दुईदिने छुट्टी : नागरिकलाई पीडा

दुईदिने छुट्टी : नागरिकलाई पीडा


हाम्रो जस्तो विकट भूबनौट, गरिब नागरिक, यातायातको असुविधा, जर्जर र निकम्मा प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचार हुने देशमा नागरिकलाई थप पीडा दिने काम रोकौँ । वर्षमा १६५ दिन बिदा गरेर हामीले कहिले समृद्धिको पहुँचमा पुग्ने ? नागरिकको सहजताको लागि विकल्पहरू सोचौँ ।
  • शेखर ढुङ्गेल

नेपालमा अहिले आयातित पेट्रोल/डिजेलको खपत कम गराउने बहानामा सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ, जुन नेपालजस्तो भू-बनोट अनि अल्पविकसित, ढिलासुस्ती एवम् भ्रष्ट प्रशासनिक प्रवृत्ति भएको देशमा अब्यवहारिक सोच हो । दुई दिन छुट्टी दिएर आयातित पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाइ वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सोच राख्नुभन्दा निर्मम आर्थिक अनुशासनको (मितव्ययिता)को नीति लिनुपर्छ । वैदेशिक मुद्राको अपचलन रोक्नुपर्छ र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, न कि दुई दिन छुट्टी ! जसले हाम्रो देशको विकासमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । दुई दिन छुट्टी देश विकसित भएपछि नागरिक अति व्यस्त र आर्थिक समृद्धिको पहुँचमा पुगेपछि शारीरिक र मानसिक आरामको लागि मनोरञ्जन र भ्रमणको लागि दिने हो जहाँ चुस्त प्रशासन हुन्छ सुशासन हुन्छ ।

जापानमा ९० को दशकमा मात्र दुई दिन छुट्टी दिने नीति लागु भयो, त्यो पनि सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरूमा वित्तीय संस्था र उद्योग त एक दिन मात्र हो । अमेरिका जस्तो सुशासन भएको देशमा पनि नागरिकको सहजताको लागि बैंक यातायात विभाग हुलाक जस्ता कार्यालय शनिबारसमेत खुल्ने गर्छन् ।

विकसित वा सुशासनका प्रत्याभूति भएका मुलुकमा खास पद र अवस्था बाहेक काम गरेको घण्टा मिनेट गन्ती गरेर तलब दिने गरिन्छ । कामचोरहरूको जागिर सुरक्षित हुँदैन । सेवाग्राहीलाई भगवानको स्थान दिइन्छ । सेवाग्रहीको सम्मान, मर्यादा र सहजता पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । इमान्दारिता पारदर्शिता काममा चुस्तता एवम् झन्झटमुक्त र ‘फस्ट कम फस्ट’लाई सेवा प्रदान गरिन्छ । आवश्यक कगजाज वा खास अवस्थाबाहेक कर्मचारीको अभावमा वा अनुपस्थितिको कारण फेरि वा भोलि आउ भन्ने हुँदैन अगाडि रहेको एकल व्यक्तिलाई नै निर्णय गर्ने अधिकारअनुसारको काम दिएको हुन्छ, सेवाग्राही असन्तुष्ट हुनु पर्दैन ।
हाम्रो सेवाप्रदायक निकायहरू एक त आफूलाई शासक र सेवाग्राहीलाई दास नै जस्तो रुखो बोली र हप्काउने अनि यो कोठा र त्यो कोठा कुँदाउने गर्छन् । लाग्छ- नागरिक सेवा लिन आएको होइन कुनै अपराध गरेर दण्डित हुन सरकारी कार्यालय आएको छ । हाम्रो राज्यसंयन्त्र १० बजे खुल्ने सरकारी अफिस पुग्नुस्, आइपुगेको हुँदैनन् ११ बजे पुग्नुस् व्यस्त हुन्छन् काम हुँदैन १२ बजे जानुस्, खाजामा निस्कन्छन्, २ः३० मा जानुस् खाजा खाएर आएका हुँदैनन् ३ बजे जानुस् आज तपाईंको काम भ्याइँदैन भोलि आउनुस्/हाकिम साहेब निस्कीसक्नुभयो, भोलि आउनुस् हाकिमसाहेब विभाग मन्त्रालय जानुभएको छ भोलि आउनुस्, आज हाकिमसाहेब आउनुभएको छैन भोलि आउनुस् अनि यही देशमा दुई दिन बिदा ! वर्षमा १६५ दिन बिदा अनि विकास हुन्छ अनि भ्रष्टाचार बढ्दैन ! घण्टा गनेर तलब दिने चलन हुनुपर्छ, १५ मिनेट भन्दा बढी बाहिर जान कार्ड स्विप गर्नुपर्ने हुनुपर्छ अनि पूरा समय काम लिन÷दिन सकिन्छ ।

हाम्रो देशको भौगोलिक विकटता भोलि आउ प्रशासनिक प्रवृत्ति, कामचोर दलिय कार्यकर्ता (कर्मचारी संगठन) गैरजिम्मेवार र असहिष्णु राज्यसंयन्त्र भएको देशमा २-३ दिन लगाएर जिल्ला सदरमुकाम वा केन्द्रिय राजधानी पुग्ने अवस्था रहेसम्म दुई दिन बिदा अब्यवहारिक अवैज्ञानिक हुनेछ नागरिकले थप पीडा र होटेल खानाको थप खर्च ब्यहोर्नुपर्ने मात्र होइन कर्मचारीले त्यही निहुँमा भ्रष्टाचारको लागि थप बहाना प्राप्त गर्नेछन् । आर्थिक समृद्धि चेतनाको वृद्धि सुशासन (जवाफदेहिता र पारदर्शिता) न्युनतम आधार निर्माण नगरी अल्पविकसित देशमा दुई दिन सकारात्मक बन्न सक्दैन । राज्य नागरिकको पीडामा सवेदनशील हुन सकेन भने सरकार र पद्धति अलोकप्रिय र असफल हुनुको कारण हुन जान्छ ।

दुईदिने बिदाको अवधारणा बेलायत जस्तो देशले सुरु गऱ्यो र अमेरिकाले १९२९ पछि अर्थात देश विकसित भएपछि त्यहाँका कर्मठ कडा परिश्रम गर्ने श्रमिकहरूको आरामको लागि भनेर ल्याइएको हो । जबकि हाम्रो सोच र विकास १०० वर्षपछाडि छ भने दुई दिन बिदा कसरी सकारात्मक हुन सक्छ ? उदाहरणको लागि जापानमा ९० को दशकपछि अर्थात् जब जापान विकासको एउटा उपल्लो चरणमा प्रवेश गरिसकेको थियो अमेरिकाले दबाब दियो जापानिज सरकारलाई तिम्रो नागारिकहरूको जीवन धेरै कामले कष्टकर भयो दुई दिन छुट्टी देउ, उनीहरूलाई विदेश भ्रमणको लागि प्रेरित गर, जीवनलाई सहजीकरण गरिदेउ भनेर दबाब दिएपछि मात्र दुई दिन छुट्टी दिन सुरु भयो तापनि बैंक र अन्य अत्यावश्यक सेवाको लागि शनिबारसमेत खुल्ने गर्छन् ।

विकास र सोचको मापनमा नेपाल अझै विकसित देशहरू भन्दा सय वर्ष पछाडि छ । हाम्रो देशको विकासलाई द्रुत गति दिनु छ जब कम्तिमा अर्धविकसित मुलुकको स्तरमा प्रवेश गर्छौं तब कडा परिश्रम गर्ने नागरिकहरूलाई दुई दिन बिदा दिनुपर्छ चीनले पनि ९५ पछि मात्र खास कार्यालयहरूमा दुई दिन छुट्टी दिन सुरु गरेको हो । भारतमा अझै ४८ घण्टा अर्थात् ६ दिन नै सरकारी कार्यालय काम गर्दैछन् । विकासका न्युनतम आधारशिलाभन्दा माथि उठेका नागरिकको आर्थिक अवस्था उच्च रहेको यूरोपेली देशमा ५ दिन अर्थात् दुई दिन छुट्टी हुने भएता पनि ३० मा सुरु भएर ५ः३० देखि ६ः३० सम्म काम गर्ने गर्छन् ।

तसर्थ, हाम्रो जस्तो विकट भू-बनौट, गरिब नागरिक, यातायातको असुविधा, जर्जर र निकम्मा प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचार हुने देशमा नागरिकलाई थप पीडा दिने काम रोकौँ र नागरिकको सहजताको लागि विकल्प हरू सोचौँ । राष्ट्रको असीमित र अनियन्त्रित फजुल खर्च कम गरौँ र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरि वैदेशिक मुद्रा बचाउने भन्ने पाखण्डी र अपरिपक्व सोचलाई कार्यन्वयन नगरौँ । तसर्थ हाम्रो जस्तो विकट भूबनौट, गरिब नागरिक, यातायातको असुविधा, जर्जर र निकम्मा प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचार हुने देशमा नागरिकलाई थप पीडा दिने काम रोकौँ । वर्षमा १६५ दिन बिदा गरेर हामीले कहिले समृद्धिको पहुँचमा पुग्ने ? नागरिकको सहजताको लागि विकल्पहरू सोचौँ । राष्ट्रको असीमित र अनियन्त्रित फजुल खर्च कम गरौँ र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी वैदेशिक मुद्रा बचाउने भन्ने पाखण्डी र अपरिपक्व सोचलाई कार्यान्वयन नगरौँ ।