राजनीतिक दलभन्दा बाहिर पनि विचार हुन सक्छ र, त्यस्तो विचार या अवधारणालाई मतमा बदल्न सक्ने पात्रहरूको नेपाली समाजमा उदय भइसकेको छ । त्यति मात्र नभइ त्यस्ता पात्रलाई काँधचढाएर सत्तासम्म पुऱ्याइदिने नवयुवाहरूको लहर पनि आशलाग्दो गरी पैदा भइसकेको छ । यो यथार्थ मनन गर्न नसक्नेहरूका निम्ति भावी समय अब पक्कै सहज हुने छैन ।

वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा उतारिएयता स्थानीय तहका ७५३ पालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । जुन संशयपूर्ण र असहज परिवेशमा चुनाव सम्पन्न भएको छ, यो आफैमा महत्वपूर्ण छ । किनकि, निर्वाचनका लागि तोकिएको तिथि सङ्घारमै आइपुग्दा पनि कतै कुनै बहानामा चुनाव रोकिने या भाँडिने त होइन भन्ने त्रास नजानिँदो तरहले व्याप्त थियो । यदि अहिले स्थानीय तहको चुनाव भाँडिएको भए राजनीतिक रूपमा मुलुकले अनेक खल्बलाहट ब्यहोर्नुपर्ने परिवेश निम्तिने थियो र, देश अस्थिरताको थप दलदलमा भासिन सक्थ्यो । त्यो संशय र त्रास तिरोहित भएको छ । अब नेपालको राजनीति सम्पूर्ण रूपले बालिग मताधिकारमा आधारित शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा अवतरण गरेको छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेको अनुभूति गरिएको छ । मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यको कोणबाट हेरिँदा यो अहम् महत्वको सन्दर्भ हो ।

तर, स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न हुँदैमा देशका समस्या निकासको बाटोमा गयो त भन्ने अर्को सवाल स्वतः खडा हुन पुगेको छ । किनकि, पञ्चायती व्यवस्थाको कथित अँध्यारो कालखण्ड समाप्त भइ प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्रको उज्यालो छाएको भनी व्याख्या गर्ने गरिएको पछिल्लो करिव साढे तीन दशक अवधिमा स्थानीय सरकारका निम्ति चार पटक निर्वाचन भइसकेको छ र पनि, आमतहका नेपालीको दैनन्दिन समस्याको तह (चाङ)चाहिँ घट्नुुको साटो बढिरहेको छ । गाउँ-गाउँ पुगेको ‘सिँहदरबार’ले केन्द्रकै सिको गरी कुशासन र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको आरोप यतिबेला जन-जनको बोलीमा छ । गाउँमा सिँहदरबार आइपुगेको नाराबाट उत्साहित आमनेपालीको उत्साह समेटेर फलदायी कर्म दर्शाउन जनप्रतिनिधिहरू सफल भएनन् । केही जनप्रतिनिधिले आफूलाई अब्बल देखाउन सक्नु वा कतै-कुनै सुकर्म हुनुलाई चाहिँ अपवाद मात्र मान्नुपर्छ । जब कुनै ‘व्यवस्था’ समष्टिमा अब्बल र अपरिहार्य ठहरिँदैन, त्यस्तोमा ‘ब्यक्ति’का गिनेचुने कामले खास अर्थ राख्दैन ।

यति भएर पनि स्थानीय सरकारको आवश्यकता वा महत्व भने आज सबैले स्वीकार गरेका छन् । कैयन कमजोरी एवम् विकृतिका बाबजुद पछिल्ला वर्षमा स्थानीय सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको छ । मतदान गर्नकै निम्ति शहर नै रित्तो पारेर आ-आफ्ना पालिका फर्केका मतदाताको लर्कोले पनि यो दर्शाउँछ । ‘स्थानीय सरकार’ घर-आँगनमै भेटिने हुँदा यावत कागजीलगायतका काम निप्टाउन सजिलो परेको छ । यत्तिमै पनि जनता रमाएका छन् । यस्ता आशावादी जनताको खुशीका स्रोत पहिल्याएर उत्खनन् गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि चुक्नु भनेको शासन सञ्चालनको योग्यता नपुग्नु नै हो ।

वर्तमान शासन व्यवस्थामा स्थानीय तह या पालिकाहरूको प्रमुख वा अध्यक्ष पद राज्यशक्ति प्रयोगको अधिकारका दृष्टिले वास्तवमै कार्यकारी रहेछ भन्ने अनुभूति भएर नै प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को गुमनाम सांसद् हुनभन्दा कुनै नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यकारी पदमा आसिन हुन लालायित हुने राजनीतिकर्मीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । स्थानीय तहप्रति बढेको आकर्षणले यसको महत्व थप उजागर गरेको छ । तर यसरी गाउँ/नगरका ‘शासक’ बन्न चाहनेहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्व या कर्तव्य निर्वाहप्रति भन्दा सान-मान चुल्याउने अभीष्ट सवार भएको अनुभूत गरिन्छ । आफ्नो पालिकामा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनयापनका सुविधा उपलब्ध गराउने दिशामा काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको हो, तर त्यसमै जनप्रतिनिधि चुकेका छन् । आमनेपालीमा निराशा र आक्रोस बढ्नुको मूल जड हो यो ।

परम्परागत राजनीतिक दल, मृत्यूपूर्व स्वेच्छिक अवकास लिन नजान्ने ती दलका नेतागणको स्वभाव÷कार्यशैलीबाट जनता आकुलब्याकुल भइसकेका छन् भन्ने दर्बिलो प्रमाण दिएको छ गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले । दलहरूको दम्भ तोड्दै कैयन विद्रोही तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति मतदाताले प्रकट गरेको विश्वासले अब दलीय अहङ्कारको घैंटो फुटाउने लक्षण दर्शाएको महसूस गराएको छ । गठबन्धनको माध्यमबाट आफ्नो अहङ्कार स्थापित गर्ने सत्ता-गठबन्धनका नेताहरूको अभीष्ट जो थियो, स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले नै त्यसलाई धराशायी तुल्याइदिएको छ । संविधान र लोकतन्त्रको ‘स्वास्थ्य’ कसरी-कता बिग्रिरहेको थियो थाहा छैन, तर यसबारे अमूर्त बहानाबाजी गरेर ‘संविधान र लोकतन्त्र बचाउनका लागि’ भन्दै जुन गठबन्धनको रचना गरियो, यसले लोकतन्त्र र संविधानको लागि सिन्कोसम्म भाँचेको अनुभूति गठबन्धनधारी दलका अनुयायीहरूले समेत गर्न सकेका छैनन् ।

तसर्थ, राजनीतिक दलभन्दा बाहिर पनि विचार हुन सक्छ र, त्यस्तो विचार या अवधारणालाई मतमा बदल्न सक्ने पात्रहरूको नेपाली समाजमा उदय भइसकेको छ, त्यति मात्र नभइ त्यस्ता पात्रलाई काँधचढाएर सत्तासम्म पुऱ्याइदिने नवयुवाहरूको लहर पनि आशलाग्दो गरी पैदा भइसकेको छ । यो यथार्थ मनन गर्न नसक्नेहरूका निम्ति भावी समय अब पक्कै सहज हुने छैन ।