काङ्ग्रेसको इतिहासमै पार्टी कमजोर बन्दै कम्युनिष्ट पार्टीहरूको वैशाखी टेक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दूर्भाग्य हो । मतदाता नामावलीमा थपिएका युवाहरू जो काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्न आतुर थिए तिनलाई तगारो लगाएर अन्य पार्टीलाई मतदान गर भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा युवाहरूको आकर्षण कसरी बढ्छ ?

• इ. महेन्द्र पराजुली

स्थानीय निर्वाचन कब्जामा लिँदै परिणाम आ-आफ्ना पोल्टामा पार्ने होडबाजी अनि कसरतमा लागेका छन् सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै । निर्वाचनको बेला दुई खेमामा ध्रुवीकृत हुँदैछ राजनीति । सत्ता गठबन्धनका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजपा) एउटा कित्तामा उभिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अन्य साना दल कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपाल, राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा, महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), परिवार दल अनि सीके राउतको पार्टी र नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपासँग सम्वाद अगाडि बढाउँदै पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न आफूसँगै उनीहरूलाई पनि अर्को कित्तामा उभ्याउने कसरत गरिरहेकोमा नेकपा (एमाले) ले वर्षको अन्तिम दिन ३० चैत्रमा चुनावी सहयात्रीका रूपमा कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपाल र एकनाथ ढकाल नेतृत्वको परिवार दललाई पुष्पवृष्टि गर्दै रातो कार्पेट बिच्छ्याएर न्यानो स्वागत गऱ्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सँगसँगै मिलेर जाने सम्झौता गरे ती दलले ।

राष्ट्रवादको खोल ओढेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद ओली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको साँस्कृतिक राष्ट्रवादको रुझानको खोल फेरि एक पटक उदाङ्गिएको छ । ३० गते भएको सम्झौताअनुसार राप्रपा नेपाल र परिवार दलका उम्मेदवारले एमालेको चुनावचिह्न सूर्यबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । सत्ता गठबन्धन भत्कने सम्भावना क्षीण हुँदै समय घर्कंदै गएपछि नेकपा (एमाले)मा छट्पटी बढ्दै अत्तालिएर ऊ साना दलहरूको सहारा लिन र टेकोमा टेक्न बाध्य भयो । यहाँ स्मरणीय के छ भने २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा पनि परिवार दलले एमालेको चुनावचिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गरेको थियो भने कमल थापा एमालेसँग नजिकिएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनका सहयोगी दल नेकपा माओवादी (केन्द्र) को क्रेज अनि लोकप्रियता खस्कँदै ओह्रालो लागेको र एकीकृत समाजवादी मतदानबाट ‘टेस्टेड’ भइनसकेको अवस्थामा ती दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई चर्को दबाब दिँदै आए काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै । सत्ता र चुनावी गठबन्धन एकीकृत समाजवादीका लागि ठूलो सहारा बन्न पुगेको छ । यो निर्वाचनले समाजवादीको हैसियत मात्र नभएर अस्तित्व र भविष्य पनि निर्धारण गर्ने हुँदा निर्वाचन उसका लागि जीवन-मरणको सवाल बनेको छ । त्यति मात्र होइन, तीनै तहको निर्वाचनबाट एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनको औचित्य पुष्टि गर्नु पनि छ समाजवादीलाई । निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीसँग गठबन्धन नगरे आफ्नो पार्टीले नेकपा (एमाले) सँग गठबन्धन गरी काङ्ग्रेसको विकल्प खोज्ने धम्की दिँदै आए कमरेड प्रचण्डले, आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुरको मेयर पदमा सुरक्षित रूपमा अवतरण गराउन ।

गठबन्धन गर्न प्रचण्ड र माधव नेपालको दबाब मात्र होइन आफ्नै दलका संस्थापन पक्षका शीर्ष नेता र किचेन क्याबिनेटका सदस्यहरूको प्रभावमा पर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा संलग्न दलहरूसँग गठबन्धनका लागि लचक बन्दै तयार भएपछि तीनै तहको निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनि अडान राख्दै आएको संस्थापन इत्तरपक्षले विधानको व्यवस्था विपरित केन्द्रबाटै सबै पालिकामा सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल गर्ने निर्णय लिएमा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, त्यो आफूहरूका लागि मान्य नहुने भनि चेतावनी र दबाब नेतृत्वलाई दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने’ नीतिगत निर्णय गऱ्यो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले १५ चैत्र २०७८ मा पूर्ण गठबन्धनबाट पछि हट्दै ।

