नेपालले पनि केही दशकयता पाकिस्तानकै नियति भोगिरहेको छ । पश्चिमाहरू राजासँग बक्री हुनु र राजाका नाममा शपथ खाएको सेनाबाट सङ्कटमा परेका राजाको रक्षाका निम्ति कुनै पनि प्रकारको अग्रसरता नलिइनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । सन् १९५८ देखि नै शान्तिसेनाका रूपमा नेपाली सेनालाई उपयोग गर्ने क्रम प्रारम्भ भएको मानिन्छ । त्यसयता नेपालको सेनाले नेपालबाहेक अन्य कैयन मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्दै आएको छ ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

आकारले ठूलै भए पनि पाकिस्तानको इतिहास लामो नभएको जानकारी सबैलाई छ । उमेरले साढे सात दशक मात्र पूरा गरेको पाकिस्तानले छोटो समयभित्र अनगिन्ती उतार-चढावहरूको सामना गरिसकेको छ, गर्दैछ । सन् १९४७ मा भारत विभाजन भएर पाकिस्तान बनाइँदै गर्दाको पीडाबाट भारत र पाकिस्तान अहिलेसम्म मूक्त हुन नसकेको आभाष विभिन्न समयका अभिव्यक्ति र घटनाक्रमहरूले गराइरहेका छन् । पाकिस्तानलाई धर्मका आधारमा भारतबाट छुट्ट्याइएको इतिहास बताउँछ । तर धर्मकै आधारमा देश विभाजन भएको भए भारतमा यतिबेला करोडौँ इस्लामधर्मीहरूको बसोबास नुहुनुपर्ने थियो, पाकिस्तानमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या न्यून भएझैँ भारतमा इस्लामधर्मीहरूको न्यूनता रहनुपर्थ्यो ।

वास्तवमा फरकधर्मीहरूको इच्छाभन्दा ब्रिटिषहरूको योजना र मोहम्मद जिन्ना तथा लियाकत अलीलगायतका केही राजनीतिकर्मीहरूको अति महत्वकाङ्क्षाको परिणामका रूपमा भारतको विभाजनलाई बुझ्न सकिन्छ । हो, भारतको एकीकरणमा ब्रिटिषको सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थियो, ब्रिटिषको प्रवेश त्यहाँ नभइदिएको भए भारतको नक्सा अहिलेको भन्दा भिन्न हुन सक्थ्यो भन्ने भनाइ कतिपय इतिहासकार एवम् विद्वान्हरूको छ ।

पश्चिमाहरू विश्वमा आफ्नो शासन-सत्ता अनन्तकालसम्म कायम राख्न चाहन्छन्, त्यसनिम्ति ‘फुटाउ र शासन गर’को नीति उनीहरूले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । एशियामा चीन उनीहरूका निम्ति सम्भावित चुनौतीका रूपमा रहेकै थियो, पुरानो र समृद्ध इतिहास तथा सभ्यतासहितको समृद्ध विशाल भारतलाई जस्ताको त्यस्तै छोडेर जान ब्रिटिषले जानाजान नखोजेका हुन् । केही मुसलमान नेताहरूको निजी महत्वकाङ्क्षामा मलजल गरेर ब्रिटिषले भारतको विभाजन गराएको र, त्यसनिम्ति हिन्दुस्तानकै कतिपय ‘बडा नेता’हरूलाई समेत राजी गराइएको थियो भन्ने बुझियो भने गलत हुनेछैन । सन् १९४७ को अगष्ट २५ मा भारत स्वतन्त्रताको घोषणा हुनुभन्दा एक दिनअघि (१४ अगष्टमा) नै पूर्वको नागाल्याण्ड राज्य स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्नुले पनि ब्रिटिषहरूले भारतको विभाजन चाहेको पुष्टि गर्दछ । राजनीतिमा व्यक्तिको महत्वकाङ्क्षाले धेरै ठूलो माने राख्छ, ठूल-ठूला युद्ध, गृहयुद्ध र सत्तापरिवर्तनदेखि देश विभाजनसम्मका घटनामा व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षाले मूख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । क्षयरोगले ग्रस्त मोहम्मद जिन्नामा छुट्टै देश खडा गरेर मर्दा पनि महान् होइने मनोकाङ्क्षा छँदैथिएन भन्ने होइन, तर उनको महत्वकाङ्क्षामा इन्धन भर्ने काम ब्रिटिषबाट भएको थियो भन्न मिल्ने अनेक आधार छन् ।

पश्चिमी इच्छा र योजना भन्दा भिन्न भूमिकामा देखापर्ने कोही पनि सत्तासीन व्यक्तिलाई शासनबाट पन्छाउन त्यहाँ सेना या अदालत या दुवै निकाय कुनै न कुनै प्रकारले क्रियाशील हुन थालिहाल्छन् । पश्चिमाहरू आफ्नो बाहेक कसैको पनि हित चाहँदैनन्, तर आफ्नो हितलाई समेत अर्काको हितमा भइरहेको भान पार्न सक्ने र, त्यसनिम्त जो प्रयोग भइरहेका हुन्छन्, तिनलाई समेत आफू उपयोग-प्रयोग भइरहेको अनुभूति हुन नदिने क्षमता उनीहरूमा रहन्छ ।

रहमत अलीले पाकिस्तानको नामाकरण गरिरहँदा पाकिस्तानलाई इस्लामधर्मीहरूको पवित्र भूमिको रूपमा विकास गर्ने महत्वकाङ्क्षा पाकिस्तानी नेताहरूले राखेका थिए । इस्लामिस्तान बनाएर विश्वकै मुसलमानहरूलाई नेतृत्व दिने अति महत्वाकाङ्क्षा तत्कालिक पाकिस्तानी नेताहरूमा थियो । सन् १९७१ मा बङ्लादेश अलग्गिएपछि मात्र पाकिस्तान ‘डिमरलाइज्ड’ भएको हो ।

भारत विभाजित भएर पाकिस्तान बनाउने या बन्ने कुराको पक्षमा सोभियत शासक जोशेफ स्टालिन थिएनन् । उनी पाकिस्तानलाई मान्यता दिने पक्षमा रहेनन्, सम्भवतः यही कारणले शीतयुद्ध कालमा पाकिस्तान अमेरिकी ध्रुवमा उभियो । अफगानिस्तानमा सोभियत सङ्घको कठपुतली सरकार र सेना रहेका बेला पाकिस्तानी भूमिलाई प्रयोग गरेर पश्चिमाहरूले तत्कालिक सोभियत सङ्घविरुद्ध छद्म लडाइँ लडेका थिए । अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना हटाउन सुन्नी मुजाहिद्दीनहरूलाई अरब र पश्चिमी राष्ट्रहरूबाट अजस्र सहयोग भएको थियो । शीतयुद्धकालिन समयमा अमेरिकाको पक्षमा उभिएको पाकिस्तान यो समयमा रसियासँगको मित्रवत सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न बाध्य छ । रसिया र युक्रेनबीचको युद्धमा रसियाको साथमा उभिएको सन्देश दिने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई त्यसपछि महिनादिन नपुग्दै सत्ताच्यूत गराउने कार्य अदृष्य शक्तिबाट भयो । पाकिस्तानमा अदालत र सेनालाई काबुमा लिएर आफ्नो आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने कार्य ‘अदृष्य शक्ति’बाट हुँदै आएको छ ।

सन् १९५४-५६ मा पाकिस्तान आन्तरिक झमेलामा फसेपछि त्यहाँको राजनीतिमा क्रमशः सैन्य हस्तक्षेप बढ्न थालेको देखिन्छ । कम्युनिष्ट-सोसलिष्ट गठबन्धनबाट सन् १९५६ मा हुसेन सुह्रवर्दी प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले नै पाकिस्तानी सेनालाई अमेरिकी तालिम कार्यक्रम शुरु गराएका थिए । सन् १९५८ मा राष्ट्रपति इस्कान्द मिर्जाले अयुव खानलाई प्रधानसेनापति नियुक्त गर्दै मुलुकमा सङ्कटकाल घोषणा गरेका थिए । मिर्जाले त्यससँगै संविधान निलम्बन गरेपछि सेनाको भूमिका अनपेक्षित किसिमले बढ्न पुगेको थियो । त्यसयता पाकिस्तानको राजनीतिमा सेना र अदालतको भूमिका राजनीतिकर्मीहरूको भन्दा बलियो र निर्णायक रहँदै आएको छ । पश्चिमी इच्छा र योजना भन्दा भिन्न भूमिकामा देखापर्ने कोही पनि सत्तासीन व्यक्तिलाई शासनबाट पन्छाउन त्यहाँ सेना या अदालत या दुवै निकाय कुनै न कुनै प्रकारले क्रियाशील हुन थालिहाल्छन् । पश्चिमाहरू आफ्नो बाहेक कसैको पनि हित चाहँदैनन्, तर आफ्नो हितलाई समेत अर्काको हितमा भइरहेको भान पार्न सक्ने र, त्यसनिम्त जो प्रयोग भइरहेका हुन्छन्, तिनलाई समेत आफू उपयोग–प्रयोग भइरहेको अनुभूति हुन नदिने क्षमता उनीहरूमा रहन्छ । आफू अर्काको निम्ति उपयोग-प्रयोग भइरहेको अनुभूति नहुँदा सम्वद्ध व्यक्तिको आत्मविश्वासमा ह्रास नआउने विश्वास र विश्लेषण शायद उनीहरूमा हुने गर्दछ ।

राष्ट्रपति इस्कान्दर मिर्जाले आयुव खानलाई प्रधानसेनापति मनोनयन गर्दा शायद उनले आफ्नो सबैभन्दा विश्वासपात्रको चयन भएको महसूस गरेका हुन सक्छन् । तर केही दिनपछि नै आयुव खानलाई पन्छाउनुपर्ने ठहर राष्ट्रपति मिर्जाले गरेका थिए । जबकि स्थिति मिर्जाको काबुबाहिर पुगिसकेको थियो, आफैं देश छोडेर प्रवास (बेलायततिर) जानुपऱ्यो उनले । आयुव खानको उदयसँगै पाकिस्तानको संसदीय प्रजातन्त्रले पनि बिदा लियो । बितेका साढे ६ दशकभित्र पाकिस्तानमा मौसमी प्रजातन्त्र देखानपरेको होइन । तर सेना र अदालतको कृपामा त्यहाँको प्रजातन्त्र निहीत छ र, अदालत र सेनाचाहिँ अदृष्य शक्तिको इच्छा र इसारामा क्रियाशील हुने गरेका छन् ।

राजाको सक्रिय शासन (पञ्चायत) कालमा सेना र राजालाई एकअर्काको पूरक या पर्याय ठानिन्थ्यो । पञ्चायती शासन व्यवस्थासँगै राजाको सक्रिय शासनमा पूर्णविराम लाग्दैगर्दा सेनामा आश्चर्यजनक मौनता देखियो । पञ्चायती व्यवस्था र राजाको निरङ्कुशता विस्थापित हुनै नमिल्ने थियो भन्ने होइन, राजरक्षाको मूख्य जिम्मेवारी लिएको सेनाको मौनता अस्वभाविक भएर प्रकट हुनु स्वभाविक थिएन । त्यसपछिको समयमा त गणतन्त्र घोषणा हुँदा पनि नेपाली सेनाले मौन स्वागत गरिदियो ।

नेपालले पनि केही दशकयता पाकिस्तानकै नियति भोगिरहेको छ । पश्चिमाहरू राजासँग बक्री हुनु र राजाका नाममा शपथ खाएको सेनाबाट सङ्कटमा परेका राजाको रक्षाका निम्ति कुनै पनि प्रकारको अग्रसरता नलिइनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । सन् १९५८ देखि नै शान्तिसेनाका रूपमा नेपाली सेनालाई उपयोग गर्ने क्रम प्रारम्भ भएको मानिन्छ । त्यसयता नेपालको सेनाले नेपालबाहेक अन्य कैयन मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्दै आएको छ । एक समय सेनाको माथिल्लो दर्जा मात्र ‘शान्तिसेना’ ‘परियोजना’बाट प्रशन्न रहँदै आएको मानिन्थ्यो, पछिल्लो समयमा सेनामा भर्ति हुन जाने सपाहीसमेत आफ्नो राष्ट्रको रक्षा होइन, शान्तिसेनामा सामेल भएर केही आर्जन गर्ने र त्यसपछि अवकाश लिएर घर फर्कने मानसिकताका साथ सैन्य सेवामा प्रवेश गरिरहेका हुन्छन् ।

राजाको सक्रिय शासन (पञ्चायत) कालमा सेना र राजालाई एकअर्काको पूरक या पर्याय ठानिन्थ्यो । पञ्चायती शासन व्यवस्थासँगै राजाको सक्रिय शासनमा पूर्णविराम लाग्दैगर्दा सेनामा आश्चर्यजनक मौनता देखियो । पञ्चायती व्यवस्था र राजाको निरङ्कुशता विस्थापित हुनै नमिल्ने थियो भन्ने होइन, राजरक्षाको मूख्य जिम्मेवारी लिएको सेनाको मौनता अस्वभाविक भएर प्रकट हुनु स्वभाविक थिएन । त्यसपछिको समयमा त गणतन्त्र घोषणा हुँदा पनि नेपाली सेनाले मौन स्वागत गरिदियो । राजतन्त्र विस्थापित गरिदिएको अहङ्कारयुक्त दाबी गर्ने माओवादी नेतृत्वले सेनापति बदल्न प्रयास गरेपछि (२०६६ वैशाख) मात्र आफ्नो औकात र ‘सेनाको शक्ति’ बुझेका हुन् । नेपाली सेना बलशाली छ, नेपाली जनता अझै पनि सेनामाथि भरोसा राख्छन्, तर जनताले नेपाली सेनाको भरोसा कहाँ छ भन्ने बुझ्न सकेका या पाएका छैनन् । नेपाल एकीकरण जस्तो महान् कार्य नेपाली सेनाबाट भयो, दुई तिरका छिमेकीहरूसँग खास समयमा (ब्रिटिष कालमा) लड्ने र जित्ने कार्य पनि सेनाबाट भएको थियो । तर यी युद्धहरू गुरिल्ला र छापामार शैलीका थिए, गुरिल्ला युद्धबाट नै सिन्धुली आइपुगेको ब्रिटिष इण्डियन सेना र बेत्रावतीसम्म आइसकेको तिब्बती चिनियाँ सेनालाई परास्त गर्ने सफलता नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको थियो । तर नेपाली सेनालाई गुरिल्ला तालिम र छापामार युद्धकलाको प्रशिक्षण दिइँदैन र, त्यो किन सिकाइँदैन भन्ने विषय अब गुप्त रहेन । भियतनाममा गुरिल्ला युद्धकै कारण पश्चिमाहरू पराजित भएर भाग्नुपरेको थियो भने अफगानिस्तान र इराकको घटनाले पनि गुरिल्ला युद्धको महत्ता दर्शाएको छ । त्यसैले नेपाली सेनालाई गुरिल्ला तालिम नदिएको र त्यस्तो तालिम दिनबाट रोक लगाउने काम कसले गरिरहेको छ भन्ने तथ्य अब गुप्त रहेन, गोप्य रहेको ठान्नु भ्रम मात्र हो ।

सेना मात्र होइन, पछिल्ला दशकभित्र अदालतबाट हुने गरेका केही महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयले पनि नेपालले पाकिस्तानी नियति भोगिरहेको पुष्टि गर्दछ । २०५९ सालमा मुलुकको शासन सत्ता आफूमा निहित गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि देशमा पञ्चायतकालको झैँ राजामा शक्ति र जनतामा राजाको त्रास बढेको थियो । हामी सबैलाई थाहा छ, शक्तिबाट त्राहीमाम हुने र शक्तिको प्रशस्ति गाउने कार्यमा कर्मचारी भूमिकाका मानिस अब्बल ठहरिन्छन् । तर राजाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएर गठन गरेको शाही आयोग खारेज गरिदिने काम केही न्यायाधीशहरूबाट भयो । त्यसरी शाही आयोग खारेज गरिदिएको चौबिस घण्टाभित्रै सम्वद्ध न्यायाधीशहरू (मीनबहादुर रायमाझीलगायत) अमेरिका रवाना नभएका भए पनि उनीहरूले राजाको शक्तिलाई ‘चेकमेट’ दिन कुन महाशक्तिको आड लिएका थिए भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो । शाही आयोगलाई अदालतमार्फत खारेज गराइएपछि राजाको मानमर्दन हुन पुगेको र, त्यस घटनापश्चात राजा रक्षात्मक बनेका थिए । उक्त घटनालाई राजाको पराजयको प्रारम्भका रूपमा लिइन्छ ।

दुईपक्षीय खेलाडीबीच खेल चलिरहँदा अचानक उत्पन्न विवाद र तनावले खेल स्थगित हुने स्थिति बनायो । स्थगित खेल सुचारु गर्न न्यायालयमा मुद्दा पऱ्यो, अदालतले खेल पुनः सुचारु गरिकन फलाना व्यक्ति विजयी भएको घोषणा गर्नु भन्ने तहको आदेश जारी गऱ्यो । पृथ्वीको कुनै पनि न्यायालयबाट यस प्रकारको आदेश हुन सक्दैन, प्रजातन्त्र र कानूनी राजबारे जानकारी राख्ने हरेक मानिसका निम्ति यो भन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद निर्णय शायदै अर्को कुनै हुन सक्ला ।

एक समय भारतलाई ललकार्दै राष्ट्रवादी ठहर भएका केपी शर्मा ओलीसँग भारतको दूरी बढुञ्जेलसम्म राज्यसंयन्त्र र पश्चिमाहरू ओलीको हितैषी भूमिकामा देखापरेका थिए । तर समयाक्रममा जब केपी र भारतबीच संवादको थालनी भयो र समझदारीको सम्भावना देखापर्न खोज्यो, त्यसपछि राज्यसंयन्त्र र पश्चिमाहरू एकसाथ बक्री भएको सङ्केत देखाप¥यो । कार्य सुचारु गर्न नसकेपछि संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान लिइएको निर्णयलाई असफल तुल्याइयो । ओलीलाई भऱ्याङ्ग बनाएर ‘सर्वोच्च’सम्म जो-जो पुगेका थिए, तीसमेत अदृष्य शक्तिका अघिल्तिर नतमस्तक भए र, ताजा जनादेशमा जाने बाटो छेक्न अग्रसर भए । संसद्पुनर्स्थापनापछि स्थिति झनै जटिल हुँदै गयो र, दोस्रो पटक संसद् विघटनको निर्णय लिन केपी बाध्य भए ।

तर दोस्रो पटक केपी विघटनलाई सदर गराउने खेलमा थिएनन्, संसद् पुनर्स्थापना भए पनि मधेशकेन्द्रीत समूहका सांसदहरूलाई विश्वासमा लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गृहकार्यमा उनी थिए । यही बुझेर हुनुपर्छ, अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णय मात्र सुनाएन, समय-सीमा तोकेर शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश पनि दियो । दुईपक्षीय खेलाडीबीच खेल चलिरहँदा अचानक उत्पन्न विवाद र तनावले खेल स्थगित हुने स्थिति बनायो । स्थगित खेल सुचारु गर्न न्यायालयमा मुद्दा पऱ्यो, अदालतले खेल पुनः सुचारु गरिकन फलाना व्यक्ति विजयी भएको घोषणा गर्नु भन्ने तहको आदेश जारी गऱ्यो । पृथ्वीको कुनै पनि न्यायालयबाट यस प्रकारको आदेश हुन सक्दैन, प्रजातन्त्र र कानूनी राजबारे जानकारी राख्ने हरेक मानिसका निम्ति यो भन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद निर्णय शायदै अर्को कुनै हुन सक्ला । कानून पढेका, बुझेका र अनुभव प्राप्त न्यायाधीशहरूबाट संसद् पुनर्स्थापनासँगै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम भयो । न्यायालय अदृष्य शक्तिको कावुमा रहेको प्रमाणित गर्ने यस प्रकारको घटना हुँदा पनि हामी चुपचाप स्वीकार गर्दैछौँ । प्रधानमन्त्री चयन गर्ने जिम्मेवारी संविधानद्वारा संसद् बाहेक अर्को कुनै निकायलाई दिइएको छैन, तर संविधानविपरीत न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिए, हामी तिनै प्रधानमन्त्रीबाट काम चलाउँदैछौँ । यस्तो घटना न संविधान र कानुनअनुरुप भएको हो न न्यायाधीशहरूको स्वभाविक इच्छाको परिणाम हो ।

पाकिस्तानमा जस्तै सेना र अदालतलाई प्रयोग गरेर आफूअनुकुलको परिस्थिति निर्माण गर्ने काम पश्चिमा शक्तिबाट नेपालमा पनि भइरहेको छ । नेपालको सबैजसो ठूलो लगानीका मिडिया, एनजीओ, आइएनजीओ, सूरक्षा निकाय, राजनीतिक दलहरू, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका नाममा गठित सङ्घ-संस्थाहरूमा पश्चिमी पकड मजबूत भइसकेको छ । यस्तो पकडको स्थितिबाट मूक्तिको उपाय नखोज्ने हो भने नेपाल अदृष्य शक्तिको पञ्जाबाट मुक्त हुन कठिन छ । कम्युनिष्टको क्रान्तिकारितालाई समेत शतप्रतिशत आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्ने पश्चिमाहरूबाट सचेत रहँदै हामीले मौलिक मार्ग खडा गर्न सकेनौँ भने देशको असामयिक विघटनको नियति हाम्रै जीवनकालमा ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, जय मातृभूमि ।