागि, पालिका स्तरमा स्थानीय नेतृत्व, अन्तरपालिका स्तरमा स्थानीय र क्षेत्रिय नेतृत्व र राष्ट्रिय स्तरमा सङ्घीय नीति-निर्माताहरू जिम्मेवार हुन्छन् ।

बन्चरेडाँडामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पूर्वप्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान २०७५ सालमा पुनरावलोकन गरिएको थियो । बाटोमा पर्ने आलेटारमा फोहोर छुट्ट्याउन मिल्ने जग्गामा रहेको धेरै पुरानो फोहोरको पहाड हटाउने खर्च सरकारले वा निजी कम्पनीले व्यहोर्ने ? भन्ने अड्चन देखापरेपछि निजी कम्पनीले हात झिक्यो । त्यसपछि बन्चरेडाँडामा शहरी विकास मन्त्रालयले नै केही निर्माण सुधार कार्य गर्न लगायो (अझै चल्दैछ) र, अप्रशोधित फोहोर पनि फाल्न गर्न शुरू गरियो । स्थानीयवासीलाई पहिले जसरी चुप लगाइएको थियो, त्यसबखत पनि त्यसरी नै चुप लगाउनेतर्फ लागियो । मेयर पदका उम्मेदवार ‘बालेन’को विकास-आकाङ्क्षा र आश्वासनबाट उत्प्रेरित भएका स्थानीयले आफ्ना दबिएका मागहरू लिएर जुर्मुराउनु स्वभाविक थियो । तीनै तहका सरकारहरूको संयुक्त प्रयासले सरोकारवालाहरूको जायज मागहरू अविलम्ब सम्बोधन हुनुपर्नेमा कसैको दुई मत हुनु पनि हुँदैन ।

दोस्रो कुरो : उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम बागमती प्रदेशले मात्र आयोजना गरेको होइन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीति र सहजिकरणमा जेठ २५ गते देखि जेठ ३१ गतेभित्र सातै प्रदेशहरूद्वारा आयोजना गरिएको हो । सहभागीहरूलाई संघीय मन्त्रालयको तर्फबाट समेत निमन्त्रणा गएको यो कार्यक्रमको मूख्य उद्देश्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामार्फत आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन के-कस्ता प्रशासनिक, आर्थिक, कानूनी आदि अवसरहरू उपलब्ध छन् भन्ने जानकारी प्रदान गराउनु नै बुझिन्छ । साथै, यस्तै कार्यक्रम पालिकाहरूका अन्य पदाधिकारीहरूको लागि विस्तृत रूपमा जिल्लास्तरमा समेत गरिने बुझिएको छ ।

कार्यक्रमप्रति सहभागीहरूको उत्सुकता जगाउन यस अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रियसभा सदस्यलगायत प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको मन्तव्य राखिनु पनि स्वभाविक नै थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्यको श्रव्यदृश्य प्रस्तुति समग्रमा विकास रणनीतिमा केन्द्रित थियो भने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको मन्तव्यमा काठमाडौं महानगरलाई आफूले उत्पादन गरेको फोहोर आफ्नै क्षेत्रभित्रै व्यवस्थापन र विसर्जन गर्न दिइएको सुझाव समाचारपत्रहरूको शीर्षक बन्यो । काठमाडौंका प्रमुख र उपप्रमुख सभाहलबाट बाहिरिएपछिको मुख्यमन्त्रीको मन्तव्यमा पनि आफ्ना राजनैतिक उपलब्धिहरूको वर्णनका साथसाथै बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन कार्यको नम्र विरोध देखियो; तर, पूर्ववक्ताले काठमाडौं महानगरलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको शैलीप्रति भने असहमति देखियो । दश बजे शुरू हुनुपर्ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र विषयगत विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम करिब बाह्र बजे मात्र शुरू हुन सक्यो । यसैगरी, समापन कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै विशेषज्ञहरूलाई दिइएको अवधि छोट्याइँदै लगियो ।

