राज्यमा कृषि उद्यमशिलताको लागि बजेट छुट्ट्याउने श्रोत छैन भने अनावश्यक रूपमा लादिएको सङ्घीयता खारेज गरी त्यसमा उपभोग गरिँदै आएको प्रशासनिक खर्चलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि सदुपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

• यामलाल सुवेदी

नेपाली काङ्ग्रेसले पटक-पटक सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्दा पनि काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सार्थक अभ्यासको प्रयत्न गरेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन ।

बीपीले परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई बुझिने भाषामा परिभाषित या उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्दा हिन्दुस्तानको राजधानी नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री एवम् आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालले त्यहाँका जनतालाई दिएको सेवा-सुविधालाई लिन सकिन्छ । जसको परिणामस्वरूप जनताले अघिल्लो महिनामा सम्पन्न निर्वाचनमा केजरीवाललाई पुरस्कारस्वरूप पंजाब राज्यमा पनि ‘आप’लाई सरकार गठनको लागि सुविधाजनक बहुमत दिलाए । यस्तो तीव्र सफलता हासिल गर्नको लागि केजरीवालले नयाँदिल्लीका भोक, रोग, गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारले आक्रान्त जनतालाई निशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क खानेपानी, निःशुल्क उर्जा तथा वैकल्पिक उर्जा, एक घर एक रोजगार, ब्याप्त भ्रष्ट्राचारको निवारण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्न सफल भएको प्रमाणित गरे ।

त्यति मात्र नभएर केजरीवालले त्यहाँका जनतालाई सुशानको प्रत्याभुति दिलाइ निरन्तर रूपमा राज्य र जनताको आर्थिक समृद्धि सारथी बन्दै जनताको भावना अनि विश्वास जितेका छन् । तर नेपालमा विगत ७३ वर्षदेखि मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनमा अगुवाइ गरेको ऐतिहासिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस तथा २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपश्चात पटक-पटक सत्ताको स्वाद चाख्न पल्केका कम्यूनिष्टहरूले पटक-पटक मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा भोक, रोग, गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारले आक्रान्त नेपाली जनतालाई न्युनतम आधारभुत सुविधा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा आफ्नो बाबुको अंश चिरेर दिनुपर्ला जस्तो गरी हिच्किचाउने गरेका देखिँदै आउको छ ।

मुलुक आफ्नो आयमा चल्न नसक्दा पनि योग्यता, अनुभव र क्षमताबिनाका लम्पट कार्यकर्तालाई हरदम आफ्नो पक्षमा जी-हजुरी गराइरहनका निमित्त राज्यको आर्थिक श्रोतले थेग्नै नसकिने ब्यवस्था विदेशीको इशारामा अवलम्बन गराएर जनताले तिरको करलाई दुरूपयोग गरिरहेका छन् । त्यति मात्र नभएर मुलुकलाई दिन-प्रतिदिन वैदेशिक ऋणमा फसाइरहेका छन् । यसबाट प्रस्ट देखिएको छ नेपाललाई श्रीलंका जस्तै आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने अवस्थामा ल्याइपुऱ्याइरहेका छन् ।

निजीकरणको नाममा बिनाअध्ययन २०४६ सालपूर्व सरकारको स्वामित्वमा संचालनमा रहेको उद्योग कलकारखानाहरूलाई प्रजातन्त्रकालदेखि आजसम्म आउँदा कौडीको मूल्यमा बेचेर आफुहरू त्यसबाट प्राप्त कमिसनबाट आलिशान बंगला बनाइ बिलासिताको जीवनशैली ब्यतीत गरिरहेका छन् । तर मनन नगरिएको विषय भनेको, तिनै कलकारखानाको सहारामा जीवन यापन गरिरहेका हजारौँ मजदुरहरूको रोजगारी खोसियो ।

आज मुलुकमा कुनै रोजगार तथा उद्यमशीलताको अवसर नभएपछि विवश भएर रोजगारीको लागि विदेशीन बाध्य पारिएको संस्कृतिले निरन्तरता पाइरहेको छ । यिनै विदेशमा श्रम गर्ने प्रवासी नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट विद्यमान सरकार र यसै ब्यवस्थामा आश्रित लम्पट कार्यकर्ताहरूको मासिक तलब चलेको छ । यस्ता अलोकप्रिय राजनीतिजीवी नेताहरू अझ जनताको सामु शर्म पचाएर यसैलाई ‘महान् उपलब्धि’ भन्दै ठुल्ठूलो स्वरमा भाषण फलाक्छन् । यस्ता अदुरदर्शी नेता मुलुकले पाउनु भनेको नेपाल र नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । त्यसैको कारण हुन सक्छ आसन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सत्ताधारी ‘अप्राकृतिक’ गठबन्धनका दलहरू एक्लै भाग लिन हच्केका छन् ।

निर्वाचनकै सिलसिलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रबाट एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर बुलन्द आवाजहरू उठिरहेका छन् । तर पार्टीमा विचारको राजनीति गरिरहेकाहरूको सान्दर्भिक आवाजलाई चुनौती दिँदै ‘अपवित्र गठबन्धन’को विरोध गर्नेले पार्टी छोडेर गए हुन्छ भन्ने धम्कीका स्वरहरू नेतृत्व तहबाट आइरहेका सुनिन्छन् । पार्टीको आन्तरिक छलफलमा नेतृत्वले गर्दै आइरहेको विवादास्पद विषयहरूमा आलोचना हुँदा पार्टीका सहकर्मीहरूले उठाएका महत्वपूर्ण आवाजहरूलाई सुन्न इन्कार गर्ने र आफ्नो तर्फबाट पनि नवीनतम सोच र विचारलाई पार्टीभित्र छलफल र बहसमा नल्याउने, साथै यथास्थितिमा पार्टीलाई रुमल्याउने प्रवृत्तिले नेपाली काङ्ग्रेस थला परेको वयोवृद्ध मान्छेको जीवनशैली जस्तै गुज्रिरहेको छ ।

जब राजनैतिक नेतृत्व समयसापेक्ष सृजनशीलता तथा नवीनतम सोच-विचारबिना जति अगाडि आफ्नो पाइला अघि बढाउँदै सफलताको शिखर चढ्न प्रयत्न गर्दछ, त्यति नै सो राजनैतिक पार्टीपङ्क्तिमा काम गर्ने सहकर्मीहरू नेतृत्वलाई चुनौती दिन हिचकिचाउँछन् । फलस्वरूप संगठनभित्र सृजना भएका तमाम असहमति मौन रहन्छन् र बिस्तारै नेतृत्व तानाशाह बन्ने बाटोमा अग्रसर हुँदै आफ्नो पाइला टेक्न पुग्दछ ।

बीपीले विवेचना गरेको समाजवादको कार्यान्वयनको पक्षमा संगठनलाई लैजाने अवस्था हुन्थ्यो भने नयाँ विषयबस्तुले प्रवेश पाउँदा त्यसको बारेमा उठेका कयौँ सवालहरूलाई छलफल र विचार मन्थन गर्ने संस्कृतिलाई आत्मसात गरिनु पर्दथ्यो, परिणामस्वरूप त्यहाँ अन्तरनिहीत ज्ञानमा केही अभाव रहेछ भने त्यसको समुचित विकासको लागि कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर नवीनतम सोच र विचारहरूको बारेमा बहस गर्न सक्ने ब्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्दै उसमा रहेको अन्तरनिहीत ज्ञान र क्षमतालाई प्रष्फुटन गर्ने अवसर दिने संस्कृतिलाई अवलम्बन गरिने बाटोमा जानु पर्दथ्यो । तब मात्र सो ज्ञानको माध्यमबाट देश र समाज अनि संगठनको दीगो विकासमा नयाँ आयाम ल्याउन मद्दत पुगेको मानिने थियो ।

नेपाली काङ्ग्रेसले आज पनि बीपीको समाजवाद भुलेको छैन भने यसको नेतृत्वले बदलिँदो समय परिवेशअनुरूप उब्जिँदै आएका नवीनतम विषयहरूमा, यसैमा दखल राख्ने विज्ञहरूलाई मुलुकको दीगो विकास र बलियो अर्थन्तन्त्र निर्माणको लागि अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण आयाम ल्याउन तदारुकताका साथ काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने हो ।

नेपालको दिगो अर्थव्यवस्थालाई दीर्घकालिन रूपमा निरन्तरता दिनको लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जसको आधार आधुनिक कृषि प्रणाली हो । यो आधुनिक कृषि प्रणालीलाई ब्यबहारिक र ब्यवसायिक रूपमा शुरुवात गर्नको लागि बीपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको जस्तो सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने अनि सहकारीको माध्यमद्वारा हरेक समुदायमा बस्ने कृषकलाई राज्यको तर्फबाट अनुदानस्वरूप खेतबारीमा बर्खे तथा हिउँदे बाली लगाउँदा आवश्यक पर्ने उन्नत बिऊ, मल अनि आवश्यक तालिम तथा बाँझो खेतबारी जोत्न अनि जोत्दा खर्च हुने इन्धन अनुदानमा दिने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । साथै बेला-बेलामा राज्यले कृषकले पाएको सरकारी अनुदानको भरपुर सदुपयोग गऱ्यो या गरेन भनेर अवलोकन गर्ने र, यदि गरेको रहेनछ भने त्यस्ता किसानहरूलाई उचित दण्ड दिने नीति अख्तियार गरी प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु पर्दछ ।

यति भइसकेपश्चात कृषकले बाध्य भएर आफ्नो कर्तब्य निर्बाह गर्दछ र उत्पादनमा लाग्दछ । जब उसले लगाएको फसल तयार हुन्छ र त्यसलाई बजारमा पुऱ्याउँछ, त्यस बस्तुको बिक्रीमा त्यसको मुल्यको १० प्रतिशत राज्यलाई कर तिर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । अझ यसलाई पारदर्शी र सहज बनाउने हो भने हरेक नेपाली जनताको डिजिटल सामजिक सुरक्षा परिचयपत्र तथा बैंकखाता अनिवार्य गराउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । प्रारम्भिक चरणमा कृषि मन्त्रालयलाई कम्तिमा राज्यको एक चौथाई बजेट विनियोजन गरेर यो योजनालाई लागु गर्नका निमित्त राज्य लाग्नु पर्दछ । तब मात्र हरेक कृषकको बारीमा सरकार तथा कृषकको उत्पादन बजारमा पुऱ्याउन सहज हुन्छ ।

सरकारको तर्फबाट स्थापना गरिएका केही विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रहरूका अनुसन्धानकर्ताहरू गरेका अनुसन्धानले अझसम्म नेपालका मुख्य समस्याहरू कृषि, जनस्वास्थ्य, पशुपालन, उर्जा, सरसफाइ, भौतिक संरचना तथा खानेपानी जस्ता क्षेत्रका चुनौतीलाई छुन सकेका छैनन् । जुन भोलिको आधुनिक नेपालको अर्थतन्त्रलाई परिकल्पना गर्दा त्यसको निरन्तर विकासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार मान्न सकिन्छ । यदि राज्यमा कृषि उद्यमशिलताको लागि बजेट छुट्टाउने श्रोत छैन भने अनावश्यक रूपमा लादिएको सङ्घीयता खारेज गरी त्यसमा उपभोग गरिँदै आएको प्रशासनिक खर्चलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि सदुपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पङ्क्तिकारले सदैव नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको वर्तमान अमिल्दो सिद्धान्तसँग विमति राख्दै आइरहेको छ । साथै विदेशीहरूले छविलालमार्फत मुलुकमा लादिएको एजेण्डा समाएर नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो गन्तब्यमा पुग्दैन भन्ने प्रस्ट छ, तथापि कम्तिमा माथिल्लो अनुच्छेदमा पंक्तिकारले उल्लेख गरेका विषयलाई यतिका सत्तारोहणसँगै प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने प्रयत्न गरेको भए आज सत्ताको बागडोर संचालनको लागि कुनै छविलाल दाहाल र कुनै माधव नेपालहरूसँग ‘अप्राकृतिक गठबन्धन’ गरिरहन आवश्यक पर्ने थिएन । अर्कोतर्फ मुलुक खाद्यान्न, फलफुल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूमा पर निर्भर रहनुपर्ने पनि थिएन । नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि मुलुक र जनताको हितमा काम गर्ने पार्टी भनेर दीर्घकालीन रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसरबाट कुनै शक्तिले दख्खल पुऱ्याउन सक्ने थिएनन् । साथै स्वर्गीय नेता बीपी को कोइराला, सुवर्ण शम्शेर, गणेशमान सिंह र किशुनजीहरूले परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादले गति लिने थियो, साथै ती आत्माहरूले शान्ति प्राप्त गर्ने थिए !

^{_{(पङ्क्तिकार काङ्ग्रेसको विदेशस्थित भातृसंगठन जसस डेनमार्कका पूर्वसभापति हुन् ।)}}