चुनावी तालमेल : नागरिक अधिकार र प्रजातन्त्रमाथि धक्का

चुनावी तालमेल : नागरिक अधिकार र प्रजातन्त्रमाथि धक्का


नेतृत्व लिनु भनेको धेरै सिट जित्नु मात्र होइन, पार्टीभित्रै थप नेतृत्व विकास गर्नु पनि हो । विचार मेल नखाने दललाई भोट हाल्न लगाउनु नेतृत्वको सफलता होइन । अन्य दलको चुनाव चिह्नमा भोट हालेर आफ्नो दलको चिह्नको वकालत कसरी गर्ने ?
  • बबिता बस्नेत

गठबन्धनको अर्थ हुन्छ- ‘कुनै काम/कुराका लागि एक भएर मिल्ने कार्य, परस्परको मिलेमतो, कुनै स्वार्थसिद्धिका लागि गरिने आपसी साँठगाँठ ।’ अहिले नेपालको राजनीतिमा गठबन्धन ब्यापक चर्चाको विषय मात्र नभइ अभ्यास बनिरहेको छ । प्रायः एकअर्काका विरोधि भूमिकामा देखापर्ने दलका नेताहरू परस्परको मिलेमतोमा जुटेका छन् । कुन महानगरपालिकाको मेयर कुन दललाई ? कुन नगरपालिका कसलाई ? गाउँपालिकामा कसरी बाँडफाँड गर्ने ? नेतृत्वमा रहेकाहरूको कुराकानी सुन्दा यस्तो लाग्छ मानौँ राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू नेता नभएर ठेकेदार हुन् । जसलाई आफ्ना कार्यकर्ताको आस्था र भावनासँग कुनै मतलव छैन । आफ्नो दललाई पन्छाएर कुन दलका उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने भनी निर्देशन दिनका लागि नेताहरू तम्तयार छन् । विगतमा कुनै विशेष परिस्थितिमा सांसदहरूलाई मात्र जारी गर्ने ह्वीप स्थानीय निर्वाचनमै लाग्ने भएको छ । ‘पार्टीलाइन उल्लङ्घन गरे कार्वाही गरिनेछ’ भनी धम्कीको भाषा सार्वजनिक भइसकेको छ ।

प्रजातन्त्रको मूल्य नागरिक सहभागितासँग जोडिएको हुन्छ । जनप्रतिनिधि को आए भन्दा पनि ति कसरी आए ? जनप्रतिनिधि चुनिनुमा नागरिकको सहभागिता कस्तो थियो ? भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले जसरी चुनावी तालमेल गर्न खोजिएको छ त्यसले आफ्नो दलका प्रतिनिधिलाई चुन्ने नागरिक अधिकारको हनन गर्छ । स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन सर्वसाधारण नागरिकलाई मात्र नभइ मझौला नेता र कार्यकर्तालाई पनि चाहिएको छैन । किनभने उनीहरू अरुको दलको नभइ आफ्नै दलभित्र नेतृत्व विकास गर्न चाहन्छन् । चुनावमा अर्को दलसँग प्रतिस्पर्धा गरेर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा उत्रिन चाहन्छन् । प्रजातन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै महत्पूर्ण कुरा हो । जसबाट जनताले आफूले चाहेको नेतृत्व चुन्न पाउँछन् ।

हाम्रो देशमा विगतमा भइरहेका अभ्यास हेर्दा स्थानीय तहमा मानिसले भोट पार्टीलाई नभइ ब्यक्तिलाई दिने गरेका छन् । राम्रा छिमेकी निर्वाचनमा उठेका छन् भने पार्टी हेर्दैनन् । सहयोगी र आफ्नो निम्ति काम लगाउन सजिला ब्यक्ति छन् भने मतदातालाई कसले कोसँग गठबन्धन गऱ्यो मतलव हुँदैन, तर नेताहरू भने मरिमेटेर गठबन्धन निर्माणमा लागेका छन् । यस्तो गठबन्धनले राजनीतिक दल र विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा ब्यापक निराशा छाएको देखिन्छ । मूलतः माओवादीसँगको गठबन्धन काङ्ग्रेसहरूलाई असहज विगतमा पनि लागेको थियो र अहिले पनि लागेको देखिन्छ । काङ्ग्रेस परिवारका धेरै सदस्यहरूले माओवादी आन्दोलनका बेला ज्यान गुमाएका छन् । जसले आफ्नो बाबुको ज्यान लियो, सन्तान या निकटवर्तीको ज्यान लियो उसैलाई भोट हाल्न हात कसरी अघि बढ्छ ? पाँच वर्षअघि चितवनमा द्वन्द्वपीडित काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र समर्थकलाई आफ्नै नेताहरूले धर्मसङ्कटमा पारिदिएका थिए । अहिले यो सङ्कट धेरैतिर पर्ने देखिन्छ । वर्षौंदेखि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दै आएका गोरखाबासीलाई गत संसदीय निर्वाचनमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई भोट हाल्न कति गाह्रो भयो होला, अनुमान गर्न सकिन्छ । पार्टीले गठबन्धन गरेका कारण जबर्जस्ती भोट हालेर जिताए पनि जित्ने उम्मेदवारसँग भोट हाल्ने अर्को दलका मानिसले अपनत्व महसूस भने गर्न सकेको देखिएको छैन । आफ्नो भोटले जितेका नेता नै आफ्नो नभएपछि कार्यकर्तामा निराशा छाउनु स्वभाविक हो । यद्यपि निर्वाचन जितेपछि जनप्रतिनिधिहरू सबैका लागि बराबरी हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ त्यस्तो चलन छैन ।

चितवनमा फेरि तालमेल गरियो भने त्यहाँका काङ्ग्रेस नेताहरूको दश वर्षको समय नेतृत्व अभ्यास गर्नै नपाइ सकिन्छ । नेतृत्व लिनु भनेको कुनै दलको सदस्य हुँदै कार्यकर्ता हुनु मात्र होइन । आम नागरिकहरूका बीच आफूलाई प्रस्तुत गरी उनीहरूको समर्थन लिएर आफूलाई परीक्षण गर्नु हो ।

कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफ्नो दलको चुनाव चिह्न र आफूले चाहेको नेतालाई भोट हाल्न नपाउनु उनीहरूमाथि गरिएको धोका हो । अर्को दलका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न परेपछि आफ्नो दलमा चाहिँ नेतृत्व कसरी तयार हुन्छ ? चुनावी गठबन्धन कार्यकर्ताको लोकतान्त्रिक हक र भावना माथिको खेलवाड हो । विचारको राजनीति गर्नेहरूका लागि यो निकै गाह्रो कुरा हो । नेतृत्व लिनु भनेको धेरै सिट जित्नु मात्र होइन, पार्टीभित्रै थप नेतृत्व विकास गर्नु पनि हो । विचार मेल नखाने दललाई भोट हाल्न लगाउनु नेतृत्वको सफलता होइन । अन्य दलको चुनाव चिह्नमा भोट हालेर आफ्नो दलको चिह्नको वकालत कसरी गर्ने ?

स्थानीय निर्वाचनमा चुनिएर आएपछि मिलिजुली काम गर्ने सवालमा भने गठबन्धन आवश्यक हुन्छ । संसदीय निर्वाचनपछि सरकार निर्माण गर्दा गठबन्धन गरिनु पनि स्वाभाविक हुन्छ । हाम्रो संविधानले सरकार गठनका लागि यो प्रावधान खुल्ला राखेका कारणले मात्र नभइ सबै दलका प्रतिनिधि मिलेर मुलुकमा राम्रो गर्नका लागि पनि यसले टेवा दिन्छ तर हामीकहाँ राम्रो गर्ने भन्दा पनि भागबण्डाका लागि गठबन्धन गर्ने गरिएको छ । चुनावपछिको तालमेलले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता र चुनावी खर्चको बोझबाट मुलुकलाई बचाउँछ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनको माध्यमवाट आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने, जनभावनाअनुसार नचल्ने वा आफ्नो देशको नीति-कानून नमान्ने पार्टी तथा उम्मेदवारलाई नागरिकले नचुन्न सक्छन् ।

निर्वाचनमा हुने प्रतिस्पर्धाले नेतृत्व गर्ने सोच भएका दलका कार्यकर्ताहरूलाई बेलैमा सजग गराउँछ । प्रजातन्त्र भएका देशहरूमा सामान्यतया चुनावी तालमेल हुँदैन, दलिय प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ, हुनुपर्छ । गठबन्धनले दलिय प्रतिस्पर्धाको मर्म समाप्त गर्छ । त्यसमाथि विपरीत आस्था बोकेका दलहरूबीचको गठबन्धन झनै डरलाग्दो पक्ष हो । केन्द्रबाटै तालमेल गरेर आफ्नो पार्टीमा होइन यसमा भोट हाल भन्नु प्रजातान्त्रिक नभइ निर्देशनात्मक अभ्यास हो । जसले दलका नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारण नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्छ ।