कुनै पनि कार्यक्रमको उद्घाटन र समापन सत्रका मन्तव्यहरू विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेको राम्रो हुन्छ । तर, यो कार्यक्रम नवनिर्वाचित पदाधिकारीरूलाई सरकार सञ्चालन गर्ने साधारण सुझावहरूमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यामा केन्द्रित रह्यो । पाहुना पदाधिकारीहरू र प्रदेश सरकारबीच कुनै औपचारिक अन्तरक्रिया हुने कार्यक्रम पनि देखिएन । तर, यो कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई प्रदेशका केही राजनैतिक पदाधिकारीहरूले महानगरसँग फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न अन्तरक्रिया गर्ने अवसरको रूपमा लिएको देखियो । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा केन्द्रित वक्ताहरू प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको भूमिकामा भन्दा बढी फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाको भूमिकामा प्रस्तुत भएको देखयो । काठमाडौं महानगरपालिका (उप)प्रमुखको राजनैतिक धैर्यतामा औंला उठाउनेहरूलाई आफू विषयवस्तुभन्दा बाहिर पुगेकोले तनाव सृजना भएको महसूस पनि भएको हुनुपर्छ । बन्चरेडाँडा क्षेत्र र शहरी विकास मन्त्रालय (सङ्घीय)मा दिनरात फोहोरमैला व्यवस्थापन वार्तामा अल्झेका महानगरप्रमुखलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रदेश सरकारकै पाहुना हुन आउँदा पनि त्यही विषयले जकडेपछि ‘घरै पिँडालु, बनै पिँडालु, ससुराली जाँदा बाह्रहातको पिँडालु’ जस्तै भएकोले कार्यक्रम छाडेर हिँडेको बुझिन्छ ।

तेस्रो कुरो : अस्थिर राष्ट्रिय राजनैतिक पृष्ठभूमिमा काठमाडौंका बहुसङ्ख्यक मतदाताले राजनैतिक नेतृत्वलाई थाँति राखेर कर्मयोगी व्यक्तित्वलाई सत्ता सुम्पिएका छन् । युद्धमैदानमा खटिएका सैनिक विवाहको भोलिपल्टै युद्धभूमितिर होमिएझैँ सत्ता-मधुमास पनि नचाखी फोहरी-राजनीतिले भरिएको खाल्डोमा कमल फुलाउन होमिएका छन् काठमाडौंका मेयर/उपमेयर । हेटौँडामा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमबाट अप्रत्याशित रूपमा बाहिरिने मेयर/उपमेयरको निर्णयलाई उहाँहरूका समर्थकहरूले स्वभाविक रूपमा लिए पनि उहाँहरूद्वारा निम्न दुई कुरा मनन् हुन उपयुक्त देखिन्छ-

क) धैर्यता : मुख्यमन्त्रीलगायत धेरै जनाबाट युवा मेयर/उपमेयरमा राजनैतिक धैर्यताको कमी भएको अभिव्यक्ति आउनु पनि अस्वाभाविक थिएन । एउटा उद्घाटन सत्रको कारण पूरै अभिमुखिकरण कार्यक्रम नै बहिस्कार हुन गयो । यो कार्यक्रममा नवनिर्वाचित नेतृत्वहरूले बुझ्नुपर्ने र सिक्न सक्ने धेरै कुराहरू थिए । बहिर्गमनले एकातिर विकास प्रशासनलाई बुझ्ने अवसरबाट बन्चित गरायो भने अर्कोतिर यो कार्यक्रम एउटा अनुत्पादक जमघट मात्र थियो भन्ने सन्देश सर्वसाधारणसम्म पुग्यो । अधिकांश समाचार माध्यमहरूमा पनि यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भन्दा बढी फोहोरमैलामाथिको काठमाडौं महानगर र प्रदेश सरकारबीचको तनावले चर्चा पायो । हुन त, काम गर्दै जाँदा सबै सिक्दै गइन्छ भन्ने धारणा राख्नेहरू पनि हुन्छन् नै । तर, विज्ञहरूले तयार गरेको सामग्रीबाट छोटो समयमा जति सिक्न सकिन्थ्यो, काम गर्दागर्दै त्यति नै कुरा सिक्न अवश्य पनि बढी समय लाग्नेछ । साथै, छुट्टाछुट्टै विषयका विज्ञहरूले दिने जानकारी आफ्नै कर्मचारीमध्येबाट मात्र पाउने जानकारी भन्दा विस्तृत नै हुन्छ । धैर्यता देखाउनु भनेको कसैको घोचपेच स्वीकार्नु हैन, उत्तर फर्काउने उचित अवसरको प्रतिक्षा गर्नु हो । पाँचवर्षे कार्यकालमा त्यस्ता अवसर बारम्बार आउने नै छन् ।

