स्थानीय सरकारमा योग्यहरूको पालो कहिले ?

स्थानीय सरकारमा योग्यहरूको पालो कहिले ?


निर्विवाद रूपमा अबका दिनहरूमा राजनीतिलाई कमाउने भाँडो नबनाएका सदाचारी व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउने र मतदाताले छान्ने वातावरणको निर्माण प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ, न कि चुनावमा भएको खर्च असुली गर्न आफू निर्वाचित पदलाई दुरुपयोग गर्ने पात्रहरूको झुण्ड ! निम्नतम शर्त के हो भने, राजनीतिलाई पेशा अनि जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएकाहरूबाट सुशासन सम्भव हुँदै हुँदैन, हुनै सक्दैन ।
  • राजबाबु शंकर

हालको स्थानीय तह नागरिकको नजिकको सरकार हो  । पुरानो गाविस वा नगरपालिका नभएर यो कार्यकारी, न्यायिक र विधायिकी अधिकार सहितको शक्तिशाली स्थानीय सरकार हो । तर, योग्यताको सामान्य मापदण्ड बेगर स्थानीय सरकार सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा दलहरूले पठाएका पात्रका कारण स्थानीय सरकारको पहिलो ५ वर्ष उत्साहजनक रहेन, यो यथार्थ हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनमैत्री एवम् क्षमतावान हुन जरुरी हुन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले अघिल्लो स्थानीय चुनावमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेलाई उम्मेदवार बनाएकाले स्थानीय सरकारको अब सक्किनै लागेको ५ वर्षे कार्यकाल फितलो र कामचलाउ मात्रै साबित हुन पुगेको छ । जनप्रतिनिधिको योग्यता र क्षमताको कमीले कतिपय स्थानीय तहले बेलामा गाउँ तथा नगरसभा समेत गर्न नसकेर आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।

दूरदराजका स्थानीय तहको त कुरै छाडौं, देशका महानगरका प्रमुखहरूको काम र भूमिका समेत यो कार्यकालमा आलोचनारहित हुन सकेको छैन । तिनले पर्याप्त स्रोत-साधन अनि सम्भाव्यता भएर पनि महानगरको मुहार फेरिनेगरी आफूलाई रोलमोडल जनप्रतिनिधि प्रमाणित गर्न सकेनन् । ठूलो विडम्बना… देशको राजधानी समेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको काम नै घोर लज्जास्पद र भत्र्सनालायक बन्यो । यसै पनि काठमाडौंको वार्षिक बजेट कैयौं संघीय मन्त्रालयको भन्दा बढी छ । तर, महानगरवासीले यो ५ वर्षअघि र अहिलेको महानगरमा कुनै अन्तर अनुभव गर्न पाएका छैनन्, यो कटु-सत्य हो ।

विकास बजेटबाट कमिशन कुम्ल्याउन जथाभावी डोजर चलाउने, अनियमित खर्च गरेर अत्यधिक बेरुजु बढाउने अनि कुशासन र भ्रष्टाचारमा डुबेर नागरिकबीच जानै नसक्ने अवस्थामा जनप्रतिनिधि पुग्नु पक्कै सामान्य परिघटना होइन । नितान्त निजी स्वार्थप्रेरित दुराशयका कारण प्रमुख र उपप्रमुखबीच कलह, विलासी सवारीसाधन खरीद गर्ने र सकेसम्म सरकारी कोष हत्याउने होडबाजी देखिएको हुँदै हो । यस अवधिमा तलब-भत्ता र सुविधामा मरिहत्ते गर्न जनप्रतिनिधिहरू बेशरम र लिच्चड बनेका उदाहरण पनि बग्रेल्ती छन् । अझ अनेक विवादास्पद काम गरेर सार्वजनिक आलोचना खेप्नु धेरै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको दैनिकीजस्तो नै रह्यो । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विरुद्ध अदालतमा मुद्दा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ लागेको जगजाहेरै छ ।

नगरी नहुने कामलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा गर्न नहुने काममा फँसेका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्किनै लागेको यो ५ वर्ष व्यर्थमा खेर गएसरह बनेको छ । यद्यपि थोरै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि यो अवधिमा रोलमोडल र नमूना नबनेका भने होइनन् । आग्रह राखेको नठानिने हो भने, झापा जिल्लाकै कनकाई नगरपालिका सिंगो जिल्लाको अनेकन् उदाहरणीय कामहरू भएको स्थानीय सरकार हो । खासगरी सो पालिकाका मेयर राजेन्द्र पोखरेललाई ‘रोलमोडल’ नमान्नुको कारण छैन । तर, तिनका उल्लेखनीय कामलाई खराब सिद्ध गर्न लागिपरेकाहरूको झुण्ड नगरमा मेयरको नेतृत्वमा भएका असल जनमैत्री काम ओझेलमा पारेर आफ्नो निहीत स्वार्थसिद्ध गर्न उद्यत छन्, मोहरा बनिआएका छन् !

जोसुकैले पूर्वाग्रह नराखिकन भन्ने हो भने, झापा जिल्लाभर कनकाई नगरपालिका नै यस्तो स्थानीय तह हो, जहाँको नेतृत्व काम गरेरै असल प्रमाणित भएको छ । तर, पछिल्लोखेपको कोरिया-काण्ड उनको सार्वजनिक छवि धुमिल बनाउन आफ्नै दलका केही स्थानीय नेता समेत सामेल भएर गरिएको चुनावलक्षित एउटा प्रोपोगण्डा हो । नत्र उनको नेतृत्वमा यो अवधिमा खोट लगाउने अन्य कुनै खोँचे थाप्न विरोधीहरूले पाएका थिएनन् । जबकि साँच्चै रोलमोडल जनप्रतिनिधि र यथासम्भव अपेक्षित काम भएको स्थानीय तहको थोरै संख्यामा कनकाई नगरपालिका नै पर्दछ । अन्यत्र भने योग्य जनप्रतिनिधि नभएकैले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन निम्छरो भइआयो । परिणाममा जनतालाई नै सास्ती भयो ।

जम्माजम्मी राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा पठाउने पात्रको योग्यता सम्बन्धी सामान्य मापदण्ड पनि तय नगर्नुको सजाय आम नागरिकले भोग्नु परेको छ भन्ने हो । अन्यथा सम्झिइएला, तर स्थानीय सरकारमा अधिकांशतः अयोग्यहरूकै भीड लागेको हो । उम्मेदवार बनाउँदा पहुँचवाला र आफ्ना कृपापात्रलाई तथास्तु भनेकाले स्थानीय सरकारहरूको छवि विकृत र निन्दनीय बन्न गएको हो । आर्थिक-पादार्थिक हिसाबले ‘आफ्ना’ भनिएकाहरूकै गठजोडका कारण हुनुपर्छ- आफैंले उम्मेदवार बनाएका पात्रहरू जिम्मेवारी सम्हालेपछि जनआकांक्षाविपरीत जाँदा पनि ती टिकटदाता दलहरूले ती पात्रको कुकार्य बारे समीक्षा गरेको अक्सर पाइँदैन ! बरू तिनै अयोग्य पात्र दलहरूका नजरमा आगामी चुनावमा फेरि पनि योग्य ठहरिन सक्लान् ! त्यसैले चुनावैपिच्छे योग्यतम र क्षमतावान व्यक्तिभन्दा रकम र पहुँचकै भरमा उम्मेदवार तय हुने जोखिम कायमै छ । र, यसको आलो उदाहरण अबको स्थानीय चुनावका उम्मेदवारहरू हुन सक्लान् ।

संसारमा कुनै यस्तो क्षेत्र, सेवा, काम, पेशा वा उद्यम छैन, जहाँ योग्यता जरुरी नहोस् । तर, उदेकलाग्दो के छ भने, नेपाली राजनीतिमा योग्यता प्रणालीलाई नांगेझार बनाइएको छ । नेपाली राजनीतिमा जोसुकै, जहिलेसुकै सजिलै भित्रिन र निस्किन योग्य मानिने गरेका छन् ! त्यसैकारण अपराधी कोटिको सांसद, मन्त्री र पार्टीको नेता बनिरहेको हुन्छ ! अझ उसैको देवत्वकरण पनि पो गरिन्छ ! यस्तो सहज र योग्यतारहित राजनीति-गराइ नेपाल बाहेक अरू देशमा शायदै होला ।

जनप्रतिनिधि हुन हामीकहाँ कानूनले तोकेको औपचारिक योग्यता केवल देखावटी हो  । दलका लाउकेहरू, जो बाम्बार सरकार हाँक्न पुगेका हुन्छन्, ले आफू र आफ्ना झोले-झ्याम्टेलाई अनुकूल हुनेगरी नीति निर्माण गर्ने गरेका नै छन् । जसबाट कुनै पनि तहको सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाउने व्यक्तिको योग्यता र क्षमता सामान्य भए हुन्छ, अर्थात् ढाँट्ने मामिलामा पारंगत भई ठगठाग गरी चुनाव जित्ने कला चैं भए पुग्छ- जुन हदै उदेकलाग्दो छ ! जेल बसेको, मान्छे मारेको, सडकमा आन्दोलनका नाममा ढुंगा हानेर प्रहरीको लाठी खाएको, नेताको गणेशचक्कर लाएको, नेतालाई आर्थिक रूपमा कज्याएको पात्र नै जनप्रतिनिधिको योग्यताको कसी भइरहेको छ ! र, त्यस्तै कुपात्रहरू चुनाव वा मनोनयनको माध्यमबाट शासकीय जिम्मेवारीमा पुग्ने गरेको अभिशापले देश र जनतालाई आजपर्यन्त पिरोलिरहेको हो । जतिखेप राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि देश नबन्नु र तिनै अयोग्यहरू शासनाधिकारी बन्नुले नै सर्वत्र बर्बादी मात्र रहनुको मुख्य कारण यही नै हो । त्यसैले जबसम्म राजनीतिमा लाग्ने पात्रहरूमा योग्यता प्रणाली स्थापित गरिंदैन, तबसम्म झोले–झ्याम्टेहरू नै राजनीतमा ‘जोकर’ बनेर कायम रहिरहने छन् ।

हालको संविधानमा स्थानीय तहका लागि २२ एकल र १५ साझा अधिकार किटान गरिएको छ । विगतमा सिंहदरबारबाट हुने लगभग ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम अहिले स्थानीय तहबाटै हुन सक्छ । संविधानले धेरै अधिकार दिएकैले स्थानीय तहलाई ‘गाउँको सिंहदरबार’ भनिएको हो । तर, यति महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी भएको स्थानीय तहमा जाने व्यक्तिको वाञ्छित योग्यता नियतवश तय नगरिएकै प्रतीत हुन्छ । तय गरिंदा आफै अयोग्य हुने भय राजनीतिलाई पेशा बनाएका खासगरी माथिल्ला तहमा पुगेका पात्रहरूमा जो छ ! त्यसैले न त संविधानमा जनप्रतिनिधिको योग्यता तय गरियो, न त कानून बनाएरै किटान गरियो । त्यसैले ५ वर्षअघि र अब हुने स्थानीय उम्मेदवार छनोटमा खास अन्तर हुने छैन ।

हालसम्म बाहुबल, धनबल र पहुँच अनि नेताको कृपा नै उम्मेदवार बन्ने मापदण्ड रहिआएको छ । अघिल्लो खेप त नेता-पत्नी, नेताका छोरा-छोरी, भतिजा-भतिजी, भान्जा-भान्जी, सासू-सुुसुरा, साला-साली, प्रेमिका, नेतृत्वको पाउ-पूजक अनि झड्केला आफन्तहरू समेत कैयौं स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत राज्यका विभिन्न पदहरूमा पदमा निर्वाचित, नियुक्त र मनोनित गरिए ।

अब आउँदो बैशाख ३० गतेका दिन स्थानीय तहको चुनाव तय छ । प्रायशः सबैको ध्यान स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने पात्रहरू चयन बारे जान थालेको छ । तर, अब पनि असल पात्र चयन हुन सकेन भने फेरि मतदाताले अर्को ५ वर्ष पुर्पुरोमा हात राख्नु पर्ने हुन्छ । यसै पनि टिकट दिनेहरू ‘राम्रा’ पात्र होइन, ‘हाम्रा’ पात्र चयनका मतियार रहिआएका छन् । यसैले अब पनि गतिला व्यक्तिलाई स्थानीय तहमा चुनिने मौका नदिने हो भने जनप्रतिनिधिको लगभग सोत्तर भएको शाखमा किमार्थ सुधार हुने गुञ्जायस रहँदैन ।

स्थानीय सरकारमा चयनका लागि सर्वाधिक उपयुक्त पात्रको योग्यता अन्ततः इमानदार, भ्रष्टाचारमा नलागेको, जनताप्रति प्रतिबद्ध, जनमैत्री, परोपकारी र समाधानमुखी चरित्र नै हो । विगत र हालसम्म संलग्न रहेको पेशा-व्यवसाय र चरित्रमा दाग नलागेको, बरू पत्याइएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन जरुरी हुन्छ । जसले स्थानीय तहलाई नतिजामुखी बनाउन सक्छन् । त्यसो हुँदा अब समष्टिमा नागरिक हितप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई राजनीतिक दलहरूले स्थानीय चुनावको उम्मेदवार बनाउनु सर्वथा उचित हुने हुन्छ । नेतृत्व कौशल, वक्तृत्व सीप, स्थानीय स्रोत परिचालन र सर्वग्राह्य विकल्प दिन जान्ने व्यक्ति यतिबेला स्थानीय तहहरूलाई चाहिएको छ ।

निर्विवाद रूपमा अबका दिनहरूमा राजनीतिलाई कमाउने भाँडो नबनाएका सदाचारी व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउने र मतदाताले छान्ने वातावरणको निर्माण प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ, न कि चुनावमा भएको खर्च असुली गर्न आफू निर्वाचित पदलाई दुरुपयोग गर्ने पात्रहरूको झुण्ड ! निम्नतम शर्त के हो भने, राजनीतिलाई पेशा अनि जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएकाहरूबाट सुशासन सम्भव हुँदै हुँदैन, हुनै सक्दैन । अब स्थानीय सरकारमा राम्रा मानिस ल्याउन प्रथमतः दलहरूले राम्रा मानिसलाई उम्मेदवार बनाउने अनि मतदाताले राम्रामध्ये पनि उत्कृष्टलाई मतदान गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले अब देशलाई राजनीतिक भ्रष्टहरूबाट मुक्त गर्न इमानदारहरूको खोजी गर्न सगोल ऐक्यबद्धता आजको पहिलो खाँचो हो । सोचौं, गमौं र निर्णय लिऔँ ।