राजनीतिक आस्थाविपरीतको पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता यसैगरी सिर्जना गर्दै जाने हो भने राजनीतिक दल र प्रजातन्त्रप्रति नै नागरिकहरूको आस्था घट्छ । प्रजातन्त्र भनेको आफूले चाहेको राजनीतिक दलमा भोट हाल्न नपाउनु हो भन्ने अर्थ लाग्छ, लागिरहेको छ ।

राजनीतिक आस्थाविपरीतको पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता यसैगरी सिर्जना गर्दै जाने हो भने राजनीतिक दल र प्रजातन्त्रप्रति नै नागरिकहरूको आस्था घट्छ । प्रजातन्त्र भनेको आफूले चाहेको राजनीतिक दलमा भोट हाल्न नपाउनु हो भन्ने अर्थ लाग्छ, लागिरहेको छ । जब अभ्यास नै त्यस्तो हुन्छ भने प्रजातन्त्रप्रतिको बुझाइ फरक पर्नु स्वभाविक हुन्छ । प्रजातन्त्रमा नागरिकहरूलाई नेतृत्वको दास बनाइँदैन, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाइन्छ । कुनै पनि मानिस राजनीतिक दलप्रति झुकाव किन राख्छ ? या राजनीतिमा किन आउँछ ? किनभने उ कुनै दिन आफू नेतृत्वमा पुग्न चाहन्छ । त्यसका लागि आफ्नो आस्थाअनुसारको दल रोज्छ, सदस्यता लिन्छ, राजनीतिक गतिविधिमा आफूलाई सहभागी गराउँछ । जब आफूले नेतृत्व लिनुपर्ने बेला आउँछ अनि त्यतिबेला आफू उठ्न त के भोट हाल्न पनि पाउँदैन भने उसले मेरो देशमा प्रजातन्त्र छ र म प्रजातान्त्रिक दलमा आस्था राख्ने मान्छे हुँ भन्ने कुराको महसूस कसरी गर्ने ? दलिय तालमेलका कारण आफूले आलोचना गर्दै आएको या सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार नगरेको दललाई भोट हाल्नुपर्दा दल छोड्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । पार्टीको आन्तरिक र बाह्य नेतृत्व विकास ठप्प हुन्छ । उदाहरणका लागि चितवनमा फेरि तालमेल गरियो भने त्यहाँका काङ्ग्रेस नेताहरूको दश वर्षको समय नेतृत्व अभ्यास गर्नै नपाइ सकिन्छ । नेतृत्व लिनु भनेको कुनै दलको सदस्य हुँदै कार्यकर्ता हुनु मात्र होइन । आम नागरिकहरूका बीच आफूलाई प्रस्तुत गरी उनीहरूको समर्थन लिएर आफूलाई परीक्षण गर्नु हो ।

गोरखाको अवस्था पनि त्यस्तै हो । संसदीय निर्वाचनमा गरिएको तालमेलले नेपाली काङ्ग्रेस गोरखामा विकास भइरहेको नेतृत्वलाई ठुलो आघात परेको छ । यस्ता गठबन्धनलाई आफ्नो दललाई बलियो बनाउन सम्बन्धित दलका समर्थक तथा कार्यकर्ताले गरेको अथक मेहेनतमाथि नेतृत्वले गरेको खेलबाडका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको दलका कार्यकर्ताले आमनागरिक माझ आफूलाई परिक्षण गर्नबाट पाँच वर्ष वञ्चित हुनुपऱ्यो । आगामी निर्वाचनमा पनि यस्तै तालमेल हुने हो भने गोरखा काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा जानबाट दश वर्षलाई वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । नेतृत्व लिने सपना बोकेर राजनीतिमा होमिएकाहरूका लागि दशवर्षे राजनीतिक उमेर निकै लामो समय हो । दश वर्षको समयमा त नेतृत्व लिन पर्खिएर बस्ने नभइ हस्तान्तरण गर्ने समय हो । कार्यकर्ताले नेतृत्वबाट अरु केही नपाए पनि आफ्नो आस्थाको चिह्नमा भोट हाल्न पाएका थिए त्यो पनि रहेन भनी ब्यवस्थाप्रति नै फरक धारणा बन्न सक्छ ।