ख) बहिर्गमन : समस्याको समाधान त्यसबाट अलग्गिएर हैन, भौतिक वा मानसिक रूपमा त्यसको नजिकै रहेर नै प्राप्त हुन्छ । महानगरको फोहोर व्यवस्थापन मुख्य रूपमा दुई भागमा विभाजित छ- फोहोर केलाउने र फेरि प्रयोगमा ल्याउन नसकिने फोहोरलाई विसर्जन गर्ने । महानगर क्षेत्रभित्रै फोहोर केलाउन सके पनि खुल्ला जग्गाको अभावमा फोहोर विसर्जन (विसर्जन गर्नुपर्ने फोहोर शून्य नजिक नझरुन्जेल) को लागि बाहिरका क्षेत्रमा भर पर्नुपर्ने भएकोले महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको जायज मूल्य चुकाउनुपर्ने नै हुन्छ । अथक वार्ता (negotiation) द्वारा त्यो सम्भव छ । जसरी महानगरभित्रका विवादित विषयहरूमा प्रमुख र वडाअध्यक्षहरूका बीच वार्ता र छलफल हुनुको विकल्प छैन, त्यसरी नै आफ्नो अधिकारक्षेत्रबाहिरका विषयहरूमा सम्बन्धित भागिदारहरूसँग वार्ता गर्नुको पनि विकल्प छैन । त्यो वार्तामा सफल हुन सक्नु कुनै पनि युवा राजनीतिज्ञको लागि अन्तिम राजनैतिक लक्षतर्फको एक खुड्किला पार गर्नु बराबर हो । बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्ने कार्य काठमाडौं महानगरको मात्र नभएर बनेपालगायत काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकाहरू र सङ्घीय सरकारको पनि समस्याको रूपमा देखिएको अवस्थामा यसबाट बहिर्गमन गरेर कुनै तहका नेतृत्ववर्गले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । समस्या समाधानको लागि खटिने अगुवाहरूको लागि नागरिकहरूको समर्थन रहने नै छ भन्ने कुरामा शङ्का छैन ।

(लेखक वास्तुविद् तथा शहरी वातावरणीय व्यवस्थापक हुन् ।)


747
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

पिर्केसलामी ग्रहणदेखि विवादास्पद विभिन्न सन्दर्भले उनको गरिमा लगातार गिर्दो अवस्थामै थियो । त्यसमाथि मन्त्री पद टिकाउन गरेका अशोभनीय क्रियाकलाप तथा

डाँडाकाँडाको जमिन र कुनाकाप्चाको २-४ आना जग्गा-घर देखाओटी रूपमा दान दिइएको होला तर ठूलाठूला भ्रष्टाचारबाट प्राप्त नगदी गोप्य रूपमा राखिएको

तीन न्यायाधीश र दुई न्यायाधीशको फरक राय रासस सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विवादमा बुधबार राय बाझिएको पूर्णपाठ सार्वजनिक

सांसदद्वय विमला बिक र विमला विश्वकर्माले श्रीमान् १० वर्षसम्म निरन्तर सम्पर्कविहीन वा वेपत्ता भए श्रीमतीलाई एकल भत्ता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका