महिलाको सवालमा स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा आश्चर्यजनक परिणाम आएको छ । राजनीतिक दलका नेता, नेतृ, विश्लेषक, पत्रकार सबैले घट्छ भनेको सङ्ख्या घटेको छैन बरु अलिकति बढेको छ ।

• बबिता बस्नेत

वि.सं. २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरेपछि स्थानीय तहमा महिलाको सङ्ख्या कम हुने आँकलन गरिएको थियो । विभिन्न सभा, समारोह, रेडियो, टेलिभिजनमा निर्वाचनलाई लिएर गरिएका विश्लेषणहरूमा यसपल्ट पहिलाको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या घट्छ भन्ने सुनिएको थियो । ‘महिलाको सङ्ख्या त स्वतः घट्ने नै भयो’ भनेर यो पङ्क्तिकारले पनि लेखेकी/बोलेकी थिएँ ।

महिला र निर्वाचनका सन्दर्भमा बोल्ने/लेख्ने प्रायः सबैले नै वि.सं. २०७४ को तुलनामा यसपल्ट महिलाको सङ्ख्या घट्ने लगभग ठोकुवा नै गरेका थिए । यसको प्रमुख कारणमा सत्तामा रहेका दलहरूले निर्वाचनमा गरेको गठबन्धन थियो । दलहरूले गठबन्धन गरेर स्वेच्छाले उम्मेद्वार उठाएपछि निर्वाचन ऐनले राखेको नगरपालिकाका प्रमुख, उप प्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्षमा एकजना महिला हुनैपर्ने प्रावधानमा आँच आएको थियो । निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख/उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । तर, दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागु हुने छैन ।’.

राजनीतिक दलहरू चुनावी गठबन्धनमा गएपछि ऐनमा उल्लेख भएको ‘दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागु हुने छैन’ भन्ने बुँदाको प्रयोग गर्दै गठबन्धन गरेका स्थानमा प्रायः प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुबै पदमा पुरुषलाई उम्मेद्वार बनाइएको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दल भन्दा पनि आफ्नो गाउँ/ठाउँलाई कसले राम्रो गर्छ भन्ने स्थानीयवासीलाई लाग्छ उसैलाई मत दिने गरिएको छ । निर्वाचनमा मुलतः राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । एउटा राजनीतिक आस्था बोकेका कार्यकर्ताले अन्य दलका उम्मेद्वारलाई या अरुको चुनाव चिह्नमा भोट गर्ने आम अभ्यास होइन । शायद त्यही भएर होला निर्वाचन ऐनले चुनावी गठबन्धनको परिकल्पना गरेको छैन । ऐनले कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नै दलका नेताहरूलाई चुनावमा उम्मेद्वार बनाउने कल्पना गरेको छ । लैङ्गिकताको दृष्टिकोणले हेर्दा निर्वाचन ऐनमा छुटेको कुरा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा हो । महिला, पुरुष या लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लेखिनु पर्थ्यो । महिला, पुरुष मात्रै लेखिँदा एलजीबीटीआईक्यू समुदायबाट उम्मेद्वार बन्न सकेको अवस्था छैन ।

महिलाको सवालमा स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा आश्चर्यजनक परिणाम आएको छ । राजनीतिक दलका नेता, नेतृ, विश्लेषक, पत्रकार सबैले घट्छ भनेको सङ्ख्या घटेको छैन बरु अलिकति बढेको छ । स्थानीय तहमा जम्मा १४ हजार ४ सय २ जना महिला निर्वाचित भएका छन्, यो ४१.२ प्रतिशत हो । २०७४ सालको निर्वाचनमा निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या १४ हजार ३ सय ५२ थियो, यो ४१ प्रतिशत हो । विगतको भन्दा यो निर्वाचनमा ५० जना बढी महिला निर्वाचित भएका छन् । एउटा गाउँपालिकाको मत परिणाम आउन बाँकी छ । विगतको तुलनामा नगरपालिका प्रमुखमा महिलाको सङ्ख्या बढेको छ भने उपप्रमुखमा घटेको छ । नगरपालिका प्रमुखमा (एक महानगरपािलका र एक उपमहानगरपालिका समेत गरी) १३ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षमा १२ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । यसरी हेर्दा गाउँपालिका र नगरपालिका गरी २५ वटा पालिकाहरूमा महिला प्रमुख रहेका छन् ।