बामपन्थीहरूको तुलनामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेतामा अध्ययनको कमी छ, अध्ययन गर्न कन्जुस्याइँ गर्छन् । अध्ययनको कमीले गर्दा विपक्षीहरूसँग मात्र नभएर आफ्नै पार्टीभित्र पनि दोहोरो सम्वाद, तर्क र प्रतिवाद गर्न कमजोर देखिन्छन् काङ्ग्रेसका नेता ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको कमान सम्हालेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमै पार्टी कमजोर बन्दै कम्युनिष्ट पार्टीहरूको वैशाखी टेक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दूर्भाग्य हो । मतदाता नामावलीमा थपिएका युवाहरू जो काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्न आतुर थिए तिनलाई तगारो लगाएर अन्य पार्टीलाई मतदान गर भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा युवाहरूको आकर्षण कसरी बढ्छ ? यस्तै रवैया हो भने काङ्ग्रेसले लोकप्रिय मत थप्नु त परै जाओस् आफूसँग भएको मतको सुरक्षा गर्न समेत नसक्ने सङ्केतहरू देखिँदैछन् । काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर आफूले शक्ति आर्जन गर्दै काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने अनि आर्जित शक्ति सञ्चय गरेर नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी (केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण गरी अन्य बामघटकलाई पनि एकताबद्ध गरेर नेपाली काङ्ग्रेस र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्न कम्युनिष्टहरू गोलबद्ध हुँदैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? यसको उत्तर छ काङ्ग्रेससँग ? भोलिका दिनमा लोकतन्त्रको रक्षार्थ फेरि पनि काङ्ग्रेसले अर्को लडाइँ लड्नु पर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने विश्वसनीय दरिलो आधार दिन सक्छ देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेसले ?

सरकार सञ्चालनसम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा दश सदस्यीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गऱ्यो २२ चैत्र २०७८ मा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले । समितिमा काङ्ग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा माओवादी (केन्द्र) बाट वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र उपमहासचिव विजय पौडेल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट अशोक राई र रेणु यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजपा) बाट हिमाल पुरी रहेका छन् । समितिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच विभिन्न जिल्लामा जटिलता देखिएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताले निर्वाचनमा विश्वासको वातावरण बनाउन भन्दै २७ चैत्र २०७८ माम संयुक्त अपील जारी गरे ।

वामपन्थीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई धनी अनि बुर्जुवाहरूको पार्टीको आरोप लगाउँदै आएको छ । आफ्नो दस्तावेजमा कम्युनिष्टहरूले काङ्ग्रेसलाई प्रमुख शत्रुको रूपमा किटानी गर्दै आएको पृष्ठभूमि अनि केही समयदेखि काङ्ग्रेस डन, गन, मनि र मसलवालाहरूको पार्टीको रूपमा रुपान्तरित हुँदै काङ्ग्रेसले सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र संस्कारको राजनीतिलाई पाखा लगाउँदै अस्वभाविक रूपमा गरेको गठबन्धनको कारण काङ्ग्रेसमा आएको चरम विचलन र मूल्य स्खलनबाट आफ्नो जीवन नै काङ्ग्रेसका नाममा तमसुक गरिदिएका निष्ठावान् कार्यकर्ताहरूले चित्त दुखाउँदै चिन्ता प्रकट गरिरहेका बेला केही वडा र नगरपालिकाले काङ्ग्रेसमा नौलो प्रयोग गरे उम्मेदवारी सिफारिस गर्दा शुल्क लिने निर्णय गरेर ।

उम्मेदवार बन्न इच्छुकले सिफारिसको चरणमै शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विवादित बन्यो । यसको असर वरिष्ठ नेता तथा पदाधिकारीका जिल्लामा पनि पर्न गयो । सभापति र महामन्त्रीको निवास रहेकै निर्वाचन क्षेत्रमा समेत त्यस्तो प्रयास भएपछि त्यस्तो शुल्क नलिन काङ्ग्रेसले निर्देशनसहित परिपत्र नै जारी गर्नु पऱ्यो चैत्र २७ गते । विधान विपरितको यस्तो निर्णय गर्दा त्यसको असर के हुन्छ ? प्रभाव के पर्दछ ? औचित्य पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ? यी र यस्तै कुराको हेक्का राख्नु पर्दछ निर्णयकर्ताले निर्णय गर्नुअघि । बामपन्थीहरूको तुलनामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेतामा अध्ययनको कमी छ । अध्ययन गर्ने बानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्छन् नेताहरू । एक पटक मात्र विधान पल्टाइदिएको भए यो समस्या नै आउँदैन थियो । अध्ययनको कमीले गर्दा विपक्षीहरूसँग मात्र नभएर आफ्नै पार्टीभित्र पनि दोहोरो सम्वाद, तर्क र प्रतिवाद गर्न कमजोर देखिन्छन् काङ्ग्रेसका नेता । यो तीतो सत्य अनि यथार्थ हो । काङ्ग्रेसका नेतामा अध्ययन अनि कार्यकर्तामा प्रशिक्षणको कमी छ ।

आमनिर्वाचन मात्र होइन पार्टीहरूको आन्तरिक निर्वाचनसमेत खर्चिलो अनि भड्किलो बन्दै गएको हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा शुल्क लिने र टिकट बिक्री गर्नेजस्ता कार्यले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । यस्तो परिपाटीले पार्टीका वफादार, जनतामाझ भिजेका, लोकप्रिय कार्यकर्ताहरू हतोत्साही हुँदै पाखा लाग्नुपर्ने बाध्यता अनि डन, गन, मनि र मसलवाला उत्साहित हुँदै उनीहरूले पार्टी र सरकार नै कब्जा गर्ने वातावरण तयार हुँदैन र ? यसतर्फ पार्टीले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी भैसकेको छ ।

महिलालाई अहिले पनि शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा कमजोर आँकलन गरिन्छ, यो धारणा गलत छ । महिलाहरूमा सशक्तिकरण बढेर गएको छ । उनीहरूलाई संरक्षणको भन्दा पनि अवसरको खाँचो छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, दफा १७(४) ले राजनीतिक दलले स्थानीय तहको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा प्रमुख/उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै त महिलालाई कार्यकारी पद नदिएर ‘उप’ मा मात्रै दलहरूले थन्क्याउँदै आएको पृष्ठभूमिमा त्यही दफाले दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलको हकमा यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने व्याख्या गरेको हुँदा गठबन्धनका दलहरूले फरक-फरक दलबाट अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुख दुबै पदमा पुरुष उम्मेदवार उठाए भने महिलाहरू अवसरबाट वञ्चित मात्र नभएर उनीहरूको अधिकार नै कुण्ठित हुने छ । एउटै पार्टीबाट अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुख हुँदा त उनीहरूबीचको मनमुटावका कारण पालिकाहरू प्रभावित भैरहेको अवस्थामा गठबन्धनका नाममा भिन्न-भिन्न पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचित हुँदा पालिकाहरूमा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुखबीच द्वन्द्व बढ्न गई त्यसको थप प्रत्यक्ष असर पालिकाहरूमा पर्ने छ । अध्यक्ष तथा मेयरहरूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कन्जुस्याइँ गर्दा उपाध्यक्ष तथा उपमेयरहरूले अध्यक्ष तथा मेयरको मुख ताक्नुपर्ने, उनीहरूको निगाहमा हात थाप्नुपर्ने अवस्था देखियो विगत पाँच वर्षमा । यो निर्वाचनमा पनि पार्टीहरूले महिलालाई ‘उप’मै प्रतिस्पर्धा गराउने निश्चितजस्तै छ । अपवादको रूपमा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाल देखिने छिन् ।

समाजमा अझै पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएको छैन । महिलालाई अहिले पनि शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा कमजोर आँकलन गरिन्छ, यो धारणा गलत छ । महिलाहरूमा सशक्तिकरण बढेर गएको छ । उनीहरूलाई संरक्षणको भन्दा पनि अवसरको खाँचो छ । महिलाहरू शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा कमजोर हुन्छन् भन्ने भनाइलाई चुनौती दिँदै एक युवा महिलाले आफूलाई अब्बल दर्जाको महिला प्रमाणित गर्न सफल भएकी छिन् । प्रसङ्ग हो पुष्पा बानियाँको । सशस्त्र प्रहरी बलतर्फको इन्स्पेक्टर पदमा लिखित र मौखिक दुवै परीक्षामा उत्तीर्ण भएका ४२ जना परीक्षार्थीहरूमध्ये पुुरुष प्रतिस्पर्धीलाई समेत पछि पार्दै बानियाँले पहिलो नम्बरमा आफ्नो नाम दर्ज गराएकी छिन् । सुरक्षा निकायजस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा महिलाले उच्च स्तरको सफलता हात पार्नु महिलाका लागि गौरवको विषय हो । यसले महिलाहरूको शिर उँचो बनाएको छ । त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा युवा महिला नेतृत्वले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्दै राजनीतिमा महिला पनि पुरुषभन्दा कम छैनन् भनि सन्देश प्रवाह गरेको यहाँ स्मरणीय छ ।