प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति हिजोजस्तै विवादित हुन सक्छ ?

प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले निर्धारण गरेका ६ वटा मापदण्डहरूलाई मिच्न नपाइने व्यवस्था छ । भलै यस्ता नियमावली सरकारको मन्त्रिपरिषदले परिवर्तन गरिरहन्छ र सरकारमा पुग्ने राजनीतिक पार्टीहरू पनि आफूअनुकुल नियमावली बनाउँदै यसैको आधारमा प्रहरी सङ्गठनमा सरुवा र बढुवामा चलखेल गरिरहन्छन् ।

के विश्वराज पोखरेल सङ्गठन प्रमुखको निम्ति एक्ला दाबेदार हुन् ?

सागर सुवेदी

स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेस थापा क्षेत्री यसै बैशाख महिनाको १९ गतेदेखि ३० वर्षे सेवावधिको कारण निवृत्त हुँदैछन् । यससँगै नेपाल प्रहरी सङ्गठनमा भावी नेतृत्वको लागि नियुक्तिको विषयमा डिजिटल बजार तातेको देखिएको छ । यो ताप नेपाल मात्र नभएर डायस्पोरासम्म आइपुगेको छ ।

लेखको शीर्षकमा इङ्गित गरिएको सवाल पछिल्लो समय नेपाली जनमानसबाट बारम्बार चर्चा गरिएको विषय हो । नागरिक तहबाट नेपाल प्रहरी सङ्गठनको प्रमुखलाई बाँकी सुरक्षा निकायका प्रमुख भन्दा अझ बढी ‘बोल्ड’ तबरले हेरिएको हुन्छ । नेपाली राष्ट्रिय सेनामा प्रधानसेनापति को नियुक्त हुने भन्ने विषय पहिला नै तय हुने हुँदा जनमानसले त्यति ध्यान दिँदैन जति नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिका सन्दर्भमा दिइन्छ । मर्यादा क्रममा नेपाली राष्ट्रिय सेनाको रथी (तीनतारे जर्नेल) नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकभन्दा माथि हुन्छ र पनि रथी नियुक्ति (बढुवा) ‘को’ पात्र हुने भन्ने विषयमा मेडियामा पढ्न मुस्किल हुन्छ । यस्तै, बहालवाला रथी को छन् भन्ने विषय पनि प्रकारान्तरले गौण नै रहेको हुन्छ । तर हरेक नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्येक्ष जोडिने प्रहरी र त्यसको सङ्गठन प्रमुखका बारेमा आमजनताको ध्यान हरदम आकर्षित भइरहेको पाइन्छ ।

नेपाल प्रहरीका विषयमा समय-सन्दर्भमा लेखिरहने भएकोले हुन सक्छ, प्रहरी सङ्गठनलाई नजिकबाट हेरिरहेकाहरूले पङ्क्तिकारसँग जिज्ञासा राख्ने गर्दछन्, ‘अबको महानिरीक्षक नियुक्ति पहिलाजस्तै भद्रगोल होला र ?’ आमनागरिकको भरोसाको प्रथम खुट्किलो भनेर मानिने सङ्गठनको प्रमुख ‘को’ हुने भन्ने विषयमा चासो राखिनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

पङ्क्तिकार प्रस्ट छ, नेपाल प्रहरी सङ्गठनको महानिरीक्षक नियुक्ति नेपाल प्रहरी ऐनको प्रावधानभित्र रहेर सरकारले गर्ने हो । यसको मतलब सरकारले उत्कृष्ट देखेको उम्मेदवार नै लगभग ८० हजार जनशक्ति दरबन्दी रहेको सङ्गठनकोे प्रमुख बन्ने हो । तर यहाँ प्रस्ट हुनुपर्ने चाहिँ सरकारले लिने सङ्गठन प्रमुखका उम्मेदवार ‘को’ हुन् भन्ने विषय प्रमुख हो । हिजो जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल प्रकरणमा जे-जसो भयो सोही विषयलाई जोडेर आज आफूले चाहेको कुनै पनि पात्रलाई सङ्गठन प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारलाई छुट देखिँदैन, यसका लागि एक पटक प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीलाई आधार मान्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (१) मा प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने भनेर नियमावलीले प्रस्टसँग भनेको छ । नियमावली ४१ (क) अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियम ४१ को योग्यताको आधारमा बढुवाको लागि गृहमन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्दछ र नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दछ । यसरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले निर्धारण गरेका ६ वटा मापदण्डहरूलाई मिच्न नपाइने व्यवस्था छ । भलै यस्ता नियमावली सरकारको मन्त्रिपरिषदले परिवर्तन गरिरहन्छ र सरकारमा पुग्ने राजनीतिक पार्टीहरू पनि आफूअनुकुल नियमावली बनाउँदै यसैको आधारमा प्रहरी सङ्गठनमा सरुवा र बढुवामा चलखेल गरिरहन्छन् ।

ब्रिफकेस र राजनीतिक पार्टी तथा तिनका नेताहरूका व्यक्तिगत स्वार्थको कारण पटक-पटक ‘बलात्कृत’ भइरहेको प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक पार्टीहरूका आन्तरिक स्वार्थमा पटक-पटक परिवर्तन गरिने नियमावलीलाई सदाका लागि खारेज गरेर संसद्बाट नेपाली प्रहरी ऐनको निर्माण गरी यसैको आधारमा सरुवा र बढुवा गर्ने प्रावधान राख्न सकियो भने प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च हुनेछ ।

तत्कालिन अवस्थामा नियमावलीले भनेजस्तो प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) नहुँदा सिधै प्रहरी नायव महानिरीक्षक ( डीआइजी) बाट प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गरिनुपर्ने अवस्था थियो । त्यस बखतको विषयलाई यहाँ जोड्ने हो भने जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल एकै दिन प्रहरी निरीक्षक भएका व्यक्ति थिए, विभिन्न पदहरूमा एकै पटक बढुवा हुदै सँगसँगै प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) सम्म बनेका व्यक्ति थिए । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) सम्म बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन र वरिष्ठतालाई आधार मानिन्थ्यो भने प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) नियुक्तिमा उही ब्याचका उम्मेदवारबाट सरकारलाई उपयुक्त लागेको व्यक्ति भएको आधारमा जयबहादुर चन्दले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी)को नियुक्ति प्राप्त गरे । यहाँ चन्दले बाजी मारेका थिए भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु आवश्यक छैन, किनकि दुवै प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) का लागि उत्तिकै योग्य थिए, कोही वरिष्ठ या कनिष्ट थिएनन् ।

तर आज अवस्था फरक छ । आज केही मेडियामा लेख्न लगाइरहेको देख्न पाइन्छ कि फलानो प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बनाइएसँगै प्रहरी महानिरीक्षका एक्ला उम्मेदवार विश्वराज पोखरेलसँग फलाना अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू पनि महानिरीक्षका लागि प्रतिष्पर्धी छन् । अझ लेख्न लगाइन्छ, अब बन्ने प्रहरी महानिरीक्षकमा भर्खर बढुवा भएका फलाना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)ले बाजी मार्ने सम्भावना ! यस्ता बनावटी शीर्षक पढ्दा पङ्क्तिकार ओठ टोक्छ र, मनमनै गन्थन गर्दछ- प्रहरी अधिकृत पद आफैमा जुवा हो र बाजी मार्नका लागि ? मेडिया सञ्चालन गर्नेहरूले प्रहरीका बारेमा लेख्दा यस सङ्गठनको प्रावधानहरूलाई बुझ्न खोजेको या आफैंमा पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त पालना गरेको महसूस गरिँदैन । मेडियामा छापिएका/प्रकाशन गरिएका विषयहरू, समाचार हुन्, विज्ञापन हुन्, विचार हुन् या ब्लग हुन्- पाठकहरू प्रस्ट हुन सकेको देखिन्न ।

बजारका पछिल्ला हल्ला र मेडियाबाजी हेर्ने हो भने विश्वराज पोखरेल अबका प्रहरी महानिरीक्षक होइनन्, तर बिद्यमान प्रहरी ऐन र यसको नियमावली साथै सर्वोच अदालतले प्रहरी बढुवामा अन्याय भएर प्रहरी अधिकारीहरूले दायर गरेका रिटमा गरेका फैसलाका नजीरहरूलाई केलाउनुका साथै विद्यमान प्रहरी नियमावलीलाई हेर्ने हो भने सरकारसँग वर्तमान अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेललाई क्रस गरेर जान सक्ने सम्भावना छैन ।

भर्खर मात्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी ऐन र नियमावली स्पष्टसँग मिचिएको कारण सर्वोच्चमा सरकारको विपक्षमा मुद्दा छ भने अब फेरि सरकारले चेन अफ कमाण्डमा सञ्चालित हुने अनुशासित सङ्गठनमा एघार महिना वरिष्ठ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका पोखरेललाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि एक पटक विवादको घेरामा पर्नुहुने प्रस्ट छ । तर प्रधानमन्त्रीले प्रहरी नियमावली र सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका विभिन्न आदेश/नजिरहरूका आधारमा विद्यमान वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीलाई प्रहरी सङ्गठनको महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्ने प्रयास गरे भने आजसम्म ‘प्रहरीमा हस्तक्षेप गरेर सङ्गठनलाई जर्जर बनाएका देउवा’ भन्ने आरोप आफैमा खण्डित हुनेछ ।

अन्त्यमा, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश खरेलले खुला आरोप लगाएजस्तो ब्रिफकेस र राजनीतिक पार्टी तथा तिनका नेताहरूका व्यक्तिगत स्वार्थको कारण पटक-पटक ‘बलात्कृत’ भइरहेको प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक पार्टीहरूका आन्तरिक स्वार्थमा पटक-पटक परिवर्तन गरिने नियमावलीलाई सदाका लागि खारेज गरेर संसद्बाट नेपाली प्रहरी ऐनको निर्माण गरी यसैको आधारमा सरुवा र बढुवा गर्ने प्रावधान राख्न सकियो भने प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने पङ्क्तिकारको ठहर छ ।