‘उप’मा घटे पनि प्रमुख, अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र खुल्ला सदस्यमा बढेको महिलाको सङ्ख्याले विगतको भन्दा थोरै भए पनि प्रतिशत बढाइदिएको छ । यसले स्थानीय तहको राजनीतिमा महिला-सहभागितालाई राजनीतिक दलहरूले घटाउन पहल गरेपनि जनताले त्यसलाई सफल हुन दिएनन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी उपप्रमुख र उपाध्यक्ष गरी जम्मा २२९ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रतिशतमा यो सङ्ख्या ७९ हो । यसअघि ९३ प्रतिशत महिला उपप्रमुख थिए । यस्तै प्रमुखमा अहिले ४ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । २०७४ सालमा यो आँकडा २.३९ प्रतिशत थियो । अहिले स्थानीय तहमा २१ प्रतिशत पुरुषहरू उपप्रमुखमा आएका छन् । विगतमा पुरुष उपप्रमुखको सङ्ख्या ६ प्रतिशत थियो । गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अहिले ३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । यसअघि महिला अध्यक्षको सङ्ख्या २.३९ थियो । गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमा पुरुषको सङ्ख्या विगतको तुलनामा बढेको छ । अहिले ३५ प्रतिशत पुरुष उपाध्यक्ष बनेका छन् भने महिलाको सङ्ख्या ६५ प्रतिशत रहेको छ । विगतमा महिलाको सङ्ख्या ९२.१७ थियो भने पुरुषको सङ्ख्या ७.८३ प्रतिशत थियो ।

वडाध्यक्षमा पनि यो पटक महिलाको सङ्ख्या बढेको छ । ६९ जना महिलाहरू वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन् । वडाध्यक्षमा आरक्षण छैन, यो खुल्ला प्रतिष्पर्धा गर्ने पद हो । २०७४ सालको निर्वाचनमा ६२ जना महिला वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । विगतको तुलनामा ७ जना बढी महिला वडाध्यक्ष स्थानीय तहमा आएका छन् । खुल्ला सदस्यमा पनि पहिलाभन्दा धेरै महिला आएका छन् । यसपटक खुल्लातर्फबाट ४ सय १२ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । पहिला यो सङ्ख्या २ सय ६४ थियो ।

राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवैमा धेरैजसो पुरुषहरूको उम्मेद्वारी दिएका भए पनि जनताले मत भने अर्कै पार्टीको किन नहोस्, प्रायः उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा महिलालाई दिएका छन् । धेरै ठाउँमा प्रमुखमा गठबन्धनका उम्मेद्वारले जिते पनि उपप्रमुखमा अर्कै पार्टीका महिलाले जितेका छन् । तथापि, उपप्रमुखमा महिलाको सङ्ख्या विगतको तुलनामा करिव १४ प्रतिशतले घटेको छ । तर जुन रूपमा घट्ने सोचिएको थियो त्यस्तो भने भएन । ‘उप’मा घटे पनि प्रमुख, अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र खुल्ला सदस्यमा बढेको महिलाको सङ्ख्याले विगतको भन्दा थोरै भए पनि प्रतिशत बढाइदिएको छ । यसले स्थानीय तहको राजनीतिमा महिला-सहभागितालाई राजनीतिक दलहरूले घटाउन पहल गरेपनि जनताले त्यसलाई सफल हुन दिएनन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेसका २ सय २९ प्रमुख र ३ सय १ उपप्रमुख, एमालेबाट २ सय ५ जना प्रमुख र २ सय ४० जना उपप्रमुख, माओवादीबाट १ सय २१ प्रमुख र १ सय २६ उपप्रमुख विजयी भएका छन् । यसैगरी अन्य केही दल र स्वतन्त्रबाट प्रमुख, उपप्रमुखहरू निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा १ लाख ४५ हजर १० जनाले उम्मेद्वारी दिएकोमा महिला उम्मेद्वारको सङ्ख्या ५५ हजार ६ सय ९९ थियो । जसमा १४ हजार ४ सय २ महिला विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका छन